रक्तसञ्चार केन्द्र भवन निर्माणका लागि महानगरको नाममा आन्तरिम आदेश
ट्रिब्यून न्युज
वीरगञ्ज, ६ बैशाख । रक्तसञ्चार केन्द्र वीरगन्जको भवन निर्माणका लागि वीरगन्ज महानगरपालिकालाई कुनै किसिमको अवरोध नगर्न उच्च अदालतको अस्थायी इजलाश वीरगन्जले आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाका तत्कालिन नगर प्रमुख विजय सरावगीको कार्यकालमा ०७७ साल माघ १३ गते महानगरको बोर्डको बैठकबाट रेडक्रसलाई रक्तसञ्चार भवन निर्माण गर्नका लागि जग्गा दिने निर्णय गरी नगर सभाबाट समेत अनुमोदन गराई सम्झौता गरिएको थियो।
सम्झौताअनुसार रेडक्रस पर्साले नक्सा बनाई पास गर्नको लागि महानगरपालिकामा निवेदन दिएकोमा सो नक्सा पास भई ०७८ साल चैत २९ गते भवन इजाजत पत्रसमेत लिईसकेको थियो। ०७९ वैशाख ३० को निर्वाचनपछि महानगरको नगरप्रमुखमा राजेशमान सिंह आएपछि उक्त स्थान रक्तसञ्चार केन्द्रलाई भवन निर्माण दिईएको थिएन । रेडक्रस पर्सा शाखाका प्रतिनिधिले मेयर सिंहलाई भेटेर भवन बनाउने जानकारी दिदै सहयोगका लागि लिखित रुपमै आग्रह गरेका थिए।
पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सो जग्गामा भवन बनाउन नदिएर रेडक्रससँग भएको विगतको सम्झौता विपरीत रेडक्रसलाई कुनै जानकारी नगराई सो जग्गामा सार्वजनिक पार्किङको ठेक्का लगाएको छ। रेडक्रसले पुनः पार्किङ हटाई विगतको सम्झौताअनुसार रक्तसञ्चार भवन बनाउन आग्रह गर्दा ०७९ साल माघ ४ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सो जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने व्यहोराको पत्र नै रेडक्रसलाई पठाएको थियो ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ मालपोत चोक अगाडि मुख्य सडक छेउको खाली जग्गामा रेडक्रसको भवन निर्माण गर्न नदिने महानगरले निर्णय गरेपछि रेडक्रस पर्साले कानूनी उपचारका लागि उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा निषेधाज्ञा, उत्प्रेषणको रिट दायर गरेको थियो। उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले रेडक्रसको भवन निर्माणमा कुनै बाधा अवरोध नगर्न महानगरपालिकाको नाममा आदेश सहित उक्त जग्गामा पार्किङसमेत नगर्न नगराउन समेत आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश गणेशप्रसाद बराल र सुदर्शन देव भट्टको संयुक्त इजलासले वडा नम्बर ३ स्थित कित्ता नम्बर २१ र ५६ को जग्गामा रेडक्रसकै भवन निर्माण गर्न दिनुपर्ने र पार्किङको ठेक्कासमेत नलगाउन उच्च अदालतले महानगरको नाममा बुधबार आदेश जारी गरेको हो ।
रेडक्रस पर्साको पक्षमा आदेश जारी गर्दै उल्लिखित जग्गामा भवन निर्माण कार्यमा कुनै बाधा अवरोध नगर्नूरनगराउनू र सो जग्गामा पार्किङ नगर्नु र नगराउन भन्ने आदेश जारी गरेको छ। उक्त मुद्दामा नेपाल रेडक्रस पर्साको तर्फबाट अधिवक्ता सुधीरकुमार कर्ण र शैलेन्द्रकुमार चौरसियाले बहस गरेका थिए।
