बन्दरगाहमा रहेको बेवारिसे मल व्यावस्थापन गर्न निर्देशन
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, १२ पुस । वीरगन्ज स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा बेवारिसे मल व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
डेढ वर्षयता अलपत्र झन्डै डेढ लाख बोरा डीएपीले प्राकृतिक वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने, मानव बस्तीमा नोक्सानी पुयाउने र खेतीपातीमा समेत नोक्सानी पुयाउने देखेपछि समितिले तत्काल व्यवस्थापन गर्न भनेको हो । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव, कृषि सचिव र वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई समितिले निर्देशन दिएको हो ।
यस कार्यको समन्वय राजस्व सचिवले समेत गर्ने निर्णय भएको समितिका सचिव सुदर्शन खड्काले बताउनुभयो । समितिले पुस ६ गते अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा तीन वटै मन्त्रालयका सचिवको आपसी समन्वयमा १५ दिनभित्र उक्त मलको व्यवस्थापन गर्नू र समितिलाई जानकारी गराउनू भनेको छ ।
बंगालको खाडीमा आएको ‘अम्फान’ समुद्री आँधीले डीएपी मल भिजेको थियो । भन्सार ऐनअनुसार गुणस्तरमा कम भएपछि नष्ट÷जफत नै गर्नुपर्छ । समिति सभापति रामनारायण बिडारीसहित चार सदस्यीय टोलीले कात्तिक २८ देखि ३० सम्म वीरगन्ज भन्सारको स्थलगत अवलोकन गर्दा भिजेकै अवस्थामा मल नेपाल ल्याइएको र मलको
गुणस्तरमा ह्रास आएको देखिँदा पनि आयातकर्ता साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनीबाट भन्सार छुटाउन कुनै पहल नगरेको उल्लेख गरेको छ । भुक्तानी हुन बाँकी मल सुरुमा गोदाम, रेलको लिक वरपर हुँदै अहिले भन्सार परिसरको जंगल क्षेत्रसम्म बेवारिस अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
