मधेस प्रदेश आर्थिक समृद्धिका बहुआयामिक आधार

वीरगन्ज । सत्ताराजनीति मात्र नभएर अर्थ सामाजिक आयामहरूमा पनि अन्य प्रदेशहरूभन्दा मधेस प्रदेशले बेग्लै पहिचान बनाएको छ । अधिकार उपयोगदेखि स्रोतसाधनको दोहनका सवालमा केन्द्रीय सत्तालाई खबरदारी गरिरहेकै कारण पनि २ नम्बर प्रदेशको अलग छवि निर्माण भएको हो ।

सत्ता सञ्चालनका करीब २ वर्षमा यो प्रदेशको नेतृत्वले स्रोतसाधनको विभाजनदेखि संवैधानिक अधिकार उपयोगका सन्दर्भमा संघीय सरकारसँग झगडामात्र गरेको छैन, संघ सरकारका काम कारवाहीको प्रतिवाद गरेको छ । संघ सरकारको कदमलाई कानूनी चुनौतीसमेत दिएको छ । समान राजनीतिक चिन्तन पृष्ठभूमिका अन्य प्रदेश सञ्चालक संघीय सत्ताको कामकारवाही चित्त नबुझे पनि खुलेर विरोधमा उभिन सकेका छैनन् । मधेस अधिकारको एजेण्डाबाट सत्तामा उदाएको शक्ति हुनुका कारण २ नम्बर प्रदेशको सत्तामा जुझारु प्रवृत्ति छ । मधेस प्रदेशको यही आक्रामक शैलीले नै अहिलेसम्म संघीयताको आभास भइरहेको बुझ्नेहरूको कमी छैन । 
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा मधेस प्रदेशको योगदान १३ प्रतिशत छ । अर्थतन्त्रको औसत आकार ७ दशमलव १ प्रतिशतले विस्तार हुँदा यो प्रदेशको गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । औसत निरपेक्ष गरिबी १८ दशमलव ७ प्रतिशतमा झर्दा मधेस प्रदेशका १९ दशमलव ८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक छ । यो क्रमशः कर्णाली र सुदूरपश्चिमभन्दा सुधारको अवस्थामात्र हो । बहुआयामिक गरिबीमा कर्णालीभन्दा यो प्रदेश थोरै अगाडि छ । बहुआयामिक गरिबी औसत २८ दशमलव ६ प्रतिशत रहँदा मधेस प्रदेशमा ४७ दशमलव ९ प्रतिशत छ । 

मानवीय विकासमा पछि परेको मधेस प्रदेश समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने प्रयत्नमा छ । प्रदेशको सत्ता नेतृत्व यतिखेर विकास र दिगो समृद्धिका योजनाको तानाबानामा अग्रसर देखिएको छ । तर, नेतृत्व समृद्धिको उपायसँगै सङ्घीय सरकारको ‘असहयोग’प्रति असन्तुष्ट छ । संघ सरकारले प्रदेशप्रति उद्देश्य र आवश्यकतामा सहजीकरण सट्टा असहयोगको रवैया देखाएको बुझाइ मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालाबाबु राउतको छ ।  

आर्थिक र सामाजिक विकासका सवालमा अन्य प्रदेशको तुलनामा पछि परेको मधेस प्रदेश उत्पादनको आपूर्तिको मुहान भएजस्तै सम्भावनाहरूको पनि संगम हो । विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवाल प्रदेशको समस्याबाटै अवसरको खोजी गर्न सकिने धारणा अग्रवालको छ । ‘आर्थिक र सामाजिक विकासमा पछाडि परेको भए पनि यहाँ विकासको आधार हुँदै नभएका होइनन्,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘सम्भाव्यताको उचित तरिकाले दोहन हुने हो भने मधेस प्रदेशमा समृद्ध प्रदेशको रुपमा स्थापित हुन सक्ने पर्याप्त आधारहरू छन् ।’ यसका निम्ति प्रदेशको नेतृत्वमा प्रतिबद्धता र दृढ इच्छाशक्तिको भने खाँचो पर्ने उनको बुझाइ छ । 

अधिकांश सरोकारका कानूनी प्रावधानमा निजीक्षेत्रको असन्तुष्टि देखिन्छ । तर, मधेस प्रदेशको सत्ताराजनीतिमा उदारवादीको बाहुल्यता छ । यो मधेस प्रदेशका लागि आर्थिक सम्भाव्यता दोहनको अवसर हो । प्रदेशले उपयुक्त नीति निर्माण गरेर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने हो भने प्रदेशमा लगानी आकर्षित हुन सक्ने धारणा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका उपाध्यक्ष अशोककुमार वैदको छ । ‘यो प्रदेशको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो । तर, यसका निम्ति प्रदेश सरकारले स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ,’ उपाध्यक्ष वैदले भने । 

संविधानले उद्योग र व्यवसायको अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । तर, कार्यान्वयनका कानूनी आधार तयार छैनन् । उद्योग र व्यापारसँग सरोकार राख्ने कानूनमा संघ सरकारकै वर्चश्व छ । अधिकारको स्पष्ट व्याख्या र उपयोगको आधारको खाँचो देखिन्छ । प्रदेश नेतृत्वले यस्तो अन्योललाई किनारा लगाएर लगानी आकर्षणको वातावरण बनाइदिनु पर्दछ । मधेस प्रदेशमा कमी स्रोतको होइन, अभाव स्रोतलाई आर्थिक सामथ्र्यमा रुपान्तरण गर्ने दूरदृष्टि र रणनीतिको मात्र हो । 

मधेस प्रदेशका आठै जिल्लाको सीमाना भारतसित जोडिएको छ । विश्वकै उदीयमान अर्थतन्त्र र ठूलो बजार सम्भाव्यता समेटेको भारतसँग जोडिएर रहनुको लाभ यो प्रदेशले लिन सक्छ । छिमेकी लगानीकर्ताले सीमाक्षेत्रका सम्भावनाको उपयोगलाई लगानीको प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । खुला र भौगोलिकरुपमा सहज हुनुले भारतीय लगानीलाई यो प्रदेशले अवसरको रुपमा रुपान्तरण गर्न सहज छ । यसमा उदारवादी सत्ता राजनीतिको आकर्षण उपलब्ध छ । यो अवसरलाई कसरी आर्थिक हितमा सदुपयोग गर्ने भन्नेमा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले उपयुक्त रणनीति बनाउन सकेको छैन । 

भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारमात्र होइन, अधिकांश वैदेशिक व्यापार भारतमै निहीत छ । नेपालको कुल निर्यातमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार पूर्वी तथा मध्यक्षेत्रबाट भइराखेको तथ्यांक छ । अहिलेकै लगानी प्रवृृत्ति हेर्दा पनि अधिकांश उद्योग कलकारखाना सीमावर्ती र आसपासका क्षेत्रमा देखिन्छन् । अधिकांश औद्योगिक लगानी वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्जजस्ता सीमान्त सहरमा केन्द्रित छ । समुद्री बन्दरगाहबाट निकटको दुरी, मध्यभागको भौगोलिक अवस्थिति र यहाँ निर्माण भएका र निर्माणाधीन औद्योगिक व्यापारिक महत्वका पूर्वाधारले पनि मधेस प्रदेशमा बाह्य लगानी (खासगरी भारतीय लगानी) आकर्षित गर्न सक्छन् । 

भारतले आफ्नो सीमाक्षेत्र लक्षित पूर्वाधार निर्माणमा रुची देखाएको प्रष्ट छ । वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहसम्म विस्तार गएिको रेल्वे सेवा, वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्जमा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) यसका प्रमाण हुन् । भारतको सहयोग र सहकार्यमा निर्माण भएका औद्योगिक र व्यापारिक महत्वमा अधिकांश पूर्वाधार २ नम्बर प्रदेशमा बढी केन्द्रित हुनु यो प्रदेशको सम्भाव्यताको अभिवृद्धिमात्र होइन, भारतीय लगानी आकर्षणको आधार पनि हो । 

पूर्वपश्चिम रेलमार्गले सीमाका सम्भावनालाई नै लक्षित गरेको बुझ्न कठिन छैन । यस्ता ठूला लगानीले सीमावर्ती क्षेत्रमा औद्योगिक पूर्वाधारलाई मध्यउद्देश्यमा राखेका छन् । यी पूर्वाधार मधेस प्रदेशमा औद्योगिकीकरणका बलिया आधार हुन् । उद्योग प्रदेशको समृद्धिको मुख्य उपाय हो । र, यस्ता आयाम वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा बढी विस्तार भइराखेका छन् । सर्लाहीमा निर्माण योजनामा राखिएको औद्योगिक क्षेत्रले औद्योगिक सम्भाव्यतालाई बढाउनेमा आशावादी हुन सकिन्छ । उद्योग र व्यापारका लागि सहज मधेस प्रदेशले विशेष आकर्षण दिएर अन्य प्रदेशका लगानीकर्तालाई पनि भित्र्याउन नसक्ने कारण छैन । यसै सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखेर यो प्रदेशमा आउने लगानीकर्तालाई प्रदेश सरकारले २० वर्षसम्म कर छुट दिने योजना बनाएको मुख्यमन्त्री राउत बताउँछन् । 
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आर्थिक गणना–२०७५ ले ९ लाख २२ हजार ४४५ व्यवसायिक प्रतिष्ठानमध्ये मधेस प्रदेश १३ प्रतिशत देखाएको छ । यो संख्या प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनीको भन्दा कम हो । भौगोलिक र भौतिक पूर्वाधारमा तुलनात्मक अगाडि भएर पनि मधेस प्रदेश  प्रदेशमा उद्योग र व्यापारको अपेक्षित विकास अपेक्षित हुन सकेको छैन । प्रकारान्तरले यो तथ्य सम्भावनाको आधार पनि हो । उद्योग र व्यापारको केन्द्र मानिएको वीरगञ्जको आईसीपी, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन, निर्माणाधीन रेलमार्ग, व्यापारिक मार्ग, हुलाकीमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिमरा विमानस्थलको स्तरोन्नतिजस्ता पूर्वाधारले प्रदेशको उद्योग र व्यापारको सम्भाव्यतालाई बढाउँछन् ।

बाराको सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र र लजिस्टिक कम्पनीमा वैदेशिक लगानी ल्याउनेजस्ता समझदारी कार्यान्वयनमा आए प्रदेशको आर्थिक उन्नतिमा सघाउ पुग्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । यी योजनाबाट मधेस प्रदेशको औद्योगिक, व्यापारिक, पर्यटकीय सम्भाव्यता अझ बलियो हुनेमा विवाद छैन । सरकारले यस्ता अवसरलाई जनजीवनको दैनिकीको स्तरोन्नतिमा जोड्नसमेत सक्नु पर्दछ ।
प्रदेशहरूको आर्थिक सामथ्र्य र स्रोतमा विविधता छ । स्रोतसाधनको उपयोगमा अन्तरप्रदेश सहकार्यले समृद्धिको उद्देश्यलाई सहज बनाउन मद्दत पुग्छ । प्रदेशबीच आपसी साझेदारी संघीयताको आर्थिक रुपान्तरणमा प्रभावकारी उपाय बन्न नसक्ने कारण छैन । कर्णाली र सुदूरपश्चिम जलस्रोतमा अगाडि भएर पनि त्यहाँ जनशक्तिको अभाव छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालयका अनुसार अहिले उत्पादित १०७४ मेगावाट विद्युत्मध्ये मधेस प्रदेशमा शून्य परिमाण छ । गत चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा मुख्य मन्त्री राउतले २०० मेगावाटको सौर्य उर्जाका लागि निजीक्षेत्रसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

 ३०० मेगावाट सौर्य उर्जाको योजना प्रदेश सरकारले बनाएको छ । प्रदेशका आठै जिल्लामा १५ देखि ६० मेगावाट उर्जा उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ । जलविद्युत्को सम्भाव्यता अधिक भएर पनि कर्णालीमा ७ दशमलव १ र सुदूरपश्चिममा ४० दशमलव १ मेगावाटमात्र उत्पादन भइराखेको छ । त्यहाँ लगानी र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । मधेस प्रदेशमा जनसंख्याको २० दशमलव १ प्रतिशत पूर्णबेरोजगार छ । औसत बेरोजगारी ११ दशमलव ४ प्रतिशत हुँदा यो अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो ।

क्षेत्रफलमा सबैभन्दा सानो (६ दशमलव ६ प्रतिशत) २ नम्बर प्रदेशमा जनघनत्व सबैभन्दा बढी (प्रति वर्गकिलोमीटर ५५९) छ । यो प्रदेशले कुल जनसंख्याको २० दशमलव ४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । जनसंख्याको यो आकार प्रदेशगत आँकडामा दोस्रो हो । २०७८ को जनगणना अनुसार मधेस प्रदेशमा ६१ लख २६ हजार २८८ रहेको छ । संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै २० दशमलव ९ प्रति जनसंख्या बसोबास गर्दछन् । तात्पर्य, मधेस प्रदेशले मानव संसाधन विकासमा जोड दिएर अन्य प्रदेशलाई दक्ष जनशक्ति आपूर्ति गर्न सक्छ । मधेसको साक्षरता दर ८४.८ प्रतिशत रहेको छ । जनसंख्या र साक्षरताको दृष्किोणले पनि मधेस प्रदेशमा दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्न सकिने प्रशस्तै सम्भावनाहरु छन् । 

जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना बोकेका प्रदेशले मधेस प्रदेशलाई उर्जा उपलब्ध गराउन सक्छन् । कर्णालीको खाद्यान्न अभावको समस्या समाधानलाई मधेस प्रदेशले सघाउन सक्छ । प्रदेश सरकार यस्ता अन्तरप्रदेश सहकार्यका लागि पनि तत्पर भएको नेतृत्वले बताइराखेको छ । मुख्यमन्त्री राउत दक्ष र सक्षम जनशक्तिको आधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यकेन्द्रित योजनामा जोड दिएको बताउँछन् । ‘शिक्षा नै दक्ष जनशक्ति निर्माणको प्राथमिक आधार हो । समाजको समग्र अवस्था उकास्न बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान चलाइएको छ,’ राउतले भने । 

समथर भूभागका जिल्लालाई समेटेको मधेस प्रदेशकृषिमा उर्वर भूमि हो । मधेस प्रदेशको आय आर्जनको आधार उद्योगसित जोडिएको छ । कृषिमा आधारित उद्योगको प्रवद्र्धनलाई औद्योगिकीकरणसित आवद्ध गरिनु पर्दछ । प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आएलगत्तै १०० दिने कार्ययोजनामा चिस्यान केन्द्र, साना सिंचाइ योजना, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणलाई प्राथमिकतामा दिएको थियो । चिस्यान केन्द्र निर्माण अघि बढेको छ । यसमा प्रदेश सरकारले ८० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराएको छ । सिंचाइ, उपकरण, ढुवानीजस्ता कृषिका लागि आवश्यकीय पूर्वाधार अन्य प्रदेशको तुलनामा सहज भएर पनि खेतीप्रति किसानको रुची जाग्न सकेको छैन । 

तुलनात्मक लाभका खेतीबारे जानकारीको अभाव र परम्परागत खेतीबाट अपेक्षित लाभ नहुँदा युवाहरू खेती छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढेको बुझाइ अर्का विश्लेषक उमेशचन्द्र ठाकुरको छ । मधेस प्रदेशको धनुषा जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि सबैभन्दा बढी युवा विदेशिएको तथ्यांक सरकारसित छ । कृषिमा युवाको आकर्षण बढाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिलाई रोक्न सकिन्छ । तर, यसका लागि परम्परागत कृषि पर्याप्त छैन । कृषि कर्मलाई उद्यमसित जोड्न सक्नु पर्दछ । यसका निम्ति कृषि उपजमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहनको नीति आवश्यक छ । 

वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार र जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता कृषि उपजमा आधारित उद्योग वर्षौदेखि बन्द छन् । यस्ता उद्योगको सञ्चालनले कृषिको उत्थानलाई सघाउ पुग्नेमा द्विविधा छैन । सीमावर्ती जिल्लामा खुलेका कृषि प्रशोधन उद्योगहरूलाई संरक्षण दिनुपर्ने नेपाल चामल तेल दाल संघका अध्यक्ष सुवोध गुप्ताको भनाइ छ । संघीय सरकारको नीतिले खाद्यान्न (खासगरी चामल) उद्योग धराशयी भइरहेको अवस्थामा प्रदेशले संरक्षणको नीति ल्याउन सके कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने दाबी अध्यक्ष गुप्ताले गरे । 

प्रदेशको राजधानी जनकपुर धर्म र संस्कृतिको धरोहर हो । भारतसित धर्म र संस्कृति मिल्दोजुल्दो भएकाले मधेस प्रदेशका अन्य धार्मिक स्थललाई समेटेर पर्यटकीय प्याकेज रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा पर्यटक भित्र्याउन सहज हुन सक्छ । वीरगञ्ज आसपासका माईस्थान, बिन्दवासिनी, बाराको गढिमाई र सिम्रौनगढलगायतका धार्मिकस्थल र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको आकर्षणलाई उपयोग गरेर पर्यटनबाट आम्दानी गर्न सकिने होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष हरि पन्तको भनाइ छ । ‘जनकपुरको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वलाई आधार बनाएर २ नम्बर प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकियो भने आर्थिक उपार्जन सकिन्छ,’ अध्यक्ष पन्तले भने ।

धनुषाको जनकपुरधाम, धनुषाधाम, सिरहाको सलहेश, सप्तरीको छिन्नमस्ता, ठेलिया दह, सर्लाहीको नाढिमन ताल, सतही बिहुला, नारायणपुर, नुनथर, महोत्तरीको पडौलस्थान, रौजा मजारलगायतका स्थानलाई एकीकृत पर्यटकीय योजनामा राख्न सकिन्छ । ‘पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनक्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । तर, यसका निम्ति हवाई र स्थल मार्ग सुधारका साथै स्तरीय होटलको विस्तारमा लगानी बढाउनु पर्ने पन्तको बुझाइ छ । 

सङ्घीयताको एजेण्डलाई स्थापित गराएर बहुमतसहित मधेस प्रदेशको सत्ता चलाइराखेको सत्ता राजनीतिले संघीयताको अभ्यासलाई कसरी समृद्धिमा रुपान्तरण गर्छ ? मधेस प्रदेशको समृद्धिका सम्भावना र चुनौतीहरू कस्ता छन् र तिनको संयोजन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको समुचित समाधानमा नै यो प्रदेशको समृद्धि यात्रा तय हुनेछ । सङ्घीयता सत्ता र अधिकारको मात्र विकेन्द्रीकरण होइन । यो विकासका अवसरहरूको विभाजन र समावेशी÷आवश्यकताअनुसार समतामूलक सहभागिताको साधन पनि हो । 

संघीयताप्रति जनताको अपेक्षा अधिक छ । संघीय व्यवस्थाप्रतिको आग्रहकै कारण पनि यसको अभ्यासका क्रममा देखिएका सीमित असंगति असीमित असन्तोषको कारण बनेका छन् । संघीयताको सञ्चालन र व्यवस्थापनका निम्ति आवश्यक खर्चका लागि जनताको आर्थिक दिनचर्यामा बढेको दबाबले केही हदसम्म नकारात्मक मनोविज्ञान निर्माण नगरेको पनि होइन । यसलाई शासकीय शैलीमा सुधार र प्रभावकारी संयोजनका माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।