विद्यालय वर्गीकरण र शुल्क निर्धारणको निर्णय निजी विद्यालयले कार्यान्वयन गर्ने
ट्रिब्यून न्युज
वीरगन्ज, २३ मंसिर । वीरगन्ज महानगरपालिकाले गरेको विद्यालयको स्तर वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारणमा अभिभावक संघर्ष समिति असन्तुष्ट भएपनि निजी विद्यालयहरुले भने निर्णय मान्न बाध्य भएको बताएका छन् ।
लामो समयसम्म संस्थागत विद्यालय र अभिभावकहरुबीच देखिएको विवाद वीरगन्ज महानगरपालिकाले गरेको वर्गीकरणले समाधान हुनेमा दुवैपक्ष विश्वस्त भएपनि अभिभावक संघर्ष समितिले भने असन्तुष्टी जनाएको छ ।
संस्थागत विद्यालयहरुले भने स्थानीय सरकारले गरेको निर्णयको स्वागत नगरेपनि निर्णय कार्यान्वनमा जाने बताएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन (प्याब्सन) का केन्द्रीय सदस्य छेडुप लामाले धेरै दिनसम्म विद्यालयमा विवाद रहीरहँदा तनाव हुने भएकोले अहिलेको महानगरपालिकाले गरेको निर्णयलाई मान्नुपर्ने बाध्यता भएको बताउनुभयो ।
देशभरमा विद्यालयको वर्गीकरण र शुल्क निर्धारण पहिलो भएकोले नयाँ अनुभव कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको लामाले बताउनुभयो । विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण समितिले भने वैज्ञानिक र निष्पक्ष रुपमा गरिएको दावी गरेको छ ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाको विद्यालयको वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण समितिका एक सदस्यले संघीय सरकारको शिक्षा नियमावलीले तोकेको मापदण्ड अनुसारको ७० वटा प्रश्नावलीमा २०० पूर्णाङ्कलाई आधार मानेर नै वर्गीकरण गरिएकोले यसमा कुनै चलखेल नभएको बताए ।
उनले भने, “जसले विरोध र असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको उहाँहरुले नबुझेर हो । संघीय सरकारको शिक्षा नियामावली २०५९ अनुसार गरिएको वर्गीकरणलाई अनावश्यक आरोप लगाउनु भनेको समितिलाई बदनाम गरेको बाहेक केही होईन ।”
वीरगन्जको ज्ञानदा एकेडेमी एउटा मात्रै विद्यालय ‘क’ वर्गमा पर्न सक्ने विषयमा पनि अभिभावक संघर्ष समितिको बुझाई कम भएको उनी बताउछन् । वर्गीकरणमा क, ख, ग र घ मात्रै नभई उत्कृष्टको पनि उल्लेख गरिएको छ । वीरगन्जमा स्वीमिङ्ग पुल सहितको विद्यालय एउटा ज्ञानादा एकेडेमी मात्रै छ । त्यो त उत्कृष्टमा पर्नुपर्ने हो । त्यसलाई पनि क वर्ग मै राखिएको ती सदस्यको भनाई छ ।
