बहुआयामिक विकासमा पछाडि पर्सा
ट्रिब्यून न्युज
नीरज पिठाकोटे मगर
मुलुकको प्रमुख प्रवेशद्वार र भौगोलिक रुपमा अति सुगम जिल्ला हो पर्सा । औद्योगिक र आर्थिक सहरको रुपमा स्थापित वीरगन्ज पर्सामै छ । भौगोलिक रुपमा पनि अति सुगम जिल्ला भएर पर्सा जिल्ला विकासमा अन्य जिल्लाको तुलनामा भने निकै पछाडि परेको छ ।
जुनसुकै परिवर्तनका लागि भएको आन्दोलनहरुमा पनि पर्सा जिल्लाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । निरंकुश जहाँनिया राणा शासन अन्त्यका लागि गरिएको आन्दोलनदेखि पछिल्लो समयमा पहिचानको लागि गरिएको मधेस आन्दोलनसम्म पनि पर्साले आन्दोलनको भार थेगिरह्यो ।
मधेस आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी नोक्सानी पर्सा जिल्लाले नै ब्यहोर्नुपर्यो । आर्थिक समृद्धि र विकासको लागि प्रशस्तै सम्भावना बोकेको पर्सामा पूर्वाधार विकास, औद्योगिक विकास, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाको अवस्था भने अन्य ठाउँको तुलनामा निराशाजनक अवस्था रहेको छ ।
प्रयासहरु नभएका होईनन् । धेरै प्रयासहरुको बावजुद पनि यहाँ राजनीति नेतृत्वको केन्द्रमा पहुँच नहुँदा विकासमा अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको विश्लेषकहरुको बुझाई छ ।
औद्योगिक तथा पूर्वाधार विकास
०४६ पछि भएको औद्योगिक विकासको गति ०५२ सालमा शुरु भएको सशस्त्र जनयुद्धले अवरोध ग¥यो । माओवादी शान्ति प्रकृया हुदै राजनीतिको मूलप्रवाहमा आएपछि तराईमा सशस्त्र भूमिगत समूहको आतंकले उद्योगी व्यावसायीहरुमा त्रास मात्रै होईन ज्यान समेत जोखिममा परेको थियो ।
सशस्त्र जनयुद्धपछि तराईका सशस्त्र भूमिगत समूह मात्रै होईन सीमाक्षेत्रका अपराधिक गिरोहको निशानामा समेत यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरु परे । कतिपय स्थापित उद्योगहरुको लगानी जोखिममा पर्न थालेपछि यहाँबाट विस्थापित हुन पुग्यो । मजदूर आन्दोलनका कारण वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरमा स्थापित उद्योग कलकारखानाहरुले संकट झेल्नु पर्यो ।
औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन नसकेको कारणहरु मध्यका यी मुख्य कारणहरु हुन् । तथापी उद्योग स्थापनाको गति भने रोकिएन । नयाँ नयाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु औद्योगिक करिडोरमा स्थापना भए । कतिपय उद्योगहरुले स्थानीयको विरोधको समेत सामना गर्नुपरेको छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भने अहिले स्थानीय सरकारको कर र अन्य विविध झमेलाले उद्योगी व्यावसायीहरुलाई चिन्तित बनाएको छ । उद्योग स्थापना गर्ने वडाका वडा अध्यक्षहरुले विभिन्न बाहानामा अवरोध गर्ने गरेका कारणले समस्या आउने गरेको उद्योगी व्यावसायीहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
द्रूततर गतिमा विकास गर्ने मुख्य मेरुदण्ड सडक सञ्जाल र यातायात र पारवहनको सुविधा नै हो । पर्सा जिल्ला अन्तराष्ट्रिय पारवहन सेवासँग जोडिएको जिल्ला पनि हो । यहाँ समुद्रसम्म रेलमार्गसँग सीधा सम्पर्कमा जोडिएको सुक्खा बन्दरगाह (ड्राईपोर्टं) पनि छ । यहाँको पूर्वाधार विकास मध्यको एउटा महत्वपूर्ण विकास मान्न सकिन्छ ।
पूर्वाधार संरचनाहरुमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी), ६ लेनको व्यापारिक मार्ग, हुलाकी सडक लगायत पछिल्लो पटक भएको पूर्वाधार संरचनाका विकासहरु हुन् । पर्सामा पूरानो जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री, कपडा मिल, वीरगन्ज चिनी कारखाना लगायतका ठूला सरकारी उद्योगहरु भने बन्द हुन पुगेका छन् ।
२०५९ सालमा खारेज गरिएको वीरगन्ज चिनी कारखाना सञ्चालनका लागि यो २० बर्षको अन्तरालमा दर्जन जति उद्योगमन्त्रीहरु भए त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी कम्युनिष्ट पार्टीका उद्योगमन्त्रीहरु भएका छन् । तर, रुस सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको वीरगन्ज चिनी कारखाना अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेन ।
देशको राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिने मदिरा उद्योग जुन चिनी कारखानाबाटै उत्पादन हुने कच्चा पदार्थ मलासिस प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने गरिएको थियो त्यो पनि बन्द हुनपुग्यो । सरकारी स्वामित्वका कृषि औजार कारखानाको अवस्था पनि त्यस्तै थियो ।
चालू आर्थिक बर्षदेखि भने अर्थमन्त्रालयले महाविर पुनको नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिएको छ । अहिले कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि सरसफाई तर मेशिन उपकरणहरुको परीक्षण भईरहेको छ । मधेस आन्दोलनमा धेरै नोक्सानी व्यहोर्नु परेको उद्योग व्यावसाय स्थानान्तरण समेत भए । स्थानान्तरण भएका व्यापार व्यावसाय कतिपय फर्किका छन् । कतिपय भने फकिएनन् ।
सामाजिक क्षेत्रको विकास
विकास र समृद्धिको मानक भौतिक पूर्वाधारहरुलाई मात्रै देख्ने प्रवृत्तिले यहाँको सामाजिक विकासहरुमा पनि पछि परेको छ । वीरगन्ज–मुलुकले स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति गर्न बर्सेनि खर्च गर्दै आएको छ । तर पर्सामा भने सरकारले स्वच्छ खानेपानी आपूर्तिको लागि बनाइदिएका करोडौंका संरचना उपयोगविहीन हुदा एकातिर संयुक्त राष्ट्र संघद्धारा सन् २०३० सम्म लक्षित दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति समेत प्रभावित हुने देखिएको छ भने अर्कोतिर खानेपानी र सरसफाइको लागि मुलुकले राखेका लक्ष्यहरू समेत प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा प्रभावित बन्न पुगेको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) का १७ लक्ष्यहरू मध्ये लक्ष्य नम्बर ६ मा शुद्ध खानेपानी र सरसफाइ पर्छ भने लक्ष्य नम्बर ३ मा राम्रो स्वास्थ्य र वेलविइङ पर्छ । खानेपानी आपूर्तिको लागि करोडौं लगानीमा बनेका १२ वटा खानेपानीका ट्यांकीहरू उपयोगविहीन बनेका छन् भने अर्कोतिर नागरिकले चापाकलको आर्सेनिक युक्त खानेपानी पिउन विवश छन् ।
पर्सामा स्थानीय तहको सरकार आएपनि स्थानीय तह, उपभोक्ता समिति र उपभोक्ताको लापर्वाहीले ट्यांकी प्रयोगमा आउन नसकेको हो । यहाँका पोखरीया, भिषूवा, झौवागुठी, अलौ, बिन्दवासीनी, परशुरामपुर बहुअर्वाभाठामा खानेपानीको टंयाकी निर्माण भईसके पनि सञ्चालनमा छैनन् ।
प्रति टंयाकी निर्माणका एक करोड सम्मको लागत परेको छ । यत्रो लागतमा निर्माण भएका टंयाकीहरू एकै वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुदैनन् । यसलाई बहुवर्षीय परियोजनामा राख्ने गरिएको छ । उता अझै पनि टंयाकी निर्माणको काम जारी नै छ । पर्सामा बनेका ओभर हेड टंयाकीको क्षमता १ लाख लिटर रहेको छ । जसबाट पाँच सय घरधुरी सम्मलाई स्वच्छ पिउने पानीको आपूर्ति हुन सक्छ ।
पानी आपूर्ति नभएपनि ०५० साल देखि निर्माण भएका टंयाकीहरूको मर्मत हरेक वर्ष भइरहेको छ । मर्मत सम्भारको शीर्षकमा राज्यको रकम खर्च भइरहेको छ भने ओच्छयाएका पाइपहरूको नामो निशान छैन । पर्सा जिल्लामा खानेपानीको टंयाकी निर्माणको लामो इतिहास छ ।
पानीटंयाकी निर्माण गर्दा पनि टयूवेलहरू सुक्छन त्यसैले पानीटंयाकी बनाउनु पर्छ भन्दै निर्माण गरिएको थियो । नागरिकले सिँचाई माग गरेका थिए । तर सरकारले पानीटंयाकी बनाएको छ । नागरिकलाई स्वाच्छ पिउने पानी दिने सरकारी नीति रत्तिभर पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
राज्यको करोडौ रूपैया खर्च भएको छ । तर त्यसको प्रतिफल उपभोग गर्नबाट नागरिक बन्चित छन् । नागरिकको करबाट बनाइएका योजनाहरू संचालनमा ल्याउन नपर्ने र त्यसको जवाफदेहीतामा सरोकारवालाहरूको उदासिनताले राज्यको करोडौं रकम उपयोग विहिन भएको छ ।
सरसफाईको क्षेत्रमा खुला दिसामुक्त क्षेत्र भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांक अनुसार प्रदेशगत अवस्थामा हेर्दा चर्पी नभएको सबैभन्दा बढी हिस्सा १५.८% मधेश प्रदेशको छ । प्रदेश सरकार आएपछि ल्याएको मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, ‘बेटी बढाउ बेटी बचाऔं’ कार्यक्रममा पनि व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता भएपछि अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयको फाईल नै अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएको छ ।
छोरी शिक्षा वीमा कार्यक्रम पनि बीचमा एकबर्ष रोकिएर अहिले पुनः शुरु भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार अभाव मात्रै होईन सेवा गुणस्तरीय नहुँदा यहाँका नागरिक भारतको भर पर्नु परेको छ । वीरगन्जमा स्थापित एउटा निजी मेडिकल कलेज बाहेक सरकारबाट संचालित नारायणी अस्पताल, जिल्ला स्तरीय पोखरिया अस्पतालमा पनि निजी क्षेत्रकै पहलमा भौतिक संरचना र स्वास्थ्य उपकरणहरु सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा नारायणी अस्पतालमा ३० शैय्याको बाल सघन उपचार कक्ष, पोखरिया अस्पतालमा अपरेशन थिएटर लगायतका संरचना र उपकरणहरु सहयोग गरिएको छ । यद्यपि यसको सेवाको गुणस्तरीयतामा भने सुधार हुन सकेको छैन ।
कोरोना महामारीको समयमा कोभिड परीक्षणका लागि पीसीआर मेशिन जडान लगायतका स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणहरु, डायलासिस मेशिनहरु समेत निजीक्षेत्रबाट नै उलपब्ध गराईएको छ । नारायणी अस्पताललाई स्तरोन्नती गरेर टर्सरी अस्पताल बनाउने निर्णय गरेर शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि पहल भएको थियो । तर अहिले भने त्यो विषय सेलाएको छ ।
अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशमा नै ९.१% मात्रै रहेको देखिन्छ । निजी अस्पतालहरु थुप्रै सञ्चालनमा आएपनि सेवा भन्दा शुल्क महंगो हुँदा नागरिकले स्वास्थ्य सरल र सहज रुपमा पाउन सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रको विकास हेर्ने हो भने, साक्षरता प्रतिशत सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशमा (७७.१%) रहेको देखिन्छ ।
आधारभूत तहको विद्यालय एकाई सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेश (४,८८१) मा रहेको छ । खूद भर्ना दर प्रदेशिक तहमा हेर्दा पूर्वप्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्म सबैभन्दा कम खूद भर्ना दर मधेश प्रदेशमा रहेको देखिन्छ । नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय भन्दा पूरानो शैक्षिक धरोहर ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसको पूर्वाधार संरचनाहरु जीर्ण बनेका छन् ।
शैक्षिक गुणस्तर पनि संतोषजनक छैन । वीरगन्ज विश्वविद्यालयका लागि बर्षौदेखि पहल भएपनि अहिलेसम्म स्थापना हुन सकेको छैन । मधेस प्रदेश सरकार गठन भएपछिको अन्तिम कार्यकाल अर्थात चालू आर्थिक बर्षमा मात्रै मधेस विश्वविद्यालयको स्थापना भएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्र भित्र मात्रै पौने तीन करोडको साना तथा मझौला सहर एकीकृत सुधार आयोजना, वीरगन्ज बस टर्मिनल ।
ल्याण्डफिल साईट, पानी प्रशोधन केन्द्र लगायतका पूर्वाधार पछिल्लो समयमा निर्माण सम्पन्न भएका संरचनाहरु छन् । तर, यी संरचनाहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालन नहुँदा र पूर्ण उपयोग गर्न नसक्दा निर्माणको औचित्य पुष्टि हुन सकेको अवस्था छैन ।
