विश्व बालश्रम विरुद्धको दिवस मनाईदै, नेपालमा ४०.४ प्रतिशत बालश्रमिक
अधिकांश स्थानीय तहले बाल अधिकार समिति गठन नै गरेका छैनन्
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, २९ जेठ । आज जुन १२ विश्व बालश्रम विरुद्धको दिवस मनाइँदै छ । हरेक वर्ष जुन १२ तारिक लाई विश्वभर बालश्रम विरुद्धको दिवसका रुपमा मनाउने गरिन्छ । यो वर्ष समग्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बालश्रम अन्त्य गर्न आह्वान गरीएको छ । कोरोना सङ्क्रमण जोखिम र महामारीले बालबालिकाको अधिकार, उनीहरुको सुरक्षा तथा विकासमा समेत जोखिम उत्पन्न भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले जनाएको छ ।
नेपालमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ ले १६ वर्षमुनिकालाई बालबालिका भनेर परिभाषित गरेको छ । उनीहरूलाई आयआर्जनका लागि श्रम गर्न अथवा कसैले श्रमिक बनाउन वर्जित छ । तर, संघीय संरचनामा गएपछि अहिले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लागू भएको छ । यो ऐन अनुसार अहिले प्रत्येक स्थानीय तहले स्थानीय बालअधिकार समिति गठन गर्नुपर्ने व्यावस्था गरिएपनि अधिकांश स्थानीय तहहरुले बालअधिकार समिति गठन गरेको छैन । पर्साको १४ वटा स्थानीय तहहरुले कसैले पनि स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन गरेको छैन । साविकको जिल्ला बाल कल्याण समितिले धेर थोर काम गर्दै आएको छ ।
स्थानीय तहहरुले बार्षिक कार्यक्रममा बालश्रम उन्मुलनका लागि बजेट छुट्याएर कार्यक्रम गरेपनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सडक बालबालिका उन्मुलन हुनु समाज विकासको एउटा मानक हो । तर, हाम्रो समाज अझैपनि त्यस्ता मानकहरुमा बेखबर छन् । समाजमा बालश्रम, बालमजदुरको रुपमा काम गराउन समेत पछि पदैनन् । साना होटलहरुमा अधिकांश बाल श्रमिकहरु देखिने गरिन्छ । कतिपय बालश्रम गरिब विपन्न परिवारको बाध्यता बनेको छ । त्यसको व्यावस्थापन राज्यको दायित्व हो । आईएलओको नेपाल स्थित कार्यालयका अनुसार नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा बालबालिकाहरु श्रममा रहेको तथ्यांक छ ।
तथ्यांक अनुसार नेपालमा ४०.४ प्रतिशत बालबालिका श्रममा रहेका छन् । १४ बर्ष मूनीका २ तिहाई बालबालिका बालश्रममा रहेका छन् । ६ लाख २१ बालबालिका जोखिमयुक्त श्रममा रहेका छन्् । ६० प्रतिशत बालबाबालिका मध्य ४८ प्रतिशत बालिकाहरु जोखिमयुक्त श्रममा र ३६ प्रतिशत बालकहरुजोखिमयुक्त श्रममा रहेका छन् । बालश्रमका कारणहरु गरिबी, पर्याप्त शिक्षा अभाव, रोजगारीको वैधानिक संरचना, सामाजमा कम शिक्षा र सचेतना औंल्याएको छ । यसको साथै सामाजिक विभेदका कारण र पर्याप्त बाल सुरक्षा सम्बन्धी नीतिहरुको अभावले पनि बाल श्रम बढी देखिएको जनाएको छ ।
कतिपय समाजका खराब प्रवृतिले पनि बालश्रम न्यूनकरणमा चुनौती थपिएको बालकल्याण अधिकृत सावित्री कुमारी भण्डारीको अनुभव छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “समाजमा सबै गरिब छैनन् । गरिबीका कारणले बालश्रम गरेका हुदैनन्। तर अभिभावकको कुलतका कारणले बालबालिकाहरु श्रम गर्न बाध्य भएका हुन्छन् । अर्थात अभिभावकलाई मदिरा सेवन गर्न पैसा कमाउनका लागि बालबालिका सडकमा फोहोर संकलन गर्न र कवाडी बटुल्न निस्किनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यो नै चुनौती हो ।”
सन् २०२५ सम्ममा बालश्रमका सबै स्वरुपको अन्त्य गर्न निर्णायक कदम चाल्नुपर्नेमा आइएलओले जोड दिएको छ । कोभिड–१९ देखा पर्नु अगाडिसम्म विश्वभर झण्डै १० करोड बालबालिकालाई श्रमबाट मुक्त गरिएको पनि आइएलओले जनाएको छ ।
