किसानको समस्या सम्बोधन नभए स्थानीय निर्वाचनको औचित्य छैन : डा.सिके राउत 

किसानको समस्या सम्बोधन नभए स्थानीय निर्वाचनको औचित्य छैन : डा.सिके राउत 

वीरगन्ज, २६ माघ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले किसानको समस्या समाधान नभएसम्म निर्वाचनको औचित्य नरहेको बताउनु भएको छ । बर्षौदेखि किसानको समस्या कायम नै रहेको अवस्थामा जुनसुकै सरकार र व्यावस्था परिवर्तन भएपनि त्यसले खासै महत्व नराख्ने भन्दै पहिले किसानको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

वीरगन्जमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.राउतले किसानले जिताएर पठाएको राजनीतिक दलका नेताहरुले नै सत्तामा पुगेपछि किसानको दुःख पीडा बिर्सिएर उल्टै किसानमा दमन गर्ने गरेको बताउनुभयो । देशमा भएको विभिन्न आन्दोलनहरुमा किसानहरुले साथ दिएपनि सत्तामा पुगेपछि सबै राजनीतिक दलहरुले किसानको मुद्दा भुलेको बताउदै किसानको समस्या समाधान गर्न माग गर्दै गरिएको आन्दोलनमा पनि राज्यले चरम दमन गरेको बताउनुभयो ।

जनमत पार्टीले अहिले किसान आन्दोलनको मुद्दालाई प्राथामिकतामा राखेर अगाडि बढेको भन्दै देशमा हुने जुनसुकै अन्याय, अत्याचार र विभेदका विरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्ने दावी गर्नुभयो । आफ्नै शासन र आफ्नै प्रशासनको नारा लिएर मधेसीलाई अधिकार दिलाउन गरिएको आन्दोलनबाट स्थापित मधेस प्रदेश सरकार नै अहिले मधेसका किसानहरुमाथि दमन गरेर लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले लोकतन्त्रमा एकजना नागरिकले पनि विरोध र आवाज उठाउन सक्ने भन्दै मधेसका किसानले माग सम्बोधन गर्नका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउन खोज्दा समेत मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र उहाँको नेतृत्वको सरकारले किसानको सम्वेदनशिलतालाई ख्याल नगरेको बताउनुभयो । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाखमा गर्ने निर्णय गर्नु प्रकृयागत हिसाबमा ठिक भएपनि संविधान र निर्वाचन ऐन बाझिएको र मतदाता किसानहरुको समस्या यथावत रहेको अवस्थामा गरिने निर्वाचनको औचित्य नहुने बताउनुभयो ।

सिके राउतलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले परिचालन गरेको हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा डा.राउतले आफूले कुनै राजनीतिक दलको नेतासँग सम्झौता गरेको नभई नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको र त्यसको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरुले तत्कालिन समयमा राजनीतिक दलका नेताहरुसँग मात्रै सम्झौता गरेको प्रमाण आफूसँग रहेकोले केपी ओलीले परिचालित गरेका व्यक्तिहरु उनीहरु भएको आरोप लगाउनुुभयो ।

अहिले चर्चामा रहेको एमसीसीको विषयमा संचारकर्मीले राखेको जिज्ञाशामा जनताको चाहाना र भावना अनुसार नै गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले एमसीसी जनताबीचमा बहसको बिषय बनिसकेको भन्दै उहाँले जनताको भावना अनुसार नै गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । यद्यपि सरकारले कुनै आधिकारिक धारणा आफ्नो पार्टीसँग माग नगरेको र माग गरेमा आधिकारिक धारणा सरकारलाई दिने पनि बताउनुभयो ।