कर्पोेरेट कल्चरको खट्किँदो आवश्यकता

नीरज पिठाकोटे 

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन जुनसुकै शासन प्रणालीमा पनि दोषमुक्त छैन । सरकारी क्षेत्रमा प्रशासनिक सेवा चुस्तदुरुस्त नहुँदा आलोचना हुने गरेको छ । जनताको करबाट तलब खाने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई जनताको सेवकका रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने पाठ पढाइए पनि सरकारी कार्यालयहरूको प्रशासनिक कामप्रति भने जनता सन्तुष्ट देखिँदैनन् । सार्वजनिक प्रशासनजस्तै निजी (कर्पोरेट) क्षेत्रको मियो पनि प्रशासन नै हो । 

निजी क्षेत्रका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा तीन जना व्यक्ति काम गरिरहेका भेटिन्छन् । अधिकांशमा गद्दी प्रणाली (मालिकको निर्णय जे हुन्छ, त्यही गनुपर्ने) हावी रहेको पाइन्छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठनले नै प्रशासनिक संयन्त्रलाई नियम अनुसार चलाउन नसकेको निजी क्षेत्रमा कार्यरत एक प्रशासन अधिकृतले नाम नछाप्ने सर्तमा बताए । “अहिले अधिकांश उद्योग प्रतिष्ठानहरू गद्दी सिस्टमा नै चलिरहेको छ,” ती अधिकृत भन्छन्, “प्रशासनिक ढाँचामा चलेको छैन । सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गरिदिएको हुन्छ तर प्रशासनिक कर्मचारीहरूको तलब तोकिएको छैन ।”

श्रम ऐनमा कामदार र कर्मचारी भनेर उल्लेख गरिएको छ । कामको प्रकृति र दक्षताको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हो त्यो पनि नभएको उनको भनाइ छ । एउटा प्रशासनिक कर्मचारीले जागिर सुरु गरेको अवस्थाको तलब र मजदुरको तलब उस्तै छ । श्रम ऐनमा तलब बराबर तोकिएको भन्दै प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको पनि स्पष्ट परिभाषा दिएर तलब तोकिनुपर्ने प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यरत निजीक्षेत्रका कर्मचारीहरूको भनाई छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा बाहेक अन्य कुनै पनि संगठनमा निजी क्षेत्रको प्रशासन कानुनी हिसाबले नचलेको उनीहरू बताउँछन् । प्रशासनिक काम प्रणालीगत हिसाबले चल्यो भने संस्था पनि बलियो हुने र कर्मचारीहरूमा पनि दायित्वबोध हुने बताउँछन् । विधिसम्मत् प्रशासन सञ्चालन गर्न सके सबै कुरा स्पष्ट रुपमा किटान गरिएको हुन्छ । कुनै झन्झट आई नपर्ने तथा आईपरे पनि कानुनी विधिबाट समाधान गर्न सकिने बाटो रहन्छ । कहिलेकाहीं कानुनी जटिलता आइपर्दा समेत रोजगारदाताको स्वार्थ अनुकूल कानुन प्रतिकूलका कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको अनुभव निजी क्षेत्रका प्रशासनिक कर्मचारीहरूको छ ।

रोजगारदाताहरूलाई पूँजी मात्रै सबैथोक हो भन्ने मानसिकतालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको अभाव रहेको र कर्मचारी र कामदार पनि उद्योग प्रतिष्ठानको एउटा हिस्सा नै हो भन्ने भावनाको विकास हुन आवश्यक रहेको बताउँछन् । भारतमा हीरा व्यापारीहरूले कामदारहरूलाई सवारी साधन र फ्ल्याटको नै व्यवस्था गरिदिएको उदाहरण दर्शाउदै नेपालमा भने जतिसुकै नाफा भएपनि घाटा देखाएर पन्छिने गरेका छन् । नियमावली, विनियमावली बनाउने तथा लागू गर्ने व्यावस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर रहेको छ ।

पहिलेको श्रम ऐनले श्रमको वर्गीकरण गरेको भएपनि अहिलेको श्रम ऐनले त्यो वर्गीकरणलाई पनि हटाएको छ । प्रशासनिक कर्मचारीको हकमा महाप्रवन्धक, प्रवन्धक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सुपरभाइजरलगायतको पद सृजना गरिएको भए पनि नियमावली बनाएर लागू गरेको भने पाईदैन । एउटा पद्धतिमा लान खोजे घाटा हुने भन्दै यस्तो प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा नल्याइएको उनीहरूको बुझाइ छ । कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको लागि अवसर दिनुपर्ने, क्षमता अभिवृद्धि हुने शिक्षाहरू दिने तथा काम अनुसारको उचित प्रतिफल र सम्मानजनक वातावरण हुनुपर्ने प्रशासनीक कर्मचारीहरूको चाहाना छ । पदीय जिम्मावारीको हैसियतमा काम गर्ने वातावरण पनि हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

निजी क्षेत्रको प्रशासनमा प्रतिस्पर्धा काममा भन्दा पनि अवाञ्छित रूपमा मालिकलाई कसरी खुसी पारेर हातमा लिन सकिन्छ भन्ने बढी प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । कामदार र कर्मचारीहरूको हित जोडिएको विषय भएकोले उद्योग प्रतिष्ठानहरूले कर्मचारी सन्तति वृत्ति विकासको पनि कहि कतै नगरिएको पाईएको छ । निजी क्षेत्रका धेरै प्रतिष्ठान राजनीति दलहरूलाई चन्दा र सहयोग गर्छन् तर आफ्नै कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई तलब सुविधा बाहेक अन्य बोनस सुविधाहरू दिन हिचकिचाउँछन् । हुन त यो समस्या श्रम ऐन तथा समाजिक सुरक्षा ऐन लागू भएकाले अब समाप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ, तैपनि प्रशासनिक काममा आदेश दिएर काम गराउनु निकै चुनौती भएको भिस्वा होटलका प्रबन्धक प्रशान्त पटेल बताउँछन् । सिद्धान्त र व्यवहारमा फरक हुने बताउँदै कहिलेकाही सानो–सानो काममा पनि कर्मचारीहरू रिसाउने र कहिलेकाहीं खुसी पार्न रमाइलो वातावरण पनि बनाइदिनुपर्ने बताउँछन् । कर्मचारीहरूलाई दसैं पेस्की, बिदा, प्रत्येक बर्ष तलबमा वृद्धि, अतिरिक्त समयको छुट्टै तलबलगायत पाउने गरको पटेल बताउछन् ।

सरकारी बैंकको जागिरबाट सेवानिवृत्त भएर निजी क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव रहेको रामअधिन यादवले सरकारी क्षेत्रमा संरचनागत हिसाबले प्रशासन समृद्ध भए पनि निजीक्षेत्रमा त्यो अनुसार भने नभएको बताए । सीमित व्यक्तिहरूको हातमा निर्णय गर्ने अधिकार हुने हुँदा सोही अनुसार उनीहरू चल्ने गरेको यादवको भनाइ छ । कुनै उद्योग प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो भौतिक संरचनाको अभाव र दक्ष कर्मचारीको अभाव भए पनि भाडामा भए पनि ल्याएर कर्मचारीहरूलाई वृत्तिविकास तथा अत्य प्रशिक्षणहरू दिने गरेका छन् ।

तर, त्यस्ता प्रतिष्ठानहरू भने कमै रहेको उनले बताए । निजी क्षेत्रको प्रशासन सबल हुनुमा त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा निर्भर हुने यादवको तर्क छ । उनी भन्छन्, “निजी क्षेत्रमा संस्थाको जसले नेतृत्व गरिरहेको छ त्यो व्यक्तिको विचारमा निर्भर हुन्छ । उसले चाहेमा जुनसुकै काम पनि बन्न सक्छ । त्यसले संस्थागत विकास पनि हुन्छ ।”
उनको बुझाइमा नेपालका केही उद्योग प्रतिष्ठानका प्रशासन सरकारीको भन्दा कम छैन । नेपालका प्रतिष्ठित ज्योति समूह, चौधरी ग्रुप, खेतान समूहलगायतका अन्य प्रतिष्ठानहरू सरकारी स्तरकै प्रशासनिक संयन्त्र भएका प्रतिष्ठानहरू हुन् ।