‘जापानको रोजगारीमा सिन्डिकेट स्वीकार्य छैन’
ट्रिब्यून न्युज
५ पुस, काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जापान रोजगारीमा एकाधिकार लाद्न खोजेको आरोप लगाएको छ । संघ महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति जारी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को विरुद्ध निर्देशिका तयार पारी जापानको रोजगारीमा सिन्डिकेट लाद्न खोजिएको बताएका छन् ।
संघले एकाधिकारको पक्षमा नलाग्न र गैर कानूनी कार्य नगर्न नगराउन अनुरोध गरेको छ । नेपालले सिपयुक्त कामदार जापानमा पठाउन २०७५ चैत्र ११ गते जापान सरकारसँग सरकारीस्तरमा एमओयू गरेको थियो ।
सम्झौता भएको २ वर्ष हुन लाग्दा पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागले सिपयुक्त कामदार पठाउन सकेको छैन ।
श्रम मन्त्रालयले जारी गरेको ‘निर्दिष्ट सिपयुक्त, कामदारको रुपमा जापानमा रोजगारी लागि श्रम स्विकृति सम्वन्धी निर्देशका २०७७’ मा सहयोगी संस्थाको नाममा विचौलिया -एजेन्ट)राखेर जापानमा रोजगारीको अवसर खोज्ने काम हुन लागको संघको ठहर छ ।
सो एजेन्टलाई माग पत्र संकलन गर्ने, रोजगारदाता कम्पनीको मूल्याकंन गर्ने र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न दूतावासलाई सहयोग गर्न जिम्मा दिने एकाधिकार (सिन्डिकेट) गर्न खोजिएकोप्रति संघले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
‘नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ खुल्ला, पारदर्शी र प्रतिष्पर्धामक व्यवसायमा विश्वास गर्ने भएको हुँदा नेपाल सरकारबाट इजाजतपत्र प्राप्त सम्पुर्ण ८५४ व्यवसायीहरुले व्यवसाय गर्न पाउनु पर्ने मान्यता राख्छ । अमुक संस्थाको मिलेमतोमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को विरुद्ध निर्देशिका तयार पारी एकाधिकार लाद्न खोज्ने कार्य प्रति नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघ घोर भत्सना गर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’यस्ता एकाधिकारको पक्षमा नलाग्न र गैर कानुनी कार्य नगर्न नगराउन सबैमा यसै बिज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गर्दर्छौं ।’
