दीर्घकालीन नीति नभएसम्म आर्थिक विकास सम्भव छैन

बैंकहरूमा अहिले देखिएको तरलता अभावले ऋण लगानी नहुँदा उद्योगी–व्यवसायीहरू चिन्तामा छन् । बैंकहरू उद्योग–व्यवसायमा लगानी गर्नुभन्दा उल्टै उद्योगी–व्यवसायीकोमा निक्षेप संकलनका लागि धाउने गरेका छन् । ब्याजदरको रेसियो र दर बढाउन नपाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशनको दबाबमा बैंकहरू पनि छन् । यद्यपि अहिले निक्षेपकर्ताहरूलाई बैंकमा रकम जम्मा गर्न आकर्षक सुविधाबाट बैंकहरूले आकर्षित गरिरहेका छन् । पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा बजारमा तरलता अभाव भएको उद्योगी–व्यवसायी बताउँछन् । समय–समयमा आउने यस्ता तरलताको अभावले उद्योगी–व्यवसायीलाई भने पिरोल्ने गरेको छ । तरलताको अभाव, राज्यको नीति–नियमका कारण उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रमा भोग्नुपरेको समस्या र यसको समाधानको विषयमा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक वैदसँग गरेको कुराकानीको सार :

अहिले बजारमा तरलता अभाव भयो भनिएको छ । बैंकहरूले पनि तरलताको अभाव देखाएर ऋण प्रवाह गरिरहेका छैनन् भनेर भनिएको छ । समस्या खासमा के हो र ?
अहिले तरलता अभाव भयो भनेर पत्रपत्रिकामा आइरहेका छन् । तरलता के कारणले भएको छ, यसको समाधान खोजी हुनुपर्छ । नत्र बजारमा नकारात्मक सन्देश गइरहेको छ । आमनागरिकमा त्रास सिर्जना भएको छ । भोलि थोरै–थोरै बचत गरेका सबैले बैंकबाट पैसा निकाल्न थाल्यो भने स्थिति के हुन्छ रु बैंकमा जाँदा बैंकले लगानी गरिरहेको छैन । अहिले हरेक उद्योगी–व्यापारी कहाँ बैंकहरू मुद्दती खाताका लागि घुमिरहेका छन् । जबकि बैंक भनेको लगानीका लागि हो । उल्टै एफडीका लागि आउने गर्छन् । सरकारले यसको गहन अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्छ । के कारणले तरलता अभाव भयो भन्ने कुरा सरकारले खोज्नुपर्छ । मेरो बुझाइमा तरलता अभाव हुनुमा मुख्य कारण पुँजीगत खर्च कम हुनु हो । हामी पटक–पटक भन्दै आएका छौं, हाम्रो पुँजीगत खर्च असार मसान्तमा नै हुन्छ । सरकारले हरेक तीन–तीन महिनामा पुँजीगत खर्च कति भयो रु वा किन खर्च भएन भनेर सरकारले विवरण संकलन गर्नुपर्छ । खर्च भयो भने नै तरलता हट्छ । अर्को करिब ३५ अर्ब निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी बाँकी छ, सरकारले दिनुपर्ने । खर्च भयो भने तरलता हट्छ, खर्चै भएन भने कसरी तरलता हट्छ रु पैसा सरकारसँगै ब्लक छ । त्यसैले हामीले भन्दै आएका छौं, पुँजीगत खर्च गर भनेर । निर्माण व्यवसायीहरूको रोकिएको बक्यौता रकम भुक्तानी दियो भने बजारमा पैसा फालाफाल हुन्छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा एक खर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने भनिरहनुभएको छ । यसले सुधार होला ?
अर्थमन्त्रीज्यूले जुन कुरा भन्नुभएको छ, वास्तवमा राम्रो कुरा भन्नुभएको छ । एकदमै स्वागतयोग्य छ । यो कुरा पहिले नै आउनुपथ्र्यो । अलिकति ढिलो आयो तर सकारात्मक कुरा आएको छ । अहिले बैंकले लगानी नगर्दा घरजग्गा किन्न पाइँदैन । घरजग्गामा लगानी भएन भने घर कसरी बनाउने रु घर बनाएन भने सिमेन्ट, डन्डीलगायतका निर्माण सामग्रीहरू कसरी खपत हुन्छ रु यसले सारा उद्योग कलकारखानाहरूको उत्पादन ठप्प हुन्छ । उद्योगधन्दा ठप्प हुनु भनेको अर्थतन्त्र नै ब्लक हुनु हो । त्यस कारण अहिलेको परिस्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले घरजग्गामा लगानी रोक्नु हुँदैन ।

तरलता अभाव देखिनुमा राष्ट्र बैंकले विश्लेषण नगरेको हो रु के कारणले तरलता अभाव भएको भयो ?
हामीले बुझेअनुसार तरलता अभावको समस्या आउनुमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीचको समन्वय अभाव देखिएको छ । कहीं न कहीं ग्याप छ । यसलाई अर्थविद्हरूसँगको सल्लाह र सुझाव लिएर अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको समन्वयमा समस्या पहिचान गरी हल गर्नुपर्छ । सरकारले गृहकार्य गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा, सरकारले पुँजीगत खर्च नै बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अहिले विदेशी आयातलाई निरुत्साहित गर्नका लागि प्रतीतपत्र ९एलसी० खोल्दा शतप्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने नियम ल्याएको छ । शतप्रतिशत आयात बन्द गरे पनि यसले तरलता अभाव कम हुँदैन । यो दीर्घकालीन समाधानको उपाय पनि होइन । हामीले निर्यात कसरी बढाउन सक्छौं रु यतातिर सरकारको ध्यान जानुपर्छ । हामीले अप्रत्यक्ष रूपमा कुरा गर्दा भारतीय बजारमा नेपाली सिमेन्ट खरिद गर्न तयार छन् । तर, सरकारको तर्फबाट पहल भएन । सरकारले नै पहल गरेन भने भारतले किन चासो लिन्छ रु व्यापारघाटा पनि बढ्दै गइरहेको छ । २००४ मा लगभग ८२ अर्बको व्यापारघाटा थियो । यो बर्सेनि बढेर अहिले १४ खर्ब पुगेको छ । यो पनि मुख्य कारण हो । अहिले सिमेन्ट उद्योग संकटमा छन् । ग्राइन्डिङ प्लान्टका सिमेट उद्योगहरू लगभग बन्द हुने अवस्थामा छन् । नेपाल सरकारले भारतमा नेपाली सिमेन्ट निर्यातका लागि जी टू जी पहल गरिदियो भने नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरूलाई राहत हुन सक्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता अभाव बढ्दै गएपछि त्यसको अल्पकालीन व्यवस्थापनका लागि रिपो ९बजारमा तरलता अभाव भएको समयमा पैसा पठाउने औजार० मार्फत वित्तीय प्रणालीमा ३० अर्ब रुपैयाँ पठाएको छ । यसले तरलता अभाव कम हुने सम्भावना कति छ ?
सरकारले पैसा पठाएको छ । तर, बैंकहरूले लगानी गरिरहेका छैनन् । कसैको ओडीमा राखेको पैसा पनि झिकिरहेका छन् । भोलि बैंकमा बचत गरेको पैसा सर्वसाधारणले नै निकाल्न थाले के हुन्छ भन्ने चिन्ता छ यहाँ । सरकारले यो कुरा बुझ्नुपर्छ नि १ सरकारले हाम्रो पुँजीको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा श्वेतपत्र जारी गर्नुपथ्र्यो । अथवा विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आईएमएफ० सँग ऋण लिएर भए पनि तरलता अभाव हटाउनुपर्छ । यो तरलता अभाव सरकारले हटाएन भने देशको अर्थतन्त्र नै ठप्प हुन सक्छ । सेयर बजार पनि धराशायी भइसक्यो । सेयर बजारमा समस्या देखिन थाल्यो । भोलिको दिनमा घरजग्गा कारोबार पनि बन्द भयो भने के होला रु घरजग्गामा लगानी पनि भएन भने कारोबार नै बन्द हुन्छ । लगानी गरेन भने कसले घरजग्गा किन्छ रु कसले घर बनाउँछ रु यसले स्वतः कारोबार बन्द भएर अर्थतन्त्र ठप्प हुन्छ ।

अहिले सेयर बजार घटिरहेको छ । सेयर बजारको विषयमा देखिएको विवाद भनेको उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा लगानी नभएर पुँजीबजारमा मात्रै लगानी हुनु हो । यसले देशको अर्थतन्त्रमा असन्तुलन भयो भनिन्छ, यो कति तर्कसंगत छ ?
यो पनि एउटा पक्ष हुन सक्छ । यसमा म के भन्छु भने खासमा उत्पादनलाई नै बढी जोड दिने हो । उत्पादन भयो भने त्यसले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सबैलाई लाभ हुन्छ । उत्पादन नै भएन भने रोजगारी सिर्जना हुँदैन । रोजगारी सिर्जना भएन भने व्यक्तिको क्रयशक्ति नै हुँदैन । क्रयशक्ति नहुँदा बजारमा उत्पादित वस्तुको खपत हुँदैन । उत्पादित वस्तुको खपत भएन भने उद्योग–व्यवसाय चल्दैन, उद्योग–व्यवसाय चलेन भने अर्थतन्त्र नै ठप्प हुन्छ । यो सामान्य मान्छेहरूले पनि बुझ्ने कुरा हो । तर, सरकारले यसमा गम्भीर रूपमा किन नसोचेको होला भन्ने मात्रै हाम्रो चिन्ता हो ।

यसको दीर्घकालीन समाधानको उपाय के हुनसक्छ रु सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर मात्रै तरलता अभाव कम हुने हो ?
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । निर्यात बढाउनुपर्छ । अहिले तेलको निर्यात लगभग ठप्प भएको अवस्था छ । नयाँ–नयाँ आयामहरू खोजी गर्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको विकास गर्ने क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र पनि हो । यसलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । मुख्य गरी सबैभन्दा ठूलो समस्या हरेक २० दिनमा राष्ट्र बैंकको नयाँ सर्कुलर आउँछ । अर्थ मन्त्रालयको नयाँ सर्कुलर आउँछ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सर्कुलर आउँछ । अब यो उद्योगी–व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो व्यापार–व्यवसायमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरकारले ल्याएको नयाँ–नयाँ नियमहरूमा नै अल्झिनुपर्ने बाध्यता छ । व्यापार–व्यवसाय सुरु ग¥यो । एउटा निकायको परिपत्र आउँछ । फेरि अर्को निकायबाट परिपत्र आउँछ । सरकारले कमसेकम व्यापार–व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । दिनहुँ नयाँ–नयाँ कानुनी जटिलताहरू ल्याएर उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई हतोत्साही बनाउनु हुँदैन । अहिले अर्थ मन्त्रालयमा भन्सार र करका थुप्रै नीतिहरू यस्ता छन् कि उद्योगी–व्यवसायीहरू मुद्दा खेपिरहेका छन् । अब उद्योगी–व्यवसायीहरूले मुद्दामामिलामा धाइरहने कि व्यापार–व्यवसाय गर्ने रु अदालतमा धाइरहँदा समय पनि खेर जान्छ । त्यसकारण सरकारले कर फस्र्योट आयोगलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । भन्सारमा बेरुजु पनि धेरै छ । भन्सारमा हार्मोनी कोड परिवर्तन गरेर भन्सार बढी लिएर राजस्व बढ्ने होइन ।

आयातमुखी अर्थतन्त्रमा राष्ट्र बैंकले केही वस्तुहरूको आयातमा पनि कडाइ ग-यो । हामीसँग निर्यात गर्ने वस्तुहरू पनि त्यति धेरै छैन । भनेपछि हाम्रो देशको अर्थतन्त्र अब संकटमा गइरहेको छ ?
अर्थतन्त्र संकटमा गइरहेको भन्दा पनि हामीले समस्या समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । जस्तै मैले भनें यसका लागि सरकारले निर्यात बढाउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । कसरी बढीभन्दा बढी पर्यटक नेपाल ल्याएर विदेशी मुद्रा भिœयाउन सकिन्छ, पर्यटन क्षेत्रको विकास गरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू कसरी आकर्षित गर्ने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । निर्यात त धेरै वस्तु गर्न सकिन्छ ।

तर, पर्यटन क्षेत्रमा अर्को चुनौती पनि त छ । कोरोनाले गर्दा अहिले त्यो सम्भव छ ?
कोरोना त अहिले आएको छ नि । पछिल्लो डेढ–दुई वर्षदेखि आएको हो नि १ त्योभन्दा धेरै अघि नै धेरै देशहरू विकसित भइसकेका छन् । पर्यटन क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रको विकास गरिसकेका छन् । पहिले थाइल्यान्ड थियो । अहिले मलेसिया भयो, सिंगापुरपछि मरिसस, माल्दिभ्स भयो । अहिले आएर भियतनाम पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । हाम्रो देश विश्वको सबैभन्दा सुन्दर देश हो । हामी पनि पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न सक्छौं । धार्मिक पर्यटनलाई नै हामीले विकास गर्न सक्छौं । लुम्बिनी यहीं छ, भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल । जानकीको जन्मस्थल जनकपुर, पशुपतिनाथ छ । मुक्तिनाथ छ । धार्मिक पर्यटनको पनि विकास गर्न सक्छौं र प्राकृतिक पर्यटनको पनि वृद्धि गर्न सक्छौं ।

धार्मिक पर्यटनको कुरा गर्दा नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूले भेटीले मात्रै आर्थिक विकास हुन सक्दैन पनि भन्छन् नि !
वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने हाम्रो राजनीतिक स्थिरता छैन देशमा । विगतदेखि अहिलेसम्म हेर्दा देशमा कति धेरै प्रधानमन्त्रीहरू परिवर्तन भएका छन् । यो पनि एउटा कारण हो । अर्को सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै नीति पनि परिवर्तन हुन्छ । पटक–पटक परिवर्तन गर्ने नीतिहरूले पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ । अर्थतन्त्रको नीति, उद्योग–व्यवसायको नीतिचाहिँ दीर्घकालीन हुनुपर्छ । जबसम्म दीर्घकालीन अर्थनीति हुँदैन तबसम्म आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । किनभने सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै नीति पनि परिवर्तन हुन्छ । यसले वैदेशिक लगानी आउन सक्दैन । अर्थनीति स्थिर भएन भने कसरी वैदेशिक लगानी आउँछ ?

अहिले देखिएको मुख्य समस्या भनेको चाहिँ अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकबीच भएको समन्वय अभावका कारणले नै देशको अर्थतन्त्र असन्तुलित भएको हो ?
त्यो विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा आएको कुरा र हामीले सुनेको, पढेको कुरा हो । वास्तविक भित्री कुरा के हो भन्ने हामीलाई पनि थाहा छैन । हामी भन्छौं, कृषिप्रधान देश । सबैभन्दा बढी आयात कृषिमा भइरहेको छ । कृषिक्षेत्रलाई कसरी बढावा दिन सकिन्छ । त्यसको स्पष्ट नीति बन्नुपर्छ । अहिले आएर मलको समस्या झेलिरहेका छन् किसानहरूले । मल नै पाएनन् भने किसानले कृषि खेती कसरी गर्छन् । हामी समयमा सबै योजनाहरू बनाउँदैनौं । समयमा योजना बनाएर मलका लागि गृहकार्य गरेको देखिँदैन । सरकारका मन्त्रालयहरूले पनि कमसेकम आफ्नो मन्त्रालयमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । यहाँ त राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा बढी केन्द्रित र जनताको काममा भने कम सक्रिय देखिन्छन् । हामीले मेकिङ नेपालको अवधारण पनि ल्यायौं, स्टार्टअपको पनि अवधारणा ल्यायौं, तर यसलाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन । यही समयमा तरलताको अभाव भइदियो । हामीले गोष्ठी, अन्तत्र्रिmयामा मात्रै सीमित गर्नुभएन । यसलाई उपलब्धिपूर्ण बनाउन सरकारको तर्फबाट पहल हुन जरुरी छ । आकर्षण हुनुप¥यो । पुँजीको पनि सुरक्षण हुनुपर्छ । श्रम नीति पनि पारदर्शी छैन । यसले गर्दा बाह्य लगानी पनि आएको छैन । जुन आएको छ, त्यो पनि पलायन हुने अवस्था छ ।

श्रम ऐनमा समस्या छ भन्नुहुन्छ । श्रम ऐनको सम्बन्धमा त्रिपक्षीय सहमतिमा नै ल्याएको हो नि १ त्रिपक्षीय सहमतिमा नै आएको होइन र ?
हो । त्रिपक्षीय सहमतिमा श्रम ऐन ल्याइयो । तर, त्यसमा पारदर्शिता छैन । पारदर्शिता नभएकै कारण मजदुर र रोजगारदाताबीच कानुनी समस्या देखिएको छ । पारदर्शी नीति बनाउनुपर्छ, कोही पनि अदालत जानु नपरोस् । उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको हरेक कुरामा अदालत जानुपर्ने अवस्था छ । हामी व्यापार गर्ने कि अदालतमा धाइरहने ?

अर्थतन्त्र सुधारका लागि निर्यात बढाउनुपर्छ भन्ने गरिन्छ । तर, निर्यात बढाउने वस्तु नेपालमा उत्पादन नै के छ ?
निर्यात बढाउनका लागि कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ । कृषिमा अहिले आयात बढिरहेको छ । कृषिमा उत्पादन बढायौं भने यसले आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । निर्यात बढाउनका लागि सरकारले अनुदान दिनुपर्छ । कृषिपछि सिमेन्ट पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकमा उत्पादन लागत पनि बढी हुन्छ । त्यस कारणले सरकारले अनुदान र सहुलियत दिनुपर्छ । सहुलियत र अनुदानको व्यवस्था भयो भने निर्यातमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिन्छ । हामी धेरै उद्योगहरूमा आत्मनिर्भर भइसकेका पनि छौं । सिमेन्ट, डन्डी, रंगरोगन उद्योगहरूमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । सरकारले आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषिलाई नै बढाउनुपर्छ । विद्युतमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । विद्युतलाई पनि निर्यात गरेर व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ ।

विद्युत निर्यातका लागि बजार पनि पाउनुप-यो नि ?
जतिबेला बजारमा विद्युत्को खोजी थियो, त्यो समयमा हामीले उत्पादन नै गर्न सकेनौं । त्यतिखेर हामीले नीति पनि बनाएनौं । अहिले आएर विद्युत उत्पादन भइसक्यो, तर नीति निर्माणमा ढिलाइ ग(यौं भने त्यसले समयमा काम गर्न पाउँदैन । हामीले बनाएको पूर्वाधारहरूको अवस्था हेरौं अहिले, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा कहिलेदेखि चर्चामा आएको, अहिलेसम्म अन्योल छ । निजगढ तराई–काठमाडौं द्रुत मार्ग निर्माणले अझै गति लिन सकिरहेको छैन । त्यस कारणले सरकारले पारदर्शी र दीर्घकालीन नीति ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ ।

सरकारले ल्याएको बजेटमा उद्योगी–व्यवसायीका मिश्रित प्रतिक्रियाहरू हुन्छन् । सरकारले ल्याएको बजेटमा उद्योगी–व्यवसायीहरूको एकीकृत भनाइ किन आउँदैन ?

हरेक बजेटमा उद्योगी–व्यवसायीहरूले दिने प्रतिक्रियाहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यममा दिएकै हुन्छन् । सरकारले बजेट ल्याउनुअघि छलफल पनि गर्छ । सबै जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघहरूले पनि छलफल, अन्तक्र्रिया गरेर सुझाव–सल्लाह पनि दिने गरेका छन् । तर, छलफल औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुन्छ । त्यसको कार्यान्वयन पक्ष एकदमै कमजोर छ । हामीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुँदैन । सरकारले के ठान्छ भने हामी उद्योगी–व्यवसायीहरूले दिने सुझाव आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै दिन्छन् भन्ने ठान्छ । तर, त्यसो होइन । हामीले देश कसरी विकास हुन्छ र देशको आर्थिक अवस्था कसरी सुधार हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट सुझाव दिने गरेका छौं । तपार्इंलाई थाहा नै छ, विदेशी लगानी भिœयाउनका लागि कतिवटा लगानी सम्मेलन ग(यो । कति विदेशी लगानी आयो रु लगानी आएका उद्योगहरूले पनि अदालतमा धाउनु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कसैले यहाँ किन लगानी गर्छ रु लगानी पनि गर्ने अनि ट्रेडमार्कका लागि पनि मुद्दा खेप्नुपर्ने । कुनै उद्योग स्थापना गर्नुप¥यो भने स्थानीय तहमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको बहानामा वडाध्यक्षले पनि घुमाइदिन्छ । अर्को सबैभन्दा ठूलो समस्या, सरकारले संघीयता लागू गरेपछि यसमाथि खर्च बढ्यो । नेपाल सानो देशले संघीयता धान्न सक्दैन । हुन त मैले यो भन्दै गर्दा कतिपय साथीहरूले विरोध पनि गर्लान् । तर, देशको हितका लागि बोलेको छु । कुनै राजनीतिक दललाई मैले भनेको होइन । हाम्रो देश सानो छ । यसलाई धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न हो । संघीयताले धेरै फाइदा पनि छ । तर, आर्थिक भार कति बढेको छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । हाम्रो सरकारका आयोजनाहरू पनि समयमा पूरा हुँदैनन् । भारतमा हेर्नुस्, कुनै पनि आयोजना पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेको हुन्छ, तर समयअगावै सम्पन्न गरेका हुन्छन् ।

त्यसो भए यो कसको कारणले आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदैन रु सरकारकै कमजोरी हो या ठेकेदारले अटेर गरेर हो ?
सरकारले नीति बनाउनुपर्छ, हार्ड एन्ड फास्ट नियम बनाउनुपर्छ । सरकारसँग गरेको सम्झौताअनुसार काम भएन भने सम्झौता रद्द गरिदिनुस् । राज्यले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन । उद्योगी–व्यवसायीहरूले कसैले कर तिरेन भने जरिवाना पनि तिर्नुपर्छ । ब्याज पनि तिर्नुपर्छ । ठेकेदारका लागि पनि नियम लगाउनुपर्छ । यहाँको स्वदेशी ठेकेदारले गर्न सक्दैनन् भने अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार ल्याएर भए पनि ठूला आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ । कुनै पनि देशको विकास भौतिक पूर्वाधार संरचनाको विकासले मात्रै हुन्छ । यदि पूर्वाधार संरचनाको विकास भएन भने अर्थतन्त्रको गति अगाडि बढ्न सक्दैन ।

उद्योग स्थापनाका लागि सस्तो जग्गा, विद्युत, सडक सुविधा हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० स्थापना गरिदिएको छ । त्यहाँ उद्योगी–व्यवसायीहरूको आकर्षण किन भएन ?
यस्तो छ नि १ विशेष आर्थिक क्षेत्र ठाउँ हेरेर लगाउनुपर्छ । हामी पढ्ने बेलामा के पढ्छौं, उद्योग कहाँ लगाउने रु त्यसमा चार–पाँचवटा आधारभूत आवश्यकता छन् । बजार कहाँ, कति टाढा छ रु सडकको पहुँच, यातायात र विद्युतको सुविधा छ कि छैन रु यी कुराहरू छन् । यो सिमरामा सेज स्थापना गरेको छ । उद्योग स्थापना गर्न त्यहाँ को जान्छ रु निर्माण पनि समयमा सम्पन्न भएन । राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई खुसी बनाउनका लागि गरिने काम कुनै पनि सफल हुँदैन । अब राजविराजमा औद्योगिक क्षेत्र छ । त्यहाँ कतिवटा उद्योगहरू स्थापना भएका छन् रु त्यसैले ठाउँ पनि हेर्नुपर्छ । भैरहवामा लगाउन लगायो । तर, कहाँ उद्योगहरू आए त । चीन, भारतमा उद्योग स्थापनाका लागि तीन दिनमा प्रक्रिया पूरा गरिदिन्छ । नेपालमा उद्योग स्थापनाका लागि कम्तीमा तीन वर्ष लाग्छ । एकद्वार प्रणाली भनिन्छ । कागजमा मात्रै सीमित छ । कतिपय विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालबाट फर्किएर बंगलादेशमा उद्योगमा लगानी गरिरहेका छन् । त्यसैले राज्यले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ ।

कारोबारबाट साभार :