सर्वोच्चको सर्वोच्चता कायम रहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई लाज पचाउनका लागि जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने हो जस्तै हो । आफ्नो आन्तरिक झगडाले गर्दा संसद विघटन गर्नुपर्ने तुकै छैन । तपाइँलाई तपाइँको पार्टीले सहयोग गरेन भने संसद विघटनसँग सम्बन्धित कुरा नै होइन । त्यसकारणले एउटा बहाना लिएर प्रधानमन्त्रीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्नुभएको छ । यो त लाज पचाउने कुरा मात्र हो । कसैले आफ्नो लोग्ने स्वास्नीबीचको घरको झगडालाई सार्वजनिक गरेर अरुलाई बदनाम गर्नु राम्रो होइन नि । 
यस विषयमा हाम्रो पार्टीले एउटा निर्णय पनि गरेको छ । हामी सडक संघर्षमा छौं । त्यसमा सबै पार्टी मिलेर एउटा निर्णय गर्ने भन्ने कुरा पनि छ । त्यसको कानूनी उपचारको कुरा पनि भइरहेको छ । त्यसकारणले यस विषयमा केही प्रतिक्षा गर्नुपर्छ । 
कानूनसम्मत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने मिल्दैन, संविधानमा यसको बारेमा कहीं कतै उल्लेख नै छैन । जुन प्रक्रियाअनुसार विघटन गर्नुपर्ने हो त्यो समय नै आएको छैन । न कुनै अनिकाल आएको छ, न त विश्वासको मत नै दर्ता भएको छ । त्यसैले कुन कारणले विघटन गर्ने भन्ने कुरा त अन्योलमा छ । ‘नेपालको कानून दैवले जानून’ भने जस्तै यिनीहरु गरिरहेका छन् । यसमा सर्वोच्च अदालतले के गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरामा निर्भर छ । सर्वोच्च अदालतमा पनि पार्टीको कोटाअनुसार राखेका छन् । त्यसबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ त ? तैपनि विकल्प पनि छैन । सर्वोच्चमाथि आशा त गर्नैपर्छ । 
प्रधानमन्त्रीसँग अरु उपाय नै छैन, अन्य कुनै बहाना नै छैन । यी सब कुरा लाज पचाउने कुरा मात्रै हो । ताजा जनादेश नै आवश्यक थियो भने संसदको आयु पाँच किन तोकेको हो ? एक–एक वर्षका लागि चुनाव गरिदिएको भए भइहाल्थ्यो नि । संसदको आयु पाँच वर्ष तोक्ने केही कारण त होला नि । अब जस–जसलाई चित बुझेन उसले संसद भंग गरिदियो भने त्यसको कुनै मतलबै भएन । आफ्नो घर झगडाका कारणले छिमेकीको घर जलाइदिने ? यदि अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियागतरुपमा आएको छ भने सामना गर्नुपर्दथ्यो । त्यसमा यदि आफू सफल हुन नसकेको भए त्यसपछि त्यो बाटो रोज्नुपर्दथ्यो । त्यसरी गएको भए एउटा तर्कपूर्ण कुरा हुन्थ्यो । तर अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियागत रुपमा आएको छ कि छैन, उहाँले सामना गर्न सक्नु हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुराहरु नहेरिकन आफ्नो फेस ल्याण्डिङ्गका लागि यसरी भाग्नु राम्रो होइन । 
संसद विघटनमा बाहिरी दबाब होला जस्तो लाग्दैन । आन्तरिक कारणले नै संसद विघटन गर्नुपरेको कुरा उहाँ आफैले भनिहाल्नुभयो । जब उहाँको आफ्नो आन्तरिक कारणले विघटन गर्नुभएको छ भने अरु दोष दिएर त हुँदैन नि । यदि तपाइँको पार्टीमा कसैले बदमासी गरेको छ भने पार्टी कानूनअनुसार कारबाही गर्नुस्, त्यो त तपाइँको आन्तरिक कुरा भयो । 
इमान्दारीका साथ भन्ने हो भने विपक्षीसँग ताकत नै छैन । संख्यात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यति धेरै कम संख्या कि विपक्षीले केही गर्नै सक्दैन । आफ्नो आन्तरिक कुरा मिलाउन नसक्ने तर चौतर्फी घेराबन्दीमा परें, मलाई हटाउन खोज्यो लगायतका कुरा गर्नु केटाकेटीको कुरा हो । उहाँलाई कसले काम गर्न नदिएको हो ? जनतामा अलिकति पनि सन्तुष्टि छैन । कोरोनाको महामारी थियो, तर आफ्नै आन्तरिक विवादमा लागिरह्यो । उहाँको कार्यले आफ्नै पार्टीका मान्छेहरु सन्तुष्ट देखिएनन् । त्यसकारणले यो सब बहानाबाजी हो कि मलाई घेराबन्दीमा गरे । 
अध्यादेश ल्याउनु सरकारको कुरा हो । सरकारलाई गाह्रो–साह्रो प¥यो उसले अध्यादेश वा विधेयक ल्यायो । सरकारले जे सिफारिस गरेर पठाउँछ, त्यसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्ने हो । यसबाहेक राष्ट्रपतिको कुनै अधिकार नै छैन । हाम्रो देशमा अलंकारिक राष्ट्रपति मात्रै हो । सरकारले जे गर्छ त्यसमा छाप लगाउने बाहेक अन्य कामै छैन राष्ट्रपतिको । त्यसैले राष्ट्रपतिलाई दोष दिनु उचित होइन । कुनै गतिविधि गर्ने राष्ट्रपतिको क्षेत्रै छैन नि । राष्ट्रपतिले एकचोटि पुनर्विचार गर्ने हो कि भन्ने मात्रै हो । नबुझ्नेहरुले मात्रै राष्ट्रपति मुछ्ने गरेका छन् । त्यसकारणले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने कारण छैन । निरीह प्राणीजस्तै अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । डा.रामवरण यादवले आफ्नो पालाको सम्झनुभएको होला । 
विगतका केही अभ्यासहरुलाई हामीले अध्ययन गर्ने हो भने सर्वोच्च न्यायाधीशहरु पनि तीन किसिमका छन् । माओवादी, एमालेले र कांग्रेसले आआफ्नो कोटाअनुसार सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरु राखेका छन् । भनेपछि न्यायाधीशहरु त त्यहीं पक्षका हुन् । अब यी तीनटै पक्षमध्ये कसको बहुमत पुग्छ, त्यसमा भर पर्छ । किनभने कुनै एकल इजलासले यस विषयमा निर्णय गर्न मिल्दैन । यदि न्यायाधीशहरुले विवेकपूर्ण र संविधानको व्यवस्थाअनुसार गर्ने हो भने त संसद पुनर्बहाली हुनसक्छ । तर कोटामा न्यायाधीशहरु नियुक्त भएकाले के हुन्छ भन्न सकिन्न । 
कानूनतः अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन गर्नुपर्ने कारण थिएन । यदि निष्पक्षताका साथ सर्वोच्चले फैसला गर्ने हो भने संसद विघटनलाई बदर गर्नुपर्ने हो । सर्वोच्चले चाहयो भने संसदलाई पुनर्बहाली गर्न सक्छ । किनभने यस्ता नजीरहरु पनि छन् । सबभन्दा ठूलो कुरो संसद भंग गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । 
अन्त्यमा निर्वाचनमै जानुपर्ने हो, अन्य कुनै विकल्प पनि छैन । ...........के लाई घ्यू पच्दैन भन्नेझैं नेपालमा दुई तिहाइ कसैलाई पच्दोरहेनछ ।
(श्रीवास्तव जसपाका नेता तथा विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य हुन् ।) मधेश दर्पण फिचर सेवा