राष्ट्रभाषा ऐन सम्बन्धी प्रदेश सांसदसँग छलफल
ट्रिब्यून न्युज
हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा राष्ट्रभाषा ऐन सम्बन्धी प्रदेश सांसदसँग छलफल कार्यक्रम मंगलबार हेटौंडामा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च, नेवाः देय् दबु स्वनिगः विशेष प्रदेश र नेपाल तामाङ घेदुङ बागमती प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभामा प्रस्तुत बागमती प्रदेशको प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०८० को व्यबस्था, संशोधनको व्यहोरा, संशोधनको कारण र आधारहरुसहितको संशोधन प्रस्तावबारे प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा भाषा आयोगका सदस्य अमृत योन्जन, भाषा विज्ञ प्रा. डा. ओमकारेश्वर श्रेष्ठ, अधिबक्ताद्वय शंकर लिम्बु र नरेश श्रेष्ठ तथा नेवाः देय् दबु स्वनिगः उपत्यका प्रदेश सदस्य श्रीकृष्ण महर्जनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
बागमती प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले छोटो समयमा धेरै मिहेनत गरेर भाषा सम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताउँदै आवश्यक संशोधन गर्न सकिने बताउँनुभयो । ‘हामीले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक २ महिना भित्रै बनायौ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जाति, भाषा, सामाजिक मोर्चा÷संस्थासँग छलफल गरेर सुझाब लियौ र संस्थागतसँगै व्यक्तिगत सुझाव लिएर डेढ महिनामा खाका बनायौ ।’
भाषा विधेयकलाई पूर्णता दिन लिपीको कुरा चलेको भन्दै उहाँले त्यसलाई भाषा कानूनभित्र राखेर जाँदा राम्रो हुने जिकिर गर्नुभयो । विधेयक सदनमा पेश भएपछि संसद र पास भएपछि राज्यको सम्पति बन्ने भन्दै भावी पुस्ताले गर्व लायक बन्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेशकी पूर्व उपसभामुख राधिका तामाङले भाषा विधेयकलाई पूर्ण बनाउने र प्रभावकारी बनाउने सरकार, सांसद, आदिवासी जनजाति संघसंस्था र अगुवासँगै प्रदेशवासीको जिम्मेवारी रहेको बताउँनुभयो ।
प्रदेशको भाषाबारे सोचाई साँघुरो बनाउन नहुने भन्दै उहाँले फराकिलो सोच बनाएर अघि बढे भाषाको कार्यान्वयन र विकास हुने दाबी गर्नुभयो । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिं लामाले भाषा ऐन बनाउँदा सरल भाषामा बनाउँनुपर्नेमा जोड दिदै वा, अनि, अथवा जस्ता शब्द सकेसम्म राख्न नहुने बताउँनुभयो । बागमती प्रदेशका सांसद सरल सहयात्रीले विद्यालयमा भाषा पढ्ने वातावरण बनेमा भाषा दीर्घकालिन रुपमा संरक्षण हुने भन्दै भाषा आयोगले सरलिकरण गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
सांसद श्रीराम लामिछानेले भाषा संरक्षणसँगै आर्थिक, सांस्कृतिक र रहनसहनलाई पनि भाषा कानूनमा समेट्न सके समृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताउँनुभयो । अर्का सांसद प्रेमभक्त श्रेष्ठले आउँदो पुस्ताका लागि रंजना लिपीबारे सचेतना जगाउन भाषा कानूनमा ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँनुभयो । अर्का प्रदेश सांसद रमा आले मगरले ऐन बनाउनु स्वागत योग्य भएपनि नेवार र तामाङसँगै सुरेल, ह्यायु, सुनुवार लगायतको भाषाको संरक्षणमा पनि कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्री तिर्थबहादुर लामा, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री रामकृष्ण चित्रकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जन, वन तथा वातावरण मन्त्री मसिना खत्री, बागमती प्रदेशका सांसदहरु ललितपुरका प्रदेश सांसद रघुनाथ महर्जन, सिन्धुलीका रामकुमार पहाडी, हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष विष्णुगोपाल महर्जन लगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चकी अध्यक्ष सुनी लामाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति संघसंस्थाको बागमती तथा मकवानपुर जिल्ला प्रतिनिधीहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
