भूमि सम्बन्धि दाखिला खारेजको दस्तुर नलिन मधेस प्रदेशको नाममा संवैधानिक इजलासको आदेश
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, १५ चैत्र । प्रदेश सरकारले जग्गा सम्बन्धी दाखिल, खारेज, नामसारी गर्न लाग्ने दस्तुर लिन नपाउने भएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थि ऐन २०७८ मा जग्गा नामसारी, तथा दाखिल खारेज गर्दा मूल्यांकनको २ प्रतिशत लिने व्यावस्था गरेको विरुद्धमा परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मधेस प्रदेश सरकारको नाममा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको हो ।
मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको अािर्थक ऐन, २०७८ मा प्रदेशमा कुनैपनि जग्गाको नामसारी, दाखिल खारेज गर्दा मूल्यांकनको २ प्रतिशत दस्तुर लाग्ने व्यावस्था गरेको थियो ।
सोही व्यावस्थाको विरुद्धमा अधिवक्ता दीपनारायण साहले दिएको रिटको सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले प्रदेशको आर्थिक ऐन, २०७८ को को दफा (२) र दफा (९) बमोजिमको अनुसूची नलागेसम्म प्रदेश कानूुन बमोजिमको दस्तुर लिने व्यावस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
संघीय कानून अनुसार मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३९ (३) मा फैसला बमोजिम दालिख, खारेज, नामसारी गर्न प्रत्येक बर्षका लागि पाँचसय रुपैंया दस्तुर लाग्ने व्यावस्था रहेको छ र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ मा जग्गावाला र मोहीबीच जग्गा बाँडाफाँड गर्दा या एकजनाको नाममा मात्र हक कायम गर्दा हुने निर्णय गरी दाखिल खारेज तथा श्रेस्ता मिलानको लागि विवरण
प्राप्त भएपछि नामसारी दाखिल खारेज गर्दा प्रचलित कानून बमोजिमको रजिष्ट्रेशन लगायतको कुनैपनि दस्तुर नलाग्ने व्यावस्था गरेकोले मधेस प्रदेश सरकारले अािर्थक ऐन, २०७८ को दफा (२) र दफा (९) बमोजिमको अनुसूची नलागेसम्म प्रदेश कानून बमोजिमको दस्तुर लिने व्यावस्था कार्यान्वयन नगर्न मधेस प्रदेश सरकारको नाममा उत्प्रेषणको आदेश दिएको हो ।
