बजेटमा पर्सा जिल्ला र वीरगंज
ट्रिब्यून न्युज
डा. दिपेन्द्र कुमार चौधरी
अध्यक्ष, संचालक समिति
वीरगंज कलेज तथा ट्रिब्यून नेपाल
नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि नेपालमा संघियता लागु भयो । नेपालमा ७ प्रदेश र ७५३ स्थानिय तहको गठन भयो । हाम्रो संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सबै सरकारले आआफ्नो बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्ने संवैधानिक ब्यवस्था गरेको छ ।
त्यसै ब्यवस्था बमोजिम संघ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेट प्रस्तुर गरेको छ । संघ सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रस्तुत बजेटको खुद बजेट घाटा ५ खर्ब ५३ अर्ब ८३ करोड अर्थात ३० दशमलब ८७ प्रतिशत रहेको छ ।
हाम्रो कानुन अनुसार संघ सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गर्नु पर्ने हुन्छ । सोही बमोजिम संघ सरकारले प्रदेश सकाहरुलाई कुल बजेटको ७ दशमलब २२ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड र स्थानीय सरकारलाई १६ दशमलब ७४ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ३७ करोड बजेट सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट विनियोजन गरेको छ ।
संघ सरकारले आफुसंग ७६ दशमलब शुन्य ४ प्रतिशत अर्थात १३ खर्ब ६४ अर्बको ठुलो बजेट राखेको छ ।
संघ सरकारले प्रदेश सरकारहरुलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत विनियोज गरेको १ खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड मध्ये मधेश प्रदेशलाई १९ अर्ब १५ करोड ९ लाख अर्थात कुल बजेटको १ दशमलब शुन्य ७ प्रतिशत रहेको छ ।
बागमती प्रदेशलाई १ दशमलब १३ प्रतिशत, प्रदेश नं. १ लाई १ दशमलब शुन्य ६ प्रतिशत, लुम्बनी प्रदेशलाई १ दशमलब शुन्य ३ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशलाई १ दशमलब शुन्य २ प्रतिशत, सुदुरपश्चिम प्रदेशलाई शुन्य दशमलब ९८ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशलाई शुन्य दशमलब ९२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।
नेपाल सरकारको राजस्व संकलनमा ५० प्रतिशत भन्दा बढि योग्दान दिने यस मधेश प्रदेशले बजेट पाउनेमा दोश्रो भएको छ । के कति कारणले होला मधेश प्रदेशको बजेट कम भएको त्यो त हाम्रा प्रदेशका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले बताउनु हुन्छ ।
मधेश प्रदेशमा ८ जिल्लाहरु रहेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा कम बजेट पर्सा जिल्लाले पाएको छ भने सबैभन्दा बढी बजेट सर्लाहीहरु जिल्लाले पाएको छ । सर्लाहीले ७ अर्ब १८ करोड १५ लाख, सप्तरीले ६ अर्ब ४४ करोड ५७ लाख,
रौतहटले ६ अर्ब ४२ करोड ८३ लाख, धनुषले ६ अर्ब ३० करोड ९८ लाख, बाराले ६ अर्ब २९ करोड २८ लाख, सिरहाले ६ अर्ब १२ करोड २९ लाख, महोत्तरीले ५ अर्ब ४७ करोड ३२ लाख र पर्साले ५ अर्ब १० करोड १७ लाख बजेट पाएको छ ।
पर्सा जिल्ला आनदोलन गर्न र राजस्व उठाउन गठन भएको जिल्ला हो जस्तो लाग्न थालेको छ । पर्सा जिल्लाको ग्रामिन भेगमा अहिले पनि मोबाइलको नेटवोर्क पाउन गाह्रो हुन्छ, बाटो कच्चि छ, स्कूल र स्वास्थ्यको अवस्था राम्रो छैन् तै पनि किन हाम्रा प्रतिनिधिहरुले ओजना आयोग पुगेर पर्सा जिल्लको बारेमा कुरा राख्दैन ?
पर्सा जिल्लामा सबैभन्दा बढी बजेट वीरगंज महानगरपालिकालाई छ भने सबैभन्दा कम बजेट पकहामैैेनपुर गाउँपालिकालाई छ । वीरगंज महानगरपालिकाले १ अर्ब ४४ करोड ८६ लाख, बहरदरमाई नगरपालिका ३५ करोड ८५ लाख, पोखरीया नगरपालिकाले ३३ करोड ३२ लाख,
सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाले ३२ करोड ९८ लाख, पर्सागढी नगरपालिकाले ३१ करोड ४७ लाख, ठोरी गाउँपालिकाले ३१ करोड २६ लाख, जगरनाथपुर गाउँपालिकाले २८ करोड ८९ लाख, छिपहरमाई गाउँपालिकाले २८ करोड ३५ लाख, पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाले २८ करोड ३ लाख,
जिराभवानी गाउँपालिकाले २५ करोड ३५ लाख, बिन्दबासनी गाउँपालिकाले २४ करोड ४० लाख, कालिकामाई गाउँपालिकाले २२ करोड २९ लाख, धोबीनी गाउँपालिका २२ करोड १२ लाख र पकहा मैैेनपुर गाउँपालिकाले २१ करोड बजेट अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट पाएको छ ।
मधेश प्रदेश, पर्सा जिल्ला र वीरगंज महानगरपालिकाले प्राप्त गरेको बजेट कुनै हिसाबले बैज्ञानिक र अर्थ पूर्ण छैन् । नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा योगदानको कदर समेत गरेको पाइएन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय भन्दा पुरानो कलेज ठाकुर राम, पुरानो रंगशाला नरायणी रंगशाला, पुरानो अस्पताल नरायणी अस्पताल, जीरा भवानी मन्दिर, पर्सागढी नगरपालिकाको विजयी युद्धकिल्ला, विन्दवासिनी मन्दिर, पारसनाथ मन्दिर लगायतका धरोहरहरु बचाउने बजेट आओस ।
