महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना प्रदेश २ सरकारद्वारा स्वीकृत
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, ३० पुस । प्रदेश २ सरकारले महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना, कार्यान्वयन कार्यविधि र दलित सशक्तिकरण नियामावली स्वीकृत गरेको छ । मन्त्री परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना २०६८ स्वीकृत गरेको हो ।
यो योजना स्वीकृत भएपछि प्रदेश २ मा ६ सय १० विपन्न परिवारले आवास पाउने भएको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत आठ ओटै जिल्लाको प्रत्येक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा १० परिवारको घर निर्माण गरिने छ ।
असहाय र विपन्न एकल महिला, कुनै पनि जात वर्गका आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्ति, परिवार, दलित, लोपोन्मुख, सिमान्तकृत जाती, अनाथ बालबालिका, अशक्त वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकताको आधारमा आवासको व्यवस्था गरिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ ।
प्रति आवास कुल पाँच लाख रुपैयाँमा प्लाष्टरसहितको छाना भएको दुई कोठा, एक भान्छा घर र एक शौचालय रहने छन् । आवास निर्माणको प्रक्रिया द्रूत गतिमा अगाडि बढाईने अर्थमन्त्री तथा प्रदेश २ सरकारका प्रवत्ता शैलेन्द्र साहले जानकारी दिनुभयो ।
मुख्ममन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले दलित सशक्तिकरण नियामावली २०६८ स्वीकृत गरेपछि केही महिना अघि प्रदेश सरकारले गठन गरेको दलित सशक्तिकरण बोर्डलाई आफ्ना कामकार्वाही अगाडि बढाउन सहज हुने प्रदेश २ सरकारको दावी छ ।
