राजस्व सुक्दा प्रदेशको बजेट घट्ने

चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा आएको संकुचनको प्रभाव आगामी वर्षको बजेटमा समेत पर्ने भएको छ । संघीय सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने अनुदान रकम घटाउने भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा बन्ने बजेट प्रभावित हुने भएको हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहहरुको कुल बजेटमा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा ज्यादै थोरै छ । यस्तोमा संघीय सरकारले दिने अनुदान कटौतीमा परेपछि दुवै तहको आगामी बजेटको आकार घट्ने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट बनाउन सुरु गरेयताका कुनै पनि वर्ष धेरै अंकले बजेटको आकार घटेको थिएन । यो वर्ष भने बजेटको आकार धेरै घट्ने देखिएको हो ।

संघीय सरकारले यसअघि नै प्रदेश र स्थानीय तह सबैलाई आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्न अनुदानको सिलिङ पठाइसकेको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई चार किसिमबाट अनुदान दिने गरेको छ । त्यसमध्ये अहिले समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट आउने रकमको सिलिङ घटाएर पठाएको हो । दुर्गम पहाडी जिल्लाका गाउँपालिकाहरुमा समेत ५ करोडभन्दा माथि अनुदान रकम घटाएर पठाइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयसिंह राउतले स्रोत अभावका कारण आगामी वर्षका लागि तीनै तहमा बजेटको सिलिङ घटाएर पठाइएको जानकारी दिए । “यो वर्ष राजस्व कम उठेको छ । अर्को वर्ष पनि धेरै सुधार हुने अवस्था छैन । त्यही कारण केन्द्रदेखि पालिकासम्मका लागि सिलिङ घटाइएको हो,” सदस्य राउतले भने ।

आयोगले केही महिनाअघि संघीय सरकारलाई पनि आगामी वर्षका लागि करिब १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ पठाएको थियो । जबकी चालु वर्षको बजेटको आकार करिब १८ खर्ब रुपैयाँको छ ।

सरकारले चालु आवको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई चार किसिमका अनुदानबापत ४ खर्ब २९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ दिने भनेको थियो । यसबाहेक राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहले १ खर्ब ६३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पाउने बताइएको थियो । यसमध्ये यो वर्ष राजस्व कम उठेकाले राजस्व बाँडफाँटबाट पाउने भनिएको रकम स्वतः कम भएको छ भने वित्तीय समानीकरण अनुदान पनि घटाएर दिइएको छ ।

सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेकामा अहिलेसम्म ७ खर्ब ७१ अर्ब हाराहारीमात्र उठेको छ । सरकारको कुल खर्च १० खर्ब ७० अर्ब पुगेको छ भने ऋणबाहेकको आम्दानी ८ खर्ब १२ अर्बमात्र छ । वैदेशिक अनुदान पनि लक्ष्यअनुसार आएको छैन । चालु खर्च घट्न नसकेका कारण सरकार वित्तीय स्रोततर्फ समस्यामा परेको छ । आगामी वर्ष पनि राजस्व संकलनमा धेरै सुधार नहुने अनुमान गरी आयोग बजेटको सिलिङ घटाउन बाध्य भएको हो ।

आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेका प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रबाट अनुदानको सिलिङ घटेको देखाउँदै आगामी वर्षका लागि योजनाहरु कटौती गर्नुपरेको बताइरहेका छन् । संविधान र मुलुकका अन्य कानुनअनुसार संघीय बजेट जेठ १५, प्रादेशिक बजेट असार १ र स्थानीय तहहरुले असार १५ मा आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । समय नजिकिँदै जाँदा अहिले मुलुकका तीनै तह आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणमा जुटेका छन् ।

सुदूरपश्चिमको बजेट संकुचन हुने
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय योजना तर्जुमा गर्न जुटेका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले मन्त्रालय र कार्यालयहरुलाई चैत मसान्तमै बजेटको सिलिङ पठाइसकेको छ ।

प्रदेशका मन्त्रालयहरुका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आवभन्दा निकै कम बजेट सिलिङ आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब ७४ करोड ६३ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट आगामी आवमा संकुचित हुने भएको छ ।

आर्थिक मन्दीका कारण देशमा राजस्व संकलन घटेको हुनाले संघबाट प्रदेशले पाउने सबै खालका अनुदान घट्ने र राजस्व तथा रोयल्टी बाँडफाँटबाट आउने रकमसमेत कम हुने भएकाले प्रदेश बजेटको आकार पनि घट्ने भएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा संघबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको अनुदान र राजस्व तथा रोयल्टी बाँडफाँटको रकम घटेर संशोधित बजेट २३ अर्ब ७१ करोड १९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कायम भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउने अनुमान गरेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जनाएको छ ।

संघको मात्रै नभई प्रदेशको समेत अनुमानभन्दा कम राजस्व संकलन भएकाले पनि प्रदेश सरकारको बजेट घट्ने भएको हो । प्रदेश सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरे पनि यस वर्षको अन्तसम्म १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमात्रै राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकतासमेत निर्धारण गरिसकेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले कारोबार दैनिकसँग कुरा गर्दै प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा २० दिनपहिले नै प्रदेशसभामा बजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार जेठको १३/१४ गतेभित्रै संसद्मा लैजाने तयारी भइरहेको बताए । उनले कृषि र पर्यटनले नै तत्काल प्रदेशको आर्थिकस्तर सुधार गर्न सक्ने भएकाले यसैलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको सुनाए ।

उनले रोजगारी सिर्जनाका लागि कृषि र पर्यटन, सामाजिक विकासमा स्वास्थ्य र शिक्षा, पूर्वाधारको क्षेत्रमा खानी, सडक र जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिएर बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको बताए । आर्थिक मामिलामन्त्री शाहीले आउँदो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले मझौला खालका योजनामात्रै ल्याउने बताए । साना योजना ल्याउनैपर्ने अवस्थामा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान बढाएर दिइने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई केही अनुदान दिएर लगानीको वातावरण बनाइने उनको योजना छ ।

सुदूरपश्चिममा लगानी भित्र्याउन उद्योगीलाई सस्तोमा ऋण वा व्याज छुट वा करछुट दिने गरी संघीय सरकारसँग पहल गरिरहेको र प्रदेश सरकारले पनि कुनै न कुनै योजना यो विषयमा ल्याउने मन्त्री शाहीले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आउने संकुचन व्यवस्थापन गर्नका लागि अनावश्यक चालु खर्च कटौती गरिने उनले बताए । “न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने सुविधाबाहेक अन्य सुविधा कटौती हुन्छ,” मन्त्री शाहीले भने, “सुविधाका कारणले मात्रै अर्थतन्त्र अनियन्त्रित भएको होइन । आम्दानी, राजस्व, उत्पादन र निर्यातका कुराले पनि अर्थतन्त्रमा दबाब परेको छ ।”

प्रदेशको बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रदेश आत्मनिर्भर बन्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै उनले प्रदेशको आम्दानी बढाउनका लागि सरकारले नीति बनाउने बताए । खानी, पूर्वाधार, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकास गरी पाँच वर्षमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी नीति लागु गर्ने उनले सुनाए । तत्काल अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि कृषि उत्पादन बढाउने र पर्यटन विकास गर्ने योजना ल्याइने उनको भनाइ छ ।

मधेशको बजेट सिलिङ २० प्रतिशत घट्यो
आर्थिक संकटबीच मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तयारी थालेको छ । १ असारमा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले बजेटको तयारी थालेको हो ।

संघीय सरकारले मधेश सरकारका लागि बजेट सिलिङमा २० प्रतिशत कटौती गरेको छ । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले बजेटको मार्गदर्शन र सिलिङबारे सबै मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मातहतका निकायलाई जानकारी गराइसकिएको बताए । उनले संघीय सरकारबाट यस वर्ष २० प्रतिशत बजेट कटौती गरी सिलिङ आएको जानकारी दिए । यस वर्ष राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदानसहित २० अर्बको मात्रै सिलिङ आएको सचिव भट्टराईले बताए । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मधेश सरकारको बजेट ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो ९ महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २१.४२ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ५ करोड १३ लाखमात्र खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ४ अर्ब ३६ करोड ७ लाख र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ६८ करोड ४३ लाख खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेट संघीय सरकारले दिने समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा भर पर्ने हुँदा अगामी वर्ष बजेटको आकार घट्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी पनि कम भएकोले बजेटको आकार घट्नु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले प्रदेशको प्राथमिकतालाई मध्यनजर गरेर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । बजेटको विषयमा अर्थविज्ञ, वुद्धिजीवि, राजनीतिक दल, व्यवसायीसहितसँग छलफल गरिरहेको भन्दै मन्त्री यादवले जनमुखी र प्रगतिशील बजेट ल्याउने आफ्नो प्रयास रहेको सुनाए । मन्त्री यादवले कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए ।

कर्णालीमा नयाँ योजना नथपिने
संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने बजेट कटौती हुने भएपछि कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पुरानै योजनालाई प्राथमिकता दिने भएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले नयाँ योजनाभन्दा पुरानै प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना बढेको बताएका छन् । उनले भने, “थोरै काम गर्छौं तर परिणाम निकाल्छौं ।”

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ८८ करोडको सिलिङ पठाएको थियो । यो कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट पाउने मन्त्रालय हो । तर, आगामी वर्ष भने यो मन्त्रालयको बजेट घट्ने भएको छ । नयाँ बजेट बनाउने तयारीमा जुटिरहेको मन्त्रालयलाई आर्थिक मामिलाले रकम घटाएर सिलिङ पठाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि चालु वर्षको तुलनामा ६ करोडले बजेट सिलिङ घटेको हो । बजेटको सीमा घटेपछि मन्त्रालय कस्ता योजना समावेश गर्ने भन्ने गृहकार्यमा जुटेको छ ।

यस्तै, प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट सिलिङ १० करोडले घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ दुई अर्ब एक करोड तोकिएको छ । बजेट सिलिङ घटेसँगै मन्त्रालयका कार्यक्रमसमेत साँघुरिने भएका छन् । मन्त्रालयबाट सञ्चालित सिँचाइका कार्यक्रम, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, व्याज अनुदानका कार्यक्रमलाई असर पर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले स–साना कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्राथमिकताबाट हटाएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेटको सिलिङ घटेर आउँदा स–साना कार्यक्रम कटौती हुने भएका हुन् । मन्त्रालयले सिँचाइका कार्यक्रम यो वर्ष घटाउने छ । कम खर्च हुने शीर्षकका कार्यक्रमसमेत घटाएर बहुवर्षीय तथा क्रमागत योजना अघि बढाइने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अन्य मन्त्रालयको भन्दा धेरै योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भौतिक विकास मन्त्रालयले बहुवर्षीय, क्रमागत, स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी आगामी बजेटको तयारी थालेको छ । बजेट सीमा घटेर आएकाले दायित्व सिर्जना भएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिने गरी तयारी थालिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए ।

सबैभन्दा बढी पूर्वाधारका काम गर्ने मन्त्रालयको सिलिङ चालु वर्ष विनियोजन गरिएको भन्दा कम भएको भन्दै सुवेदीले केही कार्यक्रम ओझेलमा पर्ने बताए । उनका अनुसार अहिले तोकिएको सिलिङले चालु कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिन गाह्रो हुने देखिएको छ । बजेटको सिलिङ कम तोकिए पनि मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने बहुवर्षीय, क्रमागत, स्रोत सुनिश्चित भएका कार्यक्रममा बाधा नपुग्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशका सबै मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाइएको छ । मन्त्रालयमा बजेटको सिलिङ घटाएर पठाएसँगै नयाँ योजना तथा कार्यक्रम समेट्न मुस्किल देखिन्छ । केही पुराना योजना कटौती गर्ने तयारीमा मन्त्रालयहरु छन् । योजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट विनियोजन गर्ने जनाइएको छ । केही योजना कटौती हुँदैछन् भने नयाँ योजना पनि न्यूनमात्रै समेटिने भएका छन् ।

यसपटक संघीय सरकारले प्रदेशलाई अनुदानमा कटौती गरेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानसहित राजस्व बाँडफाँटको आउने रकममा समेत कटौती गरिएको छ । जसले गर्दा कर्णाली प्रदेशको आगामी बजेटको आकारसमेत घट्ने निश्चित छ । संघीय अनुदान घट्दा प्रदेशको बजेटमै प्रभाव परे पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चमा भने प्रदेश सरकार सफल हुन सकेको छैन । यो वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।