ई–बिजकीकरणको महत्व र उपादेयता

नरसागर श्रेष्ठ

मूअकलाई आयकरका लागि अडिट ट्रायल सिर्जना गर्ने करको रूपमा मात्र नलिईकन कर प्रशासनमा नयाँ प्रविधि भिœयाउने करको रूपमा पनि कर प्रशासनहरूले लिन थालेको पाइन्छ । यसैको परिणामस्वरूप धेरै देशले यो कर व्यवस्थामा ई–बिजकीकरणको सुरुवात गरेको पाइन्छ । यसै क्रममा नेपालमा पनि आर्थिक ऐन, २०७९ ले व्यवस्था गरेअनुसार अब १० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने मूअकमा दर्ता भएका करदाताहरूले अनिवार्य रूपमा ई–इन्भ्वाइसिङ वा ई–बिजकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । यसलाई ई–बिलिङ वा कम्प्युटर बिलिङ भनिएको छ । कर व्यवस्थामा डिजिटलाइजेसन गरी करदाताका बारेमा बढीभन्दा बढी सूचना प्राप्त गर्ने र कर परिपालना गराउने र मूअकमा हुने नक्कली क्रेडिट दाबीलाई नियन्त्रण गरी बढी राजस्व परिचालनलाई सहयोग गर्नु यो व्यवस्थाको मूल उद्देश्य मान्नुपर्छ । केपिएमजीले सन् २०१८ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार अहिले विश्वका ५५ वटा देशले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको छ, जसमा भारत, मेक्सिको र स्पेनजस्ता देशहरूलाई यसको अग्रगामी देशहरूको रूपमा लिन सकिन्छ, जसले केही समयअगाडि नै यो व्यवस्था लागू गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले पनि यो विषयमा व्यवस्था गरेर कर व्यवस्थाको डिजिटलाइजेसनलाई आत्मसात् गर्न खोजेको पाइन्छ ।

ई–बिजकीकरण भनेको क्रेता र विक्रेताको बीचमा विद्युतीय ढाँचामा कानुनले तोकेको ढाँचामा बिजक सिर्जना गर्ने र आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई जनाउँछ । यो एउटा विद्युतीय बिजकको ढाँचा हो, जसमा कारोबारसँग सम्बन्धित दस्ताबेजहरू जस्तै खरिद आदेश, भुक्तानीका सर्तहरू, क्रेडिट नोट्स आदिलाई सरोकार पक्षहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट पठाउने कार्य गरिन्छ । यो व्यवस्थामा डिजिटल सिग्नेचरको अहम् भूमिका हुन्छ र विद्युतीय अभिलेखमा समावेश हुने हरेक कागजातमा छुट्टाछुट्टै क्रमसंख्यासमेत राख्ने गरिन्छ । यो व्यवस्थामा हरेक बिजकका लागि छुट्टै कोड र अरू कागजमा क्विक रेन्पोन्स कोडसमेत दिई डिजिटल सिग्नेचरको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । यसरी बिजक जारी भएपछि स्वचालित रूपमा मूअक विवरणमा उल्लेख भएका तालिकाहरू भरिन जान्छ । भारतको जिएसटी व्यवस्थाले यो तरिका अपनाएको पाइन्छ ।

यो व्यवस्थाले करदाता र कर प्रशासन दुवैको कार्यशैली र व्यवहारमा ठूलो परिवर्तन आउने आशा गर्न सकिन्छ । यसबाट कर प्रशासनलाई सूचनाको महासागर नै प्राप्त हुन्छ, जसले गर्दा सरकारलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ल्बक चेन, मसिन लर्निड, डाटा एनालिटिक्स, डाटा माइनिङ आदि कार्यहरूमा प्रशस्त लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । करदाताले कारोबार गर्नासाथ त्यसको सूचना कर प्रशासनमा पुग्ने व्यवस्था हुने भएकाले यसबाट कर प्रशासनलाई करदाताको कारोबारका बारेमा रियल टाइम सूचना प्राप्त हुन्छ । यो व्यवस्थाले करदाताले भौतिक रूपमा खरिद–बिक्री मौज्दात आदिको सट्टा इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा भौतिक रूपमा पहिला अभिलेख राख्दा गर्नुपर्ने प्रविष्टि र भिडान गर्ने कामकोे झन्झटबाट पनि करदाताहरू मुक्त हुन्छ । यसले व्यवसाय गर्ने तौरतरिकामा परिवर्तन आउने मात्र होइन कि सरकारको कर परिपालना गराउने र राजस्व संकलन गर्ने लागतमा पनि कमी आउँछ । कर गणना र लेखा राख्ने कार्यहरूमा मानवीय गल्ती र असंगतिको समस्या पनि समाधान हुन्छ ।

आर्थिक सहयोग र विकास नामक संस्था ओइसिडीको कराधार क्षयीकरण र नाफा स्थानान्तरण गर्ने आयोजना (बेप्स) ले हालसालै नयाँ करपरिपालना गराउने व्यवस्थाअन्तर्गत इलेक्ट्रोनिक बिजक सिर्जना गर्ने र यस्तो कार्यमा व्यवसायहरूलाई रियल टाइम कारोबारको प्रतिवेदन गर्ने कार्यमा प्रोत्साहान गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ, जसलाई यसका सदस्य देशहरूले निकट भविष्यमै लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । फ्रान्स, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, जापान, बेल्जियम र मध्यपूर्वका देशहरूले अर्को तीन वर्षसम्ममा यस्तो रियल रिपोर्टिङ व्यवस्था गर्ने कुरामा सहमति जनाइसकेका छन् । यसलाई करमैत्री प्रविधिको नामकरण पनि गरिएको छ ।

भारतले अपनाएको ई–इन्भ्वाइसिङजस्ता डिजिटलाइजेसनको तरिका अपनाउन सकेमा सबै कारोबारको सुरुवातबाटै करको दायराभित्र ल्याउन सकिने हुन्छ । यस्तै भारतले अपनाएको ई–वे बिललाई पनि एउटा उदाहरणीय कार्यका रूपमा लिन सकिन्छ । भारतमा २० करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने मूअकमा दर्ता भएका करदाताहरूले अनिवार्य रूपमा ई–इन्भोइसिङ जारी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । भारतले यसलाई निकट भविष्यमा भारु १ करोडमा झार्ने योजना राखेको छ । गत वर्षको भारतीय बजेटले कर फिर्ता दाबी गर्दासमेत आफूले बिक्री गरेका करदाताले समेत कर विवरण बुझाउनुपर्ने र उसको कर कट्टी दाबीसँग भिडान नभईकन कर फिर्ता दाबीको कारबाही नहुने प्रावधान समावेश गरेपछि भेन्डर डिजिटाइजेसनको महŒव अरू बढेको छ । भारतीय जिएसटी कानुनअनुसार जिएसटीमा दर्ता भएका करदाताले भारु ५० हजारभन्दा बढीको मालवस्तु ओसारपसारमा अनिवार्य रूपमा ई–वे बिल जारी गर्नुपर्छ । यसले भारतीय जिएसटी व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउने आशा गर्न सकिन्छ ।

जुनसुकै प्रावधान पनि यदि करदाताले स्वीकार गरेन भने त्यसलाई लागू गर्न गाह्रो हुन्छ । यस्तै गरेर अहिले मूअक व्यवस्थामा जुन जरिवानाको प्रवधान छ, यदि सरकारले करदाता सहभागिता खोज्ने हो भने यो सजायको प्रावधानमा विचार गर्नैपर्छ । उदाहरणका लागि फ्रान्सले कर परीक्षणका लागि अडिट ट्रायल तयार गर्नुपर्ने र करदाताले तयार गर्नुपर्ने तथा लेखा तयार गरेमा ५ प्रतिशत मात्र जरिवाना लगाउने र अरूको हकमा कारोबार अंकको ५० प्रतिशत जरिवाना लगाउने प्रावधान रहेको छ । अरू प्रावधानहरू उल्लंघन गरेबापत हुने सजाय र यो प्रावधान उल्लघंन गरेबापत हुने सजायमा विभेद हुनैपर्छ । यसको अर्को पक्ष भनेको कर लाग्ने/कर नलाग्ने वस्तु तथा सेवाहरूको कारोबार गर्ने करदाताहरूको मूअक विवरण बुझाउने र कारोबार अंकलाई भिडान गर्ने कार्य व्यवस्था गर्नु हो ।

ई–बिजकीकरण लागू गर्ने सम्बन्धमा विश्वमा एकरूपता भएको पाइँदैन । देशहरूले आफ्नो आवश्यकताबमोजिम विभिन्न तरिकाहरू अपनाई आंशिक रूपमा लागू गरेको पाइन्छ । इटालीले सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्र दुवैका लागि ई–बिजकीकरण अनिवार्य गरेको छ । फ्रान्सले सन् २०१७ मै बीटुजीमा यो व्यवस्था लागू गरिसकेको छ र सन् २०२४ मा मात्रै बीटुजीलाई पनि अनिवार्य बनाउने योजना राखेको पाइन्छ । स्पेनले पनि बीटुजी कारोबारमा यसलाई अनिवार्य गरेको र भविष्यमा बीटुबीलाई पनि अनिबार्य गर्ने सोच राखेको पाइन्छ । इजिप्टले पनि गत वर्षदेखि यो व्यवस्था लागू गरिसकेको र उसले सबै करदाताहरूको हकमा यो व्यवस्था लागू गरेको पाइन्छ । यसैगरी भियतनामले गत जुलाईदेखि यसलाई अनिवार्य रूपमा लागु गरिसकेको छ । ब्राजिल र रूसमा पनि ई–इन्भोइसिङबाट करदाताले वस्तु तथा सेवा बिक्री वा खरिद गर्नासाथ कर प्रशासनलाई रियल टाइम डाटा उपलब्ध हुने व्यवस्था भइसकेको छ । दक्षिण कोरियाले सन् २०११ मै यो व्यवस्था लागू गरिसकेको र अहिले शतप्रतिशत करदाताहरूले ई–बिजकीकरण गरेको पाइन्छ । यसलाई राम्रो उदाहरणका रूपमा पनि लिने गरिन्छ ।

प्रभावकारी नीति तर्जुमा गर्ने र करदातालाई शिक्षित बनाउन सकेमा यो व्यवस्था लागू गर्न गाह्रो नहुने कुरा कोरियाको अनुभवले देखाएको छ । ई–बिजकीकरण व्यवस्थाको सकारात्मक/नकारात्मक दुवै पक्ष देखिएका छन् । यसबाट सरकारलाई बढी लाभ हुने र करदाताले बढी कारोबार देखाएका तथा मूअकबाट बढी राजस्व पचिालन भएको जस्ता सकारात्मक पक्षहरू देखिएका छन् । यो व्यवस्था लागू गरेपछि पेरुमा करदाताको कारोबार र मूअक असुलीमा वृद्धि भएको पाइएको छ भने रुवान्डामा १० देखि १६ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको पाइएको छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि पेरुमा साना व्यवसायीहरूले व्यवसाय नै छोडेको नकारात्मक पक्ष पनि देख्न सक्छांै । ठूला–ठूला कम्पनीहरूले यो व्यवस्था अपनाउने साना–साना कम्पनीहरूसँग उनीहरूको पारदर्शिताका लागि बढी कारोबार गर्न रुचाउने भएकाले साना र मध्यम खालका व्यवसायहरूले पनि यो व्यवस्थाबाट लाभ लिन सक्ने ठानिएको छ ।

यो व्यवस्थालाई एकातिर चरणबद्ध रूपमा (बीटुजी, बीटुबी, बीटुसी) लागू गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कातिर करदाताको बिजक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई तालिम दिन पनि करदाताले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले सरकारको सूचना प्रविधिसँग मेल खाने गरी आफ्ना उपकरण र औजारहरूको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कर नीति राम्रोसँग तर्जुमा गर्ने, करदाता शिक्षामा जोड दिने र कर प्रशासनको कार्य गराइमा सरल र सहजता हुने हो भने यो व्यवस्था सफल भएका उदाहरणहरू पनि देखिएका छन् । नेपालमा समय–समयमा नक्कली बिजकका काण्डहरू जुन देखिने गरेका छन् त्यो हिसाबले यसलाई बीटुबीमा बढी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।