सरकारको गैरजिम्मेवारीपनले अभिभावक र विद्यार्थी अन्योलमा
ट्रिब्यून न्युज
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, ३ बैशाख । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पर्सा सहित देशभरका १४ जिल्ला कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणबाट अति प्रभावित क्षेत्रको रुपमा राखेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पर्सा सहित काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, रुपन्देही, चितवन, बाँके, भक्तपुर, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा र बाग्लुङलाई अति प्रभावित जिल्लामा वर्गीकरण गरेको हो । कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढेका कारण १४ जिल्लालाई अति प्रभावित क्षेत्रमा राखिएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाएको छ । मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउन समेत अपील गरेको छ ।
सरकारकै अर्को तालुकदार मन्त्रालय शिक्षामन्त्रालयले भने अझैपनि यस विषयमा निर्णय लिन सकिरहेको छैन । कोभिड(१९ महामारीको दोस्रो लहरसँगै नयाँ भेरियण्टको संक्रमण बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्न र २५ जना भन्दा बढी भेला हुन नदिन २७ चैतमै कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र ९सीसीएमसी०लाई सिफारिस गरेको थियो ।
स्वास्थ्यको सिफारिसबारे सीसीएमसीमा छलफल भयो, तर कुनै निर्णय भएन । स्कुलहरूमा संक्रमण भने तीव्र गतिमा फैलिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको एक निजी विद्यालयमा कक्षा ६ कक्षामा पढ्ने ११ वर्षीय बालकको कान्ति बाल अस्पतालमा संक्रमणकै कारण मृत्यु भयो भने चैत १४ यता मात्रै ३५० भन्दा बढी बालबालिका संक्रमित भइसकेका छन् ।
पछिल्ला ३ दिनयता ९ वर्षभन्दा मुनिका क्रमशः १२, २२ र ५ जना बालबालिकामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने १० देखि १९ वर्षभित्रका क्रमशस् ४८, ४० र ४३ जना बालबालिकामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
विद्यालय, क्याम्पस बन्द गर्ने कि संचालन गर्न दिने भन्ने बारेमा अझै सरकारको ढुलमुले क्रियाकलापले अभिभावक र विद्यार्थीहरुमा भने अन्योलता छाएको छ । विद्यालयमा नपठाउनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै अपिल गरेपछि अभिभावकहरु बालबालिकालाई विद्यालयमा पठाऊ कि नपठाउँ भन्ने अन्योलनमा छन् ।
कतिपय विद्यालयमा भने परीक्षा चलिरहेको बाहानामा विद्यार्थीलाई विद्यालय आउन बाध्य बनाएका छन् । विद्यालयहरु बन्द हुन नहुने पक्षमा रहेका निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन र एन–प्याब्सनले भने अझै विद्यालय खुला राखेका छन् । उनीहरुकै दबावका कारणले शिक्षा मन्त्रालयले अझै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्न नसकेको अभिभावक तथा बुद्ध्जिीविहरुले लख काटेका छन् ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा माफिया हावी भएकै कारणले अहिले सरकारले ठोस निर्णय गर्न नसकेको भनेर सरकारको आलोचना पनि भईरहेको छ । विद्यालय खोल्न नदिए निजी विद्यालयको छाता संगठन तथा अन्य पहुँचवालाहरु असन्तुष्ट हुने भएपछि सीसीएमसीले गरेको सिफारिस समेत मन्त्रीपरिषदमा थन्क्याएर राखिएको छ ।
