संसदीय विकास कोष खारेज हुनुपर्छ

डा. दिपेन्द्र कुमार चौधरी
अध्यक्ष, वीरगन्ज कलेज
                              आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेटकदेखि नै संसदीय विकाष कोष खारेज हुनुपर्छ भनेर माग राख्दै आएको छु । जब आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेट आउने देला थियो मैले कुनै पनि हालतमा संसदीय विकास कोषमा बजेट हाल्नु हुँदैन भनेर विरोध गर्दा, एमाले सरकारको सता पक्षका सांसदहरुले पार्टी उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर संसदीय विकास कोष हटाउनु हुँदैन भनेर लबिङ्ग गरेका थिए । 
        उहाँहरूले प्रस्ताव राख्दा संसदीय विकास कोषमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु ६ करोड  रुपैयाँको बजेट थियो । बिरोध पछी, त्यसलाई घटाएर ३ करोड रुपैयाँमा ल्याइयो । हाम्रो सौभाग्य के भयो भने, जब आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट आयो त्यतिखेर केपी ओलीले संसद विघटन गरेको थियो । संसद विघटनकै अवस्थामा बजेट आएकोले ०७८/०७९ मा संसदीय विकास कोष रहेन ।

त्यसैले हाम्रो के मान्यता हो भने संसद्को काम कानुन बनाउने, देश र जनताको वृत्ति विकास र समृद्धको लागि कानुन कार्यान्वयन भयो कि भएन ? हेर्ने, अनुगमन गर्ने र सम्बन्धित समितिबाट निर्देशन दिने काम हो । संसदीय विकास कोषमा जति रकम विनियोजन गरिन्छ उक्त विकासमुखी काममा नभई अविकासमा काममा खर्च भइरहेको छ ।

त्यो पैसा अलिअलि प्रवेशद्वार, अलिअलि धार्मिक मठमन्दिरको निर्माणमा खर्च हुनुको साथसाथै अलिअलि धर्मशालाहरूको निर्माणमा खर्च हुन्छ । जुन पछि गएर गाईगोठजस्तै बन्न जान्छ । त्यो उत्पादनमूलक काम होइन । त्यसैले संसदको कामनै होइन विकास खर्च गर्नु  । त्यसकारण संसदीय विकास कोष खारेज हुनैपर्छ । 
अर्को कुरा, सरकारले वितरणमुखी बजेट बनाउँदै आएको अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने वितरणमुखी बजेट बनाएर खर्च गर्न नसक्ने शीर्षकहरुमा बजेट छुट्ट्याइरहेका छन् । त्यसैले खर्च गर्न सक्ने शीर्षकमा मात्रै बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ, जसले गर्दा बजेटको आकार पनि सानो हुन्छ ।

बजेटको आकार सानो भएपछि बजेट घाटा पनि कम हुन्छ । सरकारले बजेट ठूलो बनाउँछौं । तीन महिना वा छ महिनापछि फेरि संशोधन गरेर सानो बनाउँछौं । यता राजस्वको लक्ष्य पुगिरहेको हुँदैन । उता बजेट घाटा बढिरहेको हुन्छ । त्यसैले हामीले जति राजस्व उठाउन सक्छौं, त्यसलाई मध्यनजर गरेर खर्च गर्न सक्ने, विकास गर्न सक्ने योजनाका लागि बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ ।

हाम्रो छिमेकी राष्ट्र लगायत सार्क राष्ट्रहरूको तुलनामा हाम्रो व्यक्ति कर अत्यधिक धेरै छ । यी सबैलाई मध्यनजर गर्दै व्यक्तिगत करको दायरा बढाउनुपर्छ । नेपालमा अहिले पनि उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सकिरहेको छैन । उद्योग फस्टाउनको लागि कच्चा पदार्थहरूमा कम भन्सार दर र तयारी वस्तुहरूमा बढी भन्सार दर लगायनुपर्छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा उत्पादन विशेषताको आधारमा उद्योगहरूको स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको कार्यक्रमहरुमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रदेश नम्बर १ मा चिया उत्पादन बढी छ, त्यसमा चिया खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने । मधेस प्रदेश प्रदेशमा धान, गहुँको उत्पादन बढी हुन्छ यहाँ कृषि आधुनिकीकरण र कृषि औद्योगीकरण गर्ने ।

त्यस्तै अन्य प्रदेशहरुमा स्याउ, सुन्तला, भुइँकटहर बढी उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ जुस प्रशोधन गर्ने खालका उद्योगहरूको स्थापना लगायतका कुराहरू छन् । त्यसैले प्रत्येक प्रदेशमा उत्पादन विशेषताका आधारमा उद्योगहरू स्थापना हुनुपर्छ ।

त्यससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल, पर्यटन लगायतका सेवामूलक संस्थाहरूलाई उद्योगसरह नै कर लगाउनु पर्छ । हाल रहेको करको दर २५ प्रतिशतलाई कम गर्नु पर्छ । झन्डै ४४ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक वैदेशिक अध्ययनका लागि औपचारिक माध्यमबाट बिदेसिने गरेको छ भने २० करोडको हराहरीमा अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशमा पढाइको नाममा जाने गरेको छ ।

त्यो किन भने आफ्नो विश्वविद्यालयहरुमा दरबन्दी अनुसारको स्थायी पदपूर्ती नगरी करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा विश्वविद्यालयहरु र आङ्गिक कलेजहरु चलिरहेको छ । थप विश्वविद्यालयहरु खुल्न सकेको छैन । विश्वविद्यालय तथा आङ्गिक कलेजहरुमा बिभिन्न बहानामा तालाबन्दी भईरहेको हुन्छ । सरकारले निजी क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिन रोक लगाएको छ ।

विगत तीन–चार वर्षदेखि निजी कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिइरहेको छैन । नेपालका प्रत्येक सहरहरूमा प्रत्येक विषयको अध्ययन गर्ने/गराउने गरी सम्बन्धन दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालमा सम्बन्धन खुला गरेर नीतिगत रुपमा गुणस्तरीय कलेजहरू खोल्नका लागि सम्बन्धन दिने हो भने अध्ययनका लागि बाहिरिने रकम पनि रोक्न सकिन्छ ।

यति कुरामा ध्यान दियो भने मलाई लाग्छ, नेपालको बजेट घाटा पनि कम हुन्छ र बजेट खर्च गरेर बैंकमा हुने गरेको नगद प्रवाहको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।