सरकारको आँखामा जनताको हालत

सरकारको आँखामा जनताको हालत

डा.दीपेन्द्र कुमार चौधरी 

आध्यक्ष, वीरगन्ज कलेज 

नेपालीहरुको भान्सामा प्रत्येक दिन नपकाई नहुने तरकारी हो आलु र प्याज । त्यसै गरि विभिन्न बिमारीबाट लडिरहेका ब्यक्तिहरु र स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्ने ब्याक्तीहरुले प्रत्येक दिन बिहान खने फलफूल हो स्याउ । वीरगन्जको छिमेकी बजार रक्सौलमा भारु ८० रुपैयाँ अर्थात नेपाली १२८ रुपैयाँमा ५ किलो प्याज तथा सोही दरमा आलु खरिद गर्न पाइन्छ । तर वीरगन्जमा ५ किलो आलु व प्याजको मुल्य २४० रुपैयाँ नेपाली रहेको छ । सोही दरको फरक फलफूलहरुमा पनि रहेको छ । यो किन भएको हो भने, नेपाल सरकारले आउदो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

उक्त बजेट मार्फत आमउपभोक्ताको भान्सामा नभई नहुने बस्तुहरु आलु, प्याज, सागपात, तरकारी, स्याउ, फलफूल, ढुवानी भाडा सहित अधिकत्तम बस्तुहरुमा मुल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ । वीरगन्जको बजारमा जेष्ठ १५ गतेसम्म अर्थात बजेट भाषण भन्दा पहिले ५ किलो आलु, प्याजको मुल्य २०० रुपैयाँ नेपाली रहेको थियो । आर्थिक मन्दीको समयमा सरकारले बजेट मार्फत आमउपभोक्ता लाई राहत दिनुको सट्टा आहत दिएको छ । आमउपभोक्ताहरुले मालबस्तुहरुको मुल्यमा ठूलो फरक भएर सिमा क्षेत्रको बजार रक्सौलबाट समान किनमेल गरिरहेका थिए ।

तर सरकारले मिति २०८० जेष्ठ १५ गतेको राजपत्रमा नेपालबाट बहिर जाने र विदेशी मुलुकबाट नेपाल भित्र आउने यात्रुहरूले आफ्नो साथ ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगको मालबस्तु सम्बन्धि सूचना  प्रकाशित गरि १ सय रुपैयाँँसम्मको मालसामान मात्र ल्याउन पाउने ब्यवस्था गरेको छ । सोही राजपत्रलाई आधार बनाएर विभिन्न भन्सार कार्यालयहरुले सूचना गरि गरेको छ । एकातिर आमउपभोक्तालाई सीमा क्षेत्रको बजारबाट १ सय रुपैयाँ सम्मको मालसामान मात्र ल्याउन दिने र अर्को तिर कमिसन खाएर सेट्टिङ्गमा करोडौंको मालसामान ल्याउ दिने नीति रहेको छ ।

यस नितिले सामाजमा अब सेट्टिङ्ग चलाउनेहरु र आमउपभोक्ताहरु बिच मुटभेट हुन सक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन । सरकारले एकातिर भान्सामा प्रयोग हुने आलु, प्याजहरुमा मुल्य अभिवृद्धि कर लगाएर महगो गर्ने र अर्को तिर सिमावर्ती बजारबाट मालसामान खरिदमा प्रतिवन्ध लगाउनु ठिक छैन होइन । सरकारले आमउपभोक्ताको आम्दानी बढाउने नीति लिनु पर्छ । उपभोग्य मालसामानहरुमा लगाएको मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्नु पर्छ । सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण होस् ।