संघीयताको स्थायीत्व र समृद्धिको संघर्षमा मधेस प्रदेश

वीरगन्ज । आर्थिक र सामाजिक विकासका सवालमा अन्य प्रदेशको तुलनामा पछि परेको प्रदेश मधेस समृद्धिको लागि उठ्ने प्रयत्नमा छ । पहिलो सरकारको नेतृत्वले नै पूर्ण कार्यकाल सत्ता सञ्चालन गरेको मधेस प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानूनी लडाई नै धेरै लड्नु प¥यो । 
मधेस प्रदेशले सन् २०१९ मा गरेको अध्ययन अनुसार बहुआयामिकत गरिबी मापन परिसूचकमा ५ बर्षमा ४९.१ प््रतिशतबाट २४.२ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको देखिएको छ । बाल मृत्युदर, खानेपानी र सम्पत्तिका सूचकहरु बहेक अन्य गरिबी मापनसूचकहरुमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । अर्थतन्त्रको चुनौतीलाई सामना गर्न र सम्मुनत, समृद्ध मधेस प्रदेश निर्माणको आकंक्षालाई पूरा गर्न तुलनात्मक लाभको रुपमा रहेको जसांख्यिक लाभांश र उपलब्ध उर्वरभूमिको सही सदुपयोग गर्दै उद्यमशीलता विकास, लगानी अभिवृद्धि र सेवा व्यावसाय प्रवद्र्धनको माध्यमबाट ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हाँसिल लक्ष्य चालू आर्थिक बर्षको बजेटले लिएको छ । 
नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ अनुसार मधेस प्रदेशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन ४.७१ अमेरिकी डलर अर्थात ५७४ अर्ब रुपैंया रहेको छ । यो प्रदेशको ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिले ३४.३ प्रतिशत, उद्योगले १२.१ र सेवाक्षेत्रले ५३.६ प्रतिशतको योेगदान दिने चालू आर्थिक बर्षमा अनुमान गरिएको छ । 

बहुआयामिक क्षेत्रको सम्भावना बोकेको मधेस प्रदेशमा केन्द्रीय सत्तासँग अधिकारकै सवालमा लडिरहनुपर्दा आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रमा तीब्र रुपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १३८१ अमेरिकी डलर पुगेको अवस्थामा मधेस प्रदेशको नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय ६८८ मात्रै रहनुले पनि यहाँ अझै आर्थिक विकासका लागि जोड दिन आवश्यक देखिन्छ । आर्थिक विकासका लागि सरकारका नीतिनियमले पनि महत्व राख्छ । अधिकांश सरोकारका कानूनी प्रावधानमा निजीक्षेत्रको असन्तुष्टि देखिन्छ ।

संविधानले उद्योग र व्यवसायको अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । तर, कार्यान्वयनका कानूनी आधार तयार छैनन् । उद्योग र व्यापारसँग सरोकार राख्ने कानूनमा संघ सरकारकै वर्चश्व छ । अधिकारको स्पष्ट व्याख्या र उपयोगको आधारको खाँचो देखिन्छ । प्रदेश नेतृत्वले यस्तो अन्योललाई किनारा लगाएर लगानी आकर्षणको वातावरण बनाइदिनु पर्दछ । मधेस प्रदेशमा कमी स्रोतको होइन, अभाव स्रोतलाई आर्थिक सामथ्र्यमा रुपान्तरण गर्ने दूरदृष्टि र रणनीतिको मात्र हो । मधेस का आठै जिल्लाको सीमाना भारतसित जोडिएको छ । विश्वकै उदीयमान अर्थतन्त्र र ठूलो बजार सम्भाव्यता समेटेको भारतसँग जोडिएर रहनुको लाभ यो प्रदेशले लिन सक्छ । छिमेकी लगानीकर्ताले सीमाक्षेत्रका सम्भावनाको उपयोगलाई लगानीको प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । खुला र भौगोलिकरुपमा सहज हुनुले भारतीय लगानीलाई यो प्रदेशले अवसरको रुपमा रुपान्तरण गर्न सहज छ । यसमा उदारवादी सत्ता राजनीतिको आकर्षण उपलब्ध छ । यो अवसरलाई कसरी आर्थिक हितमा सदुपयोग गर्ने भन्नेमा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले उपयुक्त रणनीति बनाउन सकेको छैन । 
भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारमात्र होइन, अधिकांश वैदेशिक व्यापार भारतमै निहीत छ । नेपालको कुल निर्यातमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार पूर्वी तथा मध्यक्षेत्रबाट भइराखेको तथ्यांक छ । अहिलेकै लगानी प्रवृृत्ति हेर्दा पनि अधिकांश उद्योग कलकारखाना सीमावर्ती र आसपासका क्षेत्रमा देखिन्छन् । अधिकांश औद्योगिक लगानी वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्जजस्ता सीमान्त सहरमा केन्द्रित छ । समुद्री बन्दरगाहबाट निकटको दुरी, मध्यभागको भौगोलिक अवस्थिति र यहाँ निर्माण भएका र निर्माणाधीन औद्योगिक व्यापारिक महत्वका पूर्वाधारले पनि मधेस प्रदेशमा बाह्य लगानी (खासगरी भारतीय लगानी) आकर्षित गर्न सक्छन् । 
भारतले आफ्नो सीमाक्षेत्र लक्षित पूर्वाधार निर्माणमा रुची देखाएको प्रष्ट छ । वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहसम्म विस्तार गएिको रेल्वे सेवा, वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्जमा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) यसका प्रमाण हुन् । भारतको सहयोग र सहकार्यमा निर्माण भएका औद्योगिक र व्यापारिक महत्वमा अधिकांश पूर्वाधार मधेसप्रदेशमा बढी केन्द्रित हुनु यो प्रदेशको सम्भाव्यताको अभिवृद्धिमात्र होइन, भारतीय लगानी आकर्षणको आधार पनि हो । 
सिंगो मधेस प्रदेशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र विदेश निर्यातित अदक्ष कामदारको रेमिट्यान्समाथि आधारित हुनु दुःखद छ । समग्र नेपालको विकास र अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने सन्दर्भमा यहाँ मधेसको अवस्थाबारे केन्द्रित हुने प्रयत्न गरिएको छ । सारमा भन्ने हो भने मधेसको आर्थिक अवस्था सुखद छैन । तालिका १ को अध्ययन गर्ने हो भने मूल मधेस मानिने मधेस प्रदेशको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । हरेक बर्ष प्रदेशको बजेटमा कृषि, उद्योग र पर्यटन मुख्य प्राथामिकताका क्षेत्रहरुमा पर्ने गरेको छ । उद्योग प्रदेशको समृद्धिको मुख्य उपाय पनि हो । र, यस्ता आयाम वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा बढी विस्तार भइराखेका छन् । सर्लाहीमा निर्माण योजनामा राखिएको औद्योगिक क्षेत्रले औद्योगिक सम्भाव्यतालाई बढाउनेमा आशावादी हुन सकिन्छ । उद्योग र व्यापारको केन्द्र मानिएको वीरगञ्जको आईसीपी, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन, निर्माणाधीन रेलमार्ग, व्यापारिक मार्ग, हुलाकीमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिमरा विमानस्थलको स्तरोन्नतिजस्ता पूर्वाधारले प्रदेशको उद्योग र व्यापारको सम्भाव्यतालाई बढाउँछन् । बाराको सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र र लजिस्टिक कम्पनीमा वैदेशिक लगानी ल्याउनेजस्ता समझदारी कार्यान्वयनमा आए प्रदेशको आर्थिक उन्नतिमा सघाउ पुग्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । यी योजनाबाट मधेस प्रदेशको औद्योगिक, व्यापारिक, पर्यटकीय सम्भाव्यता अझ बलियो हुनेमा विवाद छैन । सरकारले यस्ता अवसरलाई जनजीवनको दैनिकीको स्तरोन्नतिमा जोड्नसमेत सक्नु पर्दछ ।
प्रदेशहरूको आर्थिक सामथ्र्य र स्रोतमा विविधता छ । स्रोतसाधनको उपयोगमा अन्तरप्रदेश सहकार्यले समृद्धिको उद्देश्यलाई सहज बनाउन मद्दत पुग्छ । प्रदेशबीच आपसी साझेदारी संघीयताको आर्थिक रुपान्तरणमा प्रभावकारी उपाय बन्न नसक्ने कारण छैन । कर्णाली र सुदूरपश्चिम जलस्रोतमा अगाडि भएर पनि त्यहाँ जनशक्तिको अभाव छ । 
विश्लेषकहरूका अनुसार उत्पादनको अभाव र दोषपूर्ण वितरण प्रणालीका कारण यहाँको बजार संकुचित बन्दै गएको छ । फलतः आर्थिक गतिविधिमा मन्दीको अनुभव गरिएको छ । यस परिस्थितिबाट प्रत्यक्षतः यहाँका उपभोक्ता प्रभावित हुन पुगेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा विगतमा अन्य भूगोलका तुलनामा समृद्ध आर्थिक स्थिति रहेको मधेसको अवस्था अहिले प्रतिकूल रहनु निश्चय पनि गम्भीर अवस्थाको द्योतक हो । यस भूगोलमा उपभोक्ताको क्रयशक्ति न्यून हुनुका साथै उपभोग्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि र अपर्याप्तता सामान्य बनेको छ । 

आमनागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति र नागरिकको आवश्यकताको पूर्ति गर्नु कुनै पनि देशको लोकतान्त्रिक सरकारको मूल कर्तव्य हो । तर, मधेसका हकमा यस्तो अनुभूत गर्न सकिएको छैन । दुःखद छ, देशमा संघीयता त आयो तर विकास प्रक्रिया बाधित हुन पुग्यो कि भन्ने आशंका छ । यसबाट मधेस पनि अछुतो छैन । जब नागरिककोे दैनन्दिनको आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने त्यहाँको सरकार असफलतातर्फ उन्मुख छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । मधेसको सन्दर्भमा पनि अब यो सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
समथर भूभागका जिल्लालाई समेटेको मधेस कृषिमा उर्वर भूमि हो । मधेस को आय आर्जनको आधार उद्योगसित जोडिएको छ । कृषिमा आधारित उद्योगको प्रवद्र्धनलाई औद्योगिकीकरणसित आवद्ध गरिनु पर्दछ । प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आएलगत्तै १०० दिने कार्ययोजनामा चिस्यान केन्द्र, साना सिंचाइ योजना, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणलाई प्राथमिकतामा दिएको थियो । चिस्यान केन्द्र निर्माण अघि बढेको छ । यसमा प्रदेश सरकारले ८० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराएको छ । सिंचाइ, उपकरण, ढुवानीजस्ता कृषिका लागि आवश्यकीय पूर्वाधार अन्य प्रदेशको तुलनामा सहज भएर पनि खेतीप्रति किसानको रुची जाग्न सकेको छैन । 
तुलनात्मक लाभका खेतीबारे जानकारीको अभाव र परम्परागत खेतीबाट अपेक्षित लाभ नहुँदा युवाहरू खेती छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढेको बुझाइ अर्का विश्लेषक उमेशचन्द्र ठाकुरको छ । मधेस प्रदेशको धनुषा जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि सबैभन्दा बढी युवा विदेशिएको तथ्यांक सरकारसित छ । कृषिमा युवाको आकर्षण बढाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिलाई रोक्न सकिन्छ । तर, यसका लागि परम्परागत कृषि पर्याप्त छैन । कृषि कर्मलाई उद्यमसित जोड्न सक्नु पर्दछ । यसका निम्ति कृषि उपजमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहनको नीति आवश्यक छ । 
वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार र जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता कृषि उपजमा आधारित उद्योग वर्षौदेखि बन्द छन् । यस्ता उद्योगको सञ्चालनले कृषिको उत्थानलाई सघाउ पुग्नेमा द्विविधा छैन । सीमावर्ती जिल्लामा खुलेका कृषि प्रशोधन उद्योगहरूलाई संरक्षण दिनुपर्ने नेपाल चामल तेल दाल संघका अध्यक्ष सुवोध गुप्ताको भनाइ छ । संघीय सरकारको नीतिले खाद्यान्न (खासगरी चामल) उद्योग धराशयी भइरहेको अवस्थामा प्रदेशले संरक्षणको नीति ल्याउन सके कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने दाबी अध्यक्ष गुप्ताले गरे । 
औद्योगिक वातावरण निर्माणलाई अझ तीव्रता प्रदान गर्ने उद्देश्यले राजविराजमा औद्याोगिक क्षेत्रको स्थापना पनि गरियो । तर, आज वर्तमानमा मूल्यांकनको प्रयास गर्ने हो भने माथि उल्लेख गरिएकामध्ये अधिकांश उपलब्धि धुल–धुसरित हुन पुगेका छन् । मधेसको गौरवका रूपमा स्थापित सम्पूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान बन्दप्रायः छन् । यसको प्रभाव कृषि क्षेत्रमा पनि परेको छ । आज मधेसमा सुर्ती, उखु, गहुँ आदिको खेती नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुन पुगेको छ, जसको प्रभाव स्थानीय रोजगारी प्रवद्र्धनमा परेको छ । 
किसानलाई सरल र सहज रुपमा उन्नत जातको बिऊ विजन, मल र सहुलियत कर्जा प्रदान, कृषि तथा पशु विमाको विस्तार तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन, कृषि सडकको निर्माण, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण, कृषि उपजहरुको प्रशोधन र भण्डारण एवम् विक्री वितरणका लागि आवश्यक बजार समेतको व्यावस्था गर्न २८ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छ । त्यसको व्यावहारिक रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन आवश्यक छ । 

निःसन्देह यी सबैको प्रत्यक्ष प्रभाव मधेसको जनतामाथि र यहाँको अर्थतन्त्रमाथि परेको छ । सरकार गम्भीर र संवेदनशील बन्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारको ठूलो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको गुनासो छ । संघीयता आइसकेपछिको अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो तर यस क्षेत्रले आर्थिक विकासका दिशामा संघीयताको सकारात्मक परिणाम अझै प्राप्त गर्न सकेको छैन । सबै तहका सरकारहरू कानमा कपास कोचेर बसेको अनुभव गरिएको छ । आज अवस्था यो छ कि बेरोजगारीको जाँतोमा पिसिएका मधेसका युवा वर्ग विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । यस क्षेत्रको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र अदक्ष कामदारको रेमिट्यान्समाथि आधारित हुनु दुःखद छ । यस्तोमा निश्चित पनि विद्यमान अवस्थाप्रति चिन्ता मात्र व्यक्त गरेर समस्याको समाधान हुन सक्दैन । अवस्थामा सुधार ल्याउन चौतर्फी प्रयास आवश्यक छ ।