कोरोना संकटमै न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिले प्रदेश २ का उद्योगी व्यवसायी निराश
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, २६ बैशाख । सरकारले १३ हजार ४५० रहेको न्यूनतम् तलवमान बढाएर १५ हजार गरेको छ । सरकारले साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको हो । सरकारले गरेको निर्णयमा निजी क्षेत्रले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । निजीक्षेत्रसँग छलफल नै नगरी महामारीको समयमा औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्र थला परेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले सरकारको निर्णयलाई ठिक मानेका छैनन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेश लाठ पारिश्रमिक वृद्धि ग¥यो भन्दा पनि निजीक्षेत्रसँग छलफल नै नगरि किन पारिश्रमिक बढायो मुख्य प्रश्न रहेको बताउछन् । रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधिबीच बसेर छलफल गरी पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने पूरानो परम्परा रहदै आएकोमा अहिले सरकारले आफैले पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णयले निजीक्षेत्रलाई हेपेको अनुभव भएको उनको भनाई छ । पारिश्रमिक वृद्धि गर्न विधि के अपनाईएको हो ? महंगी, मुद्रास्फितीलाई आधार मानेको हो कि ? त्यसमा निजीक्षेत्रका श्रमिक मात्रै होईन सरकारी कर्मचारीहरु पनि पर्छन् ।
सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामहरु नगरेर पारिश्रमिक वृद्धिमा भने हतारमा निर्णय गरेको उनको ठम्याई छ । उनी भन्छन्, “बजेटको विषयमा लामो सुझाव दिएका छौं । त्यसमा केही गरिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषहरुको विषयमा सम्बोधन हुनुप¥यो भनेर धेरै भनेका छौ । तर सबै थाती राखेको छ । यसमा किन हतारो भयो ? मान्छेलाई अकाल मृत्युको त्रास भईरहेको छ । जनताको जीवन रक्षाका लागि सरकारको त्यता फोकस हुनुपर्ने हो । सरकारको त्यहाँ केन्द्रीत भएन । हतारमा निर्णय गरेकोमा हाम्रो असन्तुष्टि हो ।”
कोरोना संकटमा टाटपल्टेका उद्योगहरु कसरी चलाउने ? कसरी कर्जा तिर्ने भन्ने निजीक्षेत्रलाई चिन्ता छ । बजार बन्द छ । उत्पादन गरिएको सामान कुन मार्केटमा पठाउने ? निर्देशिका जारी गरेको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन, लाठले भने । सरकारले जवाफदेहीपूर्ण सम्बोधन नगरेको बताउदै उनले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा १ प्रतिशत पनि दर्ता नभएको अवस्थामा विधयेक ल्याएको बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएका पैसा श्रमिकहरुको कल्याणमा खर्च गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आवाज पनि उठेको छ । तर, सरकारले यसमा हस्तक्षेप गरेर नुन र चुक हालेको छ ।
निजीक्षेत्रलाई लकडाउनले सघाएन भन्ने कुरा पनि आएको छ । सामाजिक उत्तर दायित्व (सीएसआर) मा हस्तक्षेप भएको छ । यदि यसमा खुकुलो बनाईदिने हो भने निजीक्षेत्रले त्यहि सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमबाट वीरगन्जमा अक्सिजन प्लाण्ट लगाउन सकिन्थ्यो । त्यसको लागि सरकारले ऐन खुकुलो गर्नुपर्ने लाठको तर्क छ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष तथा उद्योग समितिका संयोजक हरि गौतम भन्छन्, “न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने समय भएको थियो । बढाउनुपर्ने थियो । तर, त्रीपक्षीय वार्ताबाट निर्णय भएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।”
श्रम मन्त्रालय, निजीक्षेत्र र ट्रेडयुनियनहरुबीच वार्ता भईरहेको अवस्थामा त्रीपक्षीय छलफलबाट आएको भए मान्य हुन सक्ने उनको भनाई छ । उनको बुझाईमा नेपालमा उद्योग विकास नहुनुमा पारिश्रमिकमा समस्या छैन । सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्दा कानूनले ४५ प्रतिशत बढाएर रोजगारदाताले दिनुपर्ने बाध्यता नै छ । राज्यले उद्योगीहरुलाई हेर्ने नियत नै सही भएन ।
गौतम भन्छन्, “मैले यसलाई अव्यावहारिक पक्ष भनेको छु । त्यो किन भने कार्यान्वयन हुन नसक्ने ऐन ल्याएको छ । उद्योगीहरुलाई जेल हाल्ने जस्ता अव्यवहारिक ऐन कानूनले गर्दा श्रमिक मैत्री पनि छैन । भारतीय मजदुर राख्नुको कारण पनि त्यहि हो ।” उपाध्यक्ष गौतमका अनुसार उद्योगीहरुलाई अविश्वास गरेको श्रम ऐनको संसोधन हुनुपर्छ । पैसा दिनलाई समस्या छैन । आजको नेपाली नागरिकको दायित्व भनेको परिवार बालबच्चा पाल्ने नै हो ।
३० प्रतिशत पैसा ६० बर्षसम्म होल्ड गर्ने क्षमता हाम्रो मजदुर कस्को छ ? ६० बर्षपछि पाउछस भनेर लोभ मात्रै देखाएको गौतम बताउछन् । “सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चय कोष जतिले सुविधा पनि नदिएको छैन । ६० बर्षसम्म जम्मा गरेको रकम मजदुरले पाउँदा सम्म मजदुरको अवस्था के होला ? त्यसैले यो आकर्षक छैन । यस्ता समस्याहरुले गर्दा निजीक्षेत्रले असन्तुष्टि जनाउने ठाउँ छ । सबैपक्ष बसेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएन, उनले भने ।
