स्थानीय पत्रकारितालाई जोगाउने कसरी ?

अमेरिकामा ‘सबै राजनीति स्थानीय हो’ भन्ने भनाइ चर्चित छ । यस भनाइको आलोकमा हेर्ने हो भने अमेरिका मात्रै नभई विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकको राजनीतिमा ह्रास आउँदै छ । स्थानीय सरकारले राम्रो काम गर्नका लागि राजनीतिज्ञ र नीति–निर्मातालाई खबरदारी गर्ने स्थानीय पत्रकारिता हुनुपर्छ । तर, विश्वका धेरै ठाउँमा स्थानीय पत्रकारिता ध्वस्त हुँदै गएको छ । यसले नागरिकलाई स्थानीय र अन्ततः राष्ट्रिय रूपमा नागरिक जीवनसँग जोडिन थप गाह्रो बनाउँछ ।

ठूलो महत्व हुन सक्ने स्थानीय समस्या रिपोर्ट हुँदैनन् र राष्ट्रिय नीतिले भुइँतहमा पार्ने प्रभाव अनदेखा हुन्छन् । तर, चिन्ता लिइहाल्नुपर्ने त्यस्तो केही छैन, अर्थात् खस्किँदो स्थानीय पत्रकारिताको ‘एक मात्र’ उपाय भन्ने छैन । विभिन्न मुलुकमा भइरहेका प्रयोगले स्थानीय पत्रकारितालाई पुनर्जागृत गर्न सकिने देखिन्छ । सबैले उपलब्ध आर्थिक स्रोत प्रयोग गरेर पुरानो व्यापारिक रणनीति बचाउने प्रयासको साटो सार्वजनिक हितका समाचार उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेका छन् । 

स्थानीय पत्रकारितामा आउने ह्रासले निम्त्याउने प्रभाव निर्विविवाद छ । स्थानीय पत्रकारिताको अध्ययन गर्ने समाज वैज्ञानिक स्थानीय पत्राकरिताको गिरावटले भ्रष्टाचार बढ्ने, राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अवमूल्यन गर्ने र नागरिक सहभागिता घट्नेमा एकमत छन् । ग्रामीण वा उपेक्षित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिज्ञले कम जवाफदेहिताको सामना गर्छन्, जसले यी नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा यिनले गरेको निर्णयको प्रभावको छानबिन हुने सम्भावना कम गराउँछ ।

स्थानीय पत्रकारिताको रिक्तताका कारण परिस्थितिलाई खराब बनाउँदै रिक्त स्थानमा सांस्कृतिक सर्वोच्चताको लडाइँले ठाउँ पाइरहेको छ । निःसन्देह स्थानीय मुद्दासँगको संलग्नताले मानिसलाई थप सभ्य वा व्यावहारिक बनाउँछ भन्ने जरुरी छैन । स्थानीय समुदायबीचको टकराव अप्रिय नै हुन्छन् र सांस्कृतिक लडाइँलाई स्थानीय पत्रिकाको अभावमा पत्रिकाजस्ता देखिने प्रोपगान्डा पत्रले उछाल्न सक्छन् । यस्तो अवस्थाको लाभ केही उग्रवादी अभियन्ताले लिन्छन् । षड्यन्त्रका सिद्धान्त र प्रोपगान्डालाई समाचार मानेर पढ्नेहरू वास्तवमा समाचारबाट वञ्चित भएको थाहा नपाएरै समाचार मरुस्थलमा बाँचिरहेका हुन्छन् । 

स्थानीय पत्रकारिता ध्वस्त हुँदै जाँदा भ्रष्टाचार बढ्ने, राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अवमूल्यन हुने र नागरिक सहभागिता घट्नेमा समाज वैज्ञानिक एकमत छन्
 

विज्ञापनबाट हुने आम्दानीको अचुक व्यापारिक मोडलको विकल्प आइसकेको छैन । परोपकारी मोडललाई विकल्पका रूपमा लिने हो भने रिपोर्ट फर अमेरिकाका सकारात्मक पहलकदमी सतहमा आएका छन् । तर, यो विकल्पमा निर्भरता र स्वार्थको टकरावको अत्यधिक खतरा मौजुद छ । बेलायतजस्ता मुलुकमा पत्रकारितालाई परोपकारी गतिविधिका रूपमा अघि सारेर सरकारबाट अनुदानको माग गर्न सजिलो छ । तर, त्यहाँ पनि निर्भरता र स्वार्थको टकरावलाई रोक्न राज्य र करदाताको पैसा (अनुदान) पाउनेबीच विभिन्न नियमनकारी तह हुनुपर्छ । अमेरिकामा पनि इलोन मस्कले राज्य प्रायोजित भनेर दाबी गर्न खोजेको तर राजनीतिक दबाबमुक्त रहेको नेसनल पब्लिक रेडियोजस्ता नागरिक सञ्चार सेवाका माध्यम छन् । तर, यस्ता पहलकदमी स्थानीय पत्रकारितासम्म पुग्न सकेको छैन ।

अन्य रचनात्मक पहलकदमीमा कर्मचारी वा समुदाय–स्वामित्व भएका समाचार संस्था पर्छन् । उदाहरणका लागि फिलाडेल्फिया इन्क्वायरर सार्वजनिक–लाभ कम्पनीका रूपमा सञ्चालित भइरहेको छ र यो स्थानीय पत्रकारितालाई पुनर्जीवित गर्न समर्पित गैर–नाफामुखी संस्थानको स्वामित्वमा छ । जेसुकै भए पनि यस्ता संस्थाले पर्याप्त अनुदान पाउँछन् या पाउँदैनन् भन्ने विषय मात्रै महत्वपूर्ण होइन । यी संस्थाले रचनात्मक प्रविधि प्रयोग गर्दै स्थानीय समाचारका श्रोतालाई संलग्न गराउँछन् र सीमान्तकृत समुदायका मानिसलाई रिपोर्टिङ गर्नसमेत प्रोत्साहन गर्छन् ।  

लोकतन्त्र सञ्चारमा भर पर्छ । तर, प्रभावकारी सञ्चारमा कुन लोकतान्त्रिक निर्णय महत्वपूर्ण छ भन्ने निक्र्योल गर्नेमा निर्भर हुन्छ । यस सन्दर्भमा अमेरिका आधारित गैर–नाफामुखी स्टेट्स न्युजरुमले राज्यस्तरका नीतिमा पूर्ण रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्छ । ‘द डक्युमेन्टर्स’ कार्यक्रमले स्थानीय सरकारका बैठकको ‘रिपोर्ट’ गर्न मानिसलाई तालिम दिन्छ र रिपोर्टिङबापत भुक्तानीसमेत गर्छ । त्यसैगरी बिबिसीले स्थानीय पत्रिकासँग साझेदारी गरेको छ, जहाँ स्थानीय रिपोर्टिङको मात्रा र गुणस्तर बढाउन मद्दत गर्छ ।

विभिन्न विकल्प स्थान र परिस्थितिअनुसार प्रभावकारी हुने गर्छन् । र, स्थानीय संस्थाका सट्टा मुख्य रूपमा ठूला क्षेत्रीय वा राष्ट्रिय पत्रिकालाई फाइदा पुग्ने रणनीतिलाई प्राथमिकता दिनु हुँदैन । अस्ट्रेलियामा गुगलजस्ता ठूला कम्पनीसँग विषयवस्तुमा लाग्ने शुल्कमा लेनदेन गर्न असल नियतले बनाइएका नीतिले ठूला कम्पनीलाई लाभ पुर्‍याइरहेको छ र अमेरिकामा रहेको पत्रकारिता परिस्पर्धा एवं संरक्षण ऐनले पनि यस्तै नीति ल्याएको छ । मुख्य कुरो भनेको पैसा भुइँतहमा पुग्नुपर्छ । आखिर यसको उद्देश्य बिर्सिएका वा बेवास्ता गरिएका ठाउँबाट सार्वजनिक चासोको वास्तविक समाचार ल्याउनु न हो ।  

प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक जेन वेर्नर म्युलरले लेखेको लेख प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित सामग्री साभार