‘विपद जोखिम न्यूनीकरणमा तीन तहकै सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड’
ट्रिव्यून न्युज
वीरगन्ज, ५ चैत । वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सरवागीले तीनवटै तहको सरकारबीच आपसी समन्वय नगरी विपद व्यावस्थापन सम्भव नहुने बताउनु भएको छ । राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यावस्थापन प्राधिकरणले आयोजना गरेको विषम जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्य प्रभाव विषयमा आज सिमरामा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अन्तरकृया कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख सरावगीले तीनवटै तहको सरकारबीच आपसी समन्वय सहकार्य हनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका नगर प्रमुख सरावगीले कोभिड महामारीमा स्थानीय तहको सरकारको हैसियतले व्यावस्थापनमा गरिएको प्रयासमामा विभिन्न अवरोधहरु आएको बताउदै तहगत कार्यक्षेत्र र अधिकार स्पष्ट नभए व्यावस्थापनमा चुनौती आउने बताउनुभयो ।
विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यावस्थापनको योजना नै कमजोर रहेको बताउदै महानगर प्रमुख सरावगीले इमान्दार प्रयास हुँदाहुदै पनि तीन तहको सरकारको भूमिकालाई अन्योल बनाएर विपद व्यावस्थापनमा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट हुने विपदलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि निजी वनहरुलाई कृषिमा सरह सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नीजि वनहरुलाई कृषि सरह सुविधा दिए बाँझो जमिनमा विरुवा रोपेर सबै जंगल बनाउन सकिने बताउनुभयो । वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडरबा निस्किने ध्वनी, वायु तथा वातावरण प्रदुषणको जोखिम यसक्षेत्रका नागरिकलाई मात्रै हुने तर यसबाट उठ्ने राजस्वको फाईदा भने केन्द्र सरकारले बढी लिने गरेको यस्तो जोखिम करहरुको राजस्व आधा पाउनुपर्ने दावी गर्नुभयो ।
ाष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यावस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील पोखरेलले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यविधिहरु तयार गरिने विपद जोखिमको आंकलन गरी कसरी न्यूनीकरण गर्ने ? विपदबाट आउने जोखिमको पूर्व जानकारीको लागि प्रविधिको विकासमा लगानी तथा तालिम केन्द्रहरुको स्थापनाका लागि स्रोतको जुटाउने लगायतका कार्ययोजनाहरु तयार पार्न लागिएको बताउनुभयो ।
प्राधिकरणका सहसचिव कृष्णहरि पुष्करले नागरिकको अधिकार र मानवअधिकार रक्षाको लागि पनि जलवायु परिवर्तनमा तीन तहको सरकार र चार तहको संयन्त्रको आपसी समन्वय कसरी गर्ने भन्ने विषयको प्रयास स्वरुप कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्य सचिव गोकर्णमणी दवाडी, प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो ।