प्रदेश सरकारको बजेट खर्च कमजोर 

वीरगन्ज, २३ असार । सरकारले विकास गरेको जतिसुकै दावी गरेपनि यसको वास्तविक तथ्यांकले भने सरकारको क्षमता स्पष्ट देखाएको छ । संघीय सरकारले विकासले गति लिएको दावी गरेपनि विकासमा प्रगति भने संतोषजनक छैन ।  त्यसतै प्रदेश सरकारहरुले पनि बजेट अनुसारको खर्च गर्ने क्षमता बलियो बनाउन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कमजोर हुने केन्द्र सरकारको रोग जस्ताको तस्तै प्रदेश सरकारहरूमा सरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म अर्थात् ११ महिनामा प्रदेशहरूको समग्र पुँजीगत खर्च ४३ प्रतिशत मात्रै हुन सकेको छ । सात प्रदेशहरूले समग्रमा पुँजीगत बजेट १ खर्ब ४३ अर्ब ८६ करोड विनियोजन भएकोमा जेठ मसान्तसम्म ६२ अर्ब ५१ करोड मात्रै खर्च हुन सकेको छ । यस अवधिमा कर्णाली प्रदेशले २४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ भने सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशले ६३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेश १ को विकास खर्च ४३ प्रतिशत

प्रदेश १ सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा विनियोजन गरेको २२ अर्ब ७३ करोड विकास बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ९ अर्ब ८१ करोड खर्च गरेको छ । ११ महिनामा सबैभन्दा बढी प्रदेश सभा सचिवालयले विनियोजित कुल पुँजीगत बजेटको ६१ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम विकास खर्च भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १८ दशमलव २६ प्रतिशत गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विकास बजेटको ४७ दशमलव ३६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेश २ सरकारको विकास खर्च एकतिहाइ   

प्रदेश २ सरकारको विकास निर्माणको कार्य सुस्त देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा प्रदेश सरकारले ३१ दशमलव ४७ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार प्रदेशले जेठ मसान्तसम्ममा चालूतर्फ ३४।९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २९।२३ प्रतिशत बजेट खर्च मात्र गर्न सकेको छ । ३३ अर्ब बजेट रहेको चालू आवको जेठ मसान्तसम्म १० अर्ब ६५ करोड खर्च भएको छ । ११ महिनामा सबभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४१।१४ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरधामको तथ्यांक छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सबैभन्दा कम १३।८ प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री उषा यादवले प्रदेश सरकारले धेरै योजनाहरूको काम गरे पनि रकम भुक्तानी नहँुदा बजेट खर्च कम देखिएको बताइन् । ‘कोरोना महामारीका कारण कतिपय योजनाहरू अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्, अन्तिम चरणमा पुगेका छन्,’ राज्यमन्त्री यादवले भनिन्, ‘तर, ती काम एक–दुई दिनमा सकेर भुक्तानी प्रक्रिया सुरु भएपछि बजेट खर्च ह्वातै बढ्छ ।’  

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष कुल बजेटको आधा मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेशले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ४८ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ५० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको थियो । 

बागमती प्रदेशको बजेट खर्च निरन्तर गिरावट
बागमती प्रदेश सरकार गठनको चार वर्ष नाघिसकेको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले चौथो बजेट ल्याइसके पनि प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा भने निरन्तर गिरावट आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७७र७८ को ११ महिनामा बागमती सरकारले कुल बजेटको करिब ४६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

जेठ मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ५३ करोड बजेट रहेकोमा ४२ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । चालूतर्फ २२ अर्ब ८९ करोड बजेट रहेकोमा ४८ दशमलव ६५ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष ०७५र०७६ र ०७६र७७ को बजेट खर्च अवस्था पनि फितलो थियो ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा पुँजीगततर्फ ४७ दशमलव १३ प्रतिशत खर्च भएको थियो । त्यस्तै, गत आव ०७६र७७ मा बागमतीको बजेट खर्च अझ कम भएको थियो । सो वर्ष ४२ दशमलव १ प्रतिशत बजेट फ्रिज हुँदा ५७ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्यांक छ ।
 
गण्डकीको पुँजीगत बजेट खर्च ५५ प्रतिशत 
चालू आर्थिक वर्ष ०७७र७८ को १७ असारसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटमध्ये ५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल ३४ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड विनियोजन भएकोमा ११ अर्ब २६ करोड खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय पोखराको तथ्यांक छ ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को कुल ३२ अर्ब १३ करोड बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड विनियोजन गरेकोमा ७०।४६ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ९८ करोड खर्च गरेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा २४ अर्ब २ करोडको बजेट ल्याएकोमा पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको १५ अर्ब ९० करोडमध्ये ५३।८३ प्रतिशत खर्च भएको थियो । ४ फागुन ०७४ मा गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४र०७५ मा गण्डकी प्रदेशले संघीय सरकारबाट निकासा भएको १ अर्ब २ करोड बजेटमध्ये ३० करोड ५४ लाख मात्र खर्च भएको थियो ।  
  
असार १५ सम्म लुम्बिनीको खर्च ६३ प्रतिशत
चालू आर्थिक वर्षको असार १५ सम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालूतर्फ ६५ दशमलव ५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३ दशमलव १ प्रतिशत गरी समग्रमा ६४ दशमलव २१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा कम खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले चालूतर्फ २१ दशमलव ५० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४ दशमलव ८३ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनीका कोष तथा लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले बताए । चालू वर्ष गाडी खरिद नभएको र मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट निकासा भइनसकेकाले खर्च नदेखिएको उनको भनाइ छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी खर्च स्थानीय तहहरूले ९३ दशमलव ६३ प्रतिशत गरेका छन् ।

प्रदेशले आर्थिक वर्ष ०७४र७५ मा कुल बजेटको १८ दशमलव ६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । सो वर्ष प्रदेश सरकार चैतपछि बनेकाले बजेट खर्च कम देखिएको कोष नियन्त्रक ज्ञवालीले बताए ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा प्रदेश सरकारले समग्रमा ६० दशमलव ६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।  आर्थिक वर्ष ०७६र७७ मा ६९ दशमलव ७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । 

कर्णालीको  विकास खर्च २४ प्रतिशत  

चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म कर्णालीको पुँजीगत खर्च २४।४६ प्रतिशत मात्रै भएको छ । चालू आवमा ३३ अर्ब ७४ करोड बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले ११ महिनामा ९ अर्ब ७ करोड खर्च गरेको हो । 

कर्णाली प्रदेशले अर्थिक वर्ष ०७४र७५ मा कुल विनियोजित बजेटको ७।४२ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २८ अर्ब २८ करोड बजेटमध्ये ३४ प्रतिशत खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३४ अर्ब ३५ करोडको बजेटमध्ये ४७।६५ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।

सुदूरपश्चिममा ४६ प्रतिशत मात्र खर्च
चालू आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट खर्च न्यून देखिएको छ । प्रदेशका अर्थसचिव झलकराम अधिकारीका अनुसार गत शुक्रबारसम्म पुँजीगततर्फ करिब ४६ प्रतिशत र चालूतर्फ करिब ४२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताए । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३९।२६ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।

३४ अर्ब २७ करोड बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म १३ अर्ब ४५ करोड खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले जानकारी दिए । कुल खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च अझ कम छ । उक्त अवधिमा पुँजीगततर्फको १७ अर्ब ८९ करोडमध्ये ६ अर्ब ७१ करोड खर्च भएको थियो । प्रदेशका सात मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट र योजना रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म ४३।०४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको सवा १२ अर्ब बजेटमध्ये ५ अर्ब २६ करोड खर्च भएको प्रदेश लेखाले जनाएको छ ।