अदालतको फैसला र आदेश विपरित संरचना निर्माण
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, ३ साउन । पर्सा जिल्ला अदालतले वीरगन्ज महानगरपालिकाको नाममा कायम गर्न फैसला गरेको जीपी फाउण्डेशन राखिएको जग्गामा विपक्षीले पुनः निर्माण कार्य शुरु गरेको छ । महानगरपालिकाको स्वामित्वमा कायम गर्ने अदालतको फैसला र निर्माण कार्य रोक्न दिएको अदालतको आदेश विपरित जबरजस्ती फेरी निर्माण कार्य शुरु गरेको हो ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको आदर्शनगरस्थित एक कट्ठा जग्गा बिक्री वा हक–हस्तान्तरणबिनै व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएपछि महानगरले २०७५ असार ३ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको वीरगन्ज महानगरपालिका–१० को साबिक कित्ता नं ८१७ को (हाल नापीमा कायम भएको कित्ता नं १८ र ५३) जग्गा वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयका नाममा दर्ता कायम गर्ने पर्सा जिल्ला अदालतले २०७७ माघ २८ गते फैसला गरेको थियो ।
न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासले महानगरपालिकाको नाममा कायम गर्न आदेश दिएको थियो । ०७४ चैत १० मा वीरगन्जको आदर्शनगर क्षेत्रमा महानगर स्वामित्वको कित्ता नं. ८१७ को एक कट्ठा जग्गामा माटो पुर्ने काम सुरु भएपछि जालसाजीको खुलासा भएको थियो । वीरगन्ज–३ छपकैया निवासी नजमा बेगमले माटो भर्न लगाएकी थिइन् । महानगरले मालपोत कार्यालयमा बुझ्दा बेगमले उक्त जग्गा अरुणकुमार अग्रवालसँग ०७४ मंसिर ११ मा खरिद गरेकी थिइन् ।
साबिक पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिबाट हस्तान्तरण भई वीरगन्ज महानगरको स्वामित्वमा आएको उक्त कित्ता नं ८१७ को नयाँ नापीमा कित्ता नं १८ र ५३ कायम छ । मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा हुँदाहुँदै कित्ता नं. ८१७ को उक्त जग्गामा दुई वर्षअघि धमाधम भवन निर्माण गरी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वकांग्रेस सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाका नाममा जीपी कोइराला फाउन्डेसनको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।
उक्त जग्गा महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेकाले महानगरको स्वीकृतिबेगर कुनै प्रकारको उपयोग गर्ने अधिकार संघसंस्था एवं व्यक्तिलाई नहुने जानकारी गराउँदै उक्त जग्गामा भएको निर्माण कार्य रोक्न अदालतले आदेश दिएको थियो । तर, अहिले फेरी प्रतिवादीले अदालतको आदेश विपरित निर्माण कार्य शुरु गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै त्यसकै प्रभावमा फेरी निर्माण कार्य शुरु गर्न थालेको जानकारहरुले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आईसकेको जग्गालाई कायम गर्न स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रशासन समेत चुकेको न्यायप्रेमी जनताको भनाई छ ।
