संघीयता पछिको उदाउँदो नेपालको कमजोर जग 

नीरज पिठाकोटे
  मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भएपछि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जाँदा संघीयताको जग जुन हिसाबले बलियो हुनु पर्ने थियो । त्यो हुन सकेको छैन । संघीयताको बलियो जगको आधार भनेको तीन तहको सरकारबीचको सामञ्जस्यता, समन्वय, तादम्यता नै हो । यसमा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरु चुकेका छन् ।

आवश्यकताको विषय भन्दा फरक विषयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरु अल्झिँदा संघीयताको जग बलियो बन्न नसकेको हो । संघीयताको जग बलियो बनाउनका लागि स्थानीय तहहरुमा ऐन कानून निर्माणदेखि प्रशासनिक कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाका निर्माण थियो । यो पाँचबर्षको कार्यकाल रहेको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुले त्यो निर्माण गर्न सकेनन् । अहिले पनि अधिकांश स्थानीय तहहरुका प्रशासनिक भवनहरु भाडामा छन् ।

कतिपय स्थानीय तहहरुको भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । कतिपयको निर्माण अधुरो छ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो अभ्यास न्यायलयबाट भएको थियो । उच्च अदालतहरुको स्थापना तथा अस्थायी इजलासहरुबाट कार्य सम्पादन गरेर संघीयताको व्यावहारिक रुपमा पहिलो अभ्यास गरिएको थियो । तर, स्थानीय तहहरुमा रहेका न्यायिक समितिहरुको कार्यक्षमता भने संविधानले व्यावस्था गरे अनुसार र संघीयताको परिकल्पना अनुसार हुन सकेको छैन ।

यसले पनि संघीयताको जगलाई कमजोर बनाएको छ । सामाजिक विकासहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको प्रथामिकतामा पर्नुपर्नेमा सडक, नाला, मन्दिर, मस्जिद, पोखरी सौन्दर्यकरण र सवारी साधन खरिद पहिलो प्राथामिकतामा परे । स्थानीय तहको प्राथामिकतामा शिक्षा र स्वास्थ्य पर्न नसक्दा नयाँ व्यावस्थामा सोचे अनुरुपको परिवर्तन अर्थात देखिने परिवर्तनहरु हुन सकिरहेको छैन ।

संघीयता र समावेशिताको सबैभन्दा बढी चासो र आवाज उठेको प्रदेश नम्बर २ मा संघीयता संस्थागत गर्ने सवालमा नमूना बन्नु पर्नेमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा संघीयता र समावेशिताको औचित्य माथि नै प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । संघीयतापछि २०७४ साल पुषमा गठन भएको प्रदेश २ सरकारले केन्द्रिकृत शासन व्यावस्थाका कारण पछि पर्‍यो भनेर संघीयताको आवाज उठाउनेहरु आफै शासन संचालनको वागडोर सम्हाल्ने तहमा पुग्दा पनि केन्द्रबाट असहयोग भयो भनेर आरोप प्रत्यारोपमा नै दुईबर्ष समय खेर फाले ।

त्यपछिको बर्ष संक्रमणकालिन व्यावस्थापनको समयमा केही समय लाग्न सक्छ भनेर जनता पनि जानकार नै थिए नयाँ नयाँ सरकारले सहानुभूति पाएकै हो । तर, पाँच बर्षको कार्यकाल मध्उ चार बर्ष जनताले अनुभूति गर्ने गरी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरुले गर्नुपर्ने काम नगरेकोमा नागरिक भने निराश छन् ।

संघीयता, सुशासन र समृद्धिको नारा लगाएको सरकारले गरेका कामहरुमा पनि अनियमितता र भ्रष्टाचारका आरोपहरु लाग्न थाल्यो । प्रदेश २ मा गौरवको कार्यक्रम भनिएको ‘बेटी बढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममा नै व्यापक अनियमितताका बछिटाहरु देखिन थाल्यो । प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छापा मार्नु र प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट अनियमितता भएको दावी गर्नुले पनि संघीयताको नाममा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलायो भन्नेहरुलाई शंकाको सुविधा दिएको छ ।

‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको र बालिकाहरुको आर्थिक, सामाजिक एवं शिक्षाको स्तर अत्यन्तै कमजोर रहेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार गठन भए पश्चात प्रदेश सरकारले “मुख्यमन्त्री बेटी पढाँऊ, बेटी बचाँऊ” अभियानको घोषणा गरेको हो ।

छोरीलाई विद्यालय पठाई उनीहरुको बैयक्तिक विकासका अतिरिक्त सशक्त्तिकरणको माध्यमबाट लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनरुप विभेदमुक्त सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने सन्देश प्रवाह गरि छोरा र छोरी बीचको सामाजिक विभेद अन्त्य गर्ने यस कार्यक्रमको मुख्य उद्धेश्य थियो । तर, यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको आर्थिक अराजकताले गर्दा संघीयताको नाममा बढेको अनियमितता र भ्रष्टाचार भनेर जनताले बुझेका छन् । 

प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ले मन्त्रालयगत रुपमा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीति, कानून, तथा मापदण्ड उल्लेख गरेको छ । प्रदेशले यो बर्षसम्म विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३९ वटा कानून स्वीकृत गरेको छ । १३ कानून विधयेकको रुपमा प्रदेश सभामा टेबल गरेको र २१ वटा कानून तयार गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक समर्थन प्राप्त भई निर्माणको चरणमा रहेको छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश स्तरको आर्थिक स्थायित्व, मूल्य स्थिरता स म्बन्धी नीति, प्रदेश राजस्व सम्बन्धी राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथ्यांक सूचना प्रणाली तथा अभिलेख व्यावस्थापन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा त्यो गरेको नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ ।

हालसम्म प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानूनका संख्या समेत यकिन गरेको छैन । प्रदेश सकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्चको स्थिति पनि न्यून रहेको छ । संघीय अनुदानको खर्च समेत ३९ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । अनुदान रकम खर्च गर्न नसक्दा लक्ष्य अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ ले निर्दिष्ट गर अनुसार मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी ऐन, कानून, एवं नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन, कार्यक्रम बजेट तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, मन्त्रालयहरुबीच समन्वय, केन्द्रीय लेखा तयार गर्ने, प्रगति प्रतिवेदनको मूल्यांकन गर्ने, नीति निर्माण एवं अनुगमनको जिम्मेवारीमा रहेको मन्त्रालयले मातहतका निकायबाट सञ्चाल हुने विभिन्न कार्यक्रम समेत प्रदेश मन्त्रालय आफैले संचालन गर्नुले पनि संघीयताको प्रारम्भिक चरणको अभ्यास गलत ढंगमा भएको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको अर्धबार्षिक समिक्षामा पनि आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को पहिलो अर्ध–वार्षिक अवधिमा आर्थिक क्रियाकलाप अपेक्षित रुपमा उत्साहजनक नदेखिए उल्लेख गरिएको छ । कोभिड–१९ ले विश्वव्यापी आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा पारेको नकरात्मक प्रभाव स्वरुप आ.व. २०७७/७८ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा समेत नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको छ ।

गत बर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर २.७ प्रतिशत रहेको थियो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २७.६ प्रतिशत, १४.३ प्रतिशत र ५८.१ प्रतिशत रहेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क बिभागका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश नं. २ को कुल प्रादेशिक गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा रु.५ खर्ब १९ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ ।

जुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको १३.७८ प्रतिशत हुन आउँछ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.२८ प्रतिशत कायम रहने अनुमान छ । प्रदेश नं.२ को कुल प्रादेशिक गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः ४०.५७ प्रतिशत, ११.१६ प्रतिशत र ४८.२७ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।

भौगोलिक हिसावले समतल भू–भागमा अवस्थित रहेको यस प्रदेश आर्थिक क्रियाकलापका दृष्टिले समृद्ध प्रदेशको रुपमा विकसित हुन सक्ने सम्भावित प्रदेश हो । कृषियोग्य भूमिको उपलब्धता, यातायात लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न तुलनात्मक सहजता तथा वैदेशिक व्यापारको लागि प्रस्थान विन्दु समेत भएको कारणले यस प्रदेशमा कृषिका अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रको विकासको पनि उत्तिकै सम्भावना रहेको छ ।

साथै, यसको अवस्थिति भारतीय सीमा नजिक भएकोले उत्पादनशील उद्योग तथा कलकारखानाहरु स्थापना गरी उत्पादित वस्तु तथा सेवा भारततर्फ निकासी गर्न समेत तुलनात्मक रुपले निकै सहज छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा यस प्रदेशको कुल प्रादेशिक गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा बढी ४०.५७ प्रतिशत योगदान रहेकोछ भने खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रको सबैभन्दा कम योगदान ०.५७ प्रतिशत रहेको छ ।

यस प्रदेशको करिब ६१.० प्रतिशत भू–भागमा कृषिजन्य क्रियाकलाप हुने गरेको छ । त्यसैगरी, यस प्रदेशमा विभिन्न धार्मिक मठ मन्दिर तथा ताल तलैयाहरु रहेका कारण धेरैे संख्यामा भारतीय पर्यटकहरुको आवागमन हुने गर्दछ । अन्य प्रदेशको तुलनामा पौराणिक महत्वका ताल तलैयाहरु प्रशस्त रहेकाले यस प्रदेशमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ ।

नेपालमा जल मनोरञ्जनका श्रोतहरु कम भएको सन्दर्भमा यस प्रदेशका जनकपुरधाम क्षेत्रमा धेरै संख्यामा रहेका पोखरीहरुको सरसफाई तथा सडक पूर्वाधार सुधार गरी गुणस्तरीय होटल तथा रेष्टुरेन्टको स्थापना गरी मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा वृद्धि गर्न सके यो प्रदेशमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको प्रवद्र्धन गरी राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ ।

यो प्रदेशमा कुल जनसंख्याको करीव २१.० प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने भएकोले ठूलो श्रमशक्ति तथा श्रमबजारको समेत लाभ लिन सकिन्छ । परम्परागत रुपमा हँुदै आएको निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी व्यवसायीकरण गर्नु, उत्पादनमूलक उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना स्थापना गरी उत्पादन बढाउनुका साथै औद्योगिक विकास गर्नु, वैदेशिक रोजगारीको

लागि विदेशमा रहेका युवाहरुले पठाएको विप्रेषणलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु, प्रचुर सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु, वर्सेनि श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिलाई उचित रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुका साथै उत्पादनमुलक काममा लगाउनुर श्रम बजारमा व्याप्त श्रमको अल्प उपयोगलाई सकेसम्म बढी उपयोग हुने वातावरण तयार गर्नुका साथै पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिनु आदि यस प्रदेशका प्रमुख चुनौतीहरु रहेका छन् ।