प्रदेशमा सत्तासंघर्ष : कतै सरकार सुरक्षित, कतै संकटमा

काठमाडौं, २६ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेसँगै केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको धु्रवीकरणले सातै प्रदेशको सत्तासंघर्षलाई पेचिलो बनाइदिएको छ । अहिले प्रदेशगत रूपमा कतै सत्तासमीकरणको खेल त कतै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई लिएर सरकारमाथि दबाब बनाउने पक्ष–विपक्षको राजनीति तातेको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले गत ५ पुसमा पहिलोपटक संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयता राष्ट्रिय राजनीतिमा सुरु गतिरोधको असर खेपिरहेका धेरैजसो प्रदेश सरकार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पेसको पूर्वसन्ध्यामा अप्ठेरोमा परेका छन् । सबै प्रदेशमा कतै एमालेको आन्तरिक द्वन्द्व त कतै सत्ता पक्ष र विपक्षीहरूको खिचातानीको मारमा सरकारहरू परेका छन् ।

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई तेस्र्याएर समीकरण बदल्ने प्रयत्न भएका छन् । तर, मंगलबारसम्म सातमध्ये माओवादी केन्द्रको नेतृत्व रहेका दुईवटा प्रदेशले आफ्नो बाँकी एक वर्षको कार्यकाललाई सुनिश्चित गरेका छन् । एमालेको नेतृत्व रहेका चारमध्ये दुईवटा प्रदेशमा संकट गहिरिने देखिएको छ । जसपाको नेतृत्व रहेको प्रदेश २ मा पनि समीकरण फेरबेदलको अभ्यास तीव्र बनेको छ । 

एमालेको आन्तरिक विवादले संकटमा परेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेर कम्तीमा एक वर्षका लागि पद सुरक्षित गरेका छन् । एमालेको झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहका सांसदको सहयोगमा मुख्यमन्त्री भट्टले मंगलवार विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन् । 

मतदानमा प्रदेश सभाका ५२ सदस्यमध्ये २७ मत आवश्यक भएकोमा मुख्यमन्त्री भट्टले ३० जनाको मत प्राप्त गरे । एमालेको खनाल–नेपाल पक्षका १७ र प्रदेश सभामा रहेका माओवादी केन्द्रका १३ सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिए । एमालेकै ओली पक्षका सात र जनता समाजवादी पार्टीका दुईसहित नौजना सांसदले मुख्यमन्त्री भट्टको विपक्षमा मतदान गरे । मतदानमा कांग्रेसका १२ जना सांसद तटस्थ बसे । केन्द्रमा बनेको राजनीतिक समीकरणका आधारमा मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै उनको पक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेसको योजना थियो । 

संसद्मा यसअघि पनि खनाल–नेपाल समूहका सांसद सरकारको पक्षमा र ओली समूहका सांसद विपक्षमा उभिँदै आएका थिए । पार्टीभित्र चर्को अन्तर्विरोध रहेको एमालेका अध्यक्ष ओली पक्षको स्थायी समितिले गत १० जेठमा सुदूरपश्चिम सरकारको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसलाई चुनौती दिँदै खनाल–नेपाल समूहको बहुमत रहेको प्रदेश सभाको संसदीय दलले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारमा खनाल–नेपालनिकट सातजना सांसद मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मत प्राप्त गरे पनि यसले एमालेभित्रको द्वन्द्वलाई थप चर्काउने देखिएको छ ।

संसद् सुरु हुनुअघि बसेको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले विश्वासको पक्षमा मत दिनका लागि आफ्ना सांसदलाई ह्विप जारी गरेको थियो । त्यस्तै, एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई सोमबार नै निर्देशन दिएको थियो । प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा र सचिव राजेन्द्रसिंह रावलले सांसदहरूलाई पत्र पठाउँदै विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएका थिए । मतदान सकिएसँगै संसद्मा बहुमत र दलको नेतासमेत रहेको खनाल–नेपाल समूहले ह्विप उल्लंघन गर्ने ओली खेमाका सातजनालाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण पठाइसकेको छ ।

संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले पत्र पठाउँदै २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएका छन् । स्पष्टीकरण नदिए वा चित्तबुझ्दो जवाफ नआए संसदीय दलको विधानअनुसार कारबाही गरिने स्पष्टीकरणपत्रमा उल्लेख छ । एमाले प्रदेश सचिव राजेन्द्रसिंह रावलले सांसदहरूले पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गरेर विश्वासको मत दिएकाले कारबाही गरिने बताए ।

सत्तारुढ एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि संकटमा परेको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद पनि कांग्रेस र एमालेकै खनाल–नेपाल समूहको समर्थनमा सुरक्षित छ । केन्द्रमा पार्टीहरूले बनाएको गठबन्धनअनुसार नै कर्णालीमा गत ६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई कांग्रेस सिंगै र एमालेको खनाल–नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै एमालेका फ्लोर क्रस गरेका चारमध्ये तीनजनालाई शाहीले मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । अमरबहादुर थापालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, नन्दसिंह बुढालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री र कुर्मराज शाहीलाई भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । आइतबार मात्रै कांग्रेसका दीनबन्धु श्रेष्ठ जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री र यज्ञबहादुर बिसी सामाजिक विकासमन्त्रीमा नियुक्त भएर शपथ लिएका छन् । यससँगै कर्णाली प्रदेश सरकार पनि कम्तीमा अबको एक वर्ष सुरक्षित भएको छ ।

सरकार सुरक्षित भए पनि कर्णाली प्रदेशमा सोमबार दिउँसो २ बजेदेखि बोलाइएको प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशन बैठक एमालेले लगातार अवरोध गरेको छ । संसद् अधिवेशनको आह्वान गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको एमालेको ओली समूहले बैठक चलेको पहिलो दिन नै संसद्का कुनै कारबाही चल्न दिएन । सोमबारको बैठकमा एमालेबाट फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार जोगाएका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री अम्मर थापाको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरुद्ध पा¥यो । जसका कारण सोमबार कुनै कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी अवरुद्ध भएको संसद् सभामुख राजबहादुर शाहीले मंगलबार दिउँसो २ बजे बोलाएका थिए । सोही विषयलाई लिएर मंगलबार पनि एमालेले संसद् चल्न नदिएपछि प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरेर २६ जेठ बुधबार दिउँसो २ बजे अर्को बैठक बोलाएको छ । 

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको विश्वासको मत पनि लिने र अविश्वास प्रस्ताव पनि सामना नगर्ने अडानका कारण लुम्बिनी प्रदेशको विवाद पनि मत्थर हुन सकेको छैन । गत ६ वैशाखमा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर, अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका चारैजना सांसदलाई पोखरेलले त्यही दिन मन्त्री बनाएर आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । पछि जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणीको सिफारिसमा प्रदेशको संसदीय दलले ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरिदियो ।

त्यसकै आधारमा प्रदेश प्रदेश सभा सचिवालयले उनीहरूलाई सांसदबाट हटायो । यही वेलामा विपक्षी दलको समावेदनका आधारमा १९ वैशाखमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरे । पोखरेलले बैठक बोलाइएको दिन बिहान प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा बुझाए । तर, सोही दिन प्रदेश प्रमुखसमक्ष ४१ जना सांसदको समर्थन रहेको दाबी पेस गरे र उनी दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । त्यही दिन साँझ प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा नै पुगेर पोखरेललाई शपथ खुवाएका थिए ।

विपक्षीहरूले भने उनीसँग ४१ जनाको समर्थन नरहेको भन्दै अहिलेको सरकार गठन नै अवैध भएको बताइरहेका छन् । अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतले जसपाका चार सांसदलाई पुनर्वहाली गराएपछि अहिले संख्यात्मक हिसाबले पोखरेल बहुमतमा रहेको दाबी गरिरहेका छन् । तर, त्यहाँ पनि खनाल–नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गरेको खण्डमा उनी अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । तर, पोखरेल यो प्रक्रियामा नै जान चाहिरहेका छैनन् ।

विवादका बीच मंगलबार प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक सय ६५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । तर, पोखरेललाई अवैध ढंगबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै असन्तुष्ट विपक्षी गठबन्धनले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न संसद्मा पुगेका प्रदेश प्रमुख यादवको विरोध गर्दै बहिष्कार गरेका छन् । 

प्रदेश सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले असंवैधानिक, अवैधानिक काम प्रदेश प्रमुखबाट भएको भन्दै सांसदहरूको विशेष अधिकार हनन भएका कारण विरोध जनाएको बताएका छन् । तर, गठबन्धनले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भने कुनै अवरोध नगर्ने जनाएको छ । 

प्रदेश सभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले २७ जेठमा विश्वासको मत लिने भएका छन् । गुरुङले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गर्दै मंगलबार प्रदेश सभा सचिवालयमा त्यसको जानकारीसमेत दिएका छन् ।

यस अघि २ वैशाखमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रस्तावउपर २७ वैशाखमा मतदान गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा एक दिनअघि २६ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीको राजीनामासँगै सोही दिन प्रदेश प्रमुखले तीन दिनको समय दिएर बहुमतको सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन् । विपक्षी गठबन्धनले कांग्रेस संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र दर्ता गरे पनि दाबी नपुगेको भन्दै सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पुनः गुरुङ नै नियुक्त भएका थिए । 

अहिले त्यसपछि उनले एक महिनाभित्र लिनुपर्ने विश्वासको मत सकिनै लाग्दा संसद् सचिवालयमा उक्त सूचना दर्ता गराएका छन् । यद्यपि उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना भने कम छ । प्रदेश सभामा ६० सदस्य रहेकामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा एमालेका २७ र एकजना स्वतन्त्र गरी २८ सांसद रहेका छन् । विपक्षी गठबन्धनसँग भने कांग्रेसका १५, माओवादी १२ (सभामुखसहित), जनमोर्चाका तीन, जनता समाजवादी पार्टीका दुई सांसद गरी ३१ सांसद रहेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनसँग ३१ सांसद रहे पनि जनमोर्चाका तीनमध्ये एक सांसद कृष्ण थापा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा छन् । पार्टीले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठनमा सहयोग गर्न भने पनि पार्टीको निर्णय नमानेको भन्दै थापालाई पार्टीले सांसदबाट हटाएको थियो । आफूलाई हटाएपछि पुनर्वहालीको माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा थापाले रिट हालेका थिए । आइतबार अदालतले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि भन्दै थापालाई पुनर्वहाली गर्ने निर्णय सुनाएको थियो ।

केन्द्रमा सत्तासमीकरणको विषयलाई लिएर प्रदेश २ को सत्तारुढ दल जसपाभित्र विवाद चर्किएसँगै त्यसको असर प्रदेश सरकारमा समेत परेको छ । उपेन्द्र यादव पक्षबाट मुख्यमन्त्री बनेका लालबाबु राउतले महन्थ ठाकुर पक्षका चारजना मन्त्री बर्खास्त गरेपछि कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउने छलफल चलिरहेको छ । सोमबार जसपा र विपक्षी दलहरू कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । कांग्रेसले महत्वपूर्ण तीनवटा र माओवादी केन्द्रले दुईवटा मन्त्रालय मागेका छन् । तर, जसपाले प्रदेश सभामा पार्टीका सांसदहरूको संख्याको अधारमा मन्त्रालय दिने विषयमा जोड दिएको छ । 

यस्तै, प्रदेश २ को प्रदेश सभा बजेट अधिवेशनको दोस्रो बैठक विपक्षी दलको अवरोधका कारण स्थगित भएको छ । प्रदेश सरकारले सम्बन्धित प्रदेश सांसदलाई जानकारी नै नगराई पालिकाहरूमा अन्तिम समयमा ससर्त अनुदान पठाएको भन्दै विपक्षी दलले विरोध गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो । मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सभामा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग छ । 

आजको नयाँ पत्रिकाबाट 

बाँकी दुई प्रदेशमा बजेट छलफल सुरु
एमालेको सरकार रहेका बाँकी दुईवटा प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम २७ जेठमा सार्वजनिक गरिने भएको छ । २७ गते दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेश सभा बोलाइएको प्रदेश सभा सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए ।

यस्तै, प्रदेश १ मा मंगलबारबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत हुने बजेटका लागि पूर्वछलफल सुरु भएको छ । यहाँ माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता गरे पनि एमाले एक्लैको बहुमत पुग्ने हुँदा सरकार सुरक्षित छ ।