वाणिज्यक्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्न १४ बुँदे माग
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, ११ साउन । सरकारले बजेटमा ल्याएको व्यावस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य क्षेत्रको समस्या अधिक रहेकोले यसको समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वाणिज्य समितिको टोलीले अर्थमन्त्री डा.प्रकाशसरण महतसँग भेटघाट गरेको छ ।
बुधबार वाणिज्य समितिको टोलीले अर्थमन्त्री डा.महतलाई भेटेर वाणिज्य क्षेत्रको १४ बुँदे समस्या समाधानको माग सहित सुझाव पनि दिएका छन् । उनीहरुले साउन १ गतेदेखि आयातित वस्तुहरुमा अनिवार्य लेवलिङ गर्नुपर्ने व्यावस्थामा व्यावसायी अन्योलनमा रहेकोले हालको लागि स्थगित गर्नुपर्ने, अनुगमनमा खटिएका कर्मचारीहरुले अनुगमन प्रकृया बुझेको, अनुगमन गरिने वस्तु तथा सेवाबारे दक्ष र अनुभवी खटाईनुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यस्तै ढुवानीमास्थानीय, प्रदेश र संघमा हुने अवरोधहरु हट्नुपर्ने, बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्ने, भन्सार नाकामा हुने चोरी तस्करी नियन्त्रणका लागि डिजिटल बोर्डर सेक्युरिटीलाई डिजिटल सेक्युरिटी बनाईनुपर्ने, ट्रेडमा लगाईने करको दरलाई अन्यक्षेत्रमा जस्तै समान हुनुपर्ने, ट्रेडर्सलाई पनि ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने अधिकार हुनुपर्ने, ननफाइलर घटाउने संयन्त्र बनाएर बिजिनेस फर्मोलाईजेशन गर्ने लगायतका माग सहितको सुझाव दिएका छन् ।
वाणिज्य समितिका सभापति डा.सुवोध गुप्ताको नेतृत्वमा गएको टोलीले अर्थमन्त्री डा.महतसँगको भेटमा दक्ष र अर्धदक्ष उद्यमी एवं दक्ष कामदार विकासका लागि निजीक्षेत्रको आवश्यकताको आधार एवं सहभागितामा समग्र सीपविकास नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुनुपर्ने, एकद्वार प्रणालीबाट अुनमति पत्र लिने व्यावस्था प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, भीसीटीएस प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने लगायतका १४ बुँदे माग सहितको सुझाव दिएका छन ।
वीरगन्जको समग्र समस्याको बारेमा पनि अर्थमन्त्री डा.महतसँग कुराकानी गरिएको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले जानकारी दिनए । सरकारले ल्याएको बजेट र मौद्रिक नीतिप्रति असन्तुष्ट रहेका वीरगन्जका निजीक्षेत्रले सरकारले उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन् ।
