कोरोना संकटमा प्रदेश २ सरकार : कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर
ट्रिब्यून न्युज
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, ६ बैशाख । कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) संक्रमणको दोश्रो लहरले यतिखेर आम नागरिक त्राहिमाम छन् । भारतसँग सीमानाका जोडिएको प्रदेश २ अहिले सबैभन्दा बढी कोरोनाको जोखिममा छ । पर्सामा मात्रै अहिलेसम्म २१३ जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् । ४ जनाको ज्यान गईसकेको छ ।
गतबर्ष नै कोरोनाबाट पाठ सिकेर पनि अहिले पूर्व तयारी र सावधानी नअपनाउदाँ अवस्था भयावह हुन सक्ने चिकित्सकहरुले चेतावनी दिएका छन् । तर, प्रदेश २ सरकार भने कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा भन्दा अन्य कार्यक्रमहरु व्यस्त देखिएको छ । सरकारले २५ जना भन्दा बढी भेला नहुन, गोष्ठी, आमसभा तथा भीडभाड हुने कार्यक्रमहरु नगर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । प्रदेश सरकार भने आफै भीड बनाएर प्रदेश सरकारको कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै आएको छ ।
आईतबार मात्रै प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाऊ’ अभियान अन्तर्गतको किशोरीहरुको लागि लोकसेवा आयोगको निःशुल्क तयारी कक्षाको उदघाटन गर्दै हिड्नुभएको छ । विद्यालय र बालबालिकाहरु कोरोना संक्रमणको जोखिममा भएको बेला मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई भने किशोरीहरुलाई शिक्षित बनाउन निःशुल्क लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षाको उदघाटन गर्न हतार भएको छ ।
मुख्यमन्त्री राउतले सोमबार वीरगन्जमा निःशुल्क लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षाको उदघाटन गर्नुभयो । उहाँले छिटो नै प्रदेश सरकारले लोकसेवा अन्तर्गत भर्ना लिने तयारीमा रहेको हुँदा निःशुल्क कक्षा सञ्चालनमा ल्याइएको र निश्चित रुपमा छोरीहरू सहभागी भई प्रहरी तथा निजामती सेवामा भर्ना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका ८ जिल्लामा ४ केन्द्र बनाई कक्षा सञ्चालन प्रारम्भ गरिएको छ ।
बारा–पर्साको बीरगन्ज, रौतहट–सर्लाहीको गौर, महोत्तरी–धनुषाको जनकपुरधाम, सिराहा–सप्तरीको राजविराजमा कक्षा सञ्चालन सुरु गरिएको हो । प्रत्येक जिल्लाबाट ४०÷४० जना छोरीहरूलाई छनौट गरी कक्षामा सहभागी गराइएको बताईएको छ । तर, यो कोरोना महामारीलाई रोकथाम र नियन्त्रणमा पहिलो ध्यान जानुपर्ने सरकारलाई लोकसेवा आयोगको निःशुल्क कक्षा नै शुरु गर्नुपर्ने त्यस्तो बाध्यता के थियो ? यो आम प्रदेश २ वासीको प्रश्न छ ।
मुख्यमन्त्री सहितको प्रदेश २ सरकारको टोली आईतबार नै जिल्ला समन्वय समिति पर्साको सभाहलमा कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको बारेमा सर्वपक्षीय छलफल समेत भयो । तर, त्यहाँ बसेको सर्वपक्षीय छलफलमा समेत भाषण भन्दा कामको अन्य कुनै निर्णयहरु हुन सकेन । कोरोनाको हटस्पट बन्न लागेको वीरगन्जलाई तत्काल क्वारेन्टिन, आईशोलेशन र सुविधा सहितको अस्पतालहरुको आवश्यकता छ । त्यसम न त प्रदेश सरकारको पहल देखिएको छ । न जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यावस्थापन केन्द्र (डीसीएमसी) ले नै कुनै प्रभावकारी पहल गरेको छ ।
सोमबार फेरी मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दी र सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह वीरगन्जको ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्व विद्यालयको स्थापनाका लागि आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ । विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्छ सकारात्मक कुरा हो । तर, अहिले कोरोना भाईरस महामारीको चपेटामा परेको अवस्थामा भीड जम्मा गरेर यस विषयमा छलफल र अन्तकृया गर्नु कति समय सान्दर्भिक होला यसको पनि प्रदेशवासीले जवाफ खोजेका छन् ।
उच्च अदालत जनकपुर अस्थाई ईजलास बीरगंजले कोभिड महामारीको अवस्थालाई ध्यानमा राखि कार्यालयहरुमा मास्क बिना प्रवेश निषेध गर्न, अनावश्यक भिडभाड कम गर्नका लागि गेटपास लगायतको ब्यवस्था गर्न, कार्यालयहरुको कर्मचारी तथा सेवाग्राहीहरुको लागि उचित साबुन पानीको व्यावस्था, भौतिक दुरी कायम गर्न उचित प्रबन्ध मिलाउन उच्च अदालतको अस्थाई बीरगंजका रजिष्ट्रार तथा पर्सा बारा र रौतहट जिल्ला अदालतको श्रेस्तेदारको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यसैगरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, जिल्ला संकट ब्यवस्थापन केन्द्र तथा सम्बन्धित पालिकाहरुले आफ्ना मातहतमा रहेका सार्वजनिक स्थलमा साबुन पानीको ब्यवस्था गर्न र पी.सी.आर. टेस्टको उचित ब्यवस्था गर्न समेत आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थाई ईजलास बीरगंजका मानिनय न्यायाधिश अन्जु उप्रेती ढकालको एकल ईजलासले सो अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बैशाख १३ गते दुबैपक्षलाई बोलाएको छ ।
अधिवक्ता प्रमोद प्रसादले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, उच्च अदालत बीरगंज ईजलासका रजिष्ट्रार, पर्सा बारा रौतहट जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार मालपोत कार्यलय पर्सा लगायत १२ जनालाई बिपक्षी बनाई दायर गर्नु भएको रिट निवेदनमा आईतबार सुनुवाई गर्दै अदालतले सो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बरिष्ठ अधिवक्ताहरु ईन्द्रदेव प्रसाद चौधरी र मनमोहन तिमिलसिना तथा अधिवक्ताहरु शिव कोईराला, सुधिर कुमार कर्ण, रामनारायण प्र. कुर्मी, शैलेन्द्र चौरसिया, बिशाल चौधरी तथा हरिहर साह लगायतले गरेको बहसपछि अदालतले अल्पकालिन आदेश गरेको हो । तर, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रदेश सरकार भने यतिखेर कोरोना नियन्त्रणमा भन्दा अन्य गतिविधि र क्रियाकलापमा बढी चासो लिनुले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबोध कम भएको भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।
एकबर्ष अघिको कारोना संक्रमणबाट धेरै पाठहरु सिकिसकेको अवस्था छ । त्यस बखतमा नयाँ भाईरसको महामारी थियो । नयाँ संरचनामा रहेका सरकारहरु पनि अन्योलनमा थिए । तर, त्यसबाट अझै छुटकारा नपाएको अवस्थामा यसलाई वेवास्ता गरेर आवश्यक पूर्व तयारी र भौतिक पूर्वाधार संरचना स्थापनामा लाग्नुभन्दा प्रदेश सरकार नै असारे बजेट सकाउने मेसोमा लाग्दा नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले नदेखएको जनताले अनुभूति गरेका छन् ।
राजनीतिक दाउपेचकै कारण गतबर्ष पनि कोरोना अस्पताल स्थापनाका लागि ढिलो भएको थियो । पीसीआर मेशिन जडानका लागि महिनौं कुर्नु परेको थियो । अहिले संक्रमणले भयावह अवस्था आउन सक्ने सम्भावना प्रवल रहँदापनि प्रदेश सरकार, संघीय सरकारको प्रतिनिधि जिल्ला कोभिड संकट व्यावस्थापन केन्द्र र स्थानीय सरकारहरु छलफल, गोष्ठिहरुमा नै अल्झिरहनु मिल्दैन । नागरिकको जीवन रक्षाका तत्काल आवश्यक ठोस निर्णय गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नागरिकको जोड छ ।
