मध्यकालीन खर्च संरचना र स्थानीय तहमा प्रयोग

गम्भीरबहादुर हाडा
मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अवधारणाअनुसार सीमित स्रोतलाई सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह र विकास कार्यहरूमा बाँडफाँड गर्ने तीनवर्षीय चक्रीय योजना नै मध्यमकालीन खर्च संरचना ९एमटिइएफ० हो । यसअन्तर्गत आगामी तीन वर्षमा खर्च गरिने क्षेत्र, कार्यक्रम, आयोजना र क्रियाकलाप हुन्छन् र प्रत्येक कार्यक्रम र आयोजनाको प्रतिएकाइ लागतसहितको खर्चको प्रक्षेपण हुन्छ । यसका साथै खर्च गरिने क्षेत्रहरूको प्राथमिकीकरण हुनुका साथै खर्चका स्रोतहरू पनि उल्लेख गरिएका हुन्छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय नीति र रणनीतिसँगको तादात्म्यता खोजिएको हुन्छ ।

मध्य शताब्दीको अवस्थादेखि मध्यकालीन खर्च कार्यढाँचाको विकास भएको हो । कम्तीमा अफ्रिकी, एसियाली एवं अमेरिकी २५ राष्ट्र तथा युरोपका अन्य केही राष्ट्रले यसको कार्यान्वयन गरेको वा यो विधि अपनाएको देखिन्छ । पछिल्लो छोटो समयमा यसको व्यापक प्रचार भई यसले ज्यादै प्राथमिकता पाएको थियो । सन् १९९७ देखि २००१ सम्मको पाँच वर्षको अवधिमा झन्डै ९० प्रतिशत मुलुकले यस कार्यढाँचाको कार्यान्वयन गर्ने गरेका थिए ।

विकासशील मुलुकहरूमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको उदाउँदो प्रवृत्तिको रूपमा देखा परेको मध्यकालीन खर्च कार्यढाँचाको पछिल्लो समयमा लोकप्रियता बढ्दै गएको छ । खासगरी अफ्रिकी मुलुकहरूमा यसको प्रचलन बढ्दै गएको छ । मध्यकालीन खर्च कार्यढाँचाले गरिबी निवारण रणनीतिपत्रलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याउने गरेको पाइन्छ । गरिबी निवारण रणनीतिपत्रले मानिसहरूका खर्चको प्रवृत्तिलाई चित्रण गरेको पाइन्छ ।

एमटिइएफका उद्देश्यहरूमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा कार्यक्रमहरूमा पर्याप्त स्रोतको सुनिश्चितता प्रदान गर्दै स्रोतहरूको आन्तरिक तथा अन्तर क्षेत्रगत बाँडफाँड प्रणालीलाई सबल र प्रभावकारी बनाउनुस वास्तविक प्रतिएकाइ लागत प्रणालीमार्फत वस्तु तथा सेवाप्रदायक क्रियाकलापमा लाग्ने लागतको यथार्थपरक निक्र्योल, प्रक्षेपण गरी साधारण तथा विकास तयारी प्रक्रियालाई अझ सबल, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउनुस सार्वजनिक स्रोत खर्च तथा नीतिगत रूपलाई नै मध्यकालीन दृष्टिकोणको विकास गर्नुस सार्वजनिक खर्चको प्रतिफलमा राजनीतिक जवाफदेहिता कायम गर्नु आदि पर्छन् ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना खास गरेर सीमित स्रोतबाट सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा विवेकपूर्ण ढंगले मद्दत पुर्‍याउँछ र कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको प्राथमिकता छुट्ट्याउनमा पनि मद्दत पुर्‍याउँछ । यसका साथै स्रोतको अवस्था हेरी प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुर्‍याउनुका साथै कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रतिएकाइ लागत अनुमान गरी कुल आवश्यकता आकलन गर्नसमेत सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यस्तै कार्यक्रम तथा आयोजना निर्धारित अवधिमै सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्नमा समेत मद्दत पुर्‍याउने गर्छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सुरुवात र नेपालमा यसको प्रयोग हेर्दा सन् १९८० को दशकमा अस्ट्रेलियामा औपचारिक रूपमा ल्याइएको हो । पछि ८० र ९० को दशकमा डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, नर्वेजस्ता ओइसिडी राष्ट्रहरूले समेत अवलम्बन गरेको देखिन आउँछ । यसका साथै अफ्रिकाका धेरै राष्ट्रमा समेत यसको सफल प्रयोग भएको देखिन्छ । नेपालमा दसौं योजना ९२०५९–६५० सँगै आर्थिक वर्ष २०५९र६० देखि मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सुरुवात भएको देखिन आउँछ । बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सुधार गर्ने औजारको रूपमा यसलाई प्रयोगमा ल्याइएको देखिन्छ ।

नेपालमा मध्यमकालीन खर्च संरचना र स्थानीय तहमा यसको प्रयोग हेर्दा संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरिएका छन् । तीनै तहका सरकारले बजेट बनाउने ९आर्थिक कानुनबिना राजस्व उठाउन र विनियोजन कानुनबिना खर्च गर्न नपाइने० र तीनै तहका सरकारले घाटा बजेट प्रस्तुत गर्न सक्ने ९तर संघीय कानुनद्वारा निर्देशित हुने०, वैदेशिक सहायता परिचालन संघले गर्ने, संघले प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी साझा अधिकार र आर्थिक अधिकारसम्बन्धी नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको पाइन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँड गर्दा अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ ले थप स्पष्ट गरेको देखिन आउँछ । अधिकारको प्रयोग गर्दा संघले संविधान र संघीय कानुनबमोजिम र प्रदेशले संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम तथा स्थानीयले संविधान र स्थानीय कानुनबमोजिम अनुसार काम गर्न पाउने अधिकारसमेत तोकिएको पाइन्छ ।

मध्यकालीन लक्ष्य तथा प्राथमिकतालाई बजेटमार्फत वार्षिक कार्यक्रमसँग समायोजन गर्नका लागि एमटिइएफ एक सबल र भरपर्दो औजार हो । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न एमटिइएफले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छ । यसका लागि एमटिइएफलाई केन्द्रीय रूपमा संस्थागत गर्नुका साथै क्षेत्रगत रूपमा समेत लैजानुपर्छ । नेपालमा एमटिइएफको संस्थागत संरचना यस्तो छ । एमटिइएफ बजेट प्रक्रियालाई बिनाकुनै अवरोध सञ्चालन गर्नका लागि निम्नलिखित तीन तहका समितिहरू रहेका छन् ।

एमटिइएफ कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य भनेको प्राविधिक समितिका सदस्यहरूलाई एमटिइएफ, यसको उद्देश्य, सान्दर्भिकता, बजेट तयारी प्रक्रिया आदिका बारेमा परिचित गराउनु हो । यो अभिमुखीकरण कार्यक्रम समग्र आर्थिक तथा वित्तीय संरचनाको साथसाथै प्राथमिकीकरण र योजना तथा बजेटको कसरी तालमेल मिलाउने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरिन्छ । एमटिइएफ प्रक्रिया र छापा एमटिइएफ तयारीसम्बन्धी यो कार्यशाला गोष्ठीमा प्राविधिक समितिका सदस्यहरू र मन्त्रालयका सम्पर्क व्यक्तिहरू सदस्य रहनेछन् ।

यो कार्यशालाको प्रमुख उद्देश्य एमटिइएफ प्रक्रिया र यसको तयारीलाई सम्पूर्ण सहभागीबीच परिचित गराउनु हो । कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरूमाझ मुख्य क्रियाकलाप तथा कार्यक्रमहरूको एकाइ लागत अनुमान गर्ने विभिन्न विधिहरूमाथि छलफल हुन्छ र ती प्रमुख क्रियाकलापहरूको एकाइ लागत तयार गरिन्छ । अन्यत्र कुनै स्रोतबाट प्राप्त अनुमानित लागत भए त्यसलाई पनि एमटिइएफका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ ।

बजेट सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिने वार्षिक सरकारी आयव्ययको भावी योजना हो । अतीतको अनुभव र उपलब्ध आँकडाका आधारमा बजेट निर्माण गरिन्छ । मौद्रिक रूपमा प्रस्तुत गरिने प्रचलन रहेको बजेटले सरकारको आर्थिक एवं सामाजिक नीति र कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गरिरहेको हुन्छ । बजेट प्राम्भिक प्रस्ताव नभई कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने दस्ताबेज हो । यो विधायिकाबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र कार्यान्वयनयोग्य बन्छ । बजेटमा प्रस्तुत गरिने प्रस्तावनाहरूमा पेस गरिएको खर्च तथा आय अक्सर गरी अनुमानित मात्र हुने गर्छ ।

बजेट सरकारी क्रियाकलापको एउटा विस्तृत आर्थिक कार्ययोजना हो । यसभित्र सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरू समावेश गरिएका हुन्छन् । सामान्यतया बजेट वार्षिक योजनाका रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छ । तर, कहिलेकाहीँ विशेष परिस्थितिमा बजेट एक सालभन्दा ज्यादा अवधिका लागिसमेत प्रस्तुत हुन सक्छ । बजेटको निर्माण कार्यकारिणीद्वारा गरिन्छ भने त्यसलाई विधायिकाले अनुमोदन गर्नुपर्छ । बजेटमा अक्सर हुने गरी गार्हस्थ्य खर्च, पुँजीगत खर्च तथा सार्वजनिक उद्यमहरूबीच अन्तर कायम गरिन्छ ।

नेपालको प्राथमिकता क्षेत्रमा बजेट विनियोजन बढेको छ, जस्तै— शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि । लगानीबारे दातालाई जानकारी हुन्छ । कति लगानी आवश्यक छ, कति स्रोतको अभाव छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । १० औं योजनाको सुरुमा करिब २ सय आयोजना घटे । कति जोडिए र कति हटाइए । विकास योजना, कार्यक्रम र सरकारी बजेटलाई नतिजासँग आबद्ध गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । आयोजना प्राथमिकीकरण गर्ने सूचकहरू विकास गरी तिनको अभ्यास गरिएको छ ।

पहिलो प्राथमिकताका आयोजनामा रकम सुनिश्चितता भयो । स्रोतको प्रभावकारी विनियोजन र कार्यकुशलतापूर्वक प्रयोग गर्न सहज गर्‍यो । कार्यक्रम बजेट तर्जुमा, छलफल गर्दा आयोजना संशोधन र बजेट रकमान्तर केही कम भएको छ । द्वन्द्वका बेला पनि वित्तीय अनुशासन कायम रह्यो । जिल्लास्तरीय बजेट सीमा पठाउन आधार प्रदान गरेको छ । आयोजनाको आगामी क्रियाकलाप र बजेटलाई दिशानिर्देश गरेको छ ।

स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका चुनौती तथा समस्याहरूमा खास गरेर संस्थागत क्षमता विकास, कार्यक्रमगत बजेट प्रणाली अवलम्बन, खण्डीकृत तथ्यांक तथा सूचनाको उपलब्धता गर्नु पनि समस्या सिर्जना भएको देखिन आउँछ । यसका साथै सूचना प्रविधिको विकास र अवलम्बन, निकायगत समन्वय र सहजीकरण, आयोजना बैंकको स्थापना र प्रयोग आदिजस्ता कार्यहरूमा समेत समस्या तथा चुनौतीहरू देखिएका छन् ।

राजनीतिक प्रतिबद्धता, राजनीतिक चासो, कमजोर अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीमा समेत चुनौती देखिन आउँछ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले बजेट र आवधिक योजनालाई जोड्ने काम गर्छ र योजना स्रोतको अनुमान गर्छ, यसले स्रोतको प्रक्षेपण गरी वास्तविकताको नजिक पुग्छ र बजेटले स्रोतको उपलब्धतामा समेत काम गर्नमा सहयोग पुर्‍याउँछ । यसका साथसाथै यसले खर्चको प्राथमिकीकरण गरी स्रोतको कुशल विनियोजन गर्नमा मद्दत पुर्‍याउनुका साथै कुशल विनियोजनबाट हुने खर्चको प्रभावकारिता पनि बढाउनमा योगदान पुर्‍याउँछ ।