कोरोना संकटमै न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिले निजी क्षेत्र निराश
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, २१ बैशाख । सरकारले १३ हजार ४५० रहेको न्यूनतम् तलवमान बढाएर १५ हजार गरेको छ । सरकारले साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको हो । सरकारले गरेको निर्णयमा निजी क्षेत्रले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । निजीक्षेत्रसँग छलफल नै नगरी महामारीको समयमा औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्र थला परेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले सरकारको निर्णयलाई ठिक मानेका छैनन् ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष तथा उद्योग समितिका संयोजक हरि गौतम भन्नुहुन्छ :
हरि गौतम
उपाध्यक्ष
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
“न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने समय भएको थियो । बढाउनुपर्ने थियो । तर, त्रीपक्षीय वार्ताबाट निर्णय भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । श्रम मन्त्रालय, निजीक्षेत्र र ट्रेडयुनियनहरुबीच वार्ता भईरहेको थियो । त्रीपक्षीय छलफलबाट आएको भए मान्य हुने थियो । अर्को नेपालमा उद्योग विकास नहुनुमा पारिश्रमिकमा समस्या छैन । सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्दा कानूनले ४५ प्रतिशत बढाएर रोजगारदाताले दिनुपर्ने बाध्यता नै छ । राज्यले उद्योगीहरुलाई हेर्ने नियत नै सही भएन । मैले यसलाई अव्यावहारिक पक्ष भनेको छु । त्यो किन भने कार्यान्वयन हुन नसक्ने ऐन ल्याएको छ । उद्योगीहरुलाई जेल हाल्ने जस्ता अव्यवहारिक ऐन कानूनले गर्दा श्रमिक मैत्री पनि छैन । भारतीय मजदुर राख्नुको कारण पनि त्यहि हो । उद्योगीहरुलाई अविश्वास गरेको श्रम ऐनको संसोधन हुनुपर्छ । पैसा दिनलाई समस्या छैन । आजको नेपाली नागरिकको दायित्व भनेको परिवार बालबच्चा पाल्ने नै हो । ३० प्रतिशत पैसा ६० बर्षसम्म होल्ड गर्ने क्षमता हाम्रो मजदुर कस्को छ ? ६० बर्षपछि पाउछस भनेर लोभ देखाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चय कोष जतिले सुविधा पनि दिएको छैन । ६० बर्षसम्म जम्मा गरेको रकम मजदुरले पाउँदा सम्म मजदुरको अवस्था के होला ? त्यसैले यो आकर्षक छैन । यस्ता समस्याहरुले गर्दा निजीक्षेत्रले असन्तुष्टि जनाउने ठाउँ छ । सबैपक्ष बसेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएन । ”
सरकारले भने श्रम ऐनअनुसार नै पारिश्रमिक बढाएको बताएको छ । श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारी प्रत्येक दुई वर्षमा ऐनको दफा १०७ बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेको कारणले न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न नसकेमा मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था भए बमोजिम सरकारले एकतर्फी रुपमै निर्णय गरेर पारिश्रमिक बढाएको उनको भनाइ छ ।
