स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा विरुद्ध परेको रिट दरपीठ
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, २६ माघ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी बैशाख ३० गते गर्ने निर्णयको विरुद्धमा जनप्रतिनिधिहरुले गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ । बैशाख ३० गते निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै तेश्रो चरणमा भएको निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पाँचबर्ष अवधि पूरा हुन नपाउने भएको छ ।
त्यसैले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरु मध्य महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जीवकुमार साहले आगामी वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्दा संविधानले तोके अनुसार आफूहरुको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा नहुने भन्दै सरकरको निर्णय खारेजीको माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्न पुग्नुभएको थियो ।
तर रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले त्यो निवेदन दर्ता गर्नकै लागि योग्य नभएको निष्कर्षसहित दरपीठको आदेश दिनु भएको हो । सर्वोच्चको रजिष्टारले दरपीठ गर्न गरेको आदेशमा लेखिएको छ, ‘नगरप्रमुखको पाँच वर्षको कार्यकाल घटाउने प्रवल सम्भावना रहेको भनी विना आधार प्रस्तुत निवेदन लिई आएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ समेतका आधारमा दर्ता गर्न मिलेन ।’
सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट भएको यो आदेशविरुद्ध मेयर साहले सर्वोच्च अदालतमै निवेदन दिन पाउँछन् । त्यो निवेदन कुनै एक न्यायाधीशको इजलासमा पेश हुन्छ । इजलासले दरपीठको आदेश सदर गरेमा त्यो निवेदन दर्ता हुन सक्दैन भने बदर गरेमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सर्वोच्चले निवेदन दरपीठ गरेसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले मुद्दा दायर गर्ने बाटो बन्द भएको छ । यसले अब बैशाख ३० गते कुनैपनि हालतमा निर्वाचन हुने नै भएको छ ।
