निजीक्षेत्र र राज्य एकअर्काका पूरक हौं भन्ने राज्यले बुझ्नुपर्छ : अनिल अग्रवाल 

अनिल कुमार अग्रवाल वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हुन् । वीरगन्जमा उद्योग र व्यापारमा झण्डै चार दशकदेखि नै निरन्तर क्रियाशील रहेका उनको उद्योग, व्यापार र सपिङ मल लगायतका व्यवासायमा लगानी रहेको छ । निजीक्षेत्रको छाता संगठन वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको कार्यसमिति सदस्य, सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष हुदै अहिले अध्यक्षको नेतृत्व गरिरहेका छन् । देशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा सधैं चासो र चिन्ता गरिरहने अग्रवाल पछिल्लो समयमा राज्यको नीतिमा विमती जनाउने गरेका छन् । देशको आर्थिक समस्या समाधानका लागि निजीक्षेत्र र राज्य दुवैपक्षको सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता रहेको छ । राज्यले करको दरलाई भन्दा बढी करको दायरालाई प्राथामिकता दिनुपर्ने अग्रवालको जोड छ । उनै अग्रवालसँग देशको समसामयिक आर्थिक अवस्था र स्थानीय स्तरको समस्याकोबारेमा अग्रवालसँग गरिएको कुराकानीको सार :      

अहिले निजीक्षेत्रमा धेरै निराशा व्यक्त भईरहेका छन् । निराशा व्यक्त हुनुको कारण चाहिँ के हो ?

 निजीक्षेत्र निकै निराश छन् । आर्थिकक्षेत्र एकदमै संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । नियम कानून र नीतिहरु सुधार हुदै जान्छ कि भन्ने आशा थियो । तर, अहिले एकदमै विग्रिदै गएको अवस्था छ । आउने दिनहरुमा ठिक होला कि भन्ने आशावादी थिए । मनोवल एकदमै गिरेको छ । विगतदेखि उठाउदै आएको कोभिडपछि व्यावस्थाहरु सुधार होला भन्ने अपेक्षा गर्दागर्दै पनि त्यस्तो संकेत देखिएन । हामी सरकार र निजीक्षेत्र एकठाउँमा बसेपनि अर्थतन्त्र सुधारका प्रयास गरिरहेका छौं । सरकारको पनि राजस्व उठ्न सकिरहेको छैन । उद्योगी व्यावसायीहरु प्नि निराश नै छन् । गर्न चाह्यो भने सम्भव नहुने केही कुरा छैन । तर, अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालूपूँजी कर्जा निर्देशिकाले थप उद्योगी व्यावसायीहरु निरुत्साहित भएका छन् । हिजोको दिनमा बैंकहरुसँग लिक्विडिटी (लगानी योग्य)  पैसा थिएन । आज बैंकहरुमा लिक्विडिटी (लगानी योग्य) पैसा हुँदा पनि बैंकबाट कर्जा लिने अवस्था छैन । आज ७ प्रतिशत ब्याजदर १५ प्रतिशत भन्दा कममा बैंकले लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा पूरानो ग्राहकलाई चालूपूँजी कर्जाको नियमले दिन नसक्ने नयाँ उद्योग व्यावसाय गर्नेहरुले कर्जा दिन नसक्ने बाध्यात्मक अवस्थाको बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले सृजना गरेको छ । भनेपछि यो अवस्था निरन्तर रहिरह्यो भने आउने दुईचार महिनामा उद्योग व्यसाय निकै जटिल अवस्थामा पुग्ला भन्ने चिन्ता छ । उद्योगधन्दा लकडाउन नै होला भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । ५० प्रतिशत उद्योगहरु क्षमता भन्दा कम अझ २५ प्रतिशतको क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भईरहेका छन् । अब २५ प्रतिशत चलायमान गरेर शतप्रतिशतको खर्चले उद्योगहरु कति दिन धान्न सक्छन् ? कतिपय उद्योगहरु पलायन हुने अवस्थामा पनि पुगेका छन् । बैंकको बाध्यताले टर्नओभर गर्न चाहेको छन् । राष्ट्र बैंकले चारपटक टर्नओभर गर्नुपर्छ । बजारमा माग छैन । हिजोको दिनमा जथाभावी उद्योगहरु उत्पादन गरिरहेका थिए । बजारमा माग छैन । आपूर्तिको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यस्तो अवस्था राज्यले पहल गर्नुपर्छ । आज ठूला ठूला पूर्वाधार निर्माणहरु हुन सकिरहेको छैन । निर्माण व्यावसायीहरुको भुत्तानी रोकिएको अवस्था छ । राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग हुने ठूला ठूला परियोजनाहरु नचल्दा नेपालको स्टिल, सिमेण्ट, छड लगायतका उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा छन् । अर्को मजदुरहरुको पारिश्रमिकले पनि थप भार थपिएको छ । उर्जाको अवस्था पनि उस्तै छ । उद्योगी व्यवसायीहरु चौतर्फी मारमा छन् । राष्ट्र बैंकको नियममा के आएको छ भने, उद्योगहरुलाई बैंकक्रप्ट्सी डिक्लियर (दिवालियापन) बाट बाहिर ल्याउने वातावरण छैन । लगानीको कुरा गर्छौ, उद्योग स्थापनका कुरा गर्छौ तर, राज्यले भएका उद्योगहरुलाई, बन्द उद्योगहरुलाई खुलाउने र सुचारु गर्ने ठूलो चुनौती रहेको छ । दायित्वपनि हो । त्यहि भएका उद्योगहरु चलायमान भयो भने नयाँ लगानीहरु पनि आकर्षित हुन्छन् । व्यापारिक समुदायहरु एउटै हुन् । उद्योगहरु नचल्ने भएपछि अब विस्तारै सेवाक्षेत्रतर्फ लाग्न थालेका छन् । सबैतिरबाट चौतर्फी मार प¥यो भने यसको भोलीका दिनमा प्रत्यक्ष असर बैंकहरुमा पनि जान्छ । र बैंकहरुमा पनि यसको असर देख्न थाल्यो भने राज्यलाई पनि सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ । आज राज्यले कुनै लगानीकर्ता उद्योगले दशवटा लगानी गरेको छ । तर, एउटा उद्योग चलेन भने भोली सबै उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा सरकारले एउटाको कारणले अन्य चलिरहेको उद्योगहरुलाई पनि समस्या देखाईदिने, कालोसूचीमा राखिदिने, राज्यले प्रोत्साहन गर्नुको सट्टालाई बैंक र राज्य दुवैले त्यसलाई नचलेको उद्योगलाई झन  धरापमा पार्ने काम भईरहेको छ । राज्यले यसमा ध्यान दिनुपर्छ । 

यी सबै समस्या तपाँईहरुले राज्यलाई बुझाउन नसकेको हो कि राज्यले नबुझेको हो ? 

यसमा राज्यले बुझ्नुपर्छ । हामीले हाम्रा कुरा हाम्रोतर्फबाट व्यक्तिगत, संस्थागत, सामूहिक जसरी जसरी हुन्छ त्यसरी नै जुन जुन तहमा पुग्नुपर्ने हो तत्तत् तहमा पुगेर समस्या राखेका छौं । बुँदागत रुपमा समस्याहर दिएका पनि छौं । राज्यका निकायहरुको सचिवहरु, मन्त्रीहरुसँग पटक पटक गएर यी समस्याहरुको बारेमा जानकारी गराउने, छलफलमा बस्ने लगायतका गतिविधिहरु गरिरहेका छौं । यी समस्याहरुको तत्काल निदान गर्नुपर्छ । दीर्घकालिन योजना भनेर हुँदैन आज उद्योगमा समस्या भएको छ भने त्यसलाई तत्काल समाधानको उपायहरु दिनुपर्छ । राज्यको दायित्व पनि हो । उद्योग पलाउन हुनु भनेको एउटा ठूलो करदाता मात्रै गुमाउनु होईन । त्यसमा राज्यमा बेरोजगारी बढ्नु हो । स्वदेशी उत्पादन घट्नु हो । यसतर्फ राज्यले नसोच्ने हो भने । नागरिक र निजीक्षेत्रले राज्यसँग के आशा गर्ने ? राष्ट्र बैंक ल्याएको चालूपँुजी कर्जा एकदुईबर्षको लागि स्थगित नै गरौं न त ! भन्दा के होला ? एकपटक हटाएर हेरौं न ! त्यो किस्तामा एउटा एउटा छोड्दै जाँदाखेरी अब ठूला संकटमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्र परेको छ । सबै धरापमा परिसकेपछि त्यो मासिक किस्तामा एक एक नियम सुधार गर्दै जाँदाखेरी पैसाको चक्रीय प्रणालीमा सुधार हुन सकेको अवस्था छैन । पैसाको रोटेसन जब हुदैन । आएको पैसापनि ब्याजमा, किस्तामा नै जाने भएपछि उद्योगहरु दिगो हुन सक्दैन । त्यसको लागि एउटा यस्तो प्रभावकारी संस्था हुनुपर्छ । राज्यले निर्णय लिनुपर्छ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ पनि त्यसको लागि तयार छौं । हामी बसेर अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय कहाँ बस्नुपर्ने हो ? त्यो अनुसारले सम्बन्धित निकायमा छलफल र अन्तरकृया गर्न हामी तयार छौं । निजीक्षेत्रले खाली राज्यलाई मात्रै दोष दिएर पनि हुदैन । हामी निजीक्षेत्र र राज्य एकअर्काका पूरक हुन् । राज्य चल्यो भने उद्योग चल्छ, उद्योग चल्यो भने पनि उद्योगहरुलाई सहजीकरण गर्न राज्यलाई सहज हुन्छ । त्यसैले निजीक्षेत्र र राज्य दुवै मिलेर एउटा सहकार्य गरौं । हामीले राज्यसँग केही अतिरिक्त कोषहरु पनि मागेका छैनौं । बैंकसँग पनि लिएको लगानी ब्याजसँगै फिर्ता दिने वातावरण बनाई देऊ मात्रै भनेको हो । उद्योग चल्यो भने मात्रै गर्न सकिन्छ । अन्यथा कालोसूचीमा राखेर, लिलामी प्रकृयामा गरेर मात्रै राज्यको भलो हुदैन । उद्योगी व्यावसायीहरु पनि त्यस्तो कहिल्यै चाहदैनन् ।

मुख्य समस्या चाहिँ बैंकको चालू पूँजीकर्जा मात्रै हो कि अन्य समस्याहरु पनि छन् ?  

आज राज्य निकासी प्रवद्र्धन गर्ने भन्छ । पहिले उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई कच्च पदार्थको उचित व्यावस्था हुनुप¥यो नि । अहिले पनि हामी कच्चा पदार्थमा भारत तथा तेश्रो मुलुकमा नै निर्भर छौं । भारत र तेश्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थहरु आएनन् भने हाम्रा उद्योगहरु चल्ने अवस्था हुदैन । ती कुराहरुलाई हामीले मनन् गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै समस्याहरु हामीले बुँदागत रुपमा नै राज्यलाई दिएका छौं । राज्यलाई ती कुराहरु सुनेर पढेर मात्रै नबसोस् । सुनिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउनुप¥यो । हामी निजीक्षेत्रलाई त्यस्तो आभाष हुनुपर्छ ।  राष्ट्रिय समस्याहरु छदैछ मुख्य भन्सार नाका वीरगन्जका स्थानीय समस्याहरु के के छन् ? जसले उद्योग व्यापसायक्षेत्रमा समस्या सृजना गरेका छन् ? आर्थिक नगरीको रुपमा वीरगन्जलाई चिनिन्छ । खुला सिमाना छ । सीमाक्षेत्रका हरेक नेपाली नागरिकको भान्सामा खाद्यान्नका सामग्रीहरुमा भारतले अलिकति पनि कडाई गरिदियो अर्थात प्रतिबन्ध नै लगाई दियो भने देशभर नै मूल्यमा प्रभाव पर्छ । अहिले पनि भारतले गरेका केही निर्यात प्रतिबन्धले संसारकै सबैभन्दा महंगो चामलको मूल्य तिर्नुपर्ने विवसता छ । त्यस्तै नुन, चिनी, दाल, चामल लगायत हरेक खाद्य सामग्रीहरु सीमाक्षेत्रबाट नै अवैध रुपमा आउने गरेको छ । त्यसको कारण भनेको राज्यले लिने भन्सार महशुलहरु हो । राज्यले खाली महशुलहरु बढाएर मात्रै अवैध व्यापार रोक्न खोज्नु भनेको असम्भव छ । खुला सीमाका कारणले नेपाली नागरिकले आफ्ना घरायसी प्रयोजनका लागि सामानहरु जतिसुकै जनशक्ति र सुरक्षामा कडाई गरेपनि अवैध व्यापार रोकिनेवाला छैन । त्यसैले वैध व्यापार गर्ने व्यावसायी मारमा छन् । राज्यले इमान्दारिताका साथ व्यापार गर्ने व्यक्तिहरुमाथि मात्रै कर र राजस्वको भार थोपर्दै जाने हो भने सीमाक्षेत्रमा हुने अवैध व्यापार झन् बढेर जान्छ । राज्यले राजस्व पनि गुमाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ । आज जसले इमान्दारिताका साथ कर तिरिरहेका छन् । वैध व्यापार गरिरहेका छन् । उनीहरु नै सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । वैध व्यापार गर्ने र इमान्दारिताका साथ कर तिरेर व्यापार गरिरहेको छ भने आन्तरिक राजस्व, राजस्व अनुसन्धान, लगायतका विभिनन नियामक निकायहरुले कडाई गरिरहेको हुन्छ । यो तरिकाले कहिल्यै पनि राज्यको कर बढ्दैन । कर बढाउन करको दायरा बढाउनुपर्छ । करको दायरा बढाउनका लागि राज्यका निकायहरुले त्यहि अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ । आज भारतमा एउटा जीएसटी बिलले नै सारा व्यापार चलिरहेको छ । तर, हाम्रो नेपालमा अहिले एकले अर्को कार्यालयलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छ । त्यो नीतिले पनि व्विास गर्ने आधारहरु दिएन । भन्सारबाट पास भएर गएको सामान राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले नियन्त्रणमा लिन्छ । प्रहरीले पनि अवैध सामान भन्दै नियन्त्रणमा लिन्छ । एक अर्को कार्यालयबीच नै अविश्वासको वातावरण रहेको छ । समस्याका लागि गयौं भने भन्सारकोले अर्थमन्त्रालय मातहतबाट काम गर्छौ भन्छ । त्यस्तै राजस्व अनुसन्धानले समायो भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतबाट हो भन्छन् । अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय र एकअर्काप्रतिको अविश्वास देखिन्छ । एउटा व्यावसायीलाई कति ठाउँमा स्पष्टिकरण दिनुपर्ने, मुछ्ने काम हुन्छ । यो एउटा राज्यले नीति ल्याउनुपर्छ । राज्यले नीतिमा एकरुपता ल्याओस त्यहि नीति अनुसार काम गर्ने वातावरण बनाओस् । अहिलेपनि विभिन्न स्थानहरुमा अनुगमनको लागिमा व्यावसायीहरुलाई त्रसित बनाईएको छ । बजार अनुगमनको विरोध र विपक्षमा भने विल्कुलै होईन । हाम्रो मनसाय पनि होईन । तर, एकदमै ठूलो कर छलिरहेको छ भने त्यस्तोलाई कारवाही गर्नैपर्छ । त्यस्ता व्यक्ति वा फर्मलाई वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले पनि साथ र सहयोग दिन्छौं । तर, राज्यले पनि नीगित सुधारहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।  

नेपालीहरुले सीमावर्ती भारतीय बजारबाट उपभोग्य वस्तुहरु ल्याउने प्रवृत्ति छ । यसले नेपाली व्यावसायीहरुलाई के असर पर्छ ? नाका नै बन्द गरिदियो भने वैध व्यापार बढ्छ ? 

यसको जल्दोबल्दो उदाहरण भन्छु । हिजोका दिनमा राज्यले विदेशी महंगा मदिराहरुमा आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, कुन ठाउँमा ती प्रतिबन्धित मदिराहरु पाएका थिएनन् ? पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हरेकले चाहेको मदिरा पाएकै थिए । मदिरा पिउने व्यक्तिहरुले पिईहाल्छन् । ल्याउने मान्छेले पनि ल्याईरहेकै थिए । राज्यले नाका सिल गरेर व्यापारीको व्यावसाय वा आम नागरिकको भन्सामा तालाबन्दी गरेर यसको समाधान हुदैन । विगत ६ महिनासम्म मधेसबन्दमा नाकाबन्दी हुँदा पनि काठमाडौंसम्म सामान पाईरहेकै थियो । राज्यले नै भन्थ्यो जसरीपनि काठमाडौंमा सामान पुग्नुप¥यो । जनतालाई खुशी बनाउनुप¥यो भनेर । यस्ता समस्या रोक्न राज्यको नीतिले मात्रै सक्छ । त्यो नीति भनेको अहिले भन्सारमा राखिने सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका हो । अहिले पनि सन्दर्भमूल्य पुस्तिकाकै आधारमा सामानहरु छोड्ने गर्छन । हामीले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएका छौं । भन्सारलाई अधिकार प्राप्त छ भने । यदि व्यापारीले न्यून विलविजकमा ल्याएमा ५ प्रतिशत १० प्रतिशत भन्सार तिरेर त्यो सामान भन्सारले किन्ने व्यावस्था हुँदाहुँदै पनि वैकल्पिक व्यावस्थामा नगएर सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाको आधारमा एउटा व्यापारीलाई कडाई गरेर १० जना व्यापारीलाई तर्साउने काम भईरहेको छ । कसैलेपनि त्यस्तो आँट गर्दैन । ती कुराहरुमा हामी पारदर्शी भएर जानुपर्ने हुन्छ । आज सन्दर्भ पुस्तिकाको आधारमा सामान छोड्ने, त्यसपछि व्यापारीलाई हुण्डी कारोबारको नाममा आतंक मच्चाउने, अरु निकायले पनि न्यून विलविजकको बाहानामा व्यावसायीलाई दुःख दिने काम बन्द हुनुपर्छ । दुईठूलो देश भारत र चीनको बीचमा एउटा सानो देश नेपाल छ । यति प्राकृतिक सौन्दर्य भएको देश छ । हामीले चाह्यौं भने देशलाई राम्रो गर्न पनि सकिन्छ । दुवैदेशको नीति हेरेर पनि हाम्रो राज्यलाई आवश्यक नीति बनाउन सकिन्छ । आज संसारमै नभएको ३९ प्रतिश कर आमनागरिकबाट राज्यले लिएको छ । मेहेनत गरेर कमाएको पैसा राज्यले कर लिएको छ । व्यक्तिगत कर तिर्नुपर्दा पनि राज्यले त्यसको के सहुलियत दिएको छ ? यदि दिएको छ भने राज्यलाई कर तिरे बापत मैले यो सेवा सुविधा पाएँ भन्ने आभाष राज्यले दिलाउनुपर्छ । आज स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सेवाक्षेत्रमा राज्यले व्यवस्था गर्न सकेन भने कसैले पनि कर तिर्न सक्दैन । कर भनेको राज्यका नागरिकले तिरौं तिरौं लाग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । उसलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । करको दर कम गरेर दायरा चाहिँ बढाउनुपर्छ । जसले गर्दा नागरिकहरुले सहज र स्वस्फुर्त रुपमा कर तिर्ने वातावरण बनोस । उद्योगी व्यावसायी र निजीक्षेत्रले मागेको यहि हो । सरकारले आधाभूत कुराहरुमा मात्रै ध्यान दिओस बाँकी कर तिर्न हामी तयार छौं । व्यापार गर्न हामी तयार छौं । अझै पनि हामी हिम्मत हारेका छैनौं । तर, राज्यले नीतिमा उद्योगी व्यावसायीले भनेको कुरा सुनिदिनुपर्छ । 

सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाको पटक पटक समस्या देखाईरहनु भएको छ । यसमा तपाईहरु डराउनुपर्ने किन ? भन्सार कर्मचारीहरुले यसलाई हटाउन किन चाहदैन ?

यो राज्यले गरेको एउटा व्यावस्था हो । यो ऐन कानून बमोजिम कति काम गरेको छ ? त्यसको भन्सार कर्मचारीहरुले नै भन्ला । सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका भनेको कुनैपनि सामान आमनागरिकलाई थाहा हुने वस्तुको मूल्य पुस्तिका हो । भन्सारमा आउने सामानको कुनै मूल्यमा स्पष्टता भएन भने त्यहि सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाको आधारमा मूल्य कायम गरि भन्सार जाँचपास गर्ने गराउने हुन्छ । अब एउटा सामान धेरै प्रकारका हुन्छन् । आजको सूचना प्रविधिको युगमा, विद्युतीय सञ्चारको युगमा कुनैपनि वस्तुको मूल्य थाहा पाउनका लागि जहाँ बसेको छ त्यहिबाट थापा पाउन सकिन्छ । तर, आज भन्सारमा मूल्यांकन पुस्तिकामा एउटै सामानको एउटै मूल्य तोकिएको छ । त्यहि मूल्यको आधारमा नै सामानहरु जाँचपास गर्ने बाध्यताहरु छन् । उद्योगी व्यापारीहरुलाई पनि ती सन्दर्भ पुस्तिकाको आधारमा विलविजक बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । आज भारतबाट जीएसटीमा युएबिलमा सामानहरु आउँदाखेरी यहाँ सन्दर्भ पुस्तिकामा म्याच गरेको छैन भने । त्यसमा ५० प्रतिशत जरिवाना लिने व्यावस्था रहेको छ । त्यो ५० प्रतिशत जरिवानाबाट बच्नका लागि पनि व्यावसायीले सन्दर्भ पुस्तिकाको आधारमा बिलविजक बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । जसले गर्दा ठूलो मात्रामा पैसाहरुको ओसार पसार हुने र त्यसलाई फेरी राज्यले चाहिँ हुण्डी कारोबार भन्ने गरेको छ । 

हुण्डी कारोबारसँगै सुन तस्करीमा पनि व्यापारीहरुको नाम जोडिएको छ । हुण्डी कारोबार र सुन तस्करी पनि भईरहेकै छ नि ? 

सुन तस्करी राज्यले चेक गर्ने कुरा हो । हामी निजीक्षेत्र भनेको हामीले उद्योग व्यावसाय गर्ने हो । त्यसमा कर छलिकै कुरा त हो । सुन पनि आयात गर्नका लागि राज्यले नै अनुमति दिने हो । जब भन्सार नतिरी आएको छ भने त्यो राज्यले चेकजाँच गर्ने नियम कानून अनुसार गर्ने राज्यको हातमा छदैछ । तर, हुण्डी कारोबारको सवालमा आज सन्दर्भ पुस्तिकालाई कडा नियम गरेर ५० प्रतिशत जरिवाना गर्ने हो भने त्यसमा बाध्यतावस त्यो आएको पैसाको कि न्यून विलविजक हुन्छ । कि अधिक विलविजक हुन्छ । त्यो कहिल्यै पनि समाधान हुदैन । हामीले कमसेकम त्यो ५० प्रतिशत पेनाल्टी राज्यलाई विलविजकमा विश्वास हुदैन भने कर लिने ठाउँ बढी कर लिऔं तर जरिवाना हटिसकेपछि त्यसले धेरै हदसम्म वास्तविक विजकलाई मान्यता दिने अवस्था हुन्छ । 

यस बाहेक सीमाक्षेत्रमा अन्य समस्याहरु के के छन् ? 

अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या उद्योग व्यावसाय नचलेको अवस्था छ । मनोबल खस्किएको अवस्था छ । यसको समाधान भयो भने सानातिना समस्याहरु आफै समाधान हुन्छ । सानाठूला सबै समस्या एकैठाउँमा लिएर बस्यौं भने त्यो कहिल्यै समाधान हुदैन । व्यावसायिक जीवनमा यस्ता सानातिना समस्याहरु त आईरहन्छन् । काम गर्दै जाँदा यस्ता समस्याहरु आउने जाने हुन्छ । तर, मुख्य ठूला समस्याहरु हल भईदियो भने साना समस्याहरु आफै समाधान हुन्छ ।