नेपालमा आदिवासी जनजाति माथि विभेदको ऐतिहासिक श्रृंखला शाहकाल (संहिताकरण पछि ) देखि गणतन्त्र घोषणा सम्म       

हेमन्त वुढाथोकी मगर
               पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकामा जाति प्रथालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेका थिए । जाति प्रथा रामशाहले गोरखामा चलाएका थिए भने जयस्थिति मल्लले यसलाई प्रचलनमा ल्याएका थिए । तर उनको मृत्यु पश्चात सोहि ईच्छा पुरा हुन सकेन उनको मृत्युको ८० वर्ष पछि राजा सुरेन्द्र विक्रम शाहको शासन कालमा प्रधानमन्त्री जंग बहादुर राणाले वि।सं। १९१० मुलुकी ऐन जारी गरी जाति प्रथालाई निरन्तरता दिए ।

सो ऐन अनुसार नेपाल राज्यमा औपचारिक रुपमा जाति प्रथाको सुरुवात भयो । जस अनुसार नेपालका मानिसहरु विभिन्न ५ जातिमा विभाजित गरीए । १. तागाधारी २. क्षेत्री ३. दास बनाउन नमिल्ने मतवाली ४. दास बनाउन मिल्ने मतवाली ५. दलित थिए । मुलुकी ऐनद्वारा आदिवासी जनजातिलाई दास बनाउन मिल्ने र नमिल्ने गरी २ समूहमा विभाजन गरिएको थियो ।

हिन्दु धर्मको बर्चस्वले गर्दा जाति प्रथा नेपालमा एक अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो । आदिवासी जनजातिहरुको राजनीतिक, भाषिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक, एवं मनोवैज्ञानिक पक्षहरुमा विस्तारै प्रतिकुल असर पर्न थाल्यो ।  आदिवासी जनजातिहरुले कठोर राज्य व्यवस्था भाषिक विभेदको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने प्रयास थाले ।

यसै क्रममा सन् १८७६ मा लखन थापा मगर र  सन् १८७७ मा शुकदेव गुरुङ्गले गोरखामा, सन् १८२४ नेवारहरुले काठमाण्डौमा, सन् १८७७ गोरखाका गुरुङहरु र भोजपुरका राईहरुले राणा शासनको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने प्रयास गरेकोे पाईन्छ । तत्कालिन शासक वर्गको मूख्य ध्येय आदिवासी जनजातिलाई राजनीतिक शक्ति र शिक्षा वाट वञ्चित गराउनु थियो ।

शासक वर्गको त्यस प्रकारको व्यवहारले हिन्दू संस्कृति र धर्मको विकास तथा विस्तार हुने मौका पायो भने अन्य धर्म र संस्कृती माथि आघात पुग्न गयो । शासकहरुको विभेदकारी नितिको कारण २००७ साल अघि आदिवासी जनजातीहरुको राज्यको सवै निकायमा उपस्थिति शुन्य प्राय हुन पुग्यो । सन् १९३२ मा गोरखाली खस भाषालाई सरकारी काम काजको भाषाको रुपमा घोषणा गरी आदिवासी जनजातीको भाषा माथि विभेद र दमन गर्न थालियो ।

२००७ सालको राजनितिक परिवर्तन पछिको अवस्था 

२००७ सालको परिवर्तन पछि पनि शासकहरुको विभेद पूर्ण नीति कायम रहेकाले त्यसका विरुद्ध संगठित रुपमा आवाज उठाउने अभिप्रायले केहि एकल जातिय संगठनहरु स्थापित हुन थाले । तत्कालिन निरंकुश, स्वेच्छाचारी राज्यव्यवस्थाका कारण यी संगठनहरुकोे आदिवासी जनजातीहरुको राजनीतिक, भाषिक, र सामाजिक अधिकारको लागि आन्दोलित गर्नु भन्दा पनि आफ्ना भाषा, संस्कृतिको संरक्षण तिर मात्र ध्यान केन्द्रित भयो । भाषा, संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्र्वद्धन गर्ने अभिप्रायले सन् १९५४ मा थारु काल्याणकारी सभा, सन् १९५२–५३ मा बौद्ध धर्म संघ, सन् १९५४ मा तमू कल्याणकारी संघ र सन् १९५५–५६ मा लांघाली सुधार समिति स्थापना भए ।

राजा महेन्द्रले वि।स २०१७ सालमा सम्पूर्ण राजकीय र शासकीय शक्ति आफुमा केन्द्रित गरि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे पश्चात राजनीतिक व्यवस्थामा आएको उतारचढाव र राजनीतिक, सामाजिक गतिविधि प्रति राज्यको कठोर व्यवहारको कारण सामाजिक तथा राजनितिक परिवर्तनका त्रियाकलापहरु ठप्प प्राय: रहे । राज्यले एक भाषा, एक जाती, एक धर्म र एक संस्कृती को मन्त्र अंगिकार गरी नेपाललाई संवैधानिक रुपमा नै हिन्दु राज्य घोषणा गर्ने कार्य गर्‍यो । पञ्चायती शासनकालमा आदिवासी जनजातिहरुलाई हिन्दू धर्म र संस्कृतिको जवरजस्त प्रभाव पार्ने राज्यस्तर वाटै प्रयत्न गरियो ।

राज्यले सो समयमा बहु धार्मिक, बहु भाषिक, बहु सांस्कृतिक र बहु भौगलिक विशिष्टतालाई आत्मासात गर्न सकेन । राज्यले हिन्दूु धार्मिक र सांस्कृतिक प्रभूत्वलाई बढावा दिने प्रयत्न गरियो । जातिय पहिचान र अधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने व्यक्तिलाई राजनितिक आन्दोलनमा सहभागी रहेको आरोपमा कठोर दण्ड दिने गरिन्थ्यो । आदिवासी जनजातिको अधिकारको लागि स्थापित गरिएका संघ सस्था माथि राज्यले व्यापक दमन गर्ने गर्दथ्यो । राज्यको त्यस प्रकारको विभेदको कारण अदिवासी जनजाती संघ संस्थाहरुले सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् ।

२०३६ सालको जनमत संग्रह पछिको अवस्था 

२०३६ सालको जनमत संग्रह पछि जातिय आन्दोलन र जातियतामा आधारित राजनितिक शक्तिहरुले केहि गति लिन थाले । जनमत संग्रहताका काठमाण्डौका नेवारहरुले आफ्नो इतिहासमा आधारित नयाँ वर्ष ९भिन्तुना० अभियान शुरु गरे । त्यसैताका जनजाति नेताहरु खगेन्द्र जंग गुरुङ, वखान सिंह गुरुङ, पद्यम सुन्दर लावती र मालवर सिंह थापा मगर लगायतले मंगोल संघ स्थापना गरि संघिय राज्यको माग अघि बढाए ।

त्यति खेर आदिवासी जनजातीको पयार्यवाचीको रुपमा सेतामगुराली ९शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, र लिम्बू शब्द निकै प्रचलित थियो । जनमत संग्रहमा पञ्चायती पक्षकोे विजय भए पछि सिताराम तामाङको अध्यक्षतामा सर्वजातिय अधिकार मञ्च, एम।एस थापा मगरको अध्यक्षतामा जनमुक्ति मोर्चा, गोपाल किरातीको अध्यक्षतामा खुम्वुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र परि थापाको अध्यक्षतामा अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलन स्थापित भई आदिवासी जनजातीहरुको पहिचान र अधिकारको लागि संगठित र आन्दोलित हुने प्रयास थालियो ।

त्यसै गरी जनमत संग्रह पछि विभिन्न जाती संस्थाहरु मंका खलः, नेपाल लांघालि परिवार संघ, तमू धिं, नेपाल तामाङ धेदुङ, थकाली सेना समिति किरात राई यायोख्खा, थारु, किरात, याक्थुम चुम्लुङ, सुनुवार सेवा समिति र शेर्पा संघ आदि पञ्चायती कालमा भाषा, संस्कृती र धर्मको संरक्षण र सम्वद्र्धनको लागि स्थापना गरिए ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन पछिको अवस्था

वि.स. २०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुन स्थापना पश्चात खुला र उदार राजनितिक वातावरण वने पछि आदिवासी जनजाती आफनो हक अधिकार स्थापित गर्न क्रियाशिल वनेको देखिन्छ । २०४७ को संविधानले नेपाललाई एक बहुजातिय, बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक तथा बहुभाषिक राज्यको रुपमा घोषणा गरिएको थियो । संवैधानिक प्रावधानमा भाषा, संस्कृति, धर्म संरक्षणको ग्यारेन्टि गरिएको थियोे ।

उक्त संवैधानिक प्रावधान अनुसार आफनो भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा र संस्कारको विकास, संरक्षण र सम्र्वद्धन गर्न दर्जनौ आदिवासी संघ संस्थाहरु स्थापना गरिए । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९९३ लाई विश्व आदिवासी वर्ष र सन् १९९५ देखि २००५ सम्म को दशकलाई विश्व आदिवासीको दशक को रुपमा घोषणा ग¥यो । त्यस पश्चात आदिवासी जनजातीहरुको अधिकार र पहिचानको मुद्धाले केहि आकार लिन थाल्यो । वि.स. २०४७ सालमा ९ वटा जातिय संस्थाहरुको सहभागितामा नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ को स्थापना भयो ।

महा संघको मल उद्देश्य आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्ने, भाषा संस्कृति धर्म को विकासको लागि चेतना प्रवाह गर्नु रहेको थियो । वि.स. २०५२ सालमा सरकारले प्रा।डा। सन्त बहादुर गुरुङको सम्योजकत्वमा आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि उच्च स्तरिय कार्यदलको गठन गरियो । उक्त कार्यदलले आदिवासी जनजाती राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान ऐन सम्वन्धि सुझाव सरकारलाई बुझायो । सोही सुझाव प्रतिवेदनको आधारमा वि।स २०५८ सालमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन संसदवाट पारित गरियो । उक्त ऐन अनुसार ५९ वटा जातिलाई आदिवासी जनजातीको रुपमा सूचिकरण गरियो ।

२०५२ साल देखि शुरु भएको हिंसात्मक द्वन्द्व रजनयुद्धको कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थिरतामा झन वृद्धि भयो । तत्कालिन ने।क।पा ९माओवादी० ले नेपालमा सयौ वर्ष देखि विद्यमान जातिय, भाषिक, र क्षेत्रिय उत्पिडन को विरुद्ध आफनो शसस्त्र संघर्ष केन्द्रित भएकाले शसस्त्र संघर्षमा हुमिन उत्पिडित वर्ग, लिङग, क्षेत्र र जातिका जनताहरुलाई आव्हान गर्‍यो । सयौ वर्षदेखि उत्पिडित आदिवासी जनजातीहरु पनि उल्लेख्य संख्यामा माओवादी आन्दोलनमा होमिए ।

२०५८ जेष्ठ १९ गतेको राजदरवार हत्याकाण्ड पछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले राजाकीय सत्ता र शासकीय सत्ता आफ्नो हातमा लिई राजनीतिक दलहरुलाई नियन्त्रण लिन खोजे । संसदवादी दलहरुले राजाको निरंकुश कदमको विरुद्ध जनआन्दोलनको घोषणा गरे । तर संसदवादी दलहरुको उक्त आन्दोलनमा अपेक्षाकृत रुपमा जनसहभागिता नभएपछि संसदवादी दलहरु माओवादी संग सहकार्य गर्ने निष्कर्षमा पुगे ।

उता २०५२ साल देखि दिर्घकालिन जनयूद्धको निति मार्फत नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी साम्यवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य वोकेर शसस्त्र संघर्षमा होमिएको ने.क.पा. माओवादीले पनि ग्रामिन इलाकामा राज्य शत्ता माथि दरिलो चुनौती दिन सफल भए पनि सहरी इलाकामा भने अपेक्षाकृत रुपमा आफ्नो शक्ति विस्तार गर्न सकेन । राजा ज्ञानेन्द्रले संसदवादी र माओवादी दुवै शक्तिलाई दमन गरेरै तह लगाउने नीति लिए ।

तत्पश्चात संसदवादी र माओवादी शक्तिको विचमा निरंकुश राजतन्त्रको विरुद्ध निर्णायक जनआन्दोलन गर्ने उद्घोषका साथ २०६२ मंसिर ७ गते १२ वुंदे दिल्ली सम्झौता भयो । राजा ज्ञानेन्द्रले आफनै नेतृत्वमा २०६० साल माघ १८ गते सरकार प्रमुखको समेत बागडोर हातमा लिए पछि नेपालको सवै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रकोे मियो आफु नै भएको सन्देश दिनको लागि मन्त्री मण्डलमा विभिन्न जाति, क्षेत्र र समुदायका व्यक्तिहरुलाई समेटने प्रयत्न गरे ।

तर मन्त्री परिषदका अधिकांश व्यक्तिहरु पहिले नै जनतामाझ अलोकप्रिय भैसकेका व्यक्तिहरु थिए । केहि जनतामाझ परिक्षण नभएका मन्त्रीहरु पनि राजा द्धारा गठित मन्त्री परिषदमा सामेल भएपछि आलोक प्रिय वन्न पुगे । राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलहरुलाई मात्र नभएर नागरिक समाज, पेशा कर्मी, उद्योगी व्यवसायी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्था नियन्त्रण गर्ने रणनिति अख्तियार गरे पछि ति पक्षहरु पनि राजाको निरंकुश कदमको विरुद्ध आन्दोलित हुन थाले ।

माओवादी र संसदवादी दलहरुले २०६२ फाल्गुणको अन्त्य तिर राजतन्त्रको विरुद्धमा संयुक्त जनआन्दोलनको घोषणा गरे । उक्त जन आन्दोलनमा संसदवादी र माओवादी दल सम्वद्ध व्यक्तिहरुमा मात्र नभएर राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश कदम वाट आक्रान्त वनेका सर्वसाधारण जनताहरुको समेत सहभागीता रहयो । त्यसतै गोरखाली राजा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार अभियान पछि राज्यको एक जाति खस, एक धर्म हिन्दु, एक भाषा नेपाली र एक संस्कृति नेपाली लाई विशेष अधिकार प्रदान गरी पालित पोषित गर्ने र अन्य आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, र पिछडिएका छेत्रका जनताहरुलाई विभेद र उपेक्षा गर्ने अन्याय पूर्ण नीतिको विरुद्धमा ति समुदायका जनताहरु समेत राजतन्त्रको विरुद्धमा निर्णायाक लडाई लड्न उक्त जनआन्दोलनमा होमिन पुगे ।

अर्का तिर विदेशी कूटनीतिक नियोग र छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुले समेत साथ सर्मथन नदिएपछि राजा ज्ञानेन्द्रको शासन झन् झन् कमजोर वन्दै गयो । २०६२–२०६३ को १९ दिने जनआन्दोलन पछि राजा ज्ञानेन्द्रले वाध्य भएर आफै द्धारा विघटित प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापित गरे । पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ जेष्ठ ४ गते नेपाललाई धर्म निरपेक्ष, छुवाछुत मुक्त घोषणा गर्नुका साथै अन्य सामाजिक रुपान्तरणका प्रस्तावहरु पारित गर्‍यो । पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभालाई माओवादी पक्ष सहितको सहभागितामा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण गरियो । २०६३ मंसिर ५ गते ने।क।पा माओवादी र नेपाल सरकारको विचमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो ।

त्यसतै लक्ष्मण प्रसाद आर्यालको संयोजकत्वमा गठित अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिको मस्यौदालाई प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको सहमतिमा अन्तिम रुप दिई २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान २०६३ जारि गरियो । उक्त संविधानले पनि आफूहरुको माग र मुद्धालाई सम्वोन्धन गर्न नसकेको भनी आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित र पिछडिएका वर्ग क्षेत्र र समुदायका मानिसहरुले उक्त संविधान प्रति असहमतिका आवाजहरु उठाउन थाले ।

अन्तरिम संविधान २०६३ लाई संसोधन गरी आफ्ना माग र मुद्धा सम्वोधन हुने गरी अन्तरिम संविधान संसोधन गर्न दवाव दिन आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायले र सरकारका विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गरे । आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारी र सरकारको विचमा २०६४ साउन २२ गते २० वुंदे सम्झौता सम्पन्न भयो । उक्त सम्झौतामा राज्य पुनः संरचना आयोग गठन गरी राज्य पूनः संरचना गर्ने, राज्यका सवै निकायमा आदिवासी जनजातिहरुको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टि गर्ने, लगायतका प्रावधानहरु राखीए ।

अर्कातिर मधेस आन्दोलनले हिंसात्मक र साम्प्रदायिक रुप लिन थाले पछि मधेसी मोर्चा र नेपाल सरकारको विचमा २२ वुंदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । उक्त सम्झातौमा अन्तरिम संविधानमा संसोधन गरी नेपाललाई संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्लेख गर्ने, राज्यका सवै निकायमा मधेसी समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व को ग्यारेन्टि गर्ने लगायतका वुदाहरु उल्लेख थिए ।

अन्तरिम संविधानको जगमा उभिएर नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसार २०६४ चैत्र २८ गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । उक्त निर्वाचन वाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली वाट पहिलेका निर्वाचनहरुमा भन्दा निकै धेरै संख्यामा आदिवासी जनजाती, महिला, मधेसी, दलित र पिछडिएका क्षेत्रका उम्मेद्धारहरु संविधान सभामा चुनिए । २०६५ जेष्ठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो वैठक वाट नेपाललाई गणतान्त्रिक देशको रुपमा घोषणा गरियो । यसरी नेपालमा सयौ वर्ष देखि स्थापित राजतन्त्रात्मक व्यवस्था सधैको लागि लागि विघटन हुन पुग्यो ।