सत्तारुढ दलहरुबीच मन्त्रालय भागवण्डा टुंगियो, आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, १ बजे सपथ हुने
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, ३ माघ । सत्तारुढ दलहरुबीच मन्त्रालय भागवण्डा टुंगिएको छन् । आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र १ बजे सपथ हुने तय भएको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सोमबार बसेको बैठकले मन्त्रालय भागवण्डा टुंगो लगाएको हो ।
त्यसअघि प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल एमालेले ८ वटा मन्त्रालय पाउने छ । माओवादी केन्द्रले ४ मन्त्रालय लिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाले ३्/३ वटा मन्त्रालय पाउने भएको छ ।
माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाले एक–एक राज्यमन्त्री पनि पाउनेछन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को भागमा दुई र जनमत पार्टीको भागमा एक मन्त्रालय परेको छ । स्रोतका अनुसार एमालेको भागमा परराष्ट्र, रक्षा, भूमि सुधार, कृषि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय परेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय यसअघि नै लिइसकेको छ । माओवादीको भागमा सञ्चार, पर्यटन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय परेको छ । उसले भौतिक पूर्वाधार लिइसकेको छ । गृह मन्त्रालय लिइसकेको रास्वपाले शिक्षा र श्रम पाएको छ भने राप्रपाले उर्जा, खानेपानी र युवा तथा खेलकुद पाएको छ । जसपालाई शहरी विकाससहित दुई मन्त्रालय छुट्याइएको छ ।
जनमतलाई उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय परेको छ । एक नेताका अनुुसार संघीय मामिला दिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास पनि भइरहेको छ । त्यसो भएमा माओवादीले कानुन वा वन मध्ये एक लिने छ भने अर्को एमालेको भागमा पर्नेछ । मन्त्रालय भागवण्डा भइसकेको भएपनि सल्लाहमा हेरफेर हुनसक्ने भएकाले सार्वजनिक नगरिएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै उपराष्ट्रपति नपाएका कारण जसपा सरकारमा आउने सम्भावना कम देखिएको छ । संयन्त्रको बैठकमा सहभागी जसपा अध्यक्ष यादवले पनि मन्त्रालय भागवण्डामा आफूहरुको असहमति रहेको बताउनुभयो । यस्तै संघीय मामिला दिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई सरकारमा ल्याउने प्रयास पनि भइरहेको छ ।
त्यसो भएमा माओवादी केन्द्रले कानुन वा वनमध्ये एक लिने छ भने अर्को एमालेको भागमा पर्नेछ । तीन राज्यमन्त्रीमा माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले एकएक जना पठाउने छन् । सरकार गठनदेखि नै साथ दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने तत्काल सरकारमा जाने छैन ।
सत्तारुढ दलका नेताहरु एक मन्त्री दिन तयार थिए, तर नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरुले रेमशसहितका नेता कार्यकर्ताको रिहाइ, मुद्दा फिर्ता लगाएका माग पुरा नभएसम्म सरकारमा नजाने बताएका छन् ।
