बजेट अधिवेशनकै संघारमा ढल्यो सरकार : आगामी बजेट अन्योलमा
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, २७ बैशाख । आगामी आर्थिक बर्ष ०७८/०७९ को बजेट ल्याउनका लागि बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति समक्ष विशेष अधिवेशनका माग गरेर आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढालेपछि अब आगामी बजेट अन्योलमा परेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट ल्याउन अब १९ दिनमात्रै बाँकी छ । कोभिड–१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण र सँगसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानको बाटोमा लैजाने गरी बजेट आउनुपर्ने बेला परिस्थिति भने ठीक उल्टो बनेको छ । मुलुकको अस्थिर राजनीति र सत्ता समीकरण मिलाउन गरिएका अनेक दाउपेचको असर आगामी बजेटमा पनि पर्ने देखिएको छ ।
नेपालको संविधानमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था छ । बैशाख २७ गते सोमबार बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सरकार ढलेको छ । यसले अब बजेट कसरी आउला भन्ने चिन्ता र चुनौती छ ।
सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि स्वाभाविक तरिकाले बजेट आउने सम्भावना क्षीण भएको छ । अब नयाँ सरकार गठनतर्फ ध्यान केन्द्रीत हुने भएपछि बजेटमा पनि प्रभाव पर्ने देखिएको छ । अब कस्को नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने रस्साकस्सीले बजेट ल्याउन ढिलाई हुने देखिएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाहेक अरू कसैको नेतृत्वमा सरकार बन्ने परिस्थितिमा पनि बजेटको सकस कायमै रहने देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँग सम्बन्धित अधिकांश काम वर्तमान सरकारले टुङ्ग्याइसकेको छ ।
अब नयाँ बन्ने सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । तर, सरकार बनाउन मै समय कति लाग्ला भन्ने अझै अन्योलता रहेकोले नयाँ सरकारले बजेट निर्माणका लागि पर्याप्त समय पाउने अवस्था देखिदैन । नेपाली राजनीतिमा पूराना अर्थमन्त्रीहरुले तयार पारेका बजेटहरुमा आपूm अनुकुलको हेरफेर गर्ने परिपाटी रहि आएको छ । कार्यक्रम पूरानै भएपनि नाम नयाँ दिने प्रवृत्ति पनि छ । अहिले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तयार पारेको बजेटको खाकालाई नै नयाँ सरकारले पनि अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो होला भन्ने कम आशा गर्न सकिन्छ ।
संविधानको धारा १२२ ले पेस्की खर्चसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेस्कीका रूपमा संघीय ऐनबमोजिम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो धाराअनुसार संसदमा सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमान पेस नगरेसम्म पेस्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गर्न पाइँदैन । पेस्की खर्चको रकम आर्थिक वर्षको कुल व्यय अनुमानको एक तिहाइभन्दा बढी राख्न पनि पाइँदैन ।
संघीय पेस्की खर्च ऐनबमोजिम हुने खर्चलाई पनि विनियोजन विधेयकमै समेट्नुपर्छ भने विधेयक संसदबाट पारित भएपछि मात्रै कानुन बन्छ । यो बाटोबाट जाँदा पनि संसद छलेर पूर्ण बजेटको सम्भावना देखिँदैन ।
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग १० ले संघीय आर्थिक प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ११९ ले राजस्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकम र संघीय विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकम खुलाई वार्षिक अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त धाराको उपधारा २ मा लेखिएको छ, ‘वार्षिक अनुमान पेस गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि पेस गर्नुपर्नेछ ।’
त्यस्तै, उपधारा ३ मा नेपालको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते गते संघीय संसदमा पेस गर्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।
