नीति कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखियो
ट्रिब्यून न्युज
१२ वर्षअगाडि नेपालको प्रतिस्पर्धी तथा तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवालाई निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन हुँदा पनि रणनीतिमा सूचीकृत गरिएका वस्तुको निर्यात बढ्न सकेन । नेपालमा नीति बनाउने कुरामा जति गम्भीरता तथा मेहनत गरिन्छ, त्यसको कार्यान्वयनमा त्यति उत्साहजनक नदेखिनु पूरानै परिपाटी हो । एकपटक नीति बनेपछि समय सान्दर्भिक रूपमा परिमार्जन तथा पुनरावलोकन हुन पनि गाह्रो हुने हाम्रो प्रणालीमा यसपटक ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको पुनरावलोकन हुँदै छ । हुन त यो पहिलो पटक पुनरावलोकन हुन लागेको भने होइन । यसपटक भने नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको पुनरावलोकन पश्चात् निर्यात व्यापारमा केही सुधार हुन सक्छ कि भन्ने झिनो आशा छ । तर, वस्तु उत्पादक तथा निर्यातकर्ता निजी क्षेत्रमा जसरी हालका दिनमा सरकारप्रति अविश्वास सिर्जना भएको छ, त्यसले भने निर्यात प्रवर्द्धनमा समस्या आउन सक्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि सरकारले संशोधन गर्न लागेको ‘एकीकृत व्यापार रणनीति’मा सरोकारवालाहरूले अविश्वास गर्नुको कारण पनि विगतमा सरकारले रणनीति कार्यान्वयनको क्रममा देखाएको अरुचि नै हो । नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकको समूहमा स्तरोन्नति हुनुपर्ने लक्ष्य लिएर अघि बढेको छ । यदि विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएमा नेपालले पाउने अनुदान त्यसपछि क्रमशः कटौती हुनेछ । त्यसैले स्तरोन्नतिबाट सिर्जित अवसर र चुनौतीलाई दृष्टिगत गरी सरकारले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिलाई पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । नेपाल विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा यसबाट वैदेशिक व्यापारमा पर्न सक्ने प्रभाव र निर्यातका सम्भावनाको खोजी गर्नु अत्यन्त आवश्यक पनि छ । तरपनि नीजिक्षेत्रलाई भने सरकारले तयार गर्न लागेको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा आशंकाहरु व्यक्त गरेका छन् । एकीकृत रणनीतिमा के छ ? यसको कार्यान्वयनमा आशंका किन ? यीनै सेरोफेरोमा रहेर गरिएको कुराकानीको सार :
रामेश्वर खनाल
विज्ञ समूह संयोजक
नेपाल व्यापार रणनीति २०२२
नेपाल विश्व व्यापार संगठन लगायतका अन्तराष्ट्रिय बजारसँग जोडियौं । तर, नेपाललाई फाई भने भएन । त्यसको लागि रणनीति बनाउन आवश्यक देखियो । २००४ मा पहिलो पटक यो नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति बनाईएको थियो । त्यसपछि २०१० मा पुनरावालोकन गरियो । १२८ वटा नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरिएको छ । निर्यात गर्न सम्भावना भएका देशहरुलाई बढी केन्द्रीत गरेर रणनीति तयार गरिएको छ । नेपालको सबैभन्दा बढी निर्यात हुने मुलुक भारत, अमेरिका बाहेक युरोपका २८ वटा देश र अन्य एशियाली मुलुकहरुमा पनि निर्यातको सम्भावना के छ भन्ने विषयमा रनणनीति मुख्यतया केन्द्रीत रहेको छ । अन्य नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरु अन्य मुलुकहरुले कसरी आयात गरिरहेका छन् ? त्यसको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने र निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको चिनी उद्योग अहिले बन्द छ । सरकारले चलाउने कुरा गरिररहेको छ । तर, नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास भईसक्दा समेत नेपाल भने पुरानै ह्याङ ओभरमा छ । पूराना प्रविधिले उत्पादन र गुणस्तरमा अन्तराष्ट्रिय बजारसँग कुनैपनि हालतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यसकारणले निर्यातका लागि गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादनमा रणनीतिले विशेष जोड दिएको छ । नेपालमा अन्तशुल्क मदिरा र सुर्तीमा बाहेक लाग्नु हुन्न भनेर भन्दै आएका छौं । तर, अहिले १३ सय वस्तुमा अन्तशुल्क लगाएको छ । यसले लागत मात्रै बढाउने हो । राज्यलाई खास फाईदा भने गर्दैन । सेवा मुलक उद्योग पर्यटन र निर्यातमुखी व्यावसायलाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्छ । धेरैले यो रणनीति कार्यान्वयनमा शंका गर्नुभएको छ । पहिले पैसा थिएन कार्यान्वय भएन । अहिले पौसा दिएको हुँदा काम हुन्छ भन्ने विश्वास छ । शतप्रतिशत कार्यान्वयन नभएपनि अल्पविकसित र विकाशील राष्ट्रहरुले बनाउने व्यापार रणनीतिहरु के हो ? भन्ने विषयमा विकास साझेदारहरु युरोयिन युनियन, युनिसेफ, डब्लुएचओ लागयतका संस्थाको ध्यानाकर्षण हुन सक्ने र सहयोगको रणनीति बनाउने दस्तावेज नै हो । हामीले प्राथामिकतामा राखेका विषयवस्तुहरु उनीहरुको पनि अध्ययनको विषयवस्तु बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
गणेश लाठ
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
मधेस प्रदेश
सरकारले ल्याएको व्यापार रणनीति स्वदेशी उत्पादनलाई बजार प्रवर्द्धनको लागि निकै उपयोगी हुन सक्ला । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कही न कही द्विविधा छ । उद्योगी व्यावसायीहरुले यसको कार्यान्वयन पक्षलाई बढी ध्यान दिएको छ । पटक पटक विभिन्न खालका नीतिहरु सरकारले ल्याउने गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयन पाटो भने निकै फितलो छ । यो हामी विगतका बर्षहरुदेखि नै अनुभव गर्दै आएका छौं । सरकारले प्राथामिकतामा राखेर काम गर्नै सकेको छैन । लगानीको सम्बन्धमा पनि धेरै समस्याहरु छन् । एकद्वार प्रणालीको कुरा गर्यौं । त्यो अझैसम्म हुन सकेको छैन । वैदेशिक लगानी अर्थात अन्तरदेशीय लगानीको लागि सरकारले निश्चित क्षेत्र निर्धारण गर्न सकेको छैन । जुन क्षेत्रमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको छ । त्यसमा विदेशी लगानी ल्याउन आवश्यक छैन । अर्को नेपालबाट निर्यात हुने जडिबुटीकोे विषयमा धेरै पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराईयो । तर, सरकार अझै चुप लागेर बसेको छ । सबैभन्दा बढी वन मन्त्रालयमै समस्या छ । नेपालको जडिबुटी पश्चिम नेपालगञ्जको नाका भएर तस्करी हुने गरेको छ । त्यसपछि भारतबाट फेरी वीरगन्जको नाका भएर नेपाल भित्रिन्छ । नेपालबाट पर्यटन सेवाहरु पनि निर्यात गर्न सक्ने नीतिहरु आउनुपर्छ । आर्थिक अपराधको सजाय आर्थिक नै हुनुपर्छ भनेर भन्दै आएका छौं । राज्यले स्वदेशमै निजीक्षेत्रलाई घाँटी समाउने काम ग¥यो भने निर्यात गर्ने वस्तु र सेवाहरुको उत्पादन कसरी हुन सक्छ ? त्यसैले निर्यातमुखी नीतिको लागि वातावरण बन्नुपर्छ ।
सुवोध गुप्ता
अध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
नेपालको दिगो आर्थिक विकासको लागि ल्याईएको नेपाल व्यापार रणनीति २०७९ अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो । नेपाल कृषि प्रधान देश भनिएको छ । तर, कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक नीतिको अभाव छ । कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक जग्गाको अभाव छ । साना साना किसानले उत्पादन गरेको धान चामल उद्योगहरुसम्म आउदैन । ठूला ठूला व्यावसायिक खेतीका लागि जग्गाको अभाव छ । साना साना किसानले गरेको खेतीबाट उत्पादित धानले चामल उद्योगहरुको क्षमता अनुसार उत्पादन नै गर्न सकिदैन जसले गर्दा चामल र धान पनि बाहिरबाटै आयात गर्नुपरेको अवस्था छ । सरकारले धान र चामल आयातमा समान भन्सार दर हटाएपनि खुला सीमाका कारणले भारतीय चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । तरपनि अझैसम्म थेगिरहेकै छ । कृषि औद्योगिकरणको कुरा गरेको छ । यसको लागि पर्याप्त जग्गा चाहियो । सरकारले त्यसको व्यावस्था गर्न सकेको छैन । अर्को मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको साना तथा मझौला उद्योगहरु हुन् । सरकारले यसलाई विशेष सहुलियत सहितको व्यावस्था गर्नुपर्छ । घरेलु तथा साना उद्योग र मझौला उद्योगहरुबाट उत्पादित वस्तुको बजार व्यावस्थापनमा पनि आवश्यक पहल भएमा मात्रै स्वदेशी उत्पादन बढ्न सक्ने र निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । अहिले स्वदेश मै अपुग भएको अवस्थामा आयातमा निर्भर रहनु परेको छ । साना तथा मझौला उद्योगहरुबाट उत्पादित वस्तुको प्रवर्द्धनमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । साना तथा मझौला उद्योगहरुले स्वदेशी माग पूर्ति गर्न सकेमा ठूला उद्योगहरुबाट उत्पादित वस्तुहरु निर्यात गर्न सकिन्छ । राज्यले घरेलु तथा साना उद्योगहरु र मझौला उद्योगहरुलाई अझैपनि ध्यान दिन सकेको छैन । करका कुरा, भन्सार महशुलका कुरा, औद्योगिक शान्तिका इत्यादि विषयहरु समाधान भएमा स्वदेशी उत्पादन बढाउन सकिन्छ । साना साना खेतमा धान, गहँु उत्पादन गर्ने किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, उनीहरुले उत्पादन गरेको वस्तुहरुलाई उद्योगसम्म ल्याएर नगद भुक्तानी गर्ने वातावरण भएमा उत्पादन पनि बढ्ने र कृषि उद्यमको पनि प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्छ । पहिले खाद्यान्न निर्यात गरेको देश अहिले आयातमा निर्भर हुनु परेको छ । यो दुखद पीडा नेपालीहरुलाई भएको छ । तर, राज्यको नीति निर्माण तहमा बस्नेहरुलाई पनि दुख्नुप¥यो । अहिले त झन एकीकृत व्यापार रणनीति बनाउदै छौं । यसमा नेपालबाट निर्यात योग्य खाद्यान्नको पहिचान गर्ने र त्यसलाई बढी भन्दा बढी उत्पादन गर्न सकियो भने निर्यात सम्भव छ ।
हरि गौतम
उपाध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
पहिलो त राज्यले निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिनुपर्छ । उद्योगी व्यावसायीहरुलाई सरकारका कर्मचारीहरुले सधैं गलत काम मात्रै गर्छ भन्ने मानसिकता हटाउन आवश्यक छ । कर्मचारीले उद्योगी व्यावसायीहरु चाहिँ ठग नै हुन् । राजस्वय छल्ने नै हुन् भन्ने मात्रै सोच राखेर काम गरेको छ । यसलाई तत्काल सुधारको आवश्यकता छ । राज्यले लगानी गर्ने होईन प्रशासनिक काममा सहजीकरण गर्ने हो । लगानी गरेर व्यापार गर्नलाई नीजिक्षेत्र छदै छ भनेर भन्दै आएका छौं । तर, कर्मचारीतन्त्रमा उद्योगी व्यावसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझैपनि पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन । अर्को नेपाल व्यापार रणनीति असाध्यै राम्रो हो । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्नेमा आशंका छ । किनभने राज्यले ल्याउने हरेक नीति अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हामीसँग तितो अनुभव छ । राज्यका निकायहरुले इमान्दारिताका साथ यसको कार्यान्वयनमा लाग्ने हो भने । यसले नेपालको निर्यात व्यापारमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्ला । उद्योगी व्यापारीहरुले उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण नै नहुने । श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन लगायतका अव्यवहारिक ऐनहरुले गर्दा उद्योगीहरु जेलनेल जानुपर्ने अवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगीहरुले कसरी उद्योग स्थापना गर्न सक्छन् ? त्यसैले उत्पादन बढाई निर्यात गर्नका लागि वातावरण सहज हुनुपर्छ ।
अनिल अग्रवाल
बरिष्ठ उपाध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
सरकारको दोहोरो नीति छ । पहिले सिमेण्ट उद्योगहरु स्थापना हुँदा ग्राईन्डिङ बेसका सिमेण्ट उद्योगहरु थियो । सिमेण्ट र क्लिङकर आयात गरेर सिमेण्ट उत्पादन गर्दै आएका थिए । अहिले सिमेण्टमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात समेत हुन थालेको छ । तर, अब ग्राईन्डिङ बेसका सिमेण्ट उद्योगहरु संकटमा छन् । ती उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरुमा सरकारले अनावश्यक करहरु लगाउने गरेको छ । भारतको थर्मल प्लाण्टहरुमा विद्युत उत्पादन गर्दा निस्किने फ्लाएस जुन उनीहरुले फालेका हुन्छन् । त्यहि चिज नेपालका सिमेण्ट उद्योगहरुले उत्पादनमा प्रयोग गर्नका लागि ल्याउदा पनि भन्सार लिने गरेको छ । सिमेण्टहरुमा आएको ठूला लगानीले नेपालका साना लगानी अर्थात ग्राईन्डिङ बेसका सिमेण्ट उद्योगहरु संकटमा परेको अवस्था छ । यसले स्वदेशी उद्योगहरु धरासायी हुने सम्भावना बढेको छ । अब स्वदेशी उद्योग नै धरासायी बनाएर निर्यात गर्नुको अर्थ के रहन्छ ? त्यसैले सरकारले ग्राईन्डिङ बेसका सिमेण्ट उद्योगहरुलाई संकटबाट पार लगाउन केही प्याकेजहरु ल्याउनुपर्छ । विद्युत महशुलमा सहुलियत दिएमा पनि धेरै राहत हुन्छ । हामी आत्मनिर्भर बनाउदै निर्याततर्फ अगाडि बढीरहँदा स्वदेशी उद्योगहरु जसले आत्मनिर्भर बनाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । त्यसलाई नै वेवास्ता गर्नु अन्याय हुन्छ । अहिले ठूलो उद्योगहरुबाट सिमेण्ट, छड लगायतका वस्तु निर्यात हुनु सुखद भएपनि भएका उद्योगहरुमा आई परेको संकट समाधानमा चुनौती देखिएको छ । ठूला लगानीका उद्योगहरुलाई मात्रै होईन साना लगानीका उद्योगहरुबाट उत्पादित वस्तुलाई पनि निर्यातमा विशेष सुविधा हुनुपर्छ ।
गर्यौं
