आयात प्रतिबन्ध खोल्न विश्व बैंकको सुझाव

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो नभएको भन्दै केही वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन सुझाव दिएको छ । सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै गत वैशाखदेखि निजी प्रयोजनका सवारीसाधन, महँगा मोबाइल, तयारी मदिरा, बढी क्षमताका मोटरसाइकल, खेल्ने तास, हीरा, सुर्तीजन्य पदार्थ, ठूला आकारका टेलिभिजनलगायत १० वस्तु आयातमा रोक लगाएको थियो । १० मध्ये ६ वस्तुको आयात प्रतिबन्ध भदौ दोस्रो साताबाट हटाए पनि कार–जीप–भ्यान, तयारी मदिरा, १५० सीसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकल र ३०० अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका स्मार्टफोन आयातमा अझै प्रतिबन्ध छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन आयातमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ । उसले सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट नामक प्रतिवेदनबारे स्पष्ट पार्दै बैंकले नीतिगत ब्याजदर बढाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ । प्रतिवेदनमा नीतिगत ब्याजदर बढाउँदा आयात आफै निरुत्साहित हुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, अन्त:शुल्क र भन्सार लगाइएको क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धिकरसमेत लगाउन भनेको छ । ५१ पृष्ठको प्रतिवेदनमा हाल मूल्य अभिवृद्धिकर छूट दिइएका वस्तुको सूची घटाउनुपर्ने, स्थानीय तह र प्रदेशको खर्च क्षमता बढाउनुपर्ने, विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने, जलविद्युत्मा लगानी ल्याउन भारत, बंगलादेशजस्ता मुलुकसँग सहकार्य गर्नुपर्ने, वैदेशिक लगानी नीति सुधार गर्नुपर्नेलगायत सुझाव छन् ।

विश्व बैंकका अर्थविद् ऐलिस जे ब्रुक्सले नेपालको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो बन्दै गएको भनिए पनि वास्तवमा त्यस्तो नभएको बताइन् । कोभिडले केही कमजोर भएको अर्थतन्त्र र त्यसलगत्तै आयातमा परेको उच्च चापका कारण केही समस्या देखिए पनि हाल सुधार हुँदै गएको भन्दै उनले ढुक्क हुन आग्रह गरिन् ।

ब्रुक्सले सरकारको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४२ प्रतिशत हुनु, आयात घट्दै जानु तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको सकारात्मक सुधारले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको स्पष्ट हुने बताइन् । ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति सकारात्मक देखिएको छ । कम्तीमा ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने अवस्थामा छ,’ उनले भनिन् । जलवायु परिवर्तनले नेपालको कृषिलगायत क्षेत्रमा प्रमुख असर पारेकाले समयमै आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ । पछिल्लो समय मौसममा आइरहेको परिवर्तनले नेपालको पूर्वाधार निर्माण र वैदेशिक रोजगारीमा असर गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बैंकले अहिले कृषिमा जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेको र यही अवस्था रहे नेपालका हाइड्रोपावरहरूमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा बढेको तापमानले नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत्गृहमा प्रत्यक्ष असर गर्ने उसको भनाइ छ । ‘नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र विद्युत् हो, यसमा असर गर्नु भनेको सीधै अर्थतन्त्रमा असर पर्नु हो,’ विश्व बैंकले भनेको छ ।

विश्व बैंकले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणमा आफूले आर्थिक तथा नीतिगत सहयोग गर्दै आएको र अझै सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएको छ ।

कार्यक्रममा विश्व बैंकले तयार पारेको माइक्रो फिस्कल मोडेलसमेत नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । विश्व बैंकले नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट तयार गर्न यही मोडेल प्रयोग गर्दै आएको छ । आर्थिक र मौद्रिक तथ्यहरूको विश्लेषणमा पनि यो मोडेल प्रयोग गरिँदै आएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत
यसैबीच विश्व बैंकले सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ८ प्रतिशत रहने आकलन गरेको समाचार राससले प्रेषित गरेको छ । ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट, अक्टोबर २०२२’ प्रतिवेदन सोमवार सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले यसवर्ष स्थिर बजार मूल्यमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ५ दशमलव ८ प्रतिशतले बढ्ने आकलन गरेको राससको समाचारमा उल्लेख छ । सन् २०२३ मा ५ दशमलव १ र सन् २०२४ मा ४ दशमलव ९ प्रतिशतले जीडीपी वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ ।

यसअघि अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले अघिल्लो साता ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक : काउन्टरिङ द कस्ट अफ लिभिङ क्राइसिस’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैै सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव २ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो । सरकारले भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सन् २०२२ को मुद्रास्फीति (महँगी) दर ६ दशमलव ३ प्रतिशत रहने आकलन विश्व बैंकको छ । सन् २०२३ मा ५ दशमलव ५ र सन् २०२४ मा ५ दशमलव ३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारले मूल्य वृद्धिलाई सात प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ ।

कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमध्ये यसवर्ष उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च रहने आकलन पनि विश्व बैंक गरेको छ । सन् २०२२ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव ३ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर १० दशमलव २ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ५ दशमलव ९ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२३ मा भने यी क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमश: २, ८ दशमलव ९ र ५ दशमलव ६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक अभियान दैनिकबाट.....................