मल मुद्दामा पर्साका नवनिर्वाचित सांसदहरुको प्रतिस्पर्धा, जनता खुशी होलान् कि निराश ?    

वीरगन्ज, १३ मंसिर । मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित पर्साका सांसदहरुले मंगलबार आफूलाई जनताको काममा सक्रियता बढाएको देखाएका छन् । पर्साको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का नवनिर्वाचित सांसद प्रदीप यादव कृषि सामग्री कम्पनीको वीरगन्ज स्थित प्रादेशिक कार्यालयमा गएर कार्यालय प्रमुखसँग मलको बारेमा छलफल गर्नुभयो ।

क्षेत्र नम्बर २ बाट विजयी प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद्) अजयकुमार चौरसिया सहितका एक टोली भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पुग्नुभयो । उनीहरुले पनि किसानहरुका लागि मलको आपूर्ति सहज बनाउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । चौरसियासँगै प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित श्याम पटेल र रमेश कुर्मी सहितको टोलीले मङ्गलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मल आपूर्ति गर्ने सरोकारवाला अधिकारीहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।

निर्वाचित भएपछि मतदातालाई धन्यवाद दिन जाने क्रममा उहाँका क्षेत्रका कृषकले गँहु र दलहन बालीका लागि मल आभाव हुँदा आफूहरु समस्यामा परेको गुनासो गरेका थिए । कृषकहरुको सोही गुनासोलाई सम्बोधन गर्न चौरसियाले मङ्गलबार पदाधिकारीहरुलाई भेटेर निर्देशन दिनुभएको हो । छलफलमा सांसद् चौरसियाले कृषि सहकारी संस्थाहरुले पनि मल वितरणमा बदमाशी गरिरहेको किसानहरुको गुनासो रहेकाले त्यस बारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कृषि सामाग्री र साल्ट ट्रेडिङका कार्यालय प्रमुखहरुको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभयो ।

छलफलमा जिल्लामा मल आपूर्तिमा देखिएको समस्या सामधानका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । समितिले हरेक पालिकासँग समन्वय गरि मल वितरणको अनुगमन गरि आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने र मलको आपूर्ति सहज बनाउने बताएका छन् ।

नेपाल सरकारले अनुदानमा आयात गरेको मल, जिल्लामा कृषि सामाग्री कम्पनि र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले कृषि सहकारी संस्था मार्फत आपूर्ति गर्दै आएको छ । छलफलमा कृषि सामाग्री कम्पनि लिमिटेड मधेश प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख चन्द्र चौलागाई, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन वीरगञ्जका प्रमुख अमोज लामिछाने, कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका प्रमुख मुनिलाल प्रसाद, प्रहरी उपरिक्षक रमेश बस्नेत, सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक तेज प्रसाद पोखरेल, काँग्रेस पर्साका प्रवक्ता रमेश पाण्डेलगायतको पनि सहभागिता थियो ।

अर्का सांसद यादवले वर्षौंदेखि किसानले खेप्दै आएको मल अभावको समस्या समाधान गर्न लागि परेको बताउनुभयो । समयमा मल नपाउने र पाएपनि सबैले नपाउने एवम् पर्याप्त मात्रामा नपाउने जस्ता समस्याहरु अबको दिनमा सुन्न नपर्ने किसिमले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न यादवले कृषि सामग्री कम्पनीका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख चन्द्र प्रसाद चौलागाईलाई निर्देशन दिनुभयो ।

अहिले मौज्दात रहेको मल कृषकलाई छिट्टै वितरण गर्न निर्देशन दिदै बाँकी सरकारको नीतिगत समस्या समाधानका लागि संसद्मा आवाज उठाउने पनि बताउनुभयो । उहाँले सरकारी अनुदानलको मल बिचौलियाको कब्जामा पुग्दा किसानले सहज रुपमा नपाएको व्यापक जनगुनासो पनि रहेकाले यस बारे पनि कार्यालय प्रमुख चौलागाईको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो ।

कृषि प्रधान देश नेपालमा मल अभावको समस्या आजको होईन र यो पर्सामा मात्रै होईन । विगत धेरै बर्षदेखि यो मल अभाव राष्ट्रिय समस्या बन्दै आएको छ । त्यो कुरामा नवनिर्वाचित सांसदहरु अनभिज्ञ पक्कै छैनन् । नेपालमा लगाईने मुख्य बाली धान, गहुँ र तेलहनमा मल अभाव हुदै आएको आज होईन । हरेक सिजनमा मलको अभाव भईरहन्छ ।

माग भन्दा आपूर्ति कम हुँदा र सार्वजकि खरिद ऐन अनुसार ग्लोबल टेण्डर (अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र) मार्फत आयात गर्नुपर्ने भएकोले आयातकर्ताले पनि आयात ढिलो गर्दा नेपालमा सधैं मल अभाव हुने गरेको तथ्य कसैसँग लुकेको छैन । सरकारमा कृषिमन्त्री कयौं फेरिए तर, किसानको मल अभाव झन झन बल्झिदै गयो । यो राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने थलो सांसद नै हो ।

जहाँ नीति निर्माण गरेर आपूर्तिलाई सहज बनाउनु पर्ने हो । तर, नवनिर्वाचित सांसदहरु संसद भवनमा प्रवेश गरेर सपथ नखादै समाधान विकल्प दिन नसक्ने निकायहरुसँग छलफल गर्दैछन् । यो सांसदहरुले जनतालाई सक्रियता देखाउनका लागि हो ? कि साँच्चिकै समाधान हुने ठाउँ छ ? जनताले कति बुझेका होलान् ? मल अभावमा भावविह्ल भएर आँशु बगाउन बाध्य किसानको हाँसो छुट्ला !

सरकारले मल आपूर्ति सहज बनाउनका लागि अनुदानको मल वितरण व्यावस्थापन निर्देशिका २०७७ बनाएको छ । निर्देशिका अनुसार संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म एउटा संयन्त्र निर्माण गरिएको छ । त्यसले मल वितरणलाई व्यवस्थित र सहज बनाउने जिम्मेवारी पाएको छ । तर, मल नै समयमा नआएपछि निर्देशिका अनुसारको संयन्त्रले के वितरण गर्ने ? यो पनि सांसदहरुलाई जानकारी नै होला ।

उनीहरुले नै भन्ने गरेको मल वितरणमा विचौलियाको चलखेलको कुरामा भने तिनै सांसदहरुका पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले कृषि सहकारी खोलेर उनीहरुकै सहकारी मार्फत मल वितरण हुने गरेको पाउन सकिन्छ । यो किसानहरुले नबुझेको कुरा पनि रहेन । सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउदै आएको युरिया, डिएपी र पोटास मल हुन् ।

विगतदेखि नै सरकारले अनुदानमा दिदै आएको मल बीचमा हटाएर खुला प्रतिस्पर्धामा पनि छोड्यो । फेरी २०६५ सालबाट मल अनुदान उपलब्ध गराउन शुरु गरेको हो । कृषि मन्त्रालयका अनुसार १३ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा रासायनिक मल नेपालमा आवश्यक पर्ने गरेको छ । साढे सात लाख मेट्रिक टन मल बार्षिक उपलब्ध भयो भने अभाव हुदैन भन्ने अध्ययनले देखाएको छ । तर, सरकारले ३ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा मात्रै आयात गर्न सकिरहेको छ ।

त्यसमा पनि समयमा आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन । यसरी मल अभावको मुख्य समस्या नीतिगत हो । जहाँ भर्खरै निर्वाचित भएर नीति निर्माण गर्ने थलोमा जादैछन् । तर, निर्वाचित भएर सपथ ग्रहण समेत नभएको अवस्थामा अहिले नै समस्या समाधानका लागि भन्दै निरिह निकायमा गएर छलफल गर्नुको औचित्य र अर्थ रहने भन्दापनि जनताबाट निर्वाचित भएपछिको सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको राजनीतिक स्टण्टले जनता भने खुशी हुने की निराश ? जनतालाई नै थाहा होला ।