प्रदेश २ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आधिकांश कार्यक्रम पुरानै
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, २७ जेठ । प्रदेश २ सरकारले बिहीबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, स्वरोजगार र शिक्षालाई दिइएको छ । बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख डा.राजेश अहिराज झाले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारी नियन्त्रण र त्यसले पारेको प्रभाव न्यूनीकरणलाई जोड दिइएको छ ।
आठै जिल्लाका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी थप्ने, कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न संरचना निर्माण गरी कोरोनाको मात्रै अस्पताल छुट्याउने नीति सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका प्रदेशको आठ वटै जिल्लाको सीमा नाकाहरुमा स्थानीय तह र संघीय सरकारसँगको समन्वयमा वोर्डर हेल्थ डेस्कको स्थापना गर्ने, कोरोना नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको नीति लिईने जनाएको छ ।
त्यस्तै पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेशको अवधारणा अनुरुप स्वास्थ्य चौकी, प्राथामिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र र अस्पतालहरुमा बर्थिङ सेण्टको सेवालाई विस्तार गरिने घरमै गएर उपचार सेवा दिने कार्यक्रम संचालन गरिने पूर्ण मातृत्व सुरक्षित प्रदेश र पूर्ण खोपयुक्त प्रदेशलाई अभियानको रुपमा सघन कार्यक्रहरु चलाउने नीति रहेको छ । प्रदेशको शैक्षिक मार्गदर्शनको रुपमा प्रदेश शिक्षा नीति तय गरिने प्रादेशिक शिक्षा गुरु योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने, प्रत्येक जिल्लामा स्रोत साधन सम्पन्न प्रविधिमैत्री दक्षजनशक्तियुक्त एक एक वटा नमूना विद्यालय स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
फरक क्षमता भएको बालबालिकाहरुको लागिग प्रादेशिक नीति तय गरिने फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरुको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चितताको लागि छात्रावास र आवश्यक थेरापी विशेष विद्यालयको स्थापना र विस्तार गरिने जनाएको छ । कोभिड–१९ ले रोजगारी गुमाएका युवाहरुको लागि ‘मुख्य मन्त्री युवा स्वरोजगार तथा उद्यम विकास’ कार्यक्रम संचालन गर्ने, विदेश पलायन हुने युवा तथा युवा जनशक्तिलाई उद्यम, कृषि, व्यावसाय तथा अन्य रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन वीरगन्ज, जनकपुरधाम र राजविराजमा सीप विकास केन्द्र खोल्ने जनाएको छ ।
प्रदेश स्तरमा “नाप नक्सा निर्देशनालय’ तथा “नाप नक्सा प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र” स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाईने, एकीकृत कृषि उत्पादन प्रणालीमा केन्द्रीत रही सहकारी खेती, करार खेती, सामूहिक खेती र चक्लावन्दी खेती मार्फत कृति उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम संचालन गर्ने भनेको छ । प्रत्येक जिल्लाको करिडोरमा कृषि उपज प्रसोधन उद्योग स्थापना गर्न निजी, सहकारी र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा विशेष कार्यक्र ल्याईने भएको छ ।
विदेशबाट फर्किएका तथा कोरोना महामारीले वैदेशिक रोजगारी गुमाएकाहरुलाई स्वदेशमै उद्यम गर्न इच्छुक उर्जावान, क्षमतावान कृषकलाई तुलनात्मक लाभको दृष्टिकोणले अत्याधिक मुनाफा दिने वस्तु व्यावसाय लक्षित एक परिवार दिनको हजार जस्ता कार्यक्रम ल्याईने नीति लिएको छ । सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन, उपयोग विहिन जमिनको उपयोगिता बढाउने सामुहिक कृषि व्यावसायलाई प्रोत्साहन गर्ने कृषक उद्यमी पहिचान र कृषि अभिलेखिकरणको प्रयोजनार्थ सूचना तथा सञ्चारका नविनतम प्रविधिको प्रयोग, ‘प्रादेशिक पर्यटन पूर्वाधार, आन्तरिक पर्यटनको आधार, एक जिल्ला एक पर्यटकीय गन्तव्यको कार्यनीति लिएर एकबर्षीय र बहुबर्षीय कार्यक्रम संचालन गर्ने उल्लेख छ ।
औद्योगिक सुरक्षा, सहज श्रम सम्बन्ध, उर्जाको नियमितता, औद्योगिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, औद्योगिक बौद्धिक सम्पक्तिको संरक्षण गर्ने, स्थानीय स्रोत, कच्चा पदार्थ, सीप र साधनको परिचालन, नविनतम प्रविधि एवं वातावरणमैत्री उत्पादन प्रकृयालाई प्रयोग गरी उद्योग व्यावसायलाई दिगो एवं भरपर्दो आर्थिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम छ । प्रदेशको आर्थिक विकासको लागि निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने, प्रदेश औद्योगिक व्यावसाय ऐनलाई प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याईने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश २ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा नारा मात्रै धेरै लेखिएको छ । यसको कार्यान्वयनमा आशंका नै रहेको छ । प्रदेश सरकारले संचालनमा ल्याएको छोरी वीमा कार्यक्रम चालू आर्थिक बर्षमै बन्द भएको अवस्थामा यसलाई अझ परिस्कृत सशक्त ढंगले अघि बढाईने भनिएको छ
