वीरगन्जको विकास भएमात्रै समग्र देशको विकास सम्भव छ

२०७० सालमा नेपालका पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई एकै ठाउँमा राखेर देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि प्रतिबद्धतासहित १२ बुँदे घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गराइएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् सदस्य डाक्टर बाबुराम भट्टराई पाँचजना व्यक्ति अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील छन् । तर पनि नेपालको आर्थिक विकासका साथै वीरगन्जको समग्र विकासको अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन । नेपालको प्रमुख प्रवेशद्वार मानिने वीरगन्जसहित समग्र देशको आर्थिक विकासको अवस्था, समस्या र समाधान तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विषयमा केन्द्रित रहेर वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक वैदसँग गरेको कुराकानीको सार :

वीरगन्जलाई नेपालको प्रमुख प्रवेशद्वार भनिन्छ । गेट वे अफ नेपाल वीरगन्जको विकासक्रम र अहिलेसम्मको विकासको अवस्थालाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?
वीरगन्ज, प्रमुख प्रवेशद्वार मात्रै होइन, लाइफलाइन र ट्रान्जिट प्वाइन्ट पनि हो । वीरगन्जको जुन रूपमा विकास हुनुपर्ने हो, त्यो हिसाबले विकास हुन सकेको छैन । वीरगन्जको विकासका लागि हामीले वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघमार्फत अन्य विभिन्न संघसंस्थामार्फत पनि धेरै पटक विभिन्न निकायहरूमा कुरा उठाउँदै आउँदै छौं । यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले पनि वीरगन्जको विकासका लागि खासै भूमिका खेल्न सकेको जस्तो लाग्दैन । नेपालको आर्थिक तथा औद्योगिक नगरी वीरगन्ज महानगरपालिका भएपछि जुन विकास हुनुपर्ने हो, त्यो विकास देख्न पाएको छैन । वास्तवमा अहिले जति वीरगन्ज र यस आसपासमा देखिएका विकासहरू छन्, त्यो सबै भौगोलिक कारणले आएको विकास हो । भौगोलिक कारणले ड्राईपोर्टको विकास भयो, आईसीपीको विकास भयो । व्यापारिक मार्गको विकास भयो । द्रुतमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयो । त्यही सेरोफेरोमा हामीले विगतमा ग्रेटर वीरगन्जको अवधारणा पनि ल्यायौं, त्यसपछि २०७० सालमा म उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष हुँदा बहालवाला प्रधानमन्त्रीसहित ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर १२ बुँदे सहमति पनि गराइयो । त्यसमा पनि ग्रेटर वीरगन्ज, औद्योगिक करिडोरको नाला निकासको समस्यालगायतका मुद्दाहरू उठायौं । हरेक देशमा आफ्नो आर्थिक राजधानीजस्तै भारतमा मुम्बई, चीनमा संघाई, बेलायतमा मेन्चेस्टर छ । त्यो हिसाबले वीरगन्ज आर्थिक राजधानी हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म मौखिक रूपमा मात्रै आर्थिक राजधानी भन्ने गरिएको छ । त्यसको लिखित रूपमा घोषणा हुन सकेको छैन । वीरगन्जलाई लिखित रूपमा नै आर्थिक राजधानी घोषणा गरिएमा यहाँको विकास स्वाभाविक रूपले अझ बढ्ने थियो । यो बजेटमा पनि राजस्व परामर्श समितिको छलफलमा विशेष प्याकेज राख्न सुझाव दिएका छौं । सबैभन्दा बढी समस्या वीरगन्जले भोग्दै आएको छ ।

वीरगन्जलाई राज्यले उपेक्षा किन गर्छ ? राज्यले वीरगन्जलाई यति उपेक्षा गर्नुको कारण के हो ?
यसको जवाफ भन्न सक्दिनँ, तर राज्यले सौतेला व्यवहार गरेको अनुभवचाहिँ हुन्छ । ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलनहरू यहाँबाट नै सुरु भयो । यहीं गरिएको आन्दोलनबाट धेरै व्यक्तिहरू राजनीतिक शिखरमा पनि पुगे, तर खै किन हो वीरगन्जलाई कसैले पनि सम्झिएन । हामीले बारा, पर्साका सांसदहरूको समूह सांसद क्लब पनि गठन गरेका थियौं । बारा, पर्साका सबै सभासदहरूलाई बोलाएर उहाँहरूलाई ‘फरक–फरक पार्टीका फरक–फरक विचार र सिद्धान्त होला तर विकासका लागि एक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?’ भनेर प्रश्न गर्दा उहाँहरू पनि सहमत भएर तीनबुँदे सहमति पनि बनेको थियो । वीरगन्जको विकासका लागि आवाज उठाउनुहोस् भनियो । हुन त अहिले केही सांसदहरूले कुरा त उठाउनुभएको छ, तर विकासमा परिवर्तन भने खासै भएको देखिँदैन । हरेक व्यावसायिक सहरमा ट्रान्सपोर्ट नगरी हुनुपर्ने हो । त्यो हामीले वर्षौंदेखि भन्दै आयौं, तर अहिलेसम्म त्यो छैन । पर्सा, बारामा रहेका उद्योगहरूको क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्न भनेका छौं । तर, अहिलेसम्म भएको छैन । औद्योगिक ढलनाला निकास, सिर्सिया नदीको प्रदूषण समस्या देखिएको छ । भारतमा पनि यसको आन्दोलन उठिरहेको छ । सरकारले कमसेकम यो बजेटमा विशेष प्याकेज नै दिएर वीरगन्जको विकास गर्नुपर्छ । मुख्य नाका हो । नेपालको लाइफलाइन भन्छौं, त्यही हिसाबले विकास हुनुपर्छ । वीरगन्जको विकास भएमात्रै समग्र देशको विकास सम्भव छ ।

पाँच–पाँचजना प्रधानमन्त्री राखेर समस्या राख्दा अहिलेसम्म के उपलब्धि पाउनुभयो ?
पाँच जनाबाट खासै उपलब्धि पाएका छैनौं । १२ बुँदे घोषणपत्रमा हेर्न सक्छौं । आज २० वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा हँुदै आएको छ । त्यसको प्रगति हामीले हेरिरहेकै छौं । एउटा विमानस्थलको २० वर्षमा पनि थालनी हुन सकेको छैन । अन्य परियोजनाहरू कसरी आउलान् ? विकासका कामहरूलाई फास्टट्र्याक्टमा जानुपर्छ, अहिले पनि अवसर त छ । विक्रम संवत् २०८० सम्ममा आर्थिक मार्गचित्र के हुन्छ भन्ने सोचेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ । देशका बहालवाला र पूर्वकार्यकारी प्रमुखहरूलाई नै एकै ठाउँमा राखेर समस्याको जानकारी र समाधानका लागि आग्रह गर्दा समेत केही हुन सकेको छैन । यसले निराशा उत्पन्न गरेको छ । पाँच–पाँचजना प्रधानमन्त्रीहरू एकै ठाउँमा बसेर सुनेका समस्याहरूको समेत समाधान हुन सक्दैन भने अरू समस्याहरू कसरी समाधान हुन सक्ला ? यो भने सोचनीय विषय नै हो ।

हरेक वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघि सुझाव संकलनका लागि छलफल र अन्तक्र्रियाहरू हुने गर्छ । त्यहाँ तपाईंहरूले राखेका कुराहरू बजेटमा सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन ?
पूर्वबजेट छलफल तथा अन्तक्र्रिया नियमित कार्यक्रमजस्तै हुन्छ । हरेक वर्ष आउने र उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्ने, अन्तक्र्रिया गर्ने गर्छ । छलफलमा विभिन्न खालका सुझाव पनि आउँछन् । केही कुरा समेटिएको जस्तो गर्छ । तर, हाम्रो अपेक्षानुसारको सम्बोधन भने कहिल्यै भएको छैन । हामीले भनेको मात्रै सबै हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर जुन कुरा व्यावहारिक छैन त्यो कुरामा समस्या आउँछ भन्छौं, त्यसलाई त राज्यले सोचिदिनुपर्छ नि ! सरकारसँग मेरो के अनुरोध छ भने बजेटअघि गरिएको छलफलमा सुझाव लिनुभन्दा पहिले विगतका बजेटमा सरकारले के–कति उपलब्धि भयो, के–कति कारणले हासिल हुन सकेन भन्ने समीक्षा हुनुपर्छ । त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा नै जानकारी हुनुपर्छ । त्यसपछि बजेटको सुझावहरू लिनु राम्रो हुन्छ । हाम्रो सुझाव लिइन्छ, तर त्यसलाई बजेटमा समावेश गर्न नसक्नुको कारण के हो ? के–कति कारणले सुझाव समेटिन सकेन भन्ने विषयमा पनि सरकारले लिखित जानकारी दिने गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ । यसले राम्रो सन्देश जान्छ ।

निजी क्षेत्रले दिने सुझाव पुरानै शैली भएर हो कि सम्बोधन नभएको ?
होइन, हरेक वर्ष फरक–फरक सुझावहरू हुन्छन् । परिस्थितिअनुसार र देशको आर्थिक नीति तथा व्यवस्था तथा त्यसले पार्ने प्रभावको अवस्था हेरेर नै बजेटको सुझाव दिने गरेका छौं । देशको वस्तुस्थिति र अर्थतन्त्रको परिवेशअनुसार नै सुझाव दिने गरेका छौं ।

भन्सार मूल्यांकन, निर्यातमा देखिएका समस्या, कर, अन्तःशुल्कलगायतका समस्याहरू छन् भनेर हरेक वर्ष सुझाव दिने गर्नुहुन्छ । त्यसमा राज्यले कत्तिको सम्बोधन गरेको छ ?
हो, हामीलाई भन्सार मूल्यांकनमा समस्या, करको समस्या, अन्तःशुल्कका समस्या, निर्यातका समस्याहरू छन् । यी समस्याहरूलाई हामीले दस्ताबेज नै बनाएर दिने गरेका छौं । भन्सार मूल्यांकनको ठूलो समस्या छ । उद्योगमा आवश्यक कच्चा पदार्थहरूको दरबन्दीमा पनि समस्या छ । कतिपय उद्योगको उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र आयात गरिने तयारी सामानको भन्सार मूल्यांकन समान छन् । यसले स्वदेशी उद्योगहरूको लागत बढ्ने र आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । स्वदेशमै आत्मनिर्भर भइसकेका उद्योगहरूलाई राष्ट्रिय उद्योगका रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ, यसले स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन पाउँछन् । आयातित वस्तुहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने काउन्टर भेलिङ ड्युटिजहरू लगाउनुपर्छ । भन्सारले राजस्वका लागि हरेक पटक संकेत नम्बर परिवर्तन गरेर राजस्व असुली गरिरहेको छ । यसले बेरुजु धेरै देखिएको छ । सही मूल्यांकन गरेर भन्सार महसुल लगाए बेरुजु आउने कुरा हुँदैन । बेरुजु फछ्र्योटमा नै समय लाग्छ । यसमा सरकारको पनि समय खेर जान्छ । बेरुजु पछ्र्योटका लागि पत्र आउँछ । हामीले बेरुजु बुझाउन ढिलो गरेमा भन्सार रोक्का गरिदिन्छौं । बेरुजु पछ्र्योट हामीले निवेदन दिएको ६ महिनामा पनि जवाफ आउँदैन । यस्तो किन हुन्छ ? त्यो पनि उद्योगी–व्यवसायीरूलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ । राज्यलाई सुविधाका लागि मात्रै संकेत नम्बर परिवर्तन गरेर भन्सार राजस्व असुल्नु राम्रो होइन । हामी विश्व व्यापार संगठनका सदस्य हौं । यसको मान्यताविपरीत लिनु ठीक होइन ।

भन्सार र मूल्यांकनमा पटक–पटक समस्या आइरहेको छ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको मूल्य समान भयो भन्ने गुनासो यहाँहरूको छ । समस्या वास्तविक नै हो ?
होइन, सबै वस्तुमा समान भन्सार छैन । केही वस्तुहरूमा मात्रै हो । केही उदाहरण म यहाँ भनौं, जस्तै पेन्ट उद्योग छ । पेन्टमा आत्मनिर्भर नै भएको छ हाम्रो देश । कतिपय पेन्ट उद्योगहरूमा २ सय ५० प्रकारका वस्तुहरू छन् । त्यसमा केहीमा ५ प्रतिशत, कुनैमा १० प्रतिशत, कुनैमा २० प्रतिशत पनि छ । तर, उद्योगको कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार शुल्क हुनु हुँदैन भन्ने मात्रै हाम्रो सरकारसँग अनुरोध हो ।

तर, देश नै आयातमुखी अर्थतन्त्र (व्यापारमा आधारित) अर्थतन्त्र चलिरहेको अवस्थामा यहाँहरूले भनेजस्तो माग सम्बोधन हुन सम्भव होला र ?
देशलाई आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट हटाउन मुलुकमा उद्योगको स्थापना बढाउनुपर्छ । नयाँ–नयाँ उद्योगलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । त्यसले गर्दा देश आत्मनिर्भर हुन्छ । अहिले नेपाललाई ‘मेक इन’ नेपालको कुरा गरिरहेका छौं । भारतमा पनि ‘मेक इन इन्डिया’ चलेको छ । एकातिर मेक इन नेपालको कुरा गर्छौं, अर्कातिर भन्सार दरबन्दी पनि घटाउँदैन, त्यसरी हुँदैन । सरकारले केही न केही प्याकेज ल्याउनुपर्छ । खासगरी कुटीर उद्योगहरू, साना उद्योगहरूलाई बढी प्रोत्साहन गर्ने खालको कार्यक्रमका प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ । यसले नेपालको औद्योगिक विकास र अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ ।

उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका अन्य समस्या के–के छन् ? राज्यले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ?
सरकारले विदेशी लगानीको सम्मेलन पनि ग-यो । तर, लगानी आएन, यो ठूलो समस्या हो । आखिर लगानी किन आएन भन्ने सरकारले सोच्नुपर्ने हो । यहाँ उद्योग स्थापनाका लागि झन्झटिला प्रक्रियाहरू छन् । हामीले एकद्वार प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । भारतमा कुनै वैदेशिक लगानी आउनेछ भने ३६ घण्टामा सबै प्रक्रिया पूरा हुन्छ । तर, नेपालमा कुनै उद्योग स्थापना गर्नुप¥यो भने पहिले जग्गाका लागि स्थानीय तहका वडा अध्यक्षहरूसँग अनुनय–विनय गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसपछि फेरि वातावरण प्रभाव मूल्यांकनका लागि दौडधूप गर्नुपर्छ । उद्योग आएपछि त्यहींका स्थानीयले फेरि अनेक बहानामा उद्योगमा ताल्चा लगाइदिन्छन् । यस्ता अनेक समस्या छन् । उद्योग स्थापना भयो भने उद्योगले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ, राज्यलाई कर पनि तिर्छ । तर, प्रदूषण ग¥यो भनेर फेरि स्थानीयले उद्योग नै बन्द गर्नेसम्मको अवस्थामा पु-याउन खोज्छ । त्यसैले सरकारले यस्तो समस्याहरूको वर्गीकरण गरेर समाधान गर्नुपर्छ । ट्रेडमार्क र बौद्धिक सम्पत्तिका कारणले मुद्दा झेलिरहेका छन् । त्यसैले पनि वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन । भ्याटमा बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने संवेदनशील वस्तुबाहेक तम्बाखु, मदिराबाहेकका वस्तुहरूको अन्तःशुल्क हटाउनुपर्छ ।

निर्यातमा पनि यहाँहरूले समस्या देखाइरहनुभएको छ । निर्यातमा के छ समस्या ?
भारतसँग सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा छ । यो कम गर्न निर्यातमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अन्य देशहरूले इन्सेन्टिभ दिने गरेको छ । नेपालले पनि त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । सिमेन्टका धेरै उद्योग प्रतिस्पर्धाका कारणले घाटामा गइरहेका छन् । नेपाली सिमेन्ट निर्यातका लागि पहल हुनुपर्छ । सिमेन्टमा भारतसँग कुरा गरेर निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले भारतमा प्रतिवर्ष ८ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसैले नेपाली सिमेन्टको भारतीय बजार राम्रो गन्तव्य हुनसक्छ । यसले व्यापार घाटामा पनि कमी ल्याउन सकिन्छ । भारतीय बजारमा निर्यात गर्न सकिए नेपालका सारा सिमेन्ट उद्योगहरूको अवस्थामा सुधार आउन सक्छ ।

यहाँहरूले भनेजस्तै सिमेन्ट निर्यात गर्दा सिमेन्ट उद्योगहरू सुरक्षित रहन सक्लान्, तर तपाईंहरूले नै भारतीय वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर नेपाली उद्योगहरू संकटमा प-यो भन्नुहुन्छ । अनि भारतमा भारतीय सिमेन्टहरूसँग नेपाली सिमेन्टले प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव छ ?
सकिन्छ, सबैभन्दा पहिले त भारतमा सिमेन्टमा लाग्ने जुन जीएसटीबाहेकका अन्य करहरू छन्, भारत सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्छ । विगतका बजेटमा पनि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमार्फत सिमेन्ट निर्यातको प्रस्ताव गरिएको थियो । भारतले ८ हजार किलोमिटरको सडक निर्माण गर्ने योजनाले गर्दा भारतमा सिमेन्टको खपत हुन सक्छ । नेपाली सिमेन्ट हाम्रो स्वदेशमै उत्पादिन कच्चा पदार्थले सिमेन्ट बनाउने गरेका छौं । त्यसले निर्यातका लागि सहज होला । यसले नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ । जुन उद्योगहरू नेपाली कच्चा पदार्थबाट उत्पादन गरेका छौं, ती उद्योगहरूबाट उत्पादित वस्तुहरू निर्यातका लागि सक्षम छन् । भारतले पनि आयात गर्न फाइदा हुन्छ । उसले पनि सस्तोमा नेपाली सिमेन्ट पाउन सक्छ । यसमा गम्भीर भएर नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।

प्राथमिकतामा आधारमा राख्नुपर्दा कुन–कुन वस्तुहरू नेपालबाट निर्यात गर्दा भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न सक्छौं ?
हामीकहाँ खास गरेर खाद्यान्न, कृषि, सिमेन्ट, जडीबुटीलगायतका थुप्रै वस्तु छन् । ती वस्तुहरूको सूची त लामै हुन सक्ला, तर खास गरेर स्वदेशकै कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट उत्पादन गरिएका वस्तुहरू हामीले भारततर्फ निर्यात गर्न सक्छौं ।

कतिपय जडीबुटीहरू भारतमा निर्यात गर्दा अवरोधहरू देखा पर्ने गरेको छ । जस्तै अलैंची, अदुवा, जडीबुटीलगायतका वस्तुहरू निर्यातमा समस्या भोग्नुपर्ने गरेको छ । यो नेपालकै कमजोरी हो कि भारतीय स्वार्थले हो ?
यो समस्या दुई देशबीचको राजनीतिक कारणले पनि आउने गरेको छ । तर जुन पनि समस्याहरू आउँछन् ती समस्याहरू वार्ताको माध्यमबाट नै समाधान गर्नुपर्छ । हामीले त्यो समस्या आउन नदिन तत्काल फास्टट्र्याक्टबाट समाधान खोजिनुपर्छ । त्यसका लागि दुवै देशका अधिकारीहरू सम्मिलित फास्टट्र्याक्ट डेस्क बनाएर समाधान गर्नुपर्छ । राजनीतिक समस्याहरू आफ्नो ठाउँमा हुन्छन् । तर, उद्योग व्यापारको विषयमा भने छुट्टै कमिटी गठन गरेर समाधान गर्न सकिन्छ ।

यहाँहरूले उठाउँदै आएको श्रम समस्या समाधानका लागि श्रम ऐन र औद्योगिक सुरक्षा ऐन ल्याएको छ । अझै पनि श्रममा समस्या छ र ?
सरकारले श्रम ऐन ल्याएको छ । त्यसमा धेरै कुराहरू राम्रा पनि छन् । त्यसमा अझै केही सुधार पनि गर्नुपर्नेछ । न्यून उत्पादनको समस्या छ । त्यसपछि मागदाबी छ । सरकारले आफैंले हरेक दुई वर्षमा मागदाबी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो राख्नु हुँदैनथ्यो । सरकारले पनि उद्योगहरूमा सरकारी अधिकारीलाई स्थलगत भ्रमण गराएर जानकारी लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी अधिकारीहरू स्थलगत भ्रमण गरेपछि त्यहाँको वास्तविक समस्याका बारेमा अवगत हुन्छ । सरकारले उत्पादन बढाउनका लागि ठेकेदारी प्रथाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । खासगरी भारतीय मजदुरहरूको विषयमा केही कानुनी झमेलालाई सहज बनाउनुपर्छ । शतप्रतिशत नेपाली मजदुर कर्मचारीहरूबाटै गराउन सम्भव छैन । केही प्राविधिक कर्मचारीहरू हामीले भारतलगायतका अन्य देशहरूबाट समेत ल्याउनुपर्छ ।

तपाईं वीरगन्ज महानगरपालिकाको सद्भावना दूत, नेपाल–भारत सहयोग मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । नेपालको राजनीतिक उतारचढावले दुई देशबीच प्रभाव पार्न सक्ला, तर व्यापार–व्यवसायमा यसको असर कस्तो रहेको छ ?
राजनीतिक सम्बन्धले व्यापार–व्यवसायमा खासै फरक प्रभाव पर्दैन । कोरोना महामारीको बेलामा पनि हामीले देख्यौं । राजनीतिक सम्बन्धले खासै फरक पारेको देखिएन । राजनीतिक सम्बन्ध कहिले बिग्रिन्छ कहिले सुधार हुन्छ । भारतकै अमेरिकासँग कहिले सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, कहिले राम्रो हँुदैन । कुनै पनि देशबीच यस्तो सम्बन्ध हुन सक्छ । वास्तवमा मतभेद हुन सक्छ, मनभेद हुनु हुँदैन । सबै आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय क्षेत्रमा समेत भारतसँग नै आधारित छौं । भारतसँग हाम्रो बेग्लै खालको सम्बन्ध छ । मनभेद हुनु हुँदैन ।

व्यक्तिगत रूपमा पनि यहाँले धेरै व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्नुभएको छ । कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूसँग समेत यहाँको सम्बन्ध राम्रो छ । उहाँहरूको नेपालप्रतिको भावना कस्तो पाउनुभएको छ ?
मैले धेरै व्यक्तिहरूसँग निजी भ्रमणमा जाँदा समय पाएको खण्डमा भेटघाट गर्ने गरेको छु । गत वर्ष दिल्लीका महापौरसँग भेट गरेँ । हालै मात्र मुम्बईको महापौरसँग पनि भेट गरेँ । भगिनी सम्बन्धको स्थापित गर्न पनि सम्झौता पत्र दिएको छु । नेपालप्रति उहाँहरूको भावना अत्यन्तै सकारात्मक छ । दुवै देश र जनताको सम्बन्ध बलियो हुनुपर्छ भन्ने नै छ । केही महिनाअघि मैले महाराष्ट्रका राज्यपाल भगतसिंह कोसियारीसँग पनि भेट गर्ने अवसर पाएँ, सबैले नेपालप्रति अघाध स्नेह र सद्भाव व्यक्त गर्नुहुन्छ । नेपालको विकासप्रति सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । रामायण सर्किटको विषयमा पनि उत्साहित छन् । नेपालको पर्यटन विकासका लागि संयुक्त पर्यटन बोर्ड गठन गरेर दुवै देशको पर्यटन क्षेत्रको विकास र लाभ लिन सकिन्छ ।

जापान र श्रीलंकाका राजदूतहरूलाई पनि वीरगन्जमा बोलाएर यहाँको विकासका बारेमा छलफल गर्नुभएको छ । सरकारका तर्फबाट यसलाई कसरी लिएको पाउनुभएको छ ?
म वीरगन्ज महानगरपालिकाको सद्भावनादूत भएपछि जापान र श्रीलंकाका राजदूतहरूलाई दुई–दुई पटक वीरगन्ज बोलाएर छलफल गरेँ । भारतीय राजदूतहरू पनि आएका छन् । यहाँका पर्यटन विकास, औद्योगिक विकासलगायतका विषयमा बृहत् रूपमा छलफलहरू भएको छ । उहाँहरू लगानी गर्न पनि तयार हुनुुहुन्छ । तर, हामी राज्यको कानुनको दायरामा रहेर मात्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने काम सरकार र राज्यको दायित्व हो । हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्ने पहलले मात्रै परिणाम आउन सक्दैन । यसमा सरकारको प्रमुख भूमिका रहनुपर्छ । जबसम्म राज्यले विश्वसनीय आधार बनाउन सक्दैन तबसम्म यहाँ विदेशी लगानीहरू पनि आउने सम्भावना कम रहन्छ । यो सरकारले बुझ्नुपर्छ ।

कारोबारबाट साभार........