स्थानीय चुनावलाई फर्केर हेर्दा

स्थानीय तह लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । जनतासँग निकटताका कारण स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । स्थानीय सरकारहरू जनताको प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रणमा हुन्छन् । सिद्धान्ततः यी सरकारका कार्यहरू पारदर्शी, जनमुखी, नतिजामुखी, न्यायोचित, समावेशी र मितव्ययी हुने विश्वास गरिएको हुन्छ । संविधान जारी भएयताका निर्वाचित स्थानीय सरकारहरूका प्रतिनिधिले एक कार्यकाल पूरा गर्दै छन् । सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरेको छ र मुलुकको ध्यान चुनावतिरै मोडिएको छ । सरकारले चुनावको मिति तोकेको स्थितिमा यो आलेख अघिल्लो पटकको चुनावको नतिजाबारे केन्द्रित छ ।

उत्साहजनक महिला प्रतिनिधित्व
संविधानको सुन्दर पक्ष समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हो । ७५३ पालिका (गाउँपालिका र नगरपालिका) मा निर्वाचित कुल जनप्रतिनिधिमा महिलाको सहभागिता ४१ प्रतिशत छ । प्रमुख पदाधिकारी (मेयर/उपमेयर र अध्यक्ष/उपाध्यक्ष) मा निर्वाचित १,५०६ जनामध्ये ७१८ महिला छन्, जुन कुल पदाधिकारी संख्याको ४७.६८ प्रतिशत हो । संविधानले राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख पदाधिकारी पदमा कम्तीमा एक महिला प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण यो सम्भव भएको हो । संविधानमा यो व्यवस्था नराखिएको भए यति धेरै महिलाको उपस्थिति सायदै हुन्थ्यो । अहिले बाराको करैयामाई गाउँपालिकामा कुल निर्वाचित ४२ जनामा २१ महिला छन् । कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका कुल निर्वाचित ४७ जनामा २३ महिला छन् । यसैगरी म्याग्दीको धवलागिरि र कालिकोटको महावै गाउँपालिकामा निर्वाचित कुल ३७ जनामा १८ जना त महिला नै छन् । ७५३ पालिकामा वडा सदस्यसहित निर्वाचित ३५,०४१ जनप्रतिनिधिमा दलित महिला वडा सदस्यको संख्या ६,५६७ छ, जुन निर्वाचित जनप्रतिनिधिको १८.७४ प्रतिशत हो । प्रमुख पदाधिकारी (३४), वडा अध्यक्ष (१९७) र अन्य वडा सदस्यसहित पालिकामा दलितको उपस्थिति २१.५८ प्रतिशत छ ।

निर्वाचित पदाधिकारीहरूको दलगत विवरण
नेकपा एमाले विभाजित छ र यसको साबिक प्रतिनिधित्वमा परिवर्तन आएको छ । एमालेबाट निर्वाचित केही पदाधिकारी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि विभाजनको आंशिक प्रभाव छ । मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) नेपाली कांग्रेसमा विलय भएको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकृत भई फेरि अलग्एिका छन् । नयाँ शक्ति पार्टी संघीय समाजवादी फोरम (हाल जनता समाजवादी पार्टी) मा विलय भएको छ । स्थानीय तहको चुनावपश्चात् राष्ट्रियस्तरका पार्टीहरूको संरचनामा उथलपुथल आएको छ । २०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा दलहरू जुन रूपमा अस्तित्वमा थिए, त्यसै आधारमा यहाँ विश्लेषण गरिएको छ । यस विश्लेषणले केही राजनीतिक दलको हालको अवस्थालाई प्रतिनिधित्व नगर्न चाहिँ सक्छ । तथ्यांक हेर्दा, देशभर निर्वाचित कुल ३५,०४१ पदाधिकारीमा नेकपा एमाले १४,०९९ (४०.२४ प्रतिशत), नेपाली कांग्रेस ११,४५६ (३२.६९ प्रतिशत) र नेकपा माओवादी केन्द्र ५,४४१ (१५.५३) प्रतिशत छन् ।

मेयर/उपमेयर र अध्यक्ष/उपाध्यक्षको दलगत अवस्था
७५३ पालिकामध्ये गाउँपालिका ४६० र नगरपालिका २९३ वटा छन् । यी पालिकाका पदाधिकारीहरूका प्रमुखमा एमालेको संख्या धेरै छ । एमालेका विजयी पदाधिकारीहरूमा अध्यक्ष १७१ (३७.१७ प्रतिशत), उपाध्यक्ष १९४ (४२.१७ प्रतिशत), मेयर १२३ (४१.९८ प्रतिशत) र उपमेयर १३७ (४६.७६ प्रतिशत) छन् । समग्रतामा पालिकामा एमालेका पदाधिकारीहरूको संख्या ४१.५० प्रतिशत छ । कांग्रेसले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर र उपमेयरमा क्रमशः ३५ प्रतिशत, ३०.२२ प्रतिशत, ३५.८४ प्रतिशत र २८.६७ प्रतिशत स्थानमा जितेको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रको यस्तो संख्या क्रमशः १५.६५ प्रतिशत, १४.७८ प्रतिशत, ११.६० प्रतिशत र १४.६८ प्रतिशत छ । समग्रतामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका पदाधिकारीहरूको संख्या क्रमशः ३२.४७ प्रतिशत र १४.४१ प्रतिशत छ । संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीका कुल पदाधिकारीहरूको संख्या क्रमशः ४.३८ प्रतिशत र ३.६५ प्रतिशत छ । राप्रपाले जम्मा १२ स्थानमा जितेको छ भने जनमोर्चाले ७ र नेमकिपाले २ स्थानमा । ११ स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आएका छन् (हेर्नुस्, तालिका २) । स्थानीय तहमा प्रमुख पदाधिकारीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै, यसका अलावा संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाले समेत तिनको गरिमा उच्च छ ।

वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको दलगत चित्रण
देशभर ६,७४३ वडा छन् । यीमध्ये सबभन्दा धेरै, ३७.९५ प्रतिशतमा एमालेका पदाधिकारी छन् । त्यसपछि कांग्रेसका ३३.९२ प्रतिशत र माओवादी केन्द्रका १६.३६ प्रतिशत छन् । संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीका पदाधिकारीहरू क्रमशः करिब ४ प्रतिशत र ३ प्रतिशत छन् । दलित महिला सदस्यमध्ये एमाले आबद्ध करिब ४१ प्रतिशत छन् भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका क्रमशः ३२ प्रतिशत र १६ प्रतिशत । महिला सदस्य र अन्य सदस्य (प्रत्येक वडामा दुई जना) मा पनि एमालेकै वर्चस्व छ (हेर्नुस्, तालिका ३) । समग्रतामा प्रमुख पदाधिकारीसहित वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूमा पनि एमालेको प्रतिनिधित्व संख्या अधिक छ । वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू जनताको सबभन्दा नजिकमा रही काम गर्ने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि हुन् । जनतालाई छिटो, छरितो र भरपर्दो सेवा प्रवाहका लागि वडा कार्यालयहरूलाई सशक्त बनाउन जरुरी छ ।

महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका र कम मतले पराजित हुनेहरू
देशमा कुल २९३ नगरपालिका छन्, जसमध्ये महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११ र साना नगरपालिका २७६ वटा छन् । ६ महानगरपालिकामध्ये काठमाडौं र पोखरामा एमाले विजयी भएको छ । विराटनगर र ललितपुरमा कांग्रेसले जितेको छ भने वीरगन्जमा संघीय समाजवादी फोरम र भरतपुरमा माओवादी केन्द्रले । ११ उपमहानगरपालिकामध्ये प्रदेश १ को इटहरीमा एमालेको वर्चस्व छ । धरानमा एमालेले विजय हासिल गरे पनि उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले बाजी मारेको छ । बाँकी ९ उपमहानगरपालिकामध्ये ५ वटा (जितपुर सिमरा, हेटौंडा, बुटवल, घोराही र तुल्सीपुर) मा एमाले विजयी भएको छ । कलैया र धनगढीमा कांग्रेसका उम्मेदवारहरूले विजय हासिल गरेका छन् । बाँकी २ उपमहानगरपालिकामा राष्ट्रिय जनता पार्टी (जनकपुर) र राप्रपा (नेपालगन्ज) ले आएका छन् ।

अर्कातिर, झापाको कमल गाउँपालिकामा एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवारबीच बराबर मत हुँदा गोला हाल्दा एमालेकी मेनुका काफ्ले विजयी भइन् भने कांग्रेसका हुकुमसिंह राई पराजित भए । प्रमुख पदाधिकारी पदमा ५० भोट वा सोभन्दा कम भोटको फरकमा पराजित हुनेहरूको संख्या ७७ छ । यसमा कांग्रेसका ३२ जना, एमाले २७ जना, माओवादी केन्द्रका ८ जना छन् भने बाँकी अन्य राजनीतिक दलसँग आबद्ध । जम्मा १ भोटले पराजित हुनेको संख्या ४ छ, एमाले र कांग्रेसका २–२ जना ।

झापा, चितवन र काठमाडौंको सम्भावित परिणाम
झापा एमालेका अध्यक्ष र चितवन माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको गृहजिल्ला हो । काठमाडौं संघीय राजधानी र कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको जिल्ला हो । झापा कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको गृहजिल्ला पनि हो । हरेक नेताले आ–आफ्ना जिल्लामा पकड बनाउनु र बढी संख्यामा विजय हासिल गराउन खोज्नु स्वाभाविक नै हो । अबको चुनावमा यी जिल्लाको चर्चा सबै तहका चुनावमा बढी हुनेछ । २०७४ कै स्थानीय चुनावलाई हेर्दा, झापाका कुल ३० पदाधिकारीमा एमालेले १९ स्थानमा विजयी हासिल गरेको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मात्रै मिल्नै हो भने ८ स्थानमा एमालेलाई साख जोगाउन गाह्रो पर्न सक्छ, विभाजित एमालेको समीकरणको अंकगणित त छँदै छ । चितवनमा कुल १४ स्थानमध्ये एमालेले ९ वटामा विजय हासिल गरेको छ । झापाजस्तै कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मात्र मिल्दा पनि एमालेले ७ स्थान गुमाउन सक्छ । यी सबै स्थानमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मत परिणाम साबिक एमालेले पाएको भन्दा कम्तीमा २,००० ले अधिक छ । काठमाडौं जिल्लाका सन्दर्भमा, कुल २२ स्थानमध्ये १५ वटामा एमाले विजयी भएको छ । अघिल्ला दुई जिल्लाजस्तै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मात्र एकता हुने हो भने कम्तीमा ८ स्थान एमालेले गुमाउन सक्छ, गठबन्धनका अन्य दलबीचको समीकरणले पार्ने थप प्रभाव त छँदै छ । यी जिल्लामा गठबन्धन बन्यो र गठबन्धनका मतदाताहरू विचलित भएनन् भने एमालेलाई साख जोगाउन निकै हम्मे पर्ने निश्चितप्रायः छ ।

गठबन्धनको प्रभाव : एमालेलाई साख जोगाउनै सकस
कुल १,५०६ स्थानमध्ये एमालेले ६२५ वटामा विजयी छ भने ४५५ मा दोस्रो र २०४ मा तेस्रो स्थानमा छ । कांग्रेस ४८९ स्थानमा विजयी भएकामा ६५७ मा दोस्रो र २१८ मा तेस्रो स्थानमा छ । २१७ स्थानमा विजय हासिल गरेको माओवादी केन्द्र २१३ वटामा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी र ६७७ मा तेस्रो स्थानमा छ । प्रमुख पदाधिकारी पदमा कम संख्यामा विजय पाए पनि माओवादी केन्द्र सशक्त रूपमा तेस्रो स्थानमा छ ।

एमाले विजयी भएका स्थानहरूमा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका राजनीतिक दलहरू मिल्ने हो भने अन्यथाबाहेक ४२७ स्थानमा एमाले पराजित हुन सक्छ । यसमा दोस्रो स्थानमा कांग्रेसको संख्या ३२३ र माओवादी केन्द्रको ८१ छ । बाँकीमा अन्य राजनीतिक दल छन् । जस्तो— दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको उपमेयरमा एमाले २०,७९२ मत ल्याएर विजयी भएको छ । यस पदमा कांग्रेसले १७,६०३ र माओवादी केन्द्रले १२,८२४ मत ल्याएका छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मत मिलाउँदा एमालेको भन्दा ९,६३५ ले बढी हुन्छ । यसै उपमहानगरपालिकाका मेयर पदमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मत मिलाउँदा विजयी एमालेको भन्दा ७,५३६ मत बढी हुन्छ । बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मत मिलाउँदा विजयी एमालेको भन्दा करिब ९,००० मत बढी हुन्छ (यससम्बन्धी थप विवरणका लागि हेर्नुस्, तालिका ४) ।

स्थानीय तहमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मात्रै तालमेल हुने हो भने एमालेलाई साख जोगाउन हम्मेहम्मे पर्न सक्छ । यसमा फेरि एमालेबाट चोइटिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि जोडिँदा एमालेको परिणाममा ठूलो उथलपुथल हुने निश्चितप्रायः छ । यति मात्र हैन, मधेश प्रदेशमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको हाल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को दह्रो उपस्थिति छ । जसपासँग तालमेल मात्रै भएमा परिणाममा निकै उतारचढाव हुनेछ । यसका अलावा गठबन्धनमा आबद्ध जनमोर्चाको प्युठान, बागलुङलगायत जिल्लामा केही प्रभाव छ । यो पार्टीसमेत जोडिएर हाल राष्ट्रिय सभामा भएको गठबन्धनजस्तै स्थानीय तहमा पनि गठबन्धन भएमा एमालेले हाल विजय हासिल गरेका अधिकांश पद गुमाउन सक्ने स्थिति छ ।

अन्तमा, २०७४ को स्थानीय चुनावमा एमालेले जितेका कुल ६२५ स्थानमध्ये ३०० जनाले ६०० वा सोभन्दा कम मतको फरकमा विजय हासिल गरेका छन् । एमाले र हालसालै गठित नेकपा एकीकृत समाजवादीको जनाधार एउटै हो । नेकपा एकीकृत समाजवादीको थोरै मतले पनि एमालेको ठूलो नोक्सानी हुन सक्ने परिस्थितिलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । माओवादी केन्द्रसहित गठबन्धनका अन्य दलको समीकरण भएमा अन्यथा बाहेक एमालेका लागि अर्को ठूलो वज्रपात हुने निश्चितप्रायः छ ।

तर स्थानीय तहमा गठबन्धनको संस्कृतिको विकास नभएका कारण यसका लागि आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई व्यापक रूपमा सुसूचित गराउन जरुरी छ । गठबन्धन त एमालेले पनि निश्चित रूपमा गर्छ । तर एमालेको गठबन्धनभन्दा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बढी प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक रहेको तथ्य हालैको राष्ट्रिय सभाको चुनावले पनि दिएको छ । नागरिकले दलभन्दा पनि आफ्नो नजिकको र विश्वसनीय उम्मेदवारलाई भोट दिने प्रचलन स्थानीय चुनावमा हुने वास्तविकतालाई राजनीतिक दलहरूले मनन गर्न त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

स्थानीय नेता–कार्यकर्तालाई सुसूचित गराए पनि १० देखि १५ प्रतिशत मत उम्मेदवारहरूको व्यक्तिगत प्रभावका कारण तलमाथि हुन सक्ने परिस्थितिको आकलन हुन पनि जरुरी छ । जे होस्, चुनाव घोषणा भएको छ । आगामी दिन राजनीतिक दलहरूका लागि जीवनमरणका रूपमा रहनेछ । एमालेले २०७४ को साख जोगाउन सक्ला–नसक्ला, त्यो निर्वाचनको परिणामले बताउनेछ ।

साभार कान्तिपुर ...........