अर्थतन्त्रमा भ्वाङ र राजस्व नीति सुधारको स्वाङ

सुभाष खण्डेलवाल

चाटर्ड एकाउण्टेण्ड 

हाल अर्थतन्त्रका पछिल्ला परिसूचक तथा सरकार र विभिन्न नियमनकारी निकायबाट लिएका विभिन्न उपायबाट समेत आर्थिक परिदृश्यमा सुधारका लक्षण देखिएका छैनन्, बरु विभिन्न वैश्विक तथा आन्तरिक घरेलु राजनीतिक कारणबाट अर्थतन्त्रमा संकुचन, राजस्व संकलनमा ह्रास, रेमिट्यान्समा कमी, तरलता अभाव भई लगानीयोग्य पुँजीको अभाव, व्यापारघाटा तथा बढ्दो चालू खर्चबाट समेत परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने संकेत गर्दै छ ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा आउने एक वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचनसमेत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानले खर्चको व्यवस्थापनको दबाब झन् बढ्दै गएको देखिन्छ, तर चालू आर्थिक वर्षमा नै प्रतिस्थापन विधेयकबाट गरिएको आर्थिक ऐनको संशोधन तथा घटाइएको संशोधित राजस्व संकलनको लक्ष्यसमेत हासिल गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको समयमा अगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीसमेत सुरु भइसकेको छ ।

आगामी बजेटका लागि राजस्व नीति र कर सुधारसम्बन्धी म्यान्डेट लिएर राजस्व परामर्श समिति देशव्यापी रूपमा आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि सुझाव संकलन गरिरहेको छ । बजेटपूर्व गरिने छलफलका क्रममा एकसूत्रीय संघीय राजस्व (आयकर, मू.अ.कर तथा भन्सार) वृद्धिको लक्ष्य राखी राजस्व परामर्श समितिले छलफल गरिरहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र राहत तथा विभिन्न कर छुटबिना व्यवसायको निरन्तरता समेत असम्भव रहेको जिकिर गर्दै छ ।

निजी क्षेत्रका अनुसार हाल नयाँ लगानीभन्दा पनि व्यवसायको निरन्तरता नै ठूलो चुनौती रहेको छ । कोभिड–१९ का कारणले विश्वव्यापी रूपमा भत्किएको आपूर्ति श्रृंखलाले उत्पन्न गरेको विभिन्न आर्थिक चुनौतीका बीच आफ्नो व्यवसायको व्यवस्थापन गरिरहेको निजी क्षेत्र रसिया तथा युक्रेनबीचको युद्धको बाछिटा तथा पराकम्पनबाट समेत सम्हालिन कोसिसका बीचमा एकपछि अर्काे लिइएको विभिन्न वित्तीय, मौद्रिक तथा करनीतिबाट निजी क्षेत्र त्रसित भएको छ ।

अधिकतम राजस्वको परिचालनका नाममा तथा कर सुधारका उपाय भन्दै आवश्यक पूर्वतयारीबिना बढी कसिलो राजस्व नीतिबाट लगानी निरुत्साहित हुने तथा व्यवसायको निरन्तरतासमेत असम्भव हुने परिस्थिति निर्माण हुने देखिन्छ । केही अघिसम्म बजेटपूर्व छलफल हुँदै आएकोमा हाल राजस्व नीतिमा (संघीय राजस्वमा) मात्र छलफल गर्ने परम्परा अपूरो रहेको छ ।

संघीय बजेटका साथै तीनै तहको बजेटमा सबै सरोकारवालासँग छलफल गरिनुपर्छ । राजस्व परिचालनका साथै चालू तथा पँुजीगत खर्च, सरकारबाट लिइने ऋण, अनुदानसमेत अर्थतन्त्रको तरलता, ऋणको लागतमा असर पारेको सम्बन्धमा समष्टिगत रूपमा बजेटका हरेक क्षेत्रमा बृहत् छलफल गरिनुपर्छ ।

स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारबाट असुल गरिने विभिन्न करको भार अन्ततः उपभोक्ता तथा नागरिकमा पर्ने हुँदा बृहत् नागरिक समाजमा यसको छलफल गरिनुपर्छ । बजेटको असर गृहिणीदेखि लिएर नागरिकको जनजीविकामाथि पर्ने भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता सबै विषयमा बजेटको असरबारे छलफल हुनुपर्छ ।

बढीभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने अर्थमन्त्रीको कार्यकाल सफल मानिने विगतका गलत नजिर सच्याइनुपर्छ । बजेटको लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, महँगी नियन्त्रण, विकास खर्च वृद्धिजस्ता मानकबाट समेत हेरिनुपर्छ तथा छलफल गरिनुपर्छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रले देशमा दुई खाले नागरिक सिर्जना गरिदिएको छ ।

राजस्वको सदुपयोगितामा ध्यान नदिई राजस्व वृद्धिबाट मात्र आर्थिक लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । राजस्व नीति लगानीमैत्री तथा व्यवसायको निरन्तरता सुनिश्चितताका लागि हुनुपर्छ, व्यवसायको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै राजस्व परिचालन गरिनुपर्छ । राज्यबाट गरिने सेवा प्रवाहको गुणस्तर तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माणलगायतको वर्तमान प्रणालीबाट करदाता आफूलाई ठगिएको महसुस गर्छ ।

बेरुजू गणनाको गलत पद्धति, अनियन्त्रित चालू खर्च तथा पारदर्शिताका नाममा पुँजीगत खर्च तथा विकास खर्च गर्न नसक्ने प्रणाली, सम्पत्ति दायित्वको गणना नहुने सरकारी लेखाप्रणालीले समष्टिगत रूपमा अर्थतन्त्रमा ठूलो भ्वाङ सिर्जना गरिदिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा पूरा नहुनु, हुलाकी राजमार्ग, मेलम्ची आयोजनाका नियतिबाट समेत कुनै पाठ सिक्न सकेका छैनौ ।

बजेट खर्च गर्ने तरिका र शैलीले अर्थतन्त्रमा भ्वाङ सिर्जना गरिदिएको छ र यसमा सुधारबिना जतिसुकै राजस्व परिचालन गरे पनि स्रोत अपुग नै हुनेछ । राजस्व संकलन नै आर्थिक वृद्धिको सूचक हुने हो भने नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २२ प्रतिशत राजस्व असुल भइरहेको छ, जुन कि सार्क राष्ट्रमा अधिकतम हो भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको २४ प्रतिशतको धेरै हदसम्म नजिक रहेको छ, जबकि भारतको समेत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ११ प्रतिशत मात्र कर असुल हुन्छ ।

सरकारले पेस गर्ने बजेट अर्थराजनीतिक दस्ताबेजका रूपमा रहेको बजेटमा विभिन्न कल्याणकारी योजना राख्नु सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले अपरिहार्य भए पनि वितरणमुखी बजेटको आवश्यकता औचित्य तथा सदुपयोगितामा विशेष ध्यान दिइनुपर्छ ।

वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगार भत्ताका साथै अन्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाका साथै निःशुल्क विद्युत्जस्ता विभिन्न पपुलिस्ट कार्यक्रमहरूको घोषणा हुने नै छ, जसको स्रोत व्यवस्थापनका लागि कि त करको दर वृद्धि गर्नुपर्ने वा ऋण अनुदानबाट स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।

ऋण अनुदान भविष्यका लागि करको दर बढाउने तथा ऋणको गलपासोबाट देश नै टाट उल्टिने खतरा श्रीलंका तथा पाकिस्तानका उदाहरण हाम्रै सामु छ । राजस्वको सदुपयोगिता पँुजीगत खर्चमा नगरेसम्म देशमा विकासको अनुभूति गर्न नसकिने यथार्थ भए पनि अनियन्त्रित चालू खर्च तथा विभिन्न नीतिगत निर्णयले टाल्नै नसकिने गरी एकपछि अर्काे भ्वाङ अर्थतन्त्रको संरचना तथा प्रणालीलाई जर्जर र खोक्रो बनाउँदै लगेको छ ।

चालू खर्चका लागि ऋण लिनु भनेको ऋणको चक्रव्यूहमा फस्नु हो तथा भविष्यको करको दर वृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्नु नै हो । राजस्व तथा कर नीति सुधारका भन्दै करको दायरामा नै रहेका करदातामाथि भार थोपर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसंगत हुदैन । ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालमा करिब ४० लाख स्थायी लेखा नम्बर वितरण गरिएका छन् ।

आश्रित जनसंख्या तथा संस्था, कम्पनी फर्म, साझेदारीजस्ता दर्ता भएका संस्थालाई छोडेर हेर्ने हो भने दस व्यक्तिमा एक व्यक्तिले मात्र स्थायी लेखा नम्बर लिएको देखिन्छ । नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नै स्थायी लेखा नम्बरमा परिणत गरी सोही आधारमा अनुदान तथा करयोग्य व्यक्तिको पहिचान तथा करारोपण गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

विभिन्न सरकारी निकायले अग्रिम कर स्थायी लेखा नम्बर लिएकोमा ती संस्थाबाट समेत निजी क्षेत्र जस्तै खरिद बिक्री, खर्च, पेस्कीजस्ता रेकर्ड स्वचालित रूपमा परीक्षण हुने गरी करको एकीकृत सूचना सञ्जालसँग नजोडेसम्म खर्चको प्रभावकारिता तथा राजस्व परिचालनको वास्तविक सुधार हुन सक्दैन ।

बजेट निर्माणका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई पुनर्संरचना नगरी राजस्व वृद्धिको मात्र उच्च लक्ष्य राखेमा राजस्वको सञ्जालमा रहेका करदातामाथि नै करको भार बढ्दै जाने तथा लगानी निरुत्साहित भई अविश्वासको वातावरण बन्दै जानेछ ।

नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा बनाउनका लागि विवादरहित राजस्व नीति अपरिहार्य सर्त हो, तर राजस्व वृद्धि गर्नैपर्ने हालको परिस्थितिबाट कसिलो राजस्व नीति आउने संकेत मिल्दै छ । यसबाट नयाँ लगानी भित्र्याउने लक्ष्य पूरा नहुने देखिन्छ तथा हाल भइरहेको व्यवसायको निरन्तरतासमेत प्रभावित हुनेछ ।

खर्च प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी राजस्व सूचना प्रणालीको सञ्जालसँग जोडेमा मात्र यसको प्रभावकारिताबाट नै अविश्वसनीय रूपमा खर्च नियन्त्रण भई राजस्व वृद्धिको दबाबसमेत केही हदसम्म कम हुनेछ ।

चालू खर्च तथा पूँजीगत खर्च, ऋण अनुदानजस्ता सम्पूर्ण बजेटका अवयवका सूक्ष्म अध्ययन गरी अर्थतन्त्रका भ्वाङको मर्मत गरेमा मात्र आम उपभोक्ताबाट असुल गरिएको करको सदुपयोगिता भई विकास निर्माणका उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ तथा गुुणस्तरीय सेवा प्रवाह भई मानव विकास सूचकांकमा उपलब्धि हासिल हुनेछ । यी कुरालाई ध्यान नदिई राजस्व सुधारको एकतर्फी रटान स्वाङबाहेक अरू केही हुन सक्दैन ।

कारोबारबाट साभार