निजी क्षेत्रमा स्थानीय तह चुनावको प्रभाव

सरकारले आगामी वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेसँगै देशभर स्थानीय तह निर्वाचनको माहोल बन्दै गएको छ । राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ता तथा यसअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचन केन्द्रित भएका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार भएकाले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार कसरी तय गर्ने होला भन्ने अन्योल छँदै छ । कतिपय जनप्रतिनिधिका भने पुनः दोहोरिने आशयहरू व्यक्त भइरहेका छन् । धेरैवटा निर्वाचन हेरिसकेका निजी क्षेत्रमा भने निर्वाचनले अर्को तनाव सिर्जना गरेको छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूको व्यवहारका कारणले फेरि पनि निर्वाचनमा उद्योगी व्यवसायीहरूमा भने त्रास बढ्दै गएको छ । निर्वाचन हुने भएपछि आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुने भए पनि यसको प्रभाव निजी क्षेत्रमा पर्न जान्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले निजी क्षेत्रमा कस्तो खालको प्रभाव पर्ला ? देशको समग्र अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव कस्तो रहला ? कस्तो नेतृत्व आउनुपर्छ ? भन्ने विषयमा वीरगन्जका उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

आगामी निर्वाचन आर्थिक क्रान्तिका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ

सुवोध गुप्ता
अध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ । अहिले त झन् तरलता अभावको अवस्था छ । कोरोना महामारी संक्रमणका कारणले शिथिल भएको अर्थतन्त्र अझै पुरानो लयमा फर्किन सकिरहेको छैन । फेरि निर्वाचन हुन लागेको छ । निर्वाचनमा नेपालको बजेटको ठूलो हिस्साचाहिँ खर्च हुन्छ । त्यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित त हुन्छ । अर्को, हरेक निर्वाचनमा निजी क्षेत्र त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ । कारण निर्वाचनसँगै राजनीतिक दलहरूको चन्दा आतंक सुरु हुन्छ । सबै राजनीतिक दलहरूको दबाब, प्रभावहरूमा उद्योगी–व्यवसायीहरू नै पर्नुपर्छ । त्यसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई तनाव त हुन्छ । तर, देशको स्थायित्वका लागि निर्वाचन आवश्यक हो । यसलाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले पनि निजी क्षेत्रले सधैं राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छ । राजीतिक स्थायित्व भयो भने आर्थिक क्रान्तिमार्फत देशको विकास गर्न सकिन्छ । संविधान निर्माणपछि अब राजनीतिक क्रान्ति सकियो भनेर राजनीतिक दलका नेताहरूले नै भन्ने गरेका छन् । निजी क्षेत्रको बुझाइ पनि त्यही छ कि ! अब राजनीतिक क्रान्तिको अन्त्य भएको अब आर्थिक क्रान्तिमार्फत देशको समृद्धितर्फ जानुपर्छ । निर्वाचनमार्फत स्थायी सरकार बनाएर आर्थिक विकास गर्नका लागि निजी क्षेत्र सधैं सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न चाहिराखेको हुन्छ । निजी क्षेत्रले राजनीतिक अस्थिरता सधैंका लागि अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छ । यसमा राजनीतिक दलहरूको नैतिक, सैद्धान्तिक सहमति आवश्यक छ । राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा निजी क्षेत्रमा ठूलो आशंका पैदा हुन्छ । त्यसले प्रत्यक्ष असर उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा पर्न जान्छ । राजनीतिक क्रान्तिका लागि वीरगन्ज पनि एउटा ऐतिहासिक स्थान हो । त्यसैले पनि हरेक राजनीतिक आन्दोलनको हिस्सा यहाँका निजी क्षेत्रहरू बनेकै छन् । नेपालको प्रमुख प्रवेशद्वार भएकाले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा वीरगन्जको महŒव निकै ठूलो छ । तर, राज्य सञ्चालनमा बसेकाहरूले भने वीरगन्जलाई अझै पनि फरक दृष्टिकोणबाट हेरिरहेका छन् । मलाई लाग्छ, अब यो सोचमा परिवर्तन आउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरू र राज्यसत्तामा पुगेकाहरूले निजी क्षेत्रलाई सहयोगी संस्थाका रूपमा लिनुपर्छ । राजनीतिक क्रान्तिको अन्त्यपछि आर्थिक क्रान्तिका लागि त निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना सम्भव हुँदैन । तसर्थ निर्वाचनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता एउटा कोसेढुंगा नै हो । राजनीतिक क्रान्तिहरू धेरै पटक भयो । तर, आर्थिक क्रान्ति अझै हुन सकेको छैन । मधेस प्रदेश सम्भाव्यता भएको सहर हो । धेरै आर्थिक विकासको आधार बन्ने ठूला आयोजनाहरू पनि यो प्रदेशमा निर्माण भइरहेका छन् । ती विकास निर्माणको गति एकदमै सुस्त छ । यसले आर्थिक क्रान्तिको गन्तव्यमा ढिलो पुगिन्छ । निजी क्षेत्रलाई एउटा कुनामा होइन, मध्यभागमा लिएर जानुपर्छ । शीर्ष नेताहरूले बोल्ने आर्थिक क्रान्ति ल्याउनका लागि निजी क्षेत्रको बलियो प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । यसले आर्थिक क्रान्ति गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोगी भूमिकाका रूपमा अगाडि बढाउँछ । त्यसले नै आर्थिक क्रान्ति हुन्छ । होइन भने निर्वाचन हुन्छ । फेरि पाँच वर्षपछि त चुनाव हुनै छ ।

विकासको एजेन्डा बोक्ने जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपर्छ

अरविन्द्र अमात्य
सचिव, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
समयमै निर्वाचन हुनु राम्रो हो । तर, यसमा राजनीतिक दलहरूले विकासको एजेन्डा बोकेर सही नेतृत्व लिन सक्ने व्यक्ति ल्याउनुप¥यो । अहिले मतदाताहरूले पनि काम गर्ने क्षमता भएको उम्मेदवार नै खोजी गरिरहेका छन् । अहिले पुरानो मुद्दालाई नै उठाउने नयाँ युवापुस्ता चाहिएको छैन । उदाहरणका लागि गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा युवा पुस्ताका आशालाग्दो उम्मेदवार रञ्जु दर्शनाले हराभरा काठमाडौं, सफासुग्घर काठमाडौं र झिलिमिली काठमाडौं नारा ल्याएको थियो । त्यो नारा त २०४६ सालको आन्दोलनपछि नै थियो । अहिलेको पुस्ताले त्यो पुरानो नारा लिएर हिँड्ने होइन । अझ नयाँ अत्याधुनिक विकासको एजेन्डा ल्याउने व्यक्तिहरूको आवश्यकता छ । हामीले अहिलेको सोचाइमा त्योभन्दा माथि नै सोचेर हिँड्नुपथ्यो । यसले विकासको मात्रै होइन, नेतृत्वको दक्षता र क्षमता बढ्थ्यो होला । त्यो अलिकति ग्याप छ । त्यसैले हामीलाई के लाग्छ भने निर्वाचनमा राम्रो उम्मेदवार दिएर अग्रजहरूलाई पठायौं भने आगामी सन्ततिको भविष्य पनि उज्ज्वल हुन्छ । सही तरिकाले सही समयमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । नेपालमा सम्भाव्यताहरू थुप्रै छन् । त्यसलाई वैज्ञानिक ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न सकियो भने हामी नेपालीहरूको सामाजिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्यले पनि परिवर्तन महसुस गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा हामीले एकआपसको नकारात्मक टीकाटिप्पणीभन्दा पनि विकासको एजेन्डा लिएर आउने उम्मेदवारहरू हुनुपर्छ । मतदाताहरूले पनि त्यही खोजिरहेका छन् । नेतृत्व लिने मात्रै होइन, प्रशासनिक रूपमा पनि चलाउन सक्ने नेतृत्व खोजिरहेको छ । वास्तवमै पाँच वर्षपछि हुन लागेको संविधानपछि प्रजातान्त्रिक विधिबाट सरकार बनेको छ । यसमा हामी विश्वस्त छौं । तर, यो चुनावका लागि नेपालको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको छ । त्यसैले पार्टीले देशका लागि काम गर्ने एउटा उम्मेदवार ल्याओस्, जसले गर्दा पछिल्लो पुस्ता पनि फेरि यही पुरानो एजेन्डा लिएर नागरिकको माझमा पटक–पटक जानु नपरोस् । जुन प्रकारले नेतृत्वहरू आइरहेको छ, त्यो हिसाबले अहिले विचारको स्तर र बचतको स्तर पनि बढ्नुपर्ने हो । कुनै राजनीतिक पार्टीका लागिभन्दा पनि देश र जनताका लागि होस् भन्ने सोच भएकाहरू आउनुपर्छ ।

निर्वाचनले आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुन्छ

मुरली जालान
सदस्य, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले पैसा खर्च गर्छन् । कार्यकर्ताहरू परिचालन हुन्छ । मतदाता तान्ने प्रतिस्पर्धाहरू हुन्छ । त्यसले गर्दा बजारमा पैसा बाहिर आउँछ । पैसा बजारमा आएपछि व्यापारीहरूको हातमा पैसा पुग्छ । स्थानीय निर्वाचन होस् वा कुनै पनि निर्वाचन होस्, त्यो खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगले पनि व्यवस्था गरेको छ । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई पारदर्शी गरेको देखिँदैन । सामान्य हिसाबमा लुकेको पैसा बजारमा आउँछ । त्यो पैसा व्यापारीहरूको हातमा पुग्छ । त्यसबाट फेरि बैंकमा पुग्छ । राज्यको ढुकुटीमा पनि पुग्छ । यसरी आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुन्छ । सरकारले चाहेपछि चुनाव हुन्छ । त्यसमा कुनै दुईमत छैन । जबसम्म राम्रो परिवर्तन हुँदैन तबसम्म अवस्था उही देखिरहेका छौं । उद्योगी–व्यवसायीहरू ठूलो दबाबमा बस्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले सहयोग माग्छन् । दिनेहरूले स्वेच्छाले पनि दिन्छन् । कसैले दबाबमा दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । कसैले राजनीतिक प्रवेशका लागि पनि राजनीतिक दलहरूलाई सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । यो सामान्यजस्तै नै भएको छ । तर, हामीले खोजेको जस्तो परिवर्तन भने हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिक क्रान्तिपछि आर्थिक क्रान्ति होला, विकास होला भन्ने अपेक्षा थियो । तर, त्यो हामीले अपेक्षा गरेअनुसार हुन सकेन । हामीले व्यवस्था परिवर्तनको मात्रै अभ्यास गरिरह्यौं । व्यवस्था परिवर्तनका लागि प्रयोग भइरहेका छौं । प्रणाली त्यो भएन यो ल्याउने; यो फाल्ने अर्को ल्याउने गरिरहेका छौं । स्थायित्व हुन सकेको छैन । योसँग मन मिलेन त्योसँग लाग्ने, त्योसँग मन मिलेन योसँग लाग्ने भइरहेको छ । राजनीतिक भागबन्डाकै कारणले अस्थिरता भइरहेको छ । निर्वाचन देशका लागि ठूलो पर्व हो । तर, यसको प्रतिफलचाहिँ राम्रो आउँदैन । हामीसँग राम्रो अभ्यास नभएकै हो । संसदीय व्यवस्था नै खराब हो कि भन्नेजस्तो भइरहेको छ ।

नेतृत्व कस्तो आउला भन्ने चिन्ता र चासो छ

नारायण रुंगटा
युवा उद्योगी (रुंगटा समूह)
सबैभन्दा पहिलो कुरा स्थानीय निर्वाचनमा नेतृत्व कस्तो आउला भन्ने चासो छ । देशमा देखिएको बेथितिले आजित भएका नागरिकहरूले अहिले इमानदार, जनमैत्री उम्मेदवार आओस् भन्ने चाहेका छन् । त्यसैले निःस्वार्थ भएर काम गर्ने खालको नेतृत्व आवश्यक छ । अहिलेसम्म जति पनि नेतृत्व आएका छन् । अपवादबाहेक कुर्सीका बारेमा मात्रै सोच्ने नेताहरू देखिएका छन् । पछिल्लो समयमा विकास केही भएको छैन । राजस्व उठिरहेको छ । पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन । राज्य पुनर्संरचनापछि आएको संघीयताले खर्च झन् बढाएको छ । चालू खर्चले धान्न नसकिरहेको अवस्थामा खर्च कटौती गर्नुपर्ने चुनौतीहरू छन् । जनप्रतिनिधिहरूबाट नागरिकले जुन अपेक्षा गरे, त्यसअनुसारको विकास भएन । सामाजिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने उनीहरूको काम पनि अहिले उद्योगी–व्यापारीहरूले नै गर्नुपरेको अवस्था छ । सामाजिक क्षेत्रको विकासको काम सरकारी निकायले गर्नुपर्ने हो । सडक, नाला पूर्वाधारहरूको अवस्था पनि दयनीय छ । अब निर्वाचन सुरु भएपछि नेता–कार्यकर्ताहरूको खर्च पनि बढ्छ । यसले खुद्रा बजार चल्न सक्ला ! तर, जसले निरन्तर उद्योग, व्यापार–व्यवसायमा लागिरहेका छन्, उनीहरूका लागि तनाव लिनुपर्ने दिन सुरु भएको छ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा अब उद्योगी–व्यापारीहरूसँग राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरूबाट विभिन्न खालका दबाबहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । हामी निजी क्षेत्रले जे सहयोग गर्न सक्छ, त्यो गरौंला । तर, निर्वाचनबाट सही नेतृत्व छान्न सकेनौं भने फेरि पनि उही अवस्था होला भन्ने अर्को चिन्ता पनि छ । हामीलाई व्यापार–व्यवसायको दृष्टिकोणले हेर्दा वैशाख ३० गते निर्वाचनको मिति तोकेको छ । त्यो समय भनेको किसानहरूको गहुँ, मुसुरो र मकैजस्ता उत्पादन बजारमा पु¥याउने समय हो । किसानको उत्पादन बजारमा लानुपर्ने समयमा निर्वाचनको चटारो हुन्छ । त्यससँग सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायीहरू पनि चुनावमै केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ । यसले कृषि उत्पादन बिक्रीमा केही प्रभावित हुन सक्छ ।

कारोबारबाट..........