भारतीय बजेट र नेपालमा प्रभाव
ट्रिब्यून न्युज
भारत हाम्रो अभिन्न र छिमेकी देश हो, त्यहाँको अर्थतन्त्रले यहाँको अर्थतन्त्रलाई सीधै असर पर्नु स्वाभाविक हो । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले सन् २०२३ का लागि लोकसभामा बजेट प्रस्तुत गरेकी छन् । भारतमा आगामी मे, २०२४ मा लोकसभाको चुनाव हुँदैछ । हालको बजेटमा ७ बुँदामा बढी जोड दिएकाले भाजपाको आफ्नो दैवी स्लोगन, बजेटलाई सप्तर्षि आँखा पनि भन्दै आएको छ ।
सहभागितासहितको बजेट, विपन्नलाई प्राथमिकता, कृषिका लागि डिजिटल पूर्वाधारमा जोड, सीमान्तकृत समूहसम्मको पहुँच, सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, दिगो ऊर्जा अभियान, युवामैत्री वित्तीय क्षेत्र, प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण योजनाअन्तर्गत केन्द्र सरकारको २ लाख करोडको भारवहन क्षमता, अन्त्योदय योजनाअन्तर्गत गरिबलाई निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउने समयावधि एक वर्षको थपजस्ता विषय समेटेर भारतीय बजेट बनेको छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्र उतैको भर छ, सबैजसो व्यापार उतै छ । भारतसँगको कनेक्टिभिटी, सडक, रेल एवं जल र हवाईमार्गका लागि उसले व्यापक लगानी गर्ने गरेको छ भने पूर्वाधारमा नडराईकन खर्च गर्न सकेको छ र त भारत उदीयमान अर्थतन्त्रको देश भएको हो । आन्तरिक र बाह्य व्यवसाय केन्द्रित, स्वनिर्भर छ ऊ । यसको लाभ हामीले लिन सके हाम्रो व्यापारघाटा कम हुन्छ, त्यसका लागि हाम्रो व्यापार लागत कम हुनुपर्छ ।
भारतले घरमै बसीबसी व्यवसाय खोल्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने स्टार्टअपको प्रोत्साहनलाई चार वर्ष थप गरेको छ । भन्सार दर घटाएको छ, डिजिटल करेन्सीलाई मान्यता दिएको छ, धेरै वस्तुमा कर घटाएको, सहुलियत बढाएको छ । कृषिक्षेत्रमा अनुदान बढाएको छ, उत्पादन लागत कम भएपछि सामानको मूल्य घट्नेछ नै । यसैपालि पनि उसले आयकर छुटको सिमालाई ५ लाखबाट बढाएर ७ लाख पु¥याएको छ । सुन र प्लेटिनमबाट बनेका वस्तु, चाँदी र यसका सामान, मिश्रित रबर, चुरोट, विद्युतीय किचन सामग्रीमा कर बढाएको छ ।
कतिपय सामानको आयात महसुल ६.५ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पु¥याएको छ । स्वभावैले यी सामानको मूल्यमा हामीलाई पनि प्रभाव पर्नेछ भने सस्तो हुनेमा फोन, ल्यापटप, क्यामेरा लेन्स, टिभी र पार्टपुर्जा, ब्याट्री विद्युतीय सवारी छन् । भारतीय मुद्रासँग स्थिरता विनिमय दर भए पनि त्यताको बजारले सीधै यता असर पार्ने हुन्छ । यसको अर्थ चुनौती छ र अवसर पनि । तर पूर्वाधार, ढुवानी आदिमा त्यहाँ दिइएको अनुदानको तुलनामा हाम्रो कृषि र पूर्वाधार अनि ढुवानी सहज छैन, सस्तो छैन । त्यहाँको रेलवे बजेट हेर्दा र यहाँको ग्रामीण अवस्थाले सोको पुष्टि गर्छ ।
उताको जस्तो जिडिपी हामीकहाँ कम छ, हामीलाई सहज भने छैन । हामीकहाँ कर्जाको सुविधा कम, सिँचाइ कम, मलको हाहाकारले पनि उत्पादित वस्तु निर्यातको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि निर्यात गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यहाँको जस्तो कर छुट, ऋणमा सहजता, ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको आयकर छुटको प्रावधान हामीसँग नभएको प्रतीत हुन्छ । फलतः वैदेशिक लगानी उता सहज हुन सक्छ ।
विगतलाई हेर्दा
भारतमा पाँच दशकदेखि नै बेरोजगारी समस्या छ, नौ वर्ष यतादेखि नै आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ । १३ वर्षदेखि वैदेशिक लगानी कम हो, न्यून आर्थिक सूचकांकमै पनि सन् २०२० को बजेट हेर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमशक्ति आबद्ध कृषिक्षेत्रको योगदान भारतीय अर्थतन्त्रमा १६ प्रतिशत देखिएको थियो । २०२२ सम्ममा कृषिक्षेत्रको आयलाई दोब्बर बनाउने योजनाअनुरूप त्यति बेला कुल बजेटको ५.२६ प्रतिशत बजेट कृषिक्षेत्रमै विनियोजन गरेको थियो र पनि किसानहरू थप आन्दोलित भएका हुन् वर्षभरि नै ।
लघुवित्त र सहकारीमार्फत ठूलो रकमको कर्जा विस्तार पनि गरेको हो । रेल र हवाई सुविधासमेतका कारण कृषि उपज सस्तो र कम प्रतिस्पर्धी भएको हो । उद्योगक्षेत्रमा ठूला, मझौला, साना, लघु र घरेलुतर्फ खर्बौं रकम विनियोजन गरिएको हो । आयकरमा व्यापक कटौती, ऊर्जा उत्पादक कम्पनीलाई संस्थागत कर छुट, साविबमा ८५ गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनबाट सन् २०२२ सम्ममा १ सय ७५ पुर्याउने लक्ष्य, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पूर्वाधार एवं अन्य निश्चित क्षेत्रमा हुने आय, लाभांश, पुँजीगत लाभमा तीन वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था, साबिकमा १ करोड कारोबार गर्नेले लेखा परीक्षण गराउनुपर्नेमा त्यसको सीमा ५ करोड र व्यक्तिगत आय र थ्रेसहोल्डको सीमा वृद्धि हुँदा व्यवसायीहरू लगानीप्रति आकर्षित भएका हुन् ।
भारत हामीभन्दा धेरै ठूलो छ, भूगोल र जनसंख्या दुवैको हिसाबले । तर, जिडिपी प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले धेरै तल थियो, सन् १९८० सम्म भारत विश्वको तेह्रौं स्थानमा थियो अर्थतन्त्रमा । सन् १९१७ को उसको आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत रह्यो । सन् २०१८ मा ७.३ प्रतिशत र सन् २०१९ मा यो थोरै खस्कियो पनि । स्वाधीनतापछि उसको अर्थतन्त्रको सुरुवात कृषिबाटै भएको हो । हाल केही दशक यतादेखि निर्माण र सेवाक्षेत्रमा ऊ अगाडि छ, सेवाक्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशत छ । सेवाक्षेत्रबाटै २८ प्रतिशत रोजगारी अवसर प्राप्त छ । कृषिक्षेत्रको योगदान १७ प्रतिशतमा झरेको छ र पनि पश्चिमी मुलुकका दाँजोमा राम्रो छ । ऊसँग उच्च जगेर्ना दर छ, मध्यम वर्गको उत्थान छ, सीमित आयात । त्यहाँ धनी पनि छन् र गरिब पनि, गरिबलाई बाँच्न असहज छैन ।
दुईतिर सिंह बीचमा स्याल, मुखभरि आयो र्यालैर्याल, हाम्रो समस्या यही हो, अरूले गर्ने हामी हेर्ने, यसको जिम्मा नेतृत्वले नलिए कसले लिने ? उताको सुविधा हेर्दा स्वभावैले यताको ब्रेन ड्रेन हुने, विदेशी लगानी उतै आकर्षित हुने, नेपाली पैसा उतै जाने, व्यवसायीहरू पनि उतै पलायन हुने, हाम्रा सामान निकासीमा असहज हुने अवस्था छ । स्वभावैले जता सहज हुन्छ, कम प्रतिस्पर्धाको वातावरण हुन्छ, लागत जहाँ कम पर्छ, त्यतै जाने हुन् व्यवसायी । विशाल भूगोल अनि सवा अर्बभन्दा बढीको जनसंख्या भएर पनि भारतीय नेतृत्वको दूरदर्शिता र स्थायी सरकार अनि सबल प्रशासन, अब्बल अर्थतन्त्रकै कारण जनतामाझ लोकप्रिय हुन सकेको हो ऊ ।
दिल्लीको जति पूरै हामीकहाँ जनसंख्या छैन, राजनीतिक संयन्त्र अत्यधिक छन्, नेतृत्वमा सधैँ रडाको छ, सरकार अस्थायी, तर सञ्चालक दलहरू उही, जनतामा राहत केही छैन । दिल्लीमा केजरीवाल सरकारले दिएको जनताको सुविधा हेर्दा, सुन्दा यहाँ निद्रा पर्दैन । परल मोलभन्दा दोब्बरमा तेल बिक्री, त्यो पनि सरकारी निकायबाट हुन्छ यहाँ । ५ लाखमा पाइने मारुती भ्यान चल्छन् त्यहाँ, तर यहाँ ५ लाख एउटा मोटरसाइकललाई पर्छ, त्यो पनि वार्षिक कर कति छ, नेपालीमा आय हुन्छ खर्च भने आईसीमा । उत्पादनमुखी उद्योग स्थापना गर्ने भनिन्छ, भएका उद्योगहरू कि त बन्द हुन्छन् कि रुग्ण ।
सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो छ, दस्तुर नै महँगो छ, त्यसमा पनि अतिरिक्त खर्च बढी छ, नीति दिगो छैन, एकल बिन्दु सेवा केन्द्र नाम मात्रको छ, करको भार बढी छ । औद्योगिक ग्राम र क्षेत्रहरू उद्घाटनको हतारो, परिणाम शून्य; तीन वर्षअघि हाई मेजोरिटीको सरकारले घोषणा गरेको यस्तो काम पनि अधुरो छ । बर्दियाको गुलरिया, डँडेल्धुराको गन्यापधुरा, दिपायलको सिलगढी, इलामको चुलाचुली, धनकुटाको साँगुरीगढी र महालक्ष्मी नपा, धादिङको नीलकण्ठ, नवलपरासीको दुप्सेकोट, अर्घाखाँचीको पाणिनी आदि ११ क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने थप निर्णय भयो, त्यो पनि कागजमै मात्र ।
स्थानीय आवश्यकताको पहिचान, त्यहीँको श्रम, सीप, कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने गरी देशलाई आत्मनिर्भरताको अभियानमा टेवा पुग्ने भनी यस्ता ग्रामहरूको अवधारणा आएको हो । मानव बस्तीदेखि २ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने, हिमाली वा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा भए ३० रोपनी, पहाडीमा भए ४० र तराईमा भए ७ बिघा जमिन हुनुपर्ने र कुल जमिनको प्लट ७० देखि ९० प्रतिशतको हुनुपर्ने, बाँकी जमिन खुला हुनुपर्ने कार्यविधि छ । तर, अहँ कसैको जाँगर छैन, सबै जाँगर राजनीतितिरै छ । स्थानीय तह, निजी क्षेत्र वा साझेदारीमा हुन सक्ने प्रावधान पनि हो, भएका औद्योगिक क्षेत्र एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजले काम पाएको छैन, राजनीतिक भागबन्डामा सबै आर्थिक, व्यावसायिक, प्रशासनिक क्षेत्रहरू परेका छन् ।
सेवामा रहेको नेवानिका कर्मचारी घाम तापेर बस्छन््, सरकारी संस्थान विद्युत् प्राधिकरणको महसुल चर्को छ, खानेपानीले पानी दिन सकेको छैन, दूरसञ्चारले हावा बेचेर पैसा असुल्छ, दुग्ध विकास संस्थान कहिल्यै नाफामा छैन, आयल निगम सधैँ घाटामा छ, कृषिक्षेत्र लथालिंग छ, विदेशबाट नल्याए यहाँ खानै पाइँदैन, देश खर्बौं ऋणमा डुबेको छ, विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ, चाहिँदैन भन्दा पनि एमसीसी लादियो, नेताजीहरू आजको भाग मात्र देख्छन्, भोलिको परिणाम देख्दैनन्, देशले मियो समात्नै सकेन । आर्थिक वृद्धि २–३ प्रतिशत माथि गएको छैन, यहाँ दल मोटाउँछ, देश दुब्लाउँछ ।
अहिलेको पाकिस्तानको अवस्था सुधार गर्न त्यहाँको शासकीय व्यवस्थामा सुधारभन्दा अरू उपाय देखिँदैन । यो कार्य गर्न ढिला भइसकेको छ र यदि यसतर्फ ध्यान दिइएन भने श्रीलंकाको गत वर्षको अवस्था दोहोरी पाकिस्तानमा पनि व्यावसायिक चक्रको ट्राउफ भन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
कारोबारबाट साभार .......
