सबैका लागि खोपको नारा र ब्यावहारिक समस्या

देवेन्द्र अर्याल ‘आँसु’

विश्वभरि नै कोरोनाको त्रास कायमै छ । यो भाइरस अहिले एउटा देश र महादेशमा मात्र सीमित छैन । सिंगो विश्वका लागि नै साझा समस्या बन्न पुगेको कोभिड–१९ का विभिन्न भेरियन्ट देखा परेका कारण विश्व समुदाय प्रताडित बन्न पुगेको छ । यसले विश्वभरि नै लाखौँको ज्यान लिइसकेको छ । त्यसैले आजको आवश्यकता नै खोपजस्तो निरोधात्मक उपायमा पहुँच बढाएर कोभिडको जोखिमबाट मुक्त गराउनु हो ।
कोभिड भाइरसयुक्त जनसङ्ख्याको जति धेरै प्रसार भयो त्यति नै नयाँ भेरियन्टहरू देखिने हुँदा त्यसबाट थप चुनौती आउने र उपलब्ध खोपले काम नगर्ने अवस्था सिर्जना हुने हुँदा कोभिडको खोपलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरस म्युटेसन भएर त्यसका विभिन्न प्रकारका भेरियन्टहरू देखिएका र म्युटेट भएर आएका त्यस्ता भाइरस अघिल्ला भेरियन्टभन्दा बढी घातक हुने अध्ययनहरूले देखाएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि खोप जतिसक्दो चाँडो बढीभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा उपलब्ध गराउनु अबको प्रमुख आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर नै सरकारले सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले आगामी असोज मसान्तभित्र एकतिहाइ र आगामी चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबैमा खोप लगाउने र सबै नागरिकलाई खोपको सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको छ, जसका लागि सरकारले खोप खरिद गर्न ५ अर्ब रुपैयाँको सहमति प्रदान गरेको छ । सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने सरकारको प्राथमिकता रहेका कारण उक्त रकम उपलब्ध गराइएको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो चरण फैलिन नदिन उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सतर्कता र आवश्यक तयारीमा जुट्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ । प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरकार चिन्तित रहेको र कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद प्रक्रियालाई छिटोछरितो र चुस्त बनाई सहज र सुरक्षित ढंगले खोप लगाउने वातावरण मिलाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । त्यस्तै सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टर निर्माणसँगै स्वास्थ्य परीक्षण, ट्रेसिङलगायतका कार्य प्रभावकारी बनाउन, अस्पतालमा शय्या विस्तार गरी क्षमता विस्तार गर्न तथा आवश्यक अक्सिजन आपूर्ति गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले विज्ञ समूहलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक मुलुकमा जाने कामदारका लागि क्यूआर कोडसहितको कोरोना खोप प्रमाणीकरण कार्ड लागू गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । विदेश जाने कामदारले टेकुलगायत अन्य चारवटा अस्पतालबाट कोरोनाको खोप प्रमाणीकरण कार्ड लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ । त्यसैले, पछिल्लो समयमा प्राथमिकताका क्षेत्रमा विदेश जाने नेपालीहरूलाई खोप दिने उल्लेख भएका कारण विदेश जाने तथा खोप अनिवार्य गरेका देशमा जाने नेपाली कामदारहरूलाई पनि भेरोसिल खोप दिन थालिएको छ ।
भारतीय अनुदानमा उपलब्ध १० लाख डोज, सरकारले किनेको १० लाख डोज र कोभ्याक्स ३ लाख ४८ हजार डोज तथा नेपाली सेनालाई प्राप्त १ लाख डोज गरी कुल २४ लाख ४८ हजार डोज खोप उपलब्ध भएको छ । त्यस्तै चीनसँग खरिद गरेको ८ लाख मात्रा खोप नेपाल आएको छ । सरकारले हालसम्म यसअघिको ३२ लाख मात्रा खोपसहित चीनबाट ४० लाख मात्रा खोप खरिद गरिसकेको छ ।
कोरोना खोप लगाउन प्रवाह गरिने सूचना स्पष्ट नभएका कारण पनि खोपका लागि झन्झट भोग्नुपरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । खोप लगाउन कतिलाई निकै कठिन भएको पनि गुनासो सुन्न आएको छ । सरकारको प्राथमिकता क्षेत्रबाहेकका केही व्यक्तिले व्यक्तिगत पहुँचका कारण पनि कोरोनाको खोप प्राप्त गरेका छन् । कोरोनाको खोप सबैले लगाउन पाउनु पर्छ, तर प्राथमिकताभित्र परेकाले पनि खोप लगाउन नपाउँदा खोपमा पारदर्शिताको अभाव देखिन्छ । खोपमा पनि आफ्नालाई प्राथमिकता दिएको र अन्यलाई विभेद गरिएको गुनासो उठ्नु राम्रो होइन । त्यस्तै, खोप केन्द्रमा खोप लगाउन घण्टौँ बस्नुपर्ने तथा बाक्लो भीडका कारण झन् संक्रमण फैलन सक्ने हुँदा खोप लगाउँदा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोरोना संक्रमणको तेस्रो चरण फैलिने सम्भावना भएका कारण त्यसबाट सुरक्षित रहन सामाजिक दूरी तथा मापदण्ड कायम गर्नु आवश्यक देखिन्छ । तर, खोप केन्द्रको अपुग तथा सीमितताका कारण खोप केन्द्रको भीड कम हुन सकेको छैन । त्यसैले खोप केन्द्रको सङ्ख्या वृद्धि गरी खोप लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसैगरी देशमा विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहका सबै विद्यार्थी र शिक्षकलाई खोप व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो शैक्षिक वर्ष पनि प्रभावित हुने देखिएको छ । त्यसैले सरकारले अविलम्ब शैक्षिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन खोपको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसका कारण विभिन्न तहगत परीक्षा गर्न सकिएको छैन भने आवश्यक जनशक्ति पनि पूर्ति गर्न सकिएको छैन । प्राथमिकताका क्षेत्रमा परेका जनसङ्ख्यालाई खोप उपलब्ध गरी सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउनु नै राज्यको दायित्व मानिन्छ । त्यसैले अबको एकमात्र आवश्यकता नै सबैलाई खोपको व्यवस्था गर्नु हो । जसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि कोरोना खोप खरिदका लागि अनुमति दिएबाट पनि अब आगामी दिनमा कोरोना खोप सहज हुने देखिन्छ ।
त्यस्तै, कोरोनो महामारी रोकथाम, नियन्त्रणका लागि अघिल्लो सरकारले गरेको खर्च सार्वजनिक गर्ने पनि वर्तमान सरकारले निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण रोकथाम र उपचार प्रभावकारी बनाउन सरकारले विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने र सो सल्लाहकारले सरकारको काम–कारबाहीलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ ।