भ्याट १० प्रतिशत र आयकर सीमा सात लाख बनाउन निजीक्षेत्रको सुझाव
ट्रिब्यून न्युज
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १० प्रतिशतमा झार्ने गरी बजेट ल्याउन माग गरेको छ । महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सरकारलाई सुझाव पेस गर्दै साविकको १३ प्रतिशत रहेको भ्याट १० प्रतिशतमा झारिए सर्वसाधारणको क्रयशक्ति वृद्धि भई बजारमा माग सिर्जना हुने जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आइतबार महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बुझाएको बजेट सुझावमा आयकर सीमा बढाउन पनि माग गरेको छ । महासंघले व्यक्तिको आयकर छुट ७ लाख र दम्पतीको हकमा ८ लाख रुपैयाँसम्मको कर छुट हुनुपर्ने माग गरेको हो । हाल व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा ४ लाख तथा दम्पतीका हकमा साढे ४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, महासंघले पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याब न्यूनीकरण गरी ५, १५, २५ प्रतिशत गरिनु पर्ने माग पनि गरेको छ ।
महासंघको सुझावमा औद्योगिक इन्धनका रूपमा प्रयोग हुने (डिजेल) र एलपी ग्याँसको मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, सरकारी निकायसंँग गरिने निर्माण तथा मालवस्तु आपूर्तिको ठेक्कामा लाग्ने भ्याटको ५० प्रतिशत कर रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको ३० प्रतिशत करको दरलाई घटाउनुपर्ने माग गरिएको छ भने प्रोप्राइटरसिप फर्मलाई सरचार्ज नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा कार्गो व्यवसायमा लाग्दै आएको टीडीएस हटाउनुपर्ने माग महासंघको छ । करदाताले माग गरेमा समायोजनपछि बढी भएको टीडीएस, अग्रिम आयकरको रकम ३० दिनभित्र फिर्ता दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । जरिवानाको ब्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनु पर्ने तथा महालेखा परीक्षकको बेरुजुको नाममा करदातालाई त्रसित पार्न नपाइने माग पनि गरेको छ ।
महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले आर्थिक वर्ष ०७८-७९ मा एक पटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । “सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लागू हँुदा अहिले जस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था थिएन,” गोल्छाले भने, “धेरैजसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छुट पाइरहेको हुँदा हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन त्यसैले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि अभिलेखीकरणको अवसर जरुरी छ ।”
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रको सुझावलाई सरकारले सधै प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै महासंघको सुझावलाई बजेटमा समेट्ने आश्वासन दिए । उनले कोभिडको असर आर्थिक क्षेत्रमा कम गर्न सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले निजी क्षेत्रका माग र सुझाव मननीय भए पनि व्यावहारिकताको कसीमा रहेका मागमात्र सम्बोधन हुने स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा महासंघका पदाधिकारी तथा विभिन्न वस्तुगत संघ संगठनका प्रतिनिधिले क्षेत्रगत समस्या तथा सुझाव पेस गरेका थिए ।
बैंकिङ सुविधा निरन्तरताको माग
महासंघले कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई गत वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत उपलब्ध सुविधालाई आउँदो दुई वर्षसम्म निरन्तरता दिन माग गरेको छ । यस्तै, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको अवधि थप एक वर्ष गर्नुपर्ने तथा लघु घरेलु र साना व्यवसायीलाई व्यवसाय निरन्तरता कर्जा लिन कठिन भइरहेको अवस्थामा प्रक्रिया सरलीकरण गरी एक वर्ष समय थप गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
महासंघका अनुसार कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन, सार्वजनिक यातायात, चलचित्र उद्योग, हस्तकला, तयारी पोशाक, कपडालगायतका व्यवसायलाई यस्तो सुविधा आवश्यक छ । यस्तै, निजी विद्यालय, ब्युटीपार्लर, हेल्थ सेन्टर, सञ्चारगृह, निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना, निर्यातजन्य उद्योग, विज्ञापन सेवा, वैदेशिक रोजगारलगायत प्रभावित व्यवसायलाई सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
बजेटमा महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तारसहित प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम ल्याउन महासंघले माग गरेको छ । कृषि इकोसिस्टमको पुनर्संरचना, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्र प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
कारोबारबाट........
