आर्थिक संकटमा नोटबन्दीको बहस 

काठमाडौं । गत १७ माघमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई देशको आर्थिक संकट समाधान गर्न भन्दै ज्ञापनपत्रमार्फत नोटबन्दीको विषय उठायो । ‘अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनका लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल लागू गरियोस्’ नेकपा एकीकृत समाजवादीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

२३ कात्तिक २०७३ मा छिमेकी देश भारतले नोटबन्दी गरेपछि नेपालमा नोटबन्दीको विषय पटक–पटक बहसमा आउने गरेको छ । २०७५ मा नेकपा एमाले नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ५०० र १ हजार रुपैयाँ दरका नोट बन्द गर्नुपर्ने र १०० रुपैयाँ दरका नोट मात्रै चलनचल्तीमा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए ।

४ चैत २०७८ मा नागरिक लगानी कोषको ३२औं वार्षिकोत्सव समारोहमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पैसा कता हरायो भनेर खोजिरहेको र सिरानीमुनि रहेको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन आफूले काम गर्ने बताएका थिए । नोटबन्दी गर्नुपर्नेतर्फ उनको संकेत थियो ।

नेपालमा नोटबन्दीको कुरा उठ्ने गरेपनि छिमेकी देश भारतमा नोटबन्दीले खासै राम्रो अनुभव दिएको थिएन । नोटबन्दीपछि पैसा साट्न जनताले चरम सास्ती बेहोरेका थिए भने त्यसका कारण केही समय भारतमा सरकारको धेरै आलोचना पनि भएको थियो ।

आतंकवाद र कालोधनविरुद्ध लड्न भन्दै भारतले ५०० र १ हजार दरका नोट प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपनि अपेक्षित परिमाण आएन ।  भारतको केन्द्रीय बैंक ९रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया० ले त ठूला भारुका नोटमा लगाइएको प्रतिबन्ध असफल भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सो निर्णयपछि करिब ९९ प्रतिशतभन्दा बढी नोट बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता भएको थियो । गत साता मात्रै भारत सरकारको नोटबन्दी गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा भारतको सर्वोच्च अदालतले सहि भएको फैसला सुनाएको छ । यसले भारतको नोटबन्दीबारेका सबै सवालहरुको च्याप्टर बन्द भएको छ र नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ५ करोडभन्दा बढी भारतीय रुपैयाँ खोस्टो बनेको छ ।

अन्य पनि विभिन्न राष्ट्रहरुले भ्रष्टाचार तथा कालोधन निर्मुल गर्न भन्दै नोटबन्दीको निर्णय गर्ने गरेका उदाहरण छन् । कतार सरकारले पनि १ जुलाई २०२१ देखि चौथो संस्करणका बैंक नोटहरु चलनचल्तीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि म्यानमार सरकारले नोटबन्दी गरेको थियो । तर, धेरैजसो देशमा यसले चर्चा गरिएजस्तो नतिजा दिएको छैन ।

विज्ञहरु नोटबन्दी हल्ला गरेर गर्ने विषय नै मान्दैनन् । त्यसमाथि यसका लागि ठूलो राजनीतिक इच्छाशक्ति र गोप्य मौद्रिक योजनाहरु आवश्यक पर्छ । नेपालमा घरजग्गा र सुनचाँदीसहित विभिन्न वैध÷अवैध वस्तु तथा सेवाको कारोबारबाट आर्जित धन अहिले पनि कसैको घरमा नगदका रुपमा थुप्रिएको अनुमान गरिन्छन् । दलहरुले लिने चन्दा र चुनावी खर्च पनि बैंकिङ प्रणाली बाहिरकै पैसामा आधारित भएको अनुमान गरिन्छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा पनि अनौपचारिक बजार भने मौलाइरहने परिपाटीले यस्ता आशंकामा बल दिन्छ ।

नेपालमा बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर कति पैसा छन् भन्ने यकिन छैन । पछिल्ला केही वर्षयता विद्युतीय कारोबारको विस्तारसँगै नगद सर्कुलेसन निरन्तर रुपमा घट्दै गएको छ ।

२०७८ असोज मसान्तमा नगद सर्कुलेसन ७ खर्ब १३ अर्ब ९८ करोडसम्म पुगेको थियो । त्यसयता निरन्तर घटेर २०७९ भदौमा ५ खर्ब ९४ अर्ब ७३ करोडमा झरेको थियो ।

त्यसपछि दशैं तिहारजस्ता चाडपर्वले गर्दा २०७९ असोज मसान्तमा नगद सर्कुलेसन बढेर ६ खर्ब ४९ अर्ब ४२ करोड पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चाडपर्व र चुनाव सकिएसँगै क्रमिक रुपमा घट्दै गएको नगद सर्कुलेसन पुस मसान्तमा आउँदा ६ खर्ब १ करोड रुपैयाँमा झरेको नेपाल राष्ट्र बैंक्ले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि डिजिटल कारोबार बढ्दै जाँदा नगद सर्कुलेसन घट्दै गएको बताउने गरेका छन् । उनले विद्युतीय कारोबार बढ्दै जाँदा अनौपचारिक कारोबार घट्दै जाने बताउँदै आएका छन् ।

यसअघि नेपालमा पनि डिमनिटाइजेसन ९नोटबन्दी० गर्नुपर्ने बताएका पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि नोटबन्दीभन्दा डिजिटल भुक्तानी बढाउँदै लगेर निश्चित समयमा नगद बैंकमा साट्नै पर्ने व्यवस्था गर्नसके अनौपचारिक क्षेत्रमा पैसा नरहने बताउँछन् । नोटबन्दी भन्दा पनि नयाँ बेलायती मोडलमा नेपाल जान सक्ने उनको तर्क छ ।

उनका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने पैसालाई औपचारिक माध्यममा राख्ने विभिन्न तरिका छन् । ‘पहिले त नगदरहित कारोबारतर्फ जानुपर्छ,’ पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘पूर्ण रुपमा नोटबन्दीमा जानुपर्छ भन्ने छैन । बेलायतको मोडललाई पनि हेर्न सकिन्छ ।’

बेलायतमा हरेक ३÷३ महिनामा बजारबाट पुरानो नोटलाई बैंकमा लैजानुपर्ने अन्यथा नचल्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । ‘बेलायतले ५० पाउण्ड भन्दा बढीको मुद्रा छाप्दैन । त्यसलाई पनि ३ महिनाभित्र हातमा भएको नोट बैंकमा नबुझाउने हो भने नचल्ने व्यवस्था छ ,’ उनले भने, ‘त्यसले बजारमा पैसा नै बस्दैन, प्रणालीमा आउँछ, आर्थिक पारदर्शिता अनिवार्य हुने यो मोडलमा नेपाल जानसक्छ ।’ बजारमा भएका सबै नोट ल्याएर अर्को नोट लैजाने गरी नियामकले ६र६ महिनामा नियमित रुपमा बैंकमा नोट साट्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने कालोधन जम्मा गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणमा आउने उनले बताए ।

‘सबै स्थानीय तहममा बैंक शाखा पुगिसकेको छ । सर्कुलेसनमा रहेको नोटको ठूलो हिस्सा काठमाडौंमा छ, निश्चित अवधिभित्र बैंकमा पुर्याउनुपर्ने प्रणालीलाई प्रयोगमा असहजता हुँदैन,’ पाण्डे भन्छन् ‘नगदलाई निश्चित समयमा आफैं बैंकमा आएर साटेर नलगे पैसा चल्दैन भन्ने प्रणाली बनाउने हो भने नोटबन्दी गर्नुपर्दैन ।’

अहिले नै अर्थतन्त्रमा पूर्ण रुपमा कडाइ गरेर अनौपचारिक अर्थतन्त्र चल्नै दिनुहुन्न भन्ने आफ्नो बुझाइ नरहेको भन्दै पाण्डले एउटा कार्यतालिका नै बनाएर १५ वर्षको योजनासहित पूर्ण कडाइ गर्ने गरी जान सकिने उनले बताए । बेलायतको जस्तो व्यवस्था गरिए नगदरहित कारोबार पनि प्रोत्साहित हुने उनको तर्क छ ।

‘बजारमा हातमा बसेको पैसा बैंकमा लगेर बुझाउनुपर्छ र अर्को नोट लिनुपर्छ भन्ने चेतना मात्रै आयो भने नगद सर्कुलेसन आफैं घट्छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय कारोबारका माध्यम बढाउँदै जानुपर्छ । सहरी शिक्षित जनमत विद्युतीय भुक्तानी नै सजिलो मान्दै जान्छन् र मान्छेहरु हातमा पैसा लिएर हिँड्न छोड्छन् ।’

नगद मात्रै पैसा मान्नेहरु अझै पनि देशमा प्रशस्तै रहेको भन्दै उनले त्यस्तो मानसिकतालाई क्रमशः कम गर्दै लैजान सके अनौपचारिक माध्यमबाट पैसा कमाउने र पैसा बैंकिङ प्रणाली बाहिर राख्ने क्रम हट्दै जाने उनले बताए ।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नोटबन्दी चर्चा गरिएजस्तो सजिलो काम नभएको बताउँछन् । अहिले नेपालको करिब ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक रहेको आकलन हुने गरेको भन्दै उनले कर नतिरिएको आयको मात्रा ठूलो हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताए ।

‘निजी क्षेत्रले आफ्नो सम्पत्ति स्वघोषणा गरेर कर तिर्न दिनुपर्ने माग गरिरहेको सुनिन्छ, त्यो गर्न सकिने कुरा त हो, तर त्यो कानुनी र नैतिक हिसाबले ठीक हैन,’ उनी भन्छन्,‘नोटबन्दी एउटा उपाय हो, तर त्यसभन्दा अघि धेरै पक्षहरूमा विचार र तयारीहरू गर्नुपर्छ ।’