निजीक्षेत्रलाई बैंकको ब्याज र चुनावको चिन्ता
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, १४ कार्तिक । कोरोना महामारीले शिथिल अर्थतन्त्रले विस्तारै लय समाउदै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको एकपछि अर्को परिपत्रले तनावमा रहेका निजीक्षेत्रलाई अहिले बैंकको व्याज र चुनावको चिन्ताले फेरी सताएको छ ।
आर्थिक विकासको लागि राजनीतिक स्थायीत्व आवश्यक पर्ने र राजनीति स्थायीत्वका लागि स्थायी सरकार नै चाहिन्छ भन्नेमा उद्योगी वयावसायीहरु पनि जानकार छन् । तर, अहिलेको राजनीतिक दलहरुको ध्रुवीकरण र राजनीतिक वृत्तमा देखिएको अस्थिरताले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनले पनि स्थायी सरकार दिन्छ कि दिदैन भन्नेमा चिन्ता निजीक्षेले गरेका छन् ।
बैंकहरुले ऋण चुक्ता गर्न दिएको दबाव र ब्याज वृद्धिले तनावमा रहेका उद्योगी व्यावसायीहरुलाई फेरी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुलाई आर्थिक सहयोग पनि गर्नुपर्ने हँुदा मानसिक तनावमा छन् । आयातमा शतप्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी नियम र आयातमा पनि कटौतीले गर्दा नेपालको व्यापार व्यावसायमा गिरावट आएको उनीहरु बताउछन् ।
आयात कटौती भएपछि कम्पनीहरुले जनशक्तिपनि कटौती गर्न थालेपछि फेरी बेरोजगार बढ्ने चिन्ता अलग्गै छ । बैंकमा भन्ने समयमा ऋण नपाउने । बैंकको ब्याजमा वृद्धि र कर्जामा बैंकहरुले गर्ने ताकेताले उद्योगी व्यावसायीहरुलाई निकै समस्यामा पारेको बताउछन् । नेपालमा अहिलेसम्मको इतिहासमा यस्तो खालको नकारात्मक अर्थतन्त्र कहिल्यै नदेखेको उनीहरु बताउछन् ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अशोक वैदले भन्नुभयो, ‘आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रमा लागेको समयको सबैभन्दा नराम्रो अवस्था अहिले देखिरहेको छु । बैंकहरु मिटर ब्याजी जस्ता भएर शोषण गरिरहेका छन् । सेवा शुल्कको नाममा अहिले चौमासिक रुपमा ‘कमिटमेण्ट चार्ज’ भनेर तिर्नु परिरहेको छ ।’
उहाँ समिन्झनुहुन्छ, ‘आर्थिक मन्दी त सन् २००८ मा पनि आएको थियो । तर, त्यो समयमा यस्तो स्थिति चाहिँ भएको थिएन । अहिले फेरी चुनावले गर्दापनि अर्को तनाव थपिएको छ । आर्थिक विकासको लागि राजनीतिक स्थायीत्व र स्थिर सरकार आवश्यकता हो । तर, त्यसको लागि गरिने निर्वाचनमा पनि सकेको सहयोग त छदैछ । अझ बढी दबावहरु पनि पनि आउँदा थप मानसिक पीडा महशुस गरेका छौं ।’
राजनीतिक प्रभावकै कारणले देशको आर्थिक अवस्था दयनीय भएको उद्योगी व्यावसायीहरुले बताएका छन् । अहिले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीच सामञ्जस्यताको अभावका कारण निजीक्षेत्र चेपुवामा परेको निजीक्षेत्रको बुझाई छ । अहिले दलहरुबीच समिकरण बनाएर चुनावी मैदानमा भएपनि यसले दीर्घकालिन समाधान चाहिँ दिन सक्ने सम्भावना कम रहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा.सुवोध गुप्ता बताउनु हुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘निजीक्षेत्रको मनोवल निकै खस्किएको छ । जतिपनि नीतिहरु छन् । त्यसको प्रभावकारी कार्यावन्यन पनि भएको छैन । कर नीतिहरु सुधार गर्नुपर्ने छ ।’ नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्धन मुख्य हो । यसलाई राज्यले वेवास्ता गरिएको गुप्ताको गुनासो छ ।
चामल मिलहरु धरासायी हुदैछ । भारतले धानमा २० प्रतिशत कर लगाएको छ । चामलहरु महंगोमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो समयमा पनि कुनैपनि राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर रुपमा नलिनु दुर्भाग्य भएको गुप्ताको भनाई छ ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतम भन्नुहुन्छ, ‘२०७४ सालको निर्वाचन स्थायी सरकारको लागि भएको निर्वाचन थियो । तर, यो पाँच बर्षमा जुन राजनीतिक स्थायीत्व दिनुपर्ने थियो राजनीतिक दलहरुले त्यो दिएन । राजनीतिक दलहरुलाई चुनाव जिताएर पठाएपछि सँगै आर्थिक विकासको एजेण्डा पनि उनीहरुले लिनुपर्नेमा दुर्भाग्य त्यसको जिम्मेवारी समेत बोध भएन उनीहरुमा । जनताको जनस्तर सुधार नभएसम्म सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य नभएसम्म आर्थिक विकास असम्भव छ ।’
राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालायबीचको अन्तरद्वन्द्व राजनीतिक प्रभाव नै मुख्य कारण भएको उद्योगी व्यावसायीहरुको पनि बुझाई छ । जसले निजीक्षेत्रलाई निराश बनाएको छ । राजनीतिक स्थायीत्वको माध्यम निर्वाचन भएपनि निर्वाचनमा दलहरुले गरेको समिकरण फेरी पनि अस्थिरताको कारण बन्ला कि भन्नेमा उद्यमीहरु चिन्तित छन् ।
